राष्ट्रीय जैव इंधन धोरण

प्रस्तावना

नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने राष्ट्रीय जैव इंधन धोरण तयार केले. ह्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ११ सप्टेंबर,२००८ रोजी मंजुरी दिली.

राष्ट्रीय जैव इंधन धोरणची प्रमुख वैशिष्ट्ये

• २०१७ पर्यंत २०% चे लक्ष्य ठेऊन जैव इंधनाच्या सम्मिश्रणासाठी – बायोइथेनॉल आणि बायो डिझेल प्रस्ताव केला गेला आहे.
• बायो डिझेलचे उत्पादन निरुपयोगी, दुय्यम स्वरूपाच्या आणि पडीक जमिनीवर लावलेल्या अखाद्य तेलाच्या बियांपासून घेतले जाईल.
• बायो डिझेलच्या स्वदेशी उत्पादनावर लक्ष दिले जाईल आणि मुक्त मेदाम्ल (एफ.एफ.ए.)च्या म्हणजेच पाम किंवा तेलांवर आधारित पदार्थांच्या आयातीला परवानगी नसेल.
• सार्वजनिक, सरकारी जंगली पडीक जागांवर बायोडिझेल वृक्षारोपणाला प्रोत्साहन दिले जाईल, मात्र सुपीक व चांगले ऊत्पादन देणा-या जमिनींवर याची लागवड करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार नाही.
• कमीतकमी आधारभूत किंमत (एमएसपी) वेळोवेळी जाहीर केली जाईल ज्यायोगे बायो डिझेलसाठीच्या बियांच्या ऊत्पादकांना वाजवी किंमत मिळेल. कमीतकमी आधारभूत किंमत व्यवस्थेचा तपशील, राष्ट्रीय जैव इंधन धोरणात घोषित केल्या प्रमाणे, जागरुकपणे आखण्यात येईल आणि तो जैव इंधन संचालन समितीकडून मान्यता प्राप्त असेल.
• तेल वितरक कंपन्यांकडून(ओएमसी), बायो इथेनॉलच्या खरेदीसाठी न्यूनतम खरेदी मूल्य (एमपीपी)हे बायो इथेनॉलच्या आयात मूल्यावर आणि त्यांच्या ऊत्पादनांच्या प्रत्यक्ष किंमतीवर ठरविण्यात येईल. जैव इंधनाच्या बाबतीत, न्यूनतम खरेदी मूल्य (एमपीपी) हे कच्च्या डिझेलच्या किंमतींशी निगडित असेल.
• राष्ट्रीय जैव इंधन धोरणाची परिकल्पना अशी आहे की जैव इंधन, म्हणजे जैव डिझेल आणि जैव इथेनॉल हे सरकारच्या “घोषित सामग्री” च्या अंतर्गत आले पाहिजे ज्यामुळे राज्यात आणि राज्याबाहेरच्या जैव इंधनांच्या अप्रतिबंधित  ने-आणीला आळा बसेल.
• धोरणामध्ये असे देखील सांगितले आहे की जैव इंधनांवर कोणतेही कर किंवा शुल्क लागू होणार नाही.
• माननीय पंतप्रधान हे राष्ट्रीय जैव इंधन समन्वय समितीचे मुख्याधिकारी असतील.
• जैव इंधन संचालन समितीचे मुख्याधिकारी हे मंत्रिमंडळाचे सचिव असतील.
• जैव इंधनांच्या संशोधनाबाबत, संचालन समितीची एक उप समिती स्थापन करण्यात येईल जी जैव तंत्रज्ञान विभाग, कृषि व ग्रामीण विकास मंत्रालय तसेच नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाद्वारे समन्वितपणे चालवली जाईल.
• संशोधन, विकास आणि कार्यप्रदर्शन यांवर मुख्य भर दिला जाईल. त्याबरोबरच वृक्षारोपण, प्रक्रिया आणि दुस-या पिढ़ीचे जैवकोषिक इंधनांचे उत्पादन तंत्रज्ञानदेखील त्यात समाविष्ट असेल.

स्त्रोत : http://mnre.gov.in/