महाराष्ट्र राज्य कृषि महामंडळ
महाराष्ट्र राज्य कृषि महामंडळ : महाराष्ट्र राज्याने १९६१ साली कमाल जमीनधारणा कायदा करताना इतर राज्यांप्रमाणे ऊसमळ्यांचा अपवाद केला नाही. मात्र साखर कारखान्यांना ऊस पुरविणारी मोठ्या प्रमाणावरची व आधुनिक पद्धतीने चाललेली शेती विच्छिन्न होऊ नये, कारखान्यांना उसाच्या नियमित पुरवठ्याची हमी मिळावी व ऊसमळ्यांवरील हजारो शेतमजूरांची रोजगारी धोक्यात येऊ नये, या हेतूंनी कमाल धारणा कायद्याच्या २८ व्या कलमान्वये या सर्व शेतांचे संयुक्त शेतीत रूपांतर करण्याची व संयुक्त शेती अस्तित्वात येईपर्यंत (जास्तीतजास्त पाच वर्षांच्या मुदतीसाठी) या शेतांचे सरकारच्या अखत्यारातील कंपनीतर्फे वा महामंडळातर्फे व्यवस्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली.