कौटुंबिक हिंसाचार कायदा - 2005

कॉटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम कायदा - 2005

आधुनिक काळात मानवाच्या नीतिमूल्यातील घसरणीमुळे आणि वाढत्या औद्योगिक विकासामुळे स्त्रीची अशा वंदनीय अवस्थेतून दयनीय रूपात परिवर्तन झालेले दिसते. ह्याला पुरावा म्हणजे दररोज नित्य नवनवीन प्रकारचे होणारे स्त्री अत्याचार. ह्याशिवाय ज्या कुटुंबात अथवा घरात ती स्वत:ला सुरक्षित समजते त्याच तिच्या घरात ती कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडते आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता आंतरराष्ट्नीय पातळीवर स्त्री अत्याचार व कौटुंबिक हिंसाचार रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठराव पारीत करणे आवश्यक आहे.

स्त्रियांवर होणाऱ्या निरनिराळया अत्याचारापासून व कौटुंबिक हिंसाचारापासून तिला संरक्षण व हक्क प्राप्त करून देण्यासाठी आजपर्यंत खाली दिले गेलेले कायदे अस्तित्वात आहेत.

१) भारतीय दंड विधान कायदा,१८६०

२) हुंडा प्रतिबंधक कायदा, १९६१

३) सती प्रथा विरोधक कायदा, १९८७

४) स्त्रियांचे अश्लील प्रदर्शन विरोधी कायदा, १९८६

५) घटस्फोट कायदा, १८६९

६) कुटुंब न्यायालय कायदा, १९८४

७) मुस्लिम महिलांसाठी कायदा, १९८६

८) गर्भलिंग परिक्षण व गर्भपात विषयक कायदा

अशाप्रकारच्या निरनिराळया कायद्याअंतर्गत स्त्रियांना मिळणारे हक्क किंवा संरक्षण आणखीन प्रभावीपणे लागू होण्यासाठी हा नवीन `कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा २००५' निर्माण झाला. कौटुंबिक हिंसा ही घरात घडते ज्याला आपण आपल्या सर्वांचे सर्वात सुरक्षित स्थळ समजतो. आजपर्यंत बरेच स्त्री अत्याचार विषयक कायदे निर्माण झालेत, परंतु घराच्या चार भिंतीआड होणारा हिंसाचार आजवर उपेक्षिलाच होता. ज्या महिला कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडल्या आहेत. त्यांना त्यांच्या अधिकारांचा वापर अधिक सहज शक्य होण्यासाठी व त्यांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून देण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. आपल्या भारतीय गणराज्याच्या ५६ व्या वर्षी अशाप्रकारचा महिलांना दिलासा देणारा कायदा अस्तित्वात आला. कुटुंबातील हिंसा या विषयावर सर्वेक्षण अहवाल सादर करणाऱ्या एका प्रसिद्ध लेखकाचे असे म्हणणे आहे की, `स्त्री ही काळोख्या रात्री सामसूम रस्त्यावर अनोळखी इसमासोबत एकदा सुरक्षित राहील परंतु घराच्या चार भिंतींमध्ये आपल्याच घरच्या मंडळींमधे ती सुरक्षित असेलच असे नाही.' वाढत्या घरगुती हिंसाचाराचे हे एक अत्यंत ज्वलंत उदाहरण आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराचे दृश्य हे सर्वदूर पसरलेले होते, पण लोकांच्या नजरेत भरुन येण्याइतके व्याप्त नव्हते. बहुतेक स्त्रीविषयक कायदे व तरतुदी एकाच चौकटीत सामावून घेणारा हा कायदा. या कायद्याचे नाव आहे `कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा -२००५' हा कायदा २६ ऑक्टोबर २००६ पासून लागू झाला. हिंसामुक्त जीवन हा स्त्रीचा मानवी हक्क आहे. म्हणूनच कौटुंबिक हिंसाचार हा नि:संशयपणे तिच्या मानवी अधिकाराचा विषय आहे तसेच तिच्या सर्वांगीण विकासाला अडथळा निर्माण करणारा गंभीर दखलपात्र विषय आहे. या टिप्पणीस व्हिएतनाम समझौता १९९४ आणि बिजींग अधिघोषणाकृती समितीचे व्यासपीठ १९९५ यांनी मान्यता दिली आहे. महिलांवरील भेदभाव संपूर्णपणे मिटविण्यासाठीच्या संयुक्त कृती समितीच्या १९८९च्या कॉमन रेकमेंडेशन नुसार संबंधित देशांनी स्त्रियांच्या कौटुंबिक हिंसाचाराविरुद्ध संरक्षण पुरविण्यासाठी पावले उचलावीत व तसा कायदा निर्माण करावा विशेषकरून महिलांना कुटुंबात होणाऱ्या हिंसाचारापासून संरक्षण देण्यासाठी कायदा करावा. म्हणून यासंदर्भात आजवर राहून गेलेल्या सर्वबाजूंनी स्त्री शोषण थांबविण्यासाठीही हा ठोस व निर्णायक कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याअंतर्गत योजलेल्या ठळक तरतुदी पुढीलप्रमाणे-

१) या कायद्याच्या प्रकरण २ कलम ३ नुसार कौटुंबिक हिंसाचाराची व्याख्या खूप विस्ताराने दिली गेली आहे. जसे कुठल्याही स्त्रीचा प्रत्यक्ष छळ, मारहाण, धमकी, शिवीगाळ तसेच लैंगिक शोषण, तोंडी किंवा शाब्दिक छळ, भावनात्मक छळ, मानसिक छळ, आर्थिक छळ या सर्वांचा समावेश या व्याख्येत होतो. शिवाय बेकायदेशीररीत्या हुंड्याची मागणी करून बायकोचा व तिच्या नातेवाइकांचा छळ या व अशा अनेक गोष्टींचा या व्याख्येत समावेश होतो.

२) या कायद्याअंतर्गत जी पीडित स्त्री आहे त्या स्त्रीची व्याख्या खूप विस्तारित स्वरूपात मांडली आहे. उदा. ४९८-ए भा.दं.वि या कलमाखालील पीडित स्त्री म्हणजेच लग्न झालेली स्त्री एवढाच होतो. येथे ही लग्न झालेली स्त्री तर येतेच शिवाय अशा सर्व स्त्रिया ज्या कौटुंबिक संबंधात राहत आहेत किंवा कुणावर अवलंबून राहत आहेत. ह्याशिवाय पीडितांमध्ये कुठलाही मनुष्य, स्त्री असो वा पुरुष, लहान मुले, आई-वडील, नोकर मंडळी किंवा कौटुंबिक संबंधात राहणारे कुणीही ह्या कायद्याचा आश्रय घेऊ शकतात.

३) कोणतीही पीडित स्त्री किंवा बायको जी प्रतिवादी सोबत विवाहासारख्या संबंधातून बांधली गेली आहे ती आपल्या नवरा किंवा त्याच्या नातेवाइकांविरुद्ध तक्रार दाखल करू शकते. यासाठी तिला राज्य सरकार नियुक्त संरक्षण अधिकारी, पोलीस अधिकारी, सेवा देणारी पंजीकृत संस्था यांची मदत होईल. तशा प्रकारची तरतूद या कायद्याअंतर्गत झाली आहे. पोलीस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा देणारे संस्था यांचे कार्य आणि कर्तव्य सविस्तरपणे या कायद्यामध्ये दिले आहे. तसेच संरक्षण अधिकारी शक्यतो स्त्री असावी अशीसुद्धा तरतूद आहे.

४) सेवाभावी संस्था (एन.जी.ओ.) यांची नेमणूक या कायद्याअंतर्गत अत्याचारित स्त्रीच्या मदतीसाठी करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे पीडित स्त्रियांसाठी झटणाऱ्या सेवाभावी संस्थांना कायदेशीर हस्तक्षेपाला शिक्कामोर्तब झाला आहे. जी भूमिका ते आजवर पडद्याआडून करायचे ती यापुढे समोर येऊन करणार. या कायद्याच्या कलमानुसार ज्या व्यक्तीस कौटुंबिक हिंसाचार घडण्याची किंवा घडण्याच्या शक्यतेची माहिती द्यावयाची असेल तर तो ती माहिती संबंधित संरक्षण अधिकारी किंवा यासंबंधी सेवा देणारी संस्था यांच्याकडे देऊ शकतो.

५) अत्याचारग्रस्त स्त्रीला लवकरात लवकर न्याय मिळावा या हेतूने तशा प्रकारची विशेष तरतूद या कायद्याअंतर्गत कलम१२(५) नुसार करण्यात आली आहे.

