राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक

प्रस्तावना

राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक (आर.जी.जी.एल.व्ही ) १६ ऑक्टोबर, २००९ रोजी सुरू करण्यात आली. या योजनेचा मुख्य हेतू आहे छोट्या छोट्या एलपीजी वितरण संस्था स्थापन करण्यास प्रोत्साहन देऊन ग्रामीण भागात आणि दुरस्थ तसेच कमी सक्षम (महिना ६०० पेक्षा कमी सिलेंडर विक्रीची क्षमता असणारे प्रदेश) भागात एलपीजी वापरण्यास चालना देणे.

विस्तार

ही योजना सुरुवातीला आठ राज्यांतील १२०० ठिकाणे, जेथे एलपीजी फार कमीवेळा पोहोचतो अशा ठिकाणी सुरू करण्यात आलेली आहे.

योजनेची महत्त्वाची वैशिष्ठ्ये

• आर.जी.जी.एल.व्ही अंतर्गत असणा-या संस्था कमी भांडवल लागणा-या लहान संस्था असतील. त्यांनी महिन्याला २५०० ऐवजी ६०० सिलेंडर्सची विक्री करणे अपेक्षित असेल.
• संस्थेला ग्रामीण भागातील दुर्गम विभगांत काम करावे लागेल जेथे नेहमीच्या वितरण संस्था पोहचलेल्या नाहीत. आर.जी.जी.एल.व्ही. वितरकांना खेड्यांच्या समुहातील सुमारे १,५०० ग्राहकांना सेवा पुरवणे अपेक्षित असेल.
• या संस्था स्वयंचलित असतील वितरक स्वतः आपले कुटुंबीय आणि एक दोन  कर्मचा-यांच्या मदतीने ती संस्था चालवितील.
• यामध्ये सिलेंडर घरपोच करण्याची सुविधा असणार नाही.
• वितरकांसाठी वयोमर्यादा २१ आणि ४५ वर्षांच्या दरम्यान ठेवण्यात आलेली आहे ज्यामुळे ग्रामीण युवकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील.
• वितरक त्या ठिकाणाचा कायम रहिवासी असला पाहिजे.
• या योजनेअंतर्गत संस्था पती आणि पत्नीच्या नावे संयुक्तरित्या दिली जाईल. जर वितरक अविवाहित असेल तर लग्नानंतर ती संस्था स्वयंचलितरित्या त्याच्यासह त्याच्या जोडीदाराच्या नावावरदेखिल केली जाईल. तसे सत्यपत्र त्याच्याकडुन संस्था देतानाच घेतले जाईल. ग्रामीण स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलेले आहे.
• नवीन आर.जी.जी.एल.व्ही. वितरण संस्था उभारण्यासाठी साधारणतः रु. ३.२१ लाख खर्च अपेक्षित आहे, तसेच उमेदवाराकडे स्वतःच्या मालकीची २० मी X २४ जागा असणेही आवश्यक आहे.

• वितरक १८०० नवीन एलपीजी जोडण्या देऊन त्याचे भांडवली खर्च परत मिळवू शकतो. वितरकाचे निर्देशित उत्पन्न महिना सुमारे रु. ७,५०० असेल.
• या योजनेचे मुख्य वैशिष्ठ्य म्हणजे वितरक बनण्यासाठी कोणत्याही मुलाखतीस सामोरे जावे लागत नाही. ठरवुन दिलेल्या शैक्षणिक आणि आर्थिक निकषांपैकी ८०% निकष पूर्ण करणा-या उमेदवारांमधुन लॉटरी पद्धतीने एजन्सीचे वाटप केले जाते.
• एकूण ठिकाणांपैकी २५% ठिकाणे त्या त्या राज्यांतील अनुसुचित जाती/ जमाती यांसाठी राखीव ठेवली जातील. संरक्षण दल/ सैन्याच्या इतर वर्गातील व्यक्ती/ शारिरीकदृष्ट्या अपंग/ विषेश नैपुण्य असणारे खेळाडू यांच्यासाठी एकत्रित २५% आरक्षण ठेवले जाईल. या श्रेणीमध्ये जर योग्य उमेदवार सापडला नाही तर नंतरच्या जाहिरातीत ती जागा खुल्या गटासाठी ठेवली जाईल.

स्त्रोत: http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=53240&kwd