राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

• राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेचा (RGGVY) आरंभ चालू असलेल्‍या सर्व योजनांचे एकत्रीकरण करून एप्रिल 2005मध्‍ये करण्‍यात आला होता.
• कार्यक्रमाच्‍या अंतर्गत भारत सरकारच्‍या द्वारे 90% अनुदानाच्‍या स्‍वरूपात आणि राज्य सरकारांना ग्रामीण विद्युतीकरण निगमाकडून (REC)10% कर्जाच्‍या स्‍वरूपांत प्रदान करण्‍यात येत आहे.
• ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) ह्या कार्यक्रमासाठी नोडल एजन्‍सी आहे.

ग्रामीण विद्युतीकरणाची व्‍याख्‍या

खालील बाबी पूर्ण झाल्यासच एकाद्या खेड्याचे विद्युतीकरण झाले असे घोषित करता येते:

• पायाभूत संसाधने म्‍हणजे असलेल्‍या वसाहतींमधून तसेच दलित वस्त्यांमधून वितरण ट्रांसफॉर्मर आणि वितरण लाइन्स उपलब्‍ध असणे.
• शाळा, पंचायत कार्यालय, आरोग्‍य केंद्रे दवाखाने, समाजमंदिरे इत्‍यादींसारख्‍या सार्वजनिक स्‍थळी विद्युत पुरवठा उपलब्‍ध असणे.
• विद्युतीकरण झालेल्‍या घरांची संख्या गावांतील एकूण घरांच्‍या कमीत कमी  10% असायला पाहिजे.

RGGVY चे लक्ष्‍य आहे

• नवीन व्‍याख्‍येप्रमाणे सर्व खेडी आणि वसाहतींना वीजपुरवठा करणे
• सर्व ग्रामीण गृहांना वीज उपलब्‍ध करवून देणे
• दारिद्र्यरेषेखाली असलेल्‍या (BPL) कुटुंबांना वीज कनेक्‍शन मोफत देणे

RGGVY च्‍या अंतर्गत संसाधने

• जेथे सध्‍या 33/11 केव्‍हीसह (किंवा 66/11 केव्‍ही) क्षमतायुक्‍त सब-स्‍टेशन ग्रामीण विद्युत वितरण मेरूदण्‍ड (रूरल इलेक्‍ट्रिसिटि डिस्ट्रिब्‍यूशन बॅकबोन - REDB) नाही तेथे ते हवे.
• ग्रामीण विद्युतीकरण संसाधन (व्हिलेज इलेक्ट्रिफिकेशन इन्‍फ्रास्‍टक्‍चर - VEI), गांवे आणि वसाहतींमधून योग्‍य क्षमता उपलब्‍ध असलेल्‍या वितरण ट्रांसफॉर्मरसह
• पारंपारिक आणि अपारंपारिक उर्जा स्‍त्रोतांवर आधारित विकेन्द्रीकृत वितरित निर्मिती (डीसेंट्रलाइझ्ड डिस्ट्रिब्‍यूटेड जनरेशन) (DDG) प्रणाली जेथे ग्रिडवरून  पुरवठा करणे शक्‍य नसते किंवा परवडणारे नसते.

RGGVY च्‍या अंतर्गत अंमलबजावणीची कार्यपध्‍दती आणि अटी

• अति-जलद पातळीवर निष्पादनासाठी जिल्हा आधारित तपशीलवार परियोजना रिपोर्ट तयार करणे.
• काही परियोजनांच्‍या अंमलबजावणीत केन्द्रीय विद्युत मंत्रालयाच्‍या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचा सहभाग.
• संबंधित ग्राम पंचायतीतर्फे विद्युतीकृत गांवाचे प्रमाणीकरण.
• चांगल्‍या ग्राहक सेवा आणि तोटा कमी करण्‍यासाठी ग्रामीण वितरणाच्‍या प्रबंधनासाठी फ्रेंचायजी (सहयोगी) नियुक्‍त करणे.
• RGGVY नेटवर्कमध्‍ये 6 ते 8 तासांच्या कमीतकमी दैनिक पुरवठ्यासाठी राज्यांच्‍याद्वारे विद्युत पुरवठा.
• राज्यातर्फे सब्सिडीच्‍या माध्‍यमाने अपेक्षित राजस्व प्राप्‍त करण्‍याची तरतूद.
• फ्रेंचायझीकरीता घाऊक पुरवठा शुल्‍क (बल्‍क सप्‍लाय टॅरिफ - BST)  निश्चित करणे ज्‍यायोगे व्‍यावसायिक व्यवहार्यतेची खात्री मिळते.
• अकराव्‍या योजना स्‍कीमसाठी त्रि-स्तरीय गुणवत्ता आवश्‍यक करण्‍यात आली.
• प्रगतीचे वेब आधारित निरीक्षण.
• प्रगतिदर्शक पूर्व-निश्चित घटनांच्या लक्ष्‍यपूर्तीसाठी पैसा पुरवणे.
• थेट कंत्राटदार पातळीवर निधीचे इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण.
• राज्य सरकारांच्‍याद्वारे ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जाहीर करण्‍यात येणे.

100 पेक्षा जास्त वस्‍ती असलेल्‍या वसाहतींचा अंतर्भाव ह्या योजनेत करण्‍यात आला आहे. अकराव्‍या योजनेच्‍या दरम्‍यान, रू.16,268 कोटी मूल्‍याच्‍या 327 परियोजनांना 49,383 गांवांच्‍या विद्युतीकरणासाठी आणि 162 लक्ष बीपीएल कुटुंबांना विद्युत कनेक्शन देण्‍यासाठी मंजूरी देण्‍यात आली आहे. अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूह, चंदीगड, दादरा व नगर हवेली, दमण आणि दीव, दिल्ली, गोवा, लक्षद्वीप, पांडिचेरी हे सर्व RGGVY कार्यक्रमात सहभागी होणार नाहीत.

अधिक माहितीसाठी http://rggvy.gov.in/rggvy/rggvyportal/index.html येथे क्लिक करा

स्त्रोत : पोर्टल कंटेंट टीम