माझी कन्या भाग्यश्री योजना

प्रस्तावना

महाराष्ट्र राज्यामध्ये मुलींचे शिक्षण, आरोग्य यामध्ये सुधारणा करणे, त्यांच्या उज्वल भविष्याकरिता आर्थिक तरतूद करणे, बालिका भृणहत्या रोखणे,  मुलींच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार आणणे, बालविवाह रोखणे आणि मुलां इतका मुलींचा जन्मदर वाढविणे या उद्देशाने राज्यात शासन निर्णय दिनांक 13 फेब्रुवारी 2014 अन्वये “सुकन्या” योजना सुरु करण्यात आली आहे. सुकन्या योजनेचे लाभ दिनांक 01 जानेिारी, 2014 पासून जन्मणाऱ्या मुलींकरिता अनुज्ञेय आहेत.

तसेच केंद्र शासनाने “बेटी बचाओ-बेटी पढाओ” ही योजना फेब्रुवारी २०१४ पासून सुरु केलेली आहे. सन 2011 च्या जनगणनेनुसार सदर योजनेसाठी भारतातील 100 जिल्ह्यांची निवड करण्यात आलेली आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये मुलींचे जन्माचे प्रमाण कमी आहे त्या जिल्ह्यांमध्ये सदर योजना लागू करण्यात आली आहे. या केंद्र पुरस्कृत योजनेमध्ये महाराष्ट्रातील बीड, जळगाव, अहमदनगर, बुलढाणा, औरांगाबाद, वाशीम, कोल्हापूर, उस्मानाबाद, सांगली, जालना या 10 जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. राज्यात मुलींचा जन्मदर 1000 मुलाांच्या मागे 894 इतका आहे. मुलींच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार आणे आणि मुलां इतका मुलींचा जन्मदर वाढविणे या उद्देशाने “बेटी बचाओ-बेटी पढाओ” या योजनेच्या धर्तीवरच मुलींचा जन्मदर वाढविणे, त्यांना शिक्षण देणे व बालविवाहास प्रतीबंध करण्यासाठी सध्या सुरु असलेली सुकन्या योजना विलीन करुन व त्याबाबतचा उपरोक्त संदर्भाधिन  शासन निर्णय अधिक्रमित करून “माझी कन्या भाग्यश्री” ही नवीन योजना राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती त्यानुसार ही योजना संपूर्ण राज्यात सर्व गटातील दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) कुटुंबात जन्मणाऱ्या तसेच दारिद्र्य रेषेच्यावरील (APL) पांढरे रेशनकार्ड धारक कुटुंबात जन्मणाऱ्या प्रत्येक मुलीसाठी "सुकन्या” योजनेचे लाभ कायम ठेऊन त्या व्यतिरिक्त मुलीचा जन्म झाल्यापासून मुलगी 18 वर्षे होईपर्यंत खाली दिल्याप्रमाणे अधिकचे लाभ देण्यासाठी या योजनेला शासनाने मंजुरी दिली आहे.

योजेनेचे स्वरूप

“माझी कन्या भाग्यश्री” या योजनेमध्ये पुढीलप्रमा 2 प्रकारचे लाभार्थ्यांना योजनेचे लाभ अनुज्ञेय राहतील.

‘माझी कन्या भाग्यश्री' या योजनेअंतर्गत यापूर्वीच्या “सुकन्या' योजनेचे लाभ कायम ठेऊन खालीलप्रमाणे अधिक लाभ देण्यात येतील.

लाभाचे स्वरूप

• माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना संपूर्ण राज्यभर राबविली जाणार आहे.
• मात्र एक मुलगी व एक मुलगा जन्मलेल्या असलेल्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

योजनेची उद्दिष्टे

1. लिंग निवडीस प्रतिबंध करणे
2. बालिकेचा जन्मदर वाढविणे
3. मुलींच्या जीवनमानाच्या सुरक्षेबद्दल खात्री देणे
4. बालिकेचा समान दर्जा व शैक्षणिक प्रोत्साहनाकरिता समाजात समाजात कायमस्वरूपी सामुहिक चळवळ निर्माण करणे
5. मुलींच्या शिक्षणाबाबत  प्रोत्साहन तथा खात्री देणे
6. सामाजिक  बदलाचे प्रमुख घटक म्हणून पंचायत राज संस्था,  शहरी स्थानिक समित्या व स्थानिक स्तरावरील कर्मचारी  यांना प्रशिक्षण देणे या कामामध्ये स्थानिक समुदाय, महिला मंडळे, महिला बचत गट, व युवक मंडळ यांचा सहभाग घेणे.
7. जिल्हा, तालुका, व निम्नस्तरावर विविध संस्था व सेवा देणारे यांचा समन्वय घडवून आणणे

