नॅशनल बायोगॅस प्रोग्राम

ह्या कार्यक्रमाची सुरूवात 1981-82 मध्ये बायोगॅस विकासासाठीच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्या रूपाने करण्यात आली.

उद्देश

• ग्रामीण घरांना कुटुंब-पातळीवरील छोट्या बायोगॅस संयंत्रांद्वारे स्वयंपाकासाठी इंधन व सेंद्रीय खत पुरवणे
• ग्रामीण भागातील महिलांची ढोरमेहनत कमी करणे, जंगलांवर येणारा दबाव कमी करणे व ह्यांद्वारे होणारे सामाजिक फायदे अधोरेखित करणे
• खेड्यांमधील स्वच्छतागृहे बायोगॅस संयंत्राशी संलग्न करून तेथील सांडपाण्याची व्यवस्था सुधारणे

घटक

• बायोगॅस संयंत्रांच्या स्थानिकरीत्या विकसित केलेल्या नमुन्यांना प्रोत्साहन दिले जाते.
• अंमलबजावणीकरिता राज्य शासनाने विशिष्ट (उपशाखीय) विभाग तसेच संस्था नियुक्त केल्या आहेत. खादी व ग्रामीण उद्योग आयोग (मुंबई), राष्ट्रीय दुग्धविकास महामंडळ (आणंद - गुजरात) तसेच राष्ट्रीय व विभागीय पातळीवरील स्वयंसेवी संघटनादेखील अंमलबजावणीमध्ये गुंतल्या आहेत.
• प्रकल्पामध्ये वापरकर्त्यांना केंद्राकडून अर्थसहाय्य देणे, उद्योजकांना महत्वपूर्ण कामांचा मोबदला देणे, उद्योजकांना महत्वाच्या कामांची फी देणे, राज्यांच्या उपशाखीय विभागांना व संस्थांना सेवेचा मोबदला देणे, प्रशिक्षण व प्रसिद्धीसाठी सहाय्य प्रदान करणे ह्यांसारख्या आर्थिक प्रोत्साहनांच्या विविध प्रकारांचा समावेश आहे.
• विविध प्रकारच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांना सहाय्य केले जाते. नऊ मोठ्या राज्यांमधील बायोगॅस विकास व प्रशिक्षण केंद्रातर्फे राज्यांच्या उपशाखीय विभागांना व संस्थांना तांत्रिक व प्रशिक्षणात्मक सहाय्य प्रदान करतात.

व्यापारी व सहकारी बँका शेतीच्या दृष्टीने महत्वाच्या क्षेत्रामध्ये बायोगॅस संयंत्रे उभारण्यासाठी कर्जे देतात. शेती व ग्रामीण विकासासाठीची राष्ट्रीय बँक (नाबार्ड - NABARD) बँकांना आर्थिक पुनर्सहाय्य आपोआप मिळण्याची सुविधा देते.

बायोगॅस संयंत्रांचे प्रवर्तन व प्रसिद्धीसाठी मान्यताप्राप्त नमुने

• शक्ति-सुरभि एफआरपी (FRP) आधारित तरंगत्या घुमटाकार केव्हीवआयसी डिझाइनवर आधारित पूर्व-निर्मित वहनीय (पोर्टेबल) मॉडेल बायोगॅस, विवेकानंद केंद्र, कन्याकुमारी द्वारे विकसित संयंत्र
• सिन्टेंक्सि मेक प्लॅस्टिक आधारित तरंगत्या घुमटाकार केव्हीदआयसी प्रकार बायोगॅस संयंत्र, सिन्टेनक्से इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कलोल (गुजराथ) द्वारे विकसित
• सॉलिड स्टेट दीनबंधू नमुन्याचे स्थिर बायोगॅस संयंत्र, आयसीएआर द्वारे विकसित.

ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी उपशाखीय विभाग व उपशाखीय संस्था

NBMMP अंतर्गत  मध्ये दिले जात असलेले आर्थिक प्रोत्साहन

i) प्रत्येक संयंत्रामागे दिले जाणारे केंद्रीय अनुदान

ii) बायोगॅस संयंत्राशी संलग्न स्वच्छतागृहे - अशा प्रत्येक संयंत्रांसाठी रु.1000/- चे अतिरिक्त अनुदान दिले जाते.
iii) 5 वर्षे मोफत देखभाल व वॉरंटीशी संबंधित टर्न-की (चालनादायक) कामाची फी - रु.1500/- .
iv)  जुन्या, बंद पडलेल्या संयंत्रांच्या दुरुस्तीसाठी आर्थिक सहाय्य - लाभार्थी तसेच विभागास लागू असल्याप्रमाणे केंद्रीय अनुदानाच्या दराच्या 50 टक्क्यांपर्यंतचे सहाय्य घरगुती प्रकारची बायोगॅस संयंत्रे दुरुस्त व पुन्हा चालू करण्यासाठी मिळू शकते. मात्र अशी संयंत्रे किमान 5 वर्षे जुनी असावी व मूलभूत दुरुस्त्यांच्या अभावी बंद पडलेली असावी.

स्त्रोत : पोर्टल कंटेंट टीम