योजनेचे स्वरूप : 100 % केंद्र पुरस्कृत
पारंपारिक ऊर्जा साधने जसे पेट्रोल, केरोसिन, कोळसा, नैसर्गिक वायू व लाकडी इंधन ही काळाच्या ओघात संपणारी ऊर्जा साधने आहेत. यांच्या वापरावरील भार कमी करण्यासाठी, ग्रामीण भागातील स्त्रियांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी, सर्वसाधारण स्वच्छता तसेच पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी सन 1982-83 पासून शासनाने राष्ट्रीय बायोगॅस विकास कार्यक्रम ही 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना कार्यान्वित केली.
सदर योजना जिल्हास्तरावर कृषी विकास अधिकारी यांचे मार्फत राबविण्यात येते. या योजनेतंर्गत केंद्र शासन दरवर्षी राज्यास बायोगॅस संयंत्राचे उद्दिष्ट ठरवून देते. ठरवून दिलेले उद्दिष्ट राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना वाटप करण्यात येते. केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेमध्ये निश्चित केलेले दर विचारात घेऊन ही योजना राबविण्यात यते. सद्यस्थितीत राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या बायोगॅस योजनेतंर्गत एका बायोगॅस संयंत्रास रू. 8000/- एवढे सहाय्यक अनुदान लाभार्थ्यास प्राप्त होते. हे बायोगॅस संयंत्र शौचालयास जोडल्यास त्यासाठी रू. 1000/- अतिरिक्त अनुदान देण्यात येते.
अ.क्र. | बाब | संयंत्राचे आकारमान | केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारे होणारे अनुदान (प्रति संयंत्रास) |
---|---|---|---|
1 | सर्वसाधारण लाभार्थी अनुदान | 1 घ.मी. | रू. 4000/- |
2. | सर्वसाधारण लाभार्थी अनुदान | 2 ते 4 घ.मी. | रू. 8000/- |
3. | बायोगॅस संयंत्र शौचालयास जोडल्यास लाभार्थ्यांना द्यावयाचे अनुदान | 1 ते 4 घ.मी. | रू. 1000/- |
4. | टर्न की फी (5 वर्षाच्या हमी कालावधीतील देखभाल दुरुस्तीसाठी) | 1 ते 4 घ.मी. | रू. 1500/- |
5. | सेवाशुल्क | 1 ते 4 घ.मी. | रू. 100/- |
माहिती संकलक : अतुल पगार
स्त्रोत : ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन
अंतिम सुधारित : 1/28/2020
पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, लघुजल विद्युत सहवीज निर्मिती...
मानवाच्या विकास उन्नतीमध्ये विद्युत ऊर्जेला अत्यंत...
नवीन व पुर्नवापरायोग्य ऊर्जा मंत्रालय मोठ्या शहरां...
जैव पदार्थापासून विद्दुत निर्मिती या प्रकल्पात ११ ...