योजनेसाठी सर्वसाधारण अटी व शर्ती

“सुकन्या' योजनेचा समावेश नव्याने सुरु करण्यात आलेल्या 'माझी कन्या भाग्यश्री' या योजनेत करण्यात आल्यामुळे 'सुकन्या' योजनेच्या सर्व अटी व शतीं'माझी कन्या भाग्यश्री' योजनेमध्ये लागू करण्यात येत आहे. तसेच ‘सुकन्या' योजनेतील मुलींना ‘माझी कन्या भाग्यश्री' या योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे.

1. सदर योजना सर्व गटातील दारिद्रय रेषेखालील (BPL) तसेच दारिद्रय रेषेच्यावरील (APL) (पांढरे रेशनकार्डधारक) कुटुंबात जन्मणाच्या अपत्यांपैकी दोन मुलींना लागू असेल.
2. सदर मुलीचे वडील महाराष्ट्र राज्याचे मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
3. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करतांना बालिकेचे जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.
4. विम्याचा लाभ घेताना मुलीचे वय १८ वर्ष पूर्ण होणे आवश्यक राहील. तसेच तिने इयत्ता १० वी ची परिक्षा उत्तीर्ण होणे व १८ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत अविवाहित असणे आवश्यक राहील.
5. दुस-या प्रसुतीच्या वेळेस जर जुळ्या मुली झाल्या, तर त्या दोन्ही मुली प्रकार-२ प्रमाणे योजनेस पात्र असतील.
6. एखाद्या परिवाराने अनाथ मुलीस दत्तक घेतले असेल तर सदर मुलीला त्यांची प्रथम मुलगी मानून या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. परंतु सदर लाभ प्राप्त होण्यासाठी दत्तक मुलीचे वय ० ते ६ वर्ष (६ किंवा ६ वर्षांपेक्षा कमी) इतके असावे.
7. बालगृहातील अनाथ मुलींसाठी ही योजना अनुज्ञेय राहील.
8. प्रकार-१ च्या लाभार्थी कुटुंबास एका मुलीनंतर व प्रकार-२ च्या लाभार्थी कुटुंबास दोन अपत्यांच्या जन्मानंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे बंधनकारक राहील.
9. सदर योजनेअंतर्गत १८ वर्षांनंतर एल.आय.सी. कडून जे रु.१,००,०००/- मिळणार आहेत त्यापैकी किमान रु.१०,०००/- मुलींच्या कौशल्य विकासावर खर्च करणे बंधनकारक राहील जेणेकरुन संबंधित मुलीला रोजगार मिळून कायमस्वरुपी उत्पन्न मिळेल.
10. सदर योजनेच्या टप्पा-२,टप्पा-३ व टप्पा-४मध्ये नमूद केलेले लाभ लाभार्थीस पोषण आहार तथा वस्तु स्वरुपात देय राहतील.
11. ज्या लाभधारकाचे खाते जनधन योजनेअंतर्गत असेल त्यांना जनधन योजनेअंतर्गत असणारे लाभ आपोआपच मिळू शकतील.
12. सदर योजना आधार सोबत जोडण्यात येईल.
13. विहित मुदतीपूर्वी (वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी) मुलीचा विवाह अथवा मृत्यू झाल्यास, या योजनेचा फायदा तिच्या पालकांना होणार नसून, मुलीच्या नांवे बँक खात्यात जमा असणारी रक्कम महाराष्ट्र शासनाचे नांवे असणा-या Surplus अकाऊंट किंवा खात्यात जमा म्हणून दर्शविली जाईल.
14. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) महाराष्ट्र शासनाच्या नांवे एक नवीन पॉलिसी काढतील, ज्यामध्ये प्रत्येक लाभार्थी मुलीसाठी स्वतंत्र खाते असणार असून, Surplus खाते खालील परिस्थितीत कार्यरत करण्यात येईल.
15. जर वैयक्तिक मुलीच्या नांवे असलेल्या एकत्रित निधी (Corpus) रु.१ लक्ष पेक्षा अधिक झाल्यास, जादाची रक्कम या खात्यात जमा होईल.
16. मुदतीपूर्वी विवाह अथवा मृत्यू झाल्यास, मुलीच्या नावांवरील रक्कम एकत्रित निधी (Corpus) Surplus g|(RTICIV जमा होईल.
17. Corpus रु.१ लक्ष पेक्षा कमी असल्यास, उर्वरित रक्कम Surplus खात्यातून जमा केली जाईल.
    1. सदर योजनेच्या स्वरुपामध्ये परिच्छेद २ मध्ये नमूद टप्प्यातील लाभ जर लाभाथ्र्यास इतर विभागाच्या योजनेमधून मिळत असतील तर या योजनेचे लाभ अनुज्ञेय राहणार नाहीत.
    2. सदर योजनेअंतर्गत परिच्छेद क्रमांक २ मधील टप्पा-१ मधील जन्मदिन साजरा करण्यासाठी लाभार्थी कुटुंबास रोख स्वरुपात देण्यात येतील. तसेच उर्वरीत टप्प्यातील नमूद लाभ पोषण आहार तथा वस्तूच्या स्वरुपात देण्यात येतील.

