ग्रामसभेचे अधिकार

ग्रामसभेचे अधिकार

1. गावामध्ये काम करीत असलेल्या शासकीय – निमशासकीय व पंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांवर तसेच त्यांच्या कार्यालयातील रोजच्या उपस्थितीवर ग्रामसभेचे शिस्त विषयक नियंत्रण असेल. अशा कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक मूल्यमापन ग्रामसभेकडून त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले जाईल. [कलम ७ प्रमाणे]


2. ग्रामसभा ही अशा कोणत्याही कर्मचाऱ्याकडून घडलेली नियमबाह्य गोष्ट संबंधित गट विकास अधिकाऱ्याला अहवालामध्ये नमूद करून देईल. त्यावर ३ महिन्याचे आत गटविकास अधिकारी यांनी कार्यवाही केली पाहिजे. त्यांनी मुदतीत कार्यवाही न केल्यास अहवाल जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी यांचेकडे हस्तांतरीत केला जाईल व  त्यावर ते ३ महिन्याचे आत कार्यवाही करती. [कलम ७ प्रमाणे]


3. ग्रामसभा राज्य शासनाच्या किंवा केंद्र शासनाच्या व्यक्तिगत लाभधारक योजनेकरीता लाभधारकांची निवड करील. [कलम ८ प्रमाणे]


4. ग्रामसभा सर्वसाधारणपणे पुढच्या सभेचा दिनांक, वेळ, ठिकाण, तिच्या अगोदरच्या सभेत निश्चित करतील. [कलम ९ प्रमाणे]


5. ग्रामसभेस सुट दिली नसेल तर गावात काम करणारे शासकीय, निमशासकीय आणि पंचायतीचे सर्व कर्मचारी ग्रामसभेच्या सभांना हजर राहतील.[कलम १० प्रमाणे]


6. पंचायतीकडून राबविण्यात येणाऱ्या सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प यांना, अशा योजना कार्यक्रम व प्रकल्प यांच्या अंमलबजावणीचे काम त्या पंचायतीने हाती घेण्यापूर्वी मान्यता देणे. [कलम ८ अ (१) व विकास योजनांवर कोणताही खर्च करण्याची पंचायतीला परवानगी देणे [कलम ८ अ (२) प्रमाणे] आणि कलम ४५ पोटकलम ६ ड नुसार पंचायत विअक्स योजनावर कोणताही खर्च करण्यासाठी ग्रामसभेची परवानगी मिळवतील.


7. ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ८ मध्ये सुधारणा करून [८अ] ग्रामसभेचे अधिकार व कर्तव्ये म्हणून घालण्यात आलेले आहे. ग्रामसभा गावची सर्वोच्च सभा म्हणून सबळ व्हावी या हेतूने ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेची मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. गावाचे अधिकार आजपर्यंत ग्रामपंचायती मार्फत राबविले जर होते ते आता ग्रामसभेच्या अधीन असतील.


8. कोणतीही भूमी संपादन करण्यापूर्वी ग्रामपंचायतीने आपले मत कळविण्याआधी ग्रामसभेचे मत घेणे आवश्यक आहे. त्यासंबंधी निर्णय घेण्यापूर्वी समर्पक माहिती उदा. संपादनाचा हेतू, विस्तापित होण्याची शक्यता व विस्तापितांचे पुनर्वसन इत्यादी माहिती प्राधिकरणकडून मिळविण्याचा ग्रामसभेचा अधिकार यात अभिप्रेत आहे. [कलम ८अ (३) प्रमाणे ]


9. ग्रामदक्षता समिती, ग्रामशिक्षण समिती, ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती व लेखा परीक्षण समिती सारख्या महत्वाच्या समित्या ग्रामसभेने निवडावयाच्या आहेत.


10. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार, राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेखालील कामे तसेच ग्रामीण भागाशी संबंधित महत्वाचे  कार्यक्रम घेताना व त्याची अंमलबजावणी करताना वेळोवेळी ग्रामसभेपुढे अशा कार्यक्रमांची माहिती दिली पाहिजे.


11. ग्रामसभा ही गावातील स्त्री-पुरुषांना विकास कामे व नियोजनाच्या कामात सहभागाच्या अधिकारासोबत ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर व गावकारभाऱ्यांवर नियंत्रणाचा अधिकारही देते.

मुंबई ग्रामपंचायत [सुधारणा] अधिनियम २००६ नुसार ग्रामसभाबाबत विशेष सुधारणा

1. विकास कामाचा आर्थिक अहवाल प्रत्येक सहा महिन्यात ग्रामसभेपुढे ठेवणे.


2. एकूण मतदारांपैकी २० टक्के मतदारांनी आर्थिक हिशोब ग्रामसभेसमोर न ठेवल्यासंबंधी तक्रार केल्यास पंचायतीच्या सदस्याला / सरपंचाला किंवा उपसरपंचाला काढून टाकण्याचा अधिकार.


3. आर्थिक गैरव्यवहारास ग्रामसेवक [सचिव] आणि सरपंच संयुक्तपणे जबाबदार असतील. [कलम क्र. ५७].


4. खर्चाचा अहवाल ग्रामसभेपुढे ठेवण्यास ग्रामसेवकाने [सचिवाने] कसूर शिस्तभंगाची कारवाई.

संदर्भ : लोकशाहीचे बलस्थान व गावाचे व्यासपीठ : ग्रामसभा

वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट, पुणे