महिला व बालके - कायदे/योजना

महिला व बालके - कायदे/योजना

स्त्री ही सृष्टीची जननी म्हणून तिची ओळख आहे. आज स्त्री ही कोणत्याही क्षेत्रात मागे नाही. चुल आणि मुलं सांभाळून देखील डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, पायलट इत्यादी क्षेत्रात स्वत:चा ठसा उमटवत आहे.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत ग्रामीण / आदिवासी आणि नागरी क्षेत्रातील ११ ते १८ वर्ष वयोगटातील किशोर वयीन मुलींसाठीची योजना

कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी शासनाने गेल्या काही वर्षात विविध उपाययोजना केल्या आहेत.

या लेखात कौटुंबिक हिंसाचार पासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम कायदा २००५ याविषयी माहिती दिली आहे.

स्त्रियांच्या होणाऱ्या कौटुंबिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र शासनाने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, 2005 व नियम 2006 संपूर्ण भारतात 26 ऑक्टोबर 2006 पासून लागू केला.

चाईल्ड लाईन हा केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाचा उपक्रम आहे. काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या शून्य ते 19 वयोगटातील मुला-मुलींकरिता 24 तास कार्यरत असणारी मोफत सेवा आहे.

आठ ते दहा वर्षांपूर्वी महिलांची प्रसूती रुग्णालयाऐवजी घरी दायीच्या हाताने होत होती. त्यामुळे प्रसूतीदरम्यान महिलांचे मृत्यू होत होते.

बलात्कार, बालकांवरील लैगिंक अत्याचार, अ‍ॅसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना अर्थसहाय्य व पुनर्वसन करण्यासाठी मनोधैर्य योजना राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केली

देशाच्या आर्थिक व सामाजिक उन्नतीमध्ये आरोग्यास अनन्यसाधारण महत्व आहे.

० ते १८ वयोगटातील अनाथ, निराश्त्रीत, बेघर व अन्य प्रकारे आपत्तीत असलेले बालकांचे संस्थाबाह्य आणि कौंटुंबिक वातावरणात संगोपन व्हावे यादृष्टीने बाल संगोपन योजना राबविण्यात येते

बालकहक्कांचा जाहीरनामा : बालकांचे जन्मजात हक्क घोषित करणारा जाहीरनामा संयुक्त राष्ट्रांनी २० नोव्हेंबर १९५९ रोजी प्रसूत केला. जगातील सर्व बालकांचा सर्वांगीण विकास साधून त्यांना सुखी व समृद्ध जीवन उपलब्ध व्हावे, असा या जाहीरनाम्याचा हेतू आहे. उद्देशिका, प्रत्यक्ष ठराव आणि बालकहक्कांच्या कार्यवाहीसाठी सुचविलेली दहा तत्त्वे असे त्याचे तीन भाग पडतात.

बालकामगार प्रथा बंद झाली पाहिजे. त्यांची पिळवणूक थांबली पाहिजे. त्यांचे हरविलेले बालपण त्यांना मिळवून दिले पाहिजे.

राज्य घटनुसार स्त्री व पुरुषांना समान हक्क असले तरीही समाजातील चाली, रिती, प्रथानुसार स्त्रीची अवहेलना होताना दिसून येते. स्त्रियांचे मनोबल वाढावे व त्यांनाही सन्मानाने जगता यावे यासाठी महिला कल्याण कायदे असून त्याची ही माहिती.

महिला प्रशिक्षण केंद्र चालविणा-या स्वयंसेवी महिला मंडळांना / संस्थांना सहाय्यक अनुदान देण्यात येते.

शहरी व ग्रामीण भागातील महिलांना स्वयंसहाय्यता बचतगटातामार्फात थेट कर्जपुरवठा.

महिला समृध्दी योजना

महिलांच्या संरक्षणासाठी अनेक कायदे, शासन निर्णय, परिपत्रके असूनसुद्धा त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने अद्यापही महिला त्यांच्या हक्क आणि अधिकारापासून वंचित आहेत.

महिलांच्‍या सुरक्षिततेसाठी महाराष्‍ट्र शासनाने विविध योजना सुरु केल्या आहेत, त्याविषयीची माहिती यामध्ये दिली आहे.

महिलांचे सक्षमीकरण करणे, त्यांना स्वयंरोजगार करण्यासाठी उत्तेजन देणे यासाठी महिला धोरण – 2001 मध्ये जिल्हा परिषदेच्या 10 टक्के सेसफंडाची रक्कम, महिलांना स्वयंरोजगारासाठी राखून ठेवली आहे .

मुलींचे शिक्षण, आरोग्य व उज्वल भविष्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे, बालिकांच्या भ्रूणहत्या रोखणे, बालविवाह रोखणे, मुलींच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार रुजविणे यासाठी राज्यात महिला व बालकल्‍याण विभागाकडून माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना राबवण्यात येत आहे -

महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण" योजना

आपल्या देशातील ० - ६ वर्ष या वयोगोटातील बालकांमधील प्रत्येक हजार मुलांमागे असलेल्या मुलींच्या जन्मदराचे म्हणजेच बालिका लिंगानुपाताचे प्रमाण १९६१ मध्ये असलेल्या प्रमाणापेक्षा दिवसेंदिवस कमी कमीच होताना दिसत आहे

लहान मुलांवर अत्याचार सर्यासपणे होतात पण त्यातील काही गुन्हयांचीच तक्रार केली जाते. मुलांसाठी पॉस्को ई-बटन -एक सुरवात

मुलींना शिक्षण, आरोग्य व परिपोषण या गरजांची पुर्तताही नीट होत नाही. याचा परिणाम संपूर्ण समाज आणि देशाच्या सक्षम मनुष्यबळावरही होतो देशाच्या विकासावर होतो. यासाठीच राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना सुरु करण्यात आली आहे.

लैंगिक हिंसेच्या शिकार झालेल्या स्त्रियांना दिलासा देणारा एक अहवाल ‘सेहत’ या संस्थेने प्रकाशित केला आहे.

मुलींच्या विवाहासाठी शासनातर्फे अनुदान देण्यात येऊ लागले आहे.

महिला स्वावलंबी व स्वयंपूर्ण व्हाव्यात, त्यांचा विकास व्हावा, त्या जोमाने विकासकामांत सहभागी व्हाव्यात यासाठी शासन अनेक योजना राबवित आहे.

एक किंवा दोन मुलींवर कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणाऱ्या जोडप्यांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून राज्यात सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण पारितोषिक योजना राबविण्यात येते.

इ.८ वी ते इ. १० वी मधील मुलींचे गळतीचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने २००३-०४ सालापासून सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना सुरु करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.