आरोग्यसेवेपुढची आव्हाने

महाराष्ट्राचे भारतातले आर्थिक स्थान अव्वल असले तरी आरोग्याच्या आकडेवारी बाबतीत महाराष्ट्र मध्यम राज्य गणले जाते. दक्षिणी राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे आरोग्यदृष्ट्या स्थान निम्न असण्याची अनेक कारणे आहेत, पैकी आरोग्यसेवांच्या व्यवस्थापनातल्या त्रुटी हेही महत्त्वाचे एक आहे. राजकीय इच्छाशक्ती व योग्य व्यवस्थापनाने या आरोग्यसेवांमधे लक्षणीय सुधारणा होऊ शकतात. (आरोग्य हा सामाजिक यादीवरचा विषय आहे हे लक्षात ठेवले पाहिजे) गेल्या दोन दशकातल्या पीछेहाटीवर एक सम्यक आणि शक्य कोटीतली उपाययोजना संक्षेपाने मांडण्याचा माझा हेतू आहे. मांडणीच्या सोयीसाठी मी सहा मुख्य क्षेत्रांत रचना केली आहे.

सार्वजनिक आरोग्य सेवा

सार्वजनिक म्हणजे शासकीय सेवांची एकूण तरतूद व व्यवस्थापन हा एक चिंतेचा विषय आहे. सक्षम प्राथमिक सेवांची गरज पूर्ण करणे, ग्रामीण रुग्णालये कार्यक्षमतेने चालवणे, अंगणवाडी सेवांमधे सुधारणा (महिला-बाल कल्याण खाते), अंतर्गत प्रशासकीय सुधारणा, अधिक निधी मिळवणे व तो नीट वापरणे या यातल्या महत्त्वाच्या बाबी आहेत.प्राथमिक सेवा क्षेत्रात अंगणवाड्या, पाडा आरोग्य सेवक, दाई-प्रशिक्षण व सहाय्य, उपकेंद्रे इ. उपाययोजनांना कळीचे महत्त्व आहे. हे केल्यानेच सरकारचा व लोकांचा एकूण आरोग्यविषयक खर्च कमी होईल व सेवांबद्दलचे सुखसमाधान वाढेल. दुर्दैवाने हे क्षेत्र अधिकाधिक रोडावत चालले आहे. वर्ष दोन वर्षासाठी आरोग्य कार्यभार सांभाळणाऱ्या सनदी नोकरांच्या लक्षात हे येतेच असे नाही. सर्व राष्ट्रीय व प्रांतीय आरोग्य कार्यक्रमांमधे (कुटुंब नियोजन धरून) याचे पायाभूत महत्त्व आहे हे विसरून कसे चालेल? यासाठी "गाव तेथे आरोग्यकार्यकर्ता" असे धोरण राबवणे आवश्यक आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या मागील व याही जाहीरनाम्यात हे कलम होते. रडतखडत दहाव्या पंचवार्षिक योजनेत त्याचा समावेशही झाला पण त्यावर काम काही झाले नाही. अशा व्यवस्थेची गरज असंख्य खेड्यापाड्यांमधे आहे आणि थोडीफार शहरी भागातही आहे. सुदैवाने राष्ट्रीय पातळीवर हीच बाब परत एकदा कार्यान्वित होण्याची लक्षणे दिसतात.
महाराष्ट्रात तीनशेवर ग्रामीण (व त्यावरची) रुग्णालये निदान माता-बाल सेवांसाठी तरी सक्षम करणे ही एक महत्त्वाची बाब आहे. जागतिक बॅंक प्रकल्पांने विकासासाठी निवडलेल्या शंभरेक रुग्णालयाची तुलनात्मक कार्यक्षमता किती आहे याची नक्की आकडेवारी उपलब्ध नाही. तथापि जनतेच्या गरजांना व अपेक्षांना आपली एकूण रुग्णालयसेवा व्यवस्था अजूनही पुरी पडत नाही ग्रामीण व जिल्हा रुग्णालयांचे मुख्य दुखणे नेमणुका-बदल्यांच्या रोगट प्रथांमधे आहे. सुयोग्य, पारदर्शक व ढवळाढवळविरहीