ग्रामीण आवास योजना

प्रस्तावना

मनुष्याला जगण्यासाठी चांगल्या निवार्‍याची म्हणजेच घराची आवश्यकता असते. विशेषतः ग्रामीण भागातील गरिबांना पक्क्या घराचे महत्व अधिक वाटत असते कारण त्यांच्यावरील बेघरपणाचा शिक्का पुसला जाऊन त्यांना अल्‍पशी प्रतिष्ठा व सुरक्षितता मिळते. भारतामध्‍ये घरांची टंचाई दूर करणे ही गरिबी हटविण्‍यासाठी असलेली एक रणनीती आहे.

इंदिरा आवास योजना (आय् ए वाय्)

2001 च्या जनगणनेनुसार ग्रामीण भागात आणखी 148 लक्ष घरांची गरज आहे आणि ती ओळखून भारत निर्माण कार्यक्रमात तिला पुरेसे महत्व देण्‍यात आले आहे.

• 2005-06 पासून पुढील 4 वर्षांत देशभरात 60 लक्ष घरे बांधण्याची योजना आहे.
• ग्रामीण विकास मंत्रालयातर्फे इंदिरा आवास योजनेच्‍या माध्‍यमाने ग्रामीण घरबांधणीचा हा कार्यक्रम राबविण्‍यात येईल.
• ही योजना केंद्रातर्फे प्रायोजित आहे. येणारा खर्च केंद्र सरकार व राज्य सरकारे 75:25 ह्या प्रमाणात वाटून घेतील.

आर्थिक स्रोतांचे वाटप करण्यासाठी खालील निकष आहेत

• राज्ये/केंद्र शासित प्रदेश
• निराश्रितांचे प्रमाण जास्त असणार्‍या राज्यांना अग्रक्रम देण्‍यात येईल
• 75% महत्व घरांच्या टंचाईला असेल तर राज्यपातळी वाटपासाठी योजना आयोगाने निश्चित केलेल्या दारिद्र्याच्या प्रमाणास 25% महत्व देण्‍यात येईल.
• जिल्हापातळी वाटपासाठी
• 75% महत्व घरांच्या टंचाईला असेल तर  अनु. जाती/अनु. जमातींच्या एकंदर लोकसंख्येशी असलेल्या प्रमाणास 25% महत्व देण्‍यात येईल.
• सर्वसामान्य क्षेत्रातील दर घरास रु. 45,000 पर्यंत अनुदान देण्‍यात येईल तर डोंगराळ क्षेत्रातील दर घरासाठी ते रु. 48,500 पर्यंत मिळेल. ही रक्कम दोन हप्त्यांमध्ये DRDA तर्फे देण्‍यात येईल.
• ही योजना विशेषत्‍वे दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) ग्रामीण कुटुंबांसाठी  आहे.
• अंमलबजावणीदरम्यानचा महत्वाचा नियम म्हणजे लाभार्थींपैकी किमान 60% अनु. जाती/अनु. जमातींमधील असायला हवेत.
• स्वच्छ शौचालय आणि धूर न करणारी चूल ह्यांचा खर्च ह्या अनुदानात धरला आहे.
• योजनेनुसार घराचे आबंटन कुटुंबातील स्‍त्री-सदस्याच्‍या नावाने असण्‍याला प्राथमिकता देण्‍यात येईल.

ह्या योजनेत शारीरिक व मानसिक अपंगत्‍व असलेले लोक, माजी सैनिक, विधवा आणि मुक्त करण्‍यात आलेले बांधील मजूर ह्यांच्‍यासाठी राखीव कोटा आहे.

 

स्रोत: भारतनिर्माण