राज्य शासनाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या शिक्षण आरक्षणाची उत्पन्न मर्यादा वाढवून देतानाच आदिवासी, शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी, मागासवर्गीय तसेच खुला प्रवर्ग अशा समाजातील सर्वच घटकाला शिक्षणासाठी सवलती देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
संपूर्ण देशभरात नवकल्पना आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी नीती आयोगाने २०१६ मध्ये (AIM) हा उपक्रम स्थापित केला आहे . शाळा, विद्यापीठ, संशोधन संस्था, एमएसएमई आणि उद्योग स्तरावर देशभरात नावीन्यपूर्ण आणि उद्योजकतेची परिसंस्था निर्माण करणे आणि प्रोत्साहन देणे हे AlM चे उद्दिष्टे आहेत
साक्षरतेच्या राष्ट्रीय प्रमाणापेक्षा स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण कमी असलेल्या जिल्ह्यातील दारीद्रय रेषेखालील महिलांना शिक्षण मिळावे. म्हणून अध्यापक विदयालयातील ३० टक्के महिलांना आरक्षण
शैक्षणिक प्रगतीमधून सामाजिक प्रगती होण्यासाठी अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकाच्या विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण घेता यावे, याकरिता महाराष्ट्र शासनामार्फत विविध शिष्यवृत्या देण्यात येतात.
अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती या विषयी माहिती.
इयत्ता अकरावी व बारावीच्या अपंग विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण राज्यातील १८ वर्षापर्यंतच्या सर्व अपंग विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण मिळावे.
अभ्यास योजना : (अभ्यासक्रम). शिक्षणाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी जे जे संस्कारकारी अनुभव योजतात, त्या सर्वांचा समावेश अभ्यासक्रमात होतो. ज्ञान घेणे, कौशल्य संपादणे, प्रयोग, व्यवसाय वा कृती करणे, असे या अनुभवांचे विविध स्वरूप असते.
महाराष्ट्राची मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबद्ध योजना या विषयी माहिती.
अल्पसंख्याक विकास विभागाची अनुदान योजना या विषयी माहिती.
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता प्रशिक्षण योजना माहिती.
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रे सुरु करणे माहिती.
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी तंत्रनिकेतन संस्था सुरु करणे माहिती.
अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत अल्पसंख्याक समुहाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काही योजना राबविण्यात येत आहे.
अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थिनींनी पुढे यावे आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील व्हावे यासाठी अल्पसंख्याक विकास विभागाने अल्पसंख्याक समाजातील मुलींसाठी वसतीगृह योजना राबविली आहे
2007 साली स्वातंत्र्यदिनी प्रधानमंत्र्यांनी केलेल्या भाषणातील घोषणेनुसार नोव्हेंबर 2008 मध्ये आदर्श शाळा योजना अंमलात आली.
गरीब आदिवासी विदयार्थ्यांना शिक्षणाची गोडी निर्माण व्हावी व शिक्षणाची उन्नती व्हावी. आदिवासी विदयार्थ्यांना विदयावेतन
मान्यताप्राप्त अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आणि शासकीय माध्य. शाळांमध्ये संगणक प्रयोगशाळा स्थापन करुन देणे.
Saksham ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) योजना आहे जी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (AICTE) द्वारे राबविण्यात येत आहे
राज्यातील सर्वच मुलींना मोफत शिक्षण मिळावे. इयत्ता १२ वी पर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण
सामाजिक विज्ञानातील प्रभावशाली धोरण संशोधन (IMPRESS) धोरण-नियोजन, अंमलबजावणी आणि मूल्यमापनात महत्त्वपूर्ण माहिती प्रदान करण्यासाठी धोरणाशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये सामाजिक विज्ञान संशोधनास प्रोत्साहन देणे हे उद्दिष्ट आहे.
सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाची संधी उपलब्ध केल्याने जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे.
उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५वी स्तर) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ८ वी स्तर) करीता अटी व शातीं निश्चित करणेबाबत....
खाजगी लेखक/प्रकाशकांनी प्रकाशित केलेल्या पुस्तके/ग्रंथ/ध्वनिचित्रफीत/ध्वनिफित/पार दर्शिका संच /चित्रफित /चित्रपट कँसेट/सीडी यांना प्रोस्ताहन देण्यासाठी स्विकारली जातात.
महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अभ्यासक्रम सुरु करणे या बाबत माहिती.
आयटीआय प्रशिक्षणार्थींना विद्यावेतन योजनेमुळे अनेक विद्यार्थी स्वत:च्या पायावर उभे राहिले आहेत. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षणाकडे वळविण्यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी विद्यावेतन ही योजना राबविली जाते.
अशा शाळा फक्त त्या ठिकाणीच बांधल्या जातील जेथे मागास वर्ग जास्त आहे व जेथे वस्तीशाळा नाहीत व मुलींना प्राथमिक शिक्षण मिळण्यासाठी कोणत्याही योजना नाहीत
आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून शासनाने बारावीपर्यंत मुलांना मोफत शिक्षणाची सोय केली आहे.
भारतातील 1/5 लोकसंख्या ही किशोरवयीनांची (10 ते 19 वर्षे) व 1/3 लोकसंख्या ही 10 ते 24 वर्षे वयोगटातील तरुणांची आहे.
महाराष्ट्राच्या कोकण ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यक्रम विषयक माहिती.
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या योजना विषयक माहिती.