६) या कायद्याच्या प्रकरण चारमधे पीडित स्त्रीला साहाय्याचे आदेश (ठशश्रळशष जीवशी) मिळविण्यासाठीची कार्यप्रणाली दिली गेली आहे. कलम १२ नुसार पीडित व्यक्ती किंवा तिच्या वतीने संरक्षण अधिकारी याने न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे विविध साहाय्य मिळविण्यासाठीचा आदेश काढण्यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज करावा.

७) पीडित स्त्रीला तिच्या हक्कबजावणीसाठी वेगवेगळया कायद्याअंतर्गत निरनिराळे दावे करण्याची आता गरज राहणार नाही. एकापेक्षा जास्त साहाय्याचे आदेश (ठशश्रळशष जीवशी) ती या एकमेव कायद्याखाली मागू शकते. या कायद्यामुसार न्यायाधीशांना पीडित स्त्रीच्या बाजूने संरक्षण आदेश (झीेींशलींळेप जीवशी)काढण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या आदेशान्वये प्रतिवादीला कौटुंबिक हिंसाचारापासून प्रतिबंधित केले जाते. संरक्षण आदेशाप्रमाणेच- १) निवासी आदेश (ठशीळवशपलश जीवशी) २) आर्थिक साहाय्यासंबंधी आदेश (चेपळींेीू जीवशी) ३) ताबा देण्यासंबंधीचे आदेश (र्उीीींेवू जीवशी) ४) भरपाईचे आदेश (उेाशिपीशींळेप जीवशी) ५) अंतरिम किंवा एकतर्फी आदेश देण्याचा अधिकार. (झेुशी ींे सीरपीं ळपींशीळा रपव शु-रिीींश जीवशीी) इ.तरतुदी पीडित स्त्रीच्या हक्क बजावणी व संरक्षणासाठी केल्या गेल्या आहेत. ८) प्रतिवादीकडून संरक्षण आदेश किंवा वर निर्देशित कोणताही आदेश किंवा न्यायालयाने पारित केलेल्या अंतरिम आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास अशा व्यक्तीस एक वर्ष कैद किंवा वीस हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही अशा स्वरूपात शिक्षा सुनावण्यात येऊ शकते. जर असे आढळून आले की प्रतिवादी हा भारतीय दंड विधान कलम ४९८-अ किंवा हुंडा-प्रतिबंधक कायद्यानुसार आरोपास पात्र आहे तर तसे आरोप करण्यासंबंधीची तरतूद असेल. शिवाय न्यायाधीशांना सुधारित आदेश काढण्यासंबंधीचीसुद्धा तरतूद आहे या कायद्याखालील गुन्हा हा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा समजण्यात येतो. ९) फक्त पीडित व्यक्तीच्या जबानीच्या आधारावरच गुन्हा नोंदविला जाऊ शकतो व न्यायालय गुन्हा घडल्याचा निष्कर्ष काढून शिक्षा ठोठावू शकते. घरगुती हिंसाचार हा स्त्री जातीसाठी अभिशाप ठरला आहे. अत्याचारग्रस्त ज्यावेळी त्याच्यासाठी बनलेल्या संरक्षण कायद्याची मदत घेण्यास अकार्यक्षम ठरतो त्यावेळी अशाप्रकारच्या निरनिराळया कायद्यांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या साहाय्यविषयक तरतुदी फोल ठरतात. परंतु ज्यावेळी प्रत्यक्ष कायदा अत्याचारग्रस्तांपर्यंत पोहोचण्यास अकार्यक्षम ठरतो हे आणखीनच दु:खदायक आहे. स्त्रियांचे मानवी हक्क व समाजनिर्मितीत तिचे स्थान हे नक्कीच या कायद्यामुळे बळकट होईल. परंतु जोपर्यंत घरगुती हिंसाचाराला बळी पडणाऱ्या स्त्रियांना आपल्या हक्कासाठी वा संरक्षणासाठी अशाप्रकारचा कायदा अस्तित्वात आला आहे हे माहिती होणार नाही तोपर्यंत ह्या कायद्याचा फारसा फायदा आपल्याला पाहायला मिळणार नाही. म्हणूनच या कायद्याविषयी लोकजागृती खूप आवश्यक आहे.

स्रोत - मिळून साऱ्याजनी - सप्टेंबर २००९