विधवांच्या मुलींच्या लग्नाला अनुदान

गोड गोजिरी लाज लाजिरी ताई तु होणार नवरी...
फुलाफुलांच्या बांधून माळा... मंडप घाला ग दारी...

देशातल्या, राज्यातल्या समस्त भावांची आणि सगळ्या पित्यांची माफी मागून मी आज एक महत्वाच्या शासनाच्या योजनेबद्दल भगिनींना माहिती देणार आहे. एखादी भगिनी विधवा झाली किंवा नवऱ्याच्या जाचाला कंटाळून तिने वेगळे व्हायचा निर्णय घेतला की पहिला प्रश्न येतो ते भविष्यात तिच्या आणि तिच्या मुलांच्या भविष्यांचा... त्यातही तिच्या पदरात कन्या असेल तर या कन्येच्या विवाहाचा... खरे तर बरेचदा माहेरची रक्ताची नाती तिला दूर लोटत नाहीत, पण अनेकदा परिस्थितीसमोर गुडगे टेकलेली ही नाती हतबल होतात आणि त्या घटस्फोटीत किंवा विधवा स्त्रीला परसातली विहीर आपल्या मुलीसह जवळ करावी लागते. मात्र राज्य शासन त्यांच्या मदतीसाठी सदैव प्रयत्नशील आहे.

मुलींच्या विवाहासाठी शासनातर्फे अनुदान देण्यात येऊ लागले आहे.
समुपदेशन केंद्रात जेव्हा अशा महिला येतात तेव्हा जर पदरात मुलगी असेल तेव्हा ती महिला शक्यतो नवऱ्यापासून विभक्त होण्याचा निर्णय घेत नाही. कारण तिला मुलीच्या भविष्याची, तिच्या लग्नाची चिंता असते. त्यासाठी ग्रामीण भागात तर अल्पशिक्षीत महिला नवऱ्याचा जाच सहन करुनही, असह्य त्रासाला सामोरे जाऊनही वेगळे होत नाहीत. खुरडत जगतात... आता याच महिलांसाठी त्यांच्या दोन मुलींच्या विवाहाकरिता शासन अनुदान देते.

मात्र आजवर अशा प्रकारची कुठली आर्थिक मदत मुलींना लग्नाकरिता मिळते हेच या महिलांना दुर्दैवाने माहित नाही, ह्या शासन निर्णयाबाबत महिला अंधारातच आहेत.
मुलीचे लग्न थाटामाटात करणे, जेवणावळी घालणे यापेक्षा मुलीला चांगले सासर मिळावे, अशी प्रत्येक आईची मनापासून इच्छा असते. पण अनेकदा या विधवा किंवा घटस्फोटीत महिला कुणाचाच आधार नसल्याने अत्यंत चुकीचे निर्णय घेतात, अर्थात लग्न झाल्यानंतर त्या मुलीच्या भविष्यात काय वाढले आहे ह्याची कल्पना कुणालाच नसते.

पण निदान लग्नासाठी या महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाने घेतलाय.
त्यानुसार प्रत्येकी 10,000 रुपयाचे अनुदान या मुलींना देण्यात येते, वरकरणी जरी ही रक्कम तुटपुंजी वाटत असली तरी ह्या रकमेचे मोल त्या मातेलाच कळेल जिच्या मुलींचे लग्न पैशाअभावी रखडले आहे.

हे अनुदान मिळण्यासाठी करायचे काय ?

• आपण घटस्फोटीत असल्याचे किंवा विधवा असल्याबद्दलचे आवश्यक पुरावे महिला व बालविकास अधिकाऱ्याकडे योग्य अर्जासहीत जमा करायचे.
• काही ठिकाणी हे अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात असतात तर काही ठिकाणी त्यांचे स्वतंत्र कार्यालय असते.
• हे अनुदान मिळण्यासाठी जात अथवा विशिष्ट धर्म असला पाहिजे ही अट अजिबात नाही.
• मात्र महाराष्ट्रात सलग 10 वर्षे वास्तव्य असल्याबद्दलचे डोमीसाईल (रहिवास) प्रमाणपत्र मात्र आवश्यक आहे.
• ही कागदपत्रे मिळवणे आणि जोडणे अवघड नसल्याने एका महिन्याच्या आत हे अनुदान मिळते.

तुमची कागदपत्रे योग्य असतील तर या महिला व बालविकास अधिकाऱ्याला हे अनुदान मंजूर करावेच लागते. पण त्यात जर त्याने ढिलाई दाखवली तर आयुक्त महिला व बालविकास 020-26330040020-26330040 या क्रमांकावर आपण संपर्क करु शकता.

लेखक - नेहा पुरव, जेष्ठ पत्रकार.

स्त्रोत : महान्यूज