ग्रामीण विद्युतीकरण धोरणे २००६

संबंधित उतारे

२००९ सालापर्यंत सर्व घरांपर्यंत वीज पोहोचवणे. २०१२ सालापर्यंत भरवशाचा वीजपुरवठा रास्त किमतीत उपलब्ध करून देणे तसेच दरदिवशी दरघरटी १ युनिट विजेचा खप (लाइफलाइन कंझंप्शन) होतो आहे हे पाहणे.

ज्या खेड्यापाड्यांपर्यंत ग्रिडमधून वीजपुरवठा करणे शक्य नाही किंवा परवडणारे नाही अशा ठिकाणी स्वतंत्रपणे चालणार्‍या यंत्रणांचा विचार केला जाईल. हेदेखील शक्य नसलेल्या ठिकाणी सौरऊर्जेमार्फत प्रकाश दिला जाईल. परंतु इतक्या दुर्गम भागातील खेड्यांना विद्युतीकरण केलेले खेडे असे म्हटले जाणार नाही.

राज्य सरकारने ६ महिन्यांत ग्रामीण विद्युतीकरणाची योजना आखून व जारी करून वीज प्रत्यक्षात कशारीतीने पोहोटवली जाईल ह्यासंबंधीचा तपशील द्यावा. जिल्हा विकास योजनांशी ही योजना संलग्न करता येईल. ही योजना संबंधित आयोगालाही कळवली गेली पाहिजे.

एखाद्या खेड्याचे विद्युतीकरण झाले  असे जाहीर होण्याच्या वेळी  ग्रामपंचायतीने पहिले प्रमाणपत्र जारी केले पाहिजे. त्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षी, ३१ मार्च रोजी ह्या विद्युतीकरणाची काय स्थिती आहे हे तपासून तसे प्रमाणपत्र दिले पाहिजे.

राज्य सरकारने ३ महिन्यांत जिल्हाध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली एक जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करून तीवर जिल्हापातळीवरील विविध संस्था, ग्राहक-पंचायती व इतर लाभार्थींची नेमणूक करावी. ह्यामध्ये महिलांना योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळावे.

ही जिल्हा समिती जिल्ह्यातील विद्युतीकरणाचा आढावा घेईल व ग्राहक समाधानी आहेत ना हे तपासेल.
पंचायत राजशी संबंधित संस्थांची भूमिका देखरेखीची व सल्ला देण्याची राहील.
अपारंपारिक ऊर्जास्रोतांसाठी इंस्टिट्यूशनल बॅकअप म्हणजे संघटना पातळीवर आधारात्मक सेवा आणि तांत्रिक आधार पुरवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर राहील.

स्रोत :  http://mnre.gov.in/