राष्ट्रीय हरित कायदा 2010

2 जून रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींनी राष्ट्रीय हरित-न्यायाधिकरण कायदा उर्फ नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ऍक्ट 2010 ला मान्यता दिली. ह्यानुसार पर्यावरणविषयक दिवाणी दावे वेगाने निकालात काढण्यासाठी द्रुतगती न्यायाधिकरणाची स्थापना केली जाईल.

हे न्यायाधिकरण मुख्यतः भोपाळ येथून चालवले जाईल. ह्याशिवाय ह्या न्यायाधिकरणाची आणखी चार खंडपीठे असतील. हवा-पाण्याचे प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण कायदा, वनसंरक्षण कायदा, जैवविविधता कायदा इ. बाबतच्या विषयांतील प्रकरणे ह्याद्वारे हाताळली जातील. न्यायाधिकरणाचे सदस्य एका समितीमार्फत निवडले जातील. पर्यावरणविषयक कायद्यांची अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर एका प्राधिकरणाची स्थापना लवकरच केली जाणार आहे.

ह्यामुळे भारत आता ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंडच्या पंक्तीत जाऊन बसेल कारण अशी खास पर्यावरणविषयक न्यायाधिकरणे फक्त ह्याच देशांत आहेत.

स्रोत : http://moef.nic.in/index.php