योजना व धोरणात्मक पाठिंबा

योजना व धोरणात्मक पाठिंबा

ग्रामीण भागातील विजेच्या वाढत्या वापरामुळे या भागातील वीज वितरण प्रणालीचे विस्तारीकरण आणि बळकटीकरणासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आवश्यक भासू लागल्याने केंद्र शासनाने सर्व राज्यांसाठी दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना सुरू केली आहे.

राष्ट्रीय जलस्रोत परिषदेने एप्रिल 2002 मध्ये राष्ट्रीय जल धोरण उर्फ NWP 2002 चा स्वीकार केला.

महाराष्‍ट्र उर्जा विकास अभिकरण ( महाउर्जा ) महाराष्‍ट्र शासनाची संस्‍था

नवीन व पुर्नवापरायोग्य ऊर्जा मंत्रालय मोठ्या शहरांमध्ये आदित्य सौरऊर्जा दुकाने उघडण्याची संकल्पना राबवीत आहे.

शासन निर्णय - नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत (अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोत) यापासून वीज निर्मितीच्या पारेषण संलग्न प्रकल्पांसाठी एकत्रित धोरण-2015 अंतर्गत प्रकल्प उभारणे विषयी कार्यपध्दती

महावितरणच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने वीज ग्राहकांसाठी तयार केलेले मोबाईल ॲपचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत नुकतेच करण्यात आले.

महाराष्ट्र राज्यातील शाळांमध्ये उर्जा क्लब स्थापन करणे / शाळांमध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या उर्जा क्लबला प्रोत्साहन देणे

महाऊर्जातर्फे ऊर्जा संवर्धनासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत

केवळ विद्युतीकरणाच्या मागे न लागता दुर्गम भागातील खेडी व वाड्यांपर्यंत पुनर्वापरयोग्य ऊर्जास्रोतांद्वारे स्वयंपाक, वीज इ. साठी आवश्यक असलेली ऊर्जा उपलब्ध करून देणे हा ह्या प्रकल्पामागचा उद्देश आहे

नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून (अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोत ) विकेंद्रित पारेषणविरहीत ऊर्जानिर्मितीचे एकत्रित धोरण-201६

ऊर्जे विषयीच्या बातम्या

शहरी भागातील वाढती ग्राहक संख्या तसेच आधुनिक जीवनशैलीमुळे विजेचा वाढता वापर लक्षात घेऊन या भागातील वीज वितरण प्रणालीच्या विस्तारीकरण आणि बळकटीकरण करण्याच्या दृष्टिकोनातून पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी केंद्र शासनाने सर्व राज्यांसाठी एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना सुरू केली आहे.

कोविड-19 च्या लॉकडाउनचा कालावधी लक्षात घेवून नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना 30 दिवासांची मुदतवाढ

दुर्गम भागातील खेड्यांच्या विद्युतीकरणाच्या कार्यक्रमाचा (RVE) मुख्य उद्देश आहे

२००९ सालापर्यंत सर्व घरांपर्यंत वीज पोहोचवणे. २०१२ सालापर्यंत भरवशाचा वीजपुरवठा रास्त किमतीत उपलब्ध करून देणे

महाराष्ट्र राज्यनियामक आयोगाने दि. १० सप्टेंबर २०१५ रोजी घराच्या छतावर सौरउर्जा पैनेल बसवून वीज निर्मिती करून महावितरण आदी कंपन्यांच्याजाळ्याला (ग्रीड) जोडण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेऊन नेट मीटरिंग पॉलिसी जाहीर केली आहे

पाण्‍याच्‍या गुणवत्तेची कसोटी (जल गुणवत्ता मापदंड)

महाराष्ट्र राज्याचे नवीन व नवीकरण उर्जा स्त्रोत (अपारंपरिक उर्जा स्त्रोत ) यापासून वीज निर्मितीच्या पारेषण संलग्न प्रकल्पासाठी एकत्रीत धोरण २०१५

ह्या कार्यक्रमाची सुरूवात 1981-82 मध्ये बायोगॅस विकासासाठीच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्या रूपाने करण्यात आली.

पर्यावरणीय स्थितीचा अहवाल याचे मुख्य उद्दिष्ट्य आहे भारतातील पर्यावरणाची सद्य स्थिती जगासमोर आणणे, ज्याचा वापर मुलभूत कागदपत्रे म्हणुन अनेक महत्त्वाच्या निर्णयामध्ये करता येईल.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही तेल आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाची योजना असून दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) घरांमधील महिलांकरिता घरगुती गॅस (एलपीजी) पुरवणे हे योजनेचे लक्ष्य आहे

देशभरात निर्माण होणा-या वीजेच्या उत्पादनापैकी २०% वीज ही प्रकाश मिळविण्यासाठी वापरली जाते.

राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक (आर.जी.जी.एल.व्ही ) १६ ऑक्टोबर, २००९ रोजी सुरू करण्यात आली.

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेचा (RGGVY) आरंभ चालू असलेल्‍या सर्व योजनांचे एकत्रीकरण करून एप्रिल 2005मध्‍ये करण्‍यात आला होता.

नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने राष्ट्रीय जैव इंधन धोरण तयार केले. ह्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ११ सप्टेंबर,२००८ रोजी मंजुरी दिली.

राष्ट्रीय पर्यावरण धोरण सध्या अस्तित्वात असणा-या धोरणांवर आधारीत आहे.

राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन कार्यक्रम - केंद्र शासनाच्या 20 कलमी कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट योजना.

1982-83 पासून शासनाने राष्ट्रीय बायोगॅस विकास कार्यक्रम ही 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना कार्यान्वित केली.

राष्ट्रीय वीज धोरणातून खालील हेतू साध्य होतील अशी अपेक्षा आहे

2 जून रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींनी राष्ट्रीय हरित-न्यायाधिकरण कायदा उर्फ नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ऍक्ट 2010 ला मान्यता दिली.