धोरणे व योजना

धोरणे व योजना

मानवाच्या आरोग्य पत्रिकेएवढेच मृद (माती) आरोग्य पत्रिकेस महत्व आहे. कृषि विभागामार्फत यासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. याचाच एक भाग म्हणून ग्रामीण भागात मृद परीक्षक उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या योजनेचा घेतलेला आढावा...

बदलत्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहन देण्यास अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

शेती संपन्नतेसाठी सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे पाणी होय. राज्यातील शेतीला अधिकाधिक सिंचीत करण्याचे राज्य शासनाचे धोरण राहिले आहे. शेती लाभ क्षेत्रातील असो, किंवा लाभ क्षेत्राबाहेरची; झालेल्या पर्जन्यमानाची नेमकी आकडेवारीच शेती व्यवस्थापनाला उत्तम दिशा देऊ शकते.

महाराष्ट्र राज्य हे देशात सर्वात जास्त धरणे व जलसाठे असलेले राज्य असून या धरणामध्ये दरवर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणांच्या व तलावांच्या साठवणूक क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात घट होत आहे.

राज्यात शेती व्यवसाय करताना होणारे अपघात, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा शॉक बसणे आदी आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात तसेच अन्य कोणत्याही कारणामुळे होणारे अपघात झाल्यास आता शासन मदतीसाठी धावले आहे.

राज्य आज तंत्रज्ञानात आघाडीवर असलं तरी आजही राज्यात शेतकरी आणि त्याचा शेती व्यवसाय हा महाराट्रातील प्रमुख व्यवसाय आहे. शेतकऱ्यांना समृद्धी प्राप्त व्हावी आणि त्यांची कर्जातून कायमस्वरुपी मुक्तता व्हावी या उद्देशाने राज्यात सन 2022 या वर्षांपर्यंत खरीप आणि रब्बी हंगामातून सध्या प्राप्त होत असलेल्या उत्पन्नाच्या दुप्पट उत्पन्न व्हावे यासाठी 'उन्नत शेती -समृद्ध शेतकरी’ मोहीम राबविण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात बदल करण्यासाठी, शेती उत्पादनात वाढ व्हावी यासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कृषी विभाग विविध योजना राबवित असते.

पर्यावरणीय संतुलनाच्या दृष्टीने वनांचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. गेल्या काही वर्षातील अपरिमीत वृक्षतोडीमुळे हे संतुलन बिघडू लागले आहे. यामुळे वातावरणात तापमान वाढ, वातावरणीय बदल, पूर, दुष्काळसदृश परिस्थिती, गारांचा पाऊस अशा अनपेक्षितरीत्या येणाऱ्या समस्यांना आपणाला सामोरे जावे लागत आहे.

राज्यातील पर्जन्यावर आधारित कोरडवाहू शेतीसाठी पाणलोट व जलसंवर्धन माध्यमातून जलसिंचनाची उपलब्धता वाढविणे तसेच संरक्षित व शाश्वत सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी मागेल त्याला शेततळे ” ही योजना जाहीर केली.

जलसाक्षरता केंद्र जलजागृतीचा स्रोत.

सदर योजना महाराष्ट्र राज्यात सन २००४-०५ पासून राबविण्यात येत असून यासाठी केंद्र शासनाकडून ७५ टक्के व राज्य शासनाकडून २५ टक्के निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत असतो.

अटल बांबू समृद्धी योजनेबद्द्ल माहिती

सौर उर्जेची साथ मिळाल्यामुळे भारनियमन, वीज कपात किंवा नैसर्गिक आपत्तीने होणारे नुकसान यामुळे बाधित होणारे सिंचन अविरत सुरू राहणार आहे.

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत यांत्रिकीकरणावर भर देण्यात आला आहे.

उपलब्ध असलेल्या साधनाचा व उर्जेचा पुरेपुर उपयोग करुन त्याद्वारे जास्तीत जास्त जमीन ओलिताखाली आणून आदिवासींचा आर्थिक विकास साधण्याच्या हेतूने १०० टक्के अनुदानावर वीज पंप/तेलपंप पुरविण्यात येत आहेत.

पावसाचा अनियमितपणा मागील काही वर्षांत कमालीचा वाढला आहे. येत्या काळात यामध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

कृषी- पशुपालन विषयक इतर काही योजनांची माहिती यामध्ये देण्यात आलेली आहे.

उसाच्या क्षेत्रामध्ये व उत्पादनामध्ये होत असलेल्या वाढीमुळे साखर कारखान्यांना ऊसतोडीची समस्या निर्माण झाली आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी शासनातर्फे शेतकऱ्यांना ऊस तोडणी यंत्रावर अनुदान देण्यात येते.

या योजनेनुसार शेतकऱ्यांना दोन टक्के व्याज दराने प्रतिहेक्टरी ८५ हजार ४०० रुपयांच्या मर्यादेत कर्ज देण्यात येणार आहे.

गाळपाच्या हंगामादरम्यान पुरेसा ऊस उपलब्ध असण्याची खात्री करुन घेण्याची जबाबदारी साखर कारखान्याची आहे.

औषधी वनस्पतीची लागवड या घटक योजनेअंतर्गत समूह पद्धतीने औषधी वनस्पतींची लागवडीस प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. औषधी वनस्पतींच्या लागवडीकरिता प्रजातीनिहाय प्रकल्प खर्चाच्या २० टक्के, ५० टक्के व ७५ टक्के एवढे वित्तीय साह्य देय आहे.

कांदळवनातून रोजगार निर्मिती विशेष लेख.

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत कांदाचाळ अनुदान योजना

समाविष्ट जिल्हे ः कोल्हापूर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी. ही योजना काजू पिकासाठी अधिसूचित जिल्ह्यामधील तालुक्‍यातील निवडलेल्या महसूल मंडळात लागू करण्यात येईल.

योजना कुक्कुटपालन शेड

कृषी विकास प्रकल्पांची मुख्य उद्दीष्टे शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढविणे, निव्वळ उत्पन्न वाढविणे, शेतकऱ्यांना कृषी पणन सुविधा पुरविणे ही आहेत.

राज्यात सन 2014-15 पासून कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियान (Sub-Mission on Agricultural Mechanization - SMAM) राबविण्यात येत आहे.

राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत दरवर्षी एकुण १० (दहा) शेतकरी अथवा संस्थाना कृषिभुषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते.

उल्लेखनिय कार्य करणा­-या राज्यातील कोणत्याही एका शेतक­-यास अथवा संस्थेस महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि विभागामार्फत सन २०००-२००१ पासुन '' डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्कार '' देऊन सन्मानित करण्यात येते.

कृषी संशोधन व प्रशिक्षण या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीवर राहण्याचा प्रयत्न करतो. कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था या माध्यमातून संशोधन, प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिके हे कार्य चालते.