योजनेच्या अंमलबजावणी करीता यंत्रणा व अर्ज करण्याची कार्यपध्दती

1. सदर योजनेअंतर्गत लाभाकरिता मुलीच्या पालकांनी मुलीचा जन्म झाल्यावर संबंधित ग्रामपंचायत / नगरपालिका/महानगरपालिका या ठिकाणी मुलीच्या नांवाची नोंदणी केल्यानंतर त्या क्षेत्रातील अंगणवाडी सेविकेकडे प्रपत्र-‘अ’ किंवा ‘ब’ मध्ये अज सादर करावा. अजसोबत वडील राज्याचे मूळ रहिवाशी असल्याचा पुरावा, (अधिवास प्रमाणपत्र) आणि जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र, दारिद्रय रेषेखालील असल्याचा पुरावा (रेशन कार्ड / उत्पत्राचा दाखला), लाभार्थी कुटुंबाने प्रकार-१ चा लाभ घ्यावयाचा असल्यास पहिल्या अपत्याच्या (मुलगी) जन्मानंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केली असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करावे. तसेच दुसरे अपत्य असलेल्या मुलीसाठी अर्ज करतांना कुटुंबनियोजन शस्त्रकिया केली असल्याबाबतचे वेदयकीय अधिका-याचे प्रमाणपत्र, ही कागदपत्रे सादर करावीत. सदर योजनेसाठी आवश्यक असलेले सर्व अर्ज राज्यातील प्रत्येक ग्रामीण व नागरी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण), जिल्हा परिषद, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, विभागीय उपायुक्त (महिला बाल विकास) यांचे कार्यालयात विनामूल्य उपलब्ध असतील. सदर अर्जाची छाननी अंगणवाडी सेविकेने करावी आणि सदर अर्ज अंगणवाडी सेविकेने पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविकेकडे सादर करावा.
2. अंगणवाडी पर्यवेक्षिका / मुख्यसेविका सदर अर्जाची व प्रमाणात्रांची तपासणी करुन प्रत्येक महिन्याला नागरी प्रकल्पाबाबत बाल विकास प्रकल्प अधिका-यांना व ग्रामीण प्रकल्पा बाबत ग्रामीण बाल विकास प्रकल्प अधिका-यांमार्फत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण), जिल्हा परिषद, यांना एकत्रित यादी मान्यतेसाठी सादर करण्यात यावी.
3. संबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण) हे ऐच्छिकरित्या जास्त संख्या असलेल्या एखाद्या वस्तीची तपासणी करतील व त्यांची खात्री झाल्यानंतर लाभार्थी यादीला मान्यता देतील. तद्नंतर एक महिन्याच्या कालावधीत पडताळणी करुन बाल विकास प्रकल्प अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण) रुपये २१,२००/- एवढी रक्कम एल.आय.सी. कडे जमा करतील व इतर अनुज्ञेय रक्कम चेकद्वारे संबंधित मुलीच्या आईच्या नावे अदा करतील.
4. मुलीचा जन्म झाल्यावर तिचे नांव नोंदविल्यावर त्या क्षेत्रातील अंगणवाडी सेविका/मुख्य सेविका / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी महिला व बाल विकास विभागांतर्गत संस्थांच्या बाबतीत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडे अज करता येईल. उपरोक्त योजनेसाठी आवश्यक असलेले सर्व अर्ज राज्यातील प्रत्येक ग्रामीण व नागरी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण), जिल्हा परिषद, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, विभागीय उपायुक्त (महिला बाल विकास) यांचे कार्यालयात विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात यावेत. अर्जदारांनी संपूर्ण तपशीलासह भरून दिलेले अर्ज कागदपत्रासह वर नमूद केलेल्या संबंधित अधिकाच्यांनी मुलीच्या जन्माच्या एका वर्षांच्या विहित मुदतीपर्यंत स्वीकारावेत. दत्तक मुलींच्या बाबतीत ६ वर्षांपर्यंतच्या विहित मुदतीपर्यंत स्वीकारावेत. अर्ज संपूर्ण भरलेला नसल्यास अथवा सर्व प्रमाणपत्रासह नसल्यास अर्ज मिळाल्यापासून १५ दिवसाच्या आत अर्जदारास कळवावे. अर्जदारांनी अपूर्ण भरलेले अर्ज किंवा आवश्यक ती कागदपत्रे जोडलेली नसल्यास अशा अर्जदारांना वरील मुदती व्यतिरिक्त वाढीव एक महिन्याची मुदत देण्यात येईल. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत कोणताही अर्ज २ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही.
5. मुलीला एल.आय.सी. योजनेचे लाभ देण्याकरिता संबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण) यांच्या मान्यतेनंतर मुलीचे पालक जनधन योजनेअंतर्गत बॅक बचत खाते उघडतील आणि त्याबाबतचा तपशिल संबंधित बाल विकास प्रकल्प कार्यालयास कळवतील. सदर अज प्राप्त झाल्यावर ३० दिवसांच्या आत/ अपवादात्मक परिस्थितीत ६० दिवसांच्या आत पडताळणी करुन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी / उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण) हे संबंधित विभागातील आयुर्विमा महामंडळाच्या कार्यालयाशी (P&GS Unit) सोबत जोडलेल्या प्रपत्र - 'क' येथील विहित नमुन्यात माहिती भरून संपर्क साधतील.

प्रपत्रे / अर्जाचा नमुना

संबधित प्रपत्र / किंवा अर्जाचा नमुना डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा

1. प्रपत्र - अ - (“माझी कन्या भाग्यश्री” योजनेअंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी बालिकेच्या वतीने तिच्या पालकांनी नागरी प्रकल्पाबाबत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी व ग्रामीण प्रकल्पाबाबत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण), जिल्हा परिषद व महिला व बाल विकास विभागांतर्गत संस्थांच्या बाबतीत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडे करावयाचा अर्जाचा नमुना)
2. प्रपत्र - ब (“माझी कन्या भाग्यश्री” या योजनेअंतर्गत बालगृहे/शिशुगृहे किंवा महिला व बाल विकास विभागांतर्गतच्या इतर निवासी संस्था येथील संस्थेच्या अधीक्षकाने व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडे करावयाच्या अर्जाचा नमुना)
3. प्रपत्र - क (“माझी कन्या भाग्यश्री” योजनेअंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी बालिकेच्या वतीने तिच्या पालकांनी नागरी प्रकल्पाबाबत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी व ग्रामीण प्रकल्पाबाबत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण), जिल्हा परिषद व महिला व बाल विकास विभागांतर्गत संस्थांच्या बाबतीत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी  विमा कंपनीकडे सादर करावयाच्या माहितीचा नमुना )
4. प्रपत्र 'ड'-1 :विमा प्राधिकरणाकडे आम आदमी विमा योजनेंअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांनी अर्ज करण्यासाठीचा विहित नमुना : - भाग अ) लाभार्थ्यांनी भरावयाची माहिती
5. प्रपत्र 'ड'-2 - शिक्षा सहयोग योजनेंअंतर्गत शिष्यवृत्तीसाठीच्या अर्जाचा विहित नमुना
   

स्त्रोत : शासन निर्णय क्रमांक : एबावि-2015/प्र.क्र.54 (भाग-2)/का.6, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६, महिला व बाल व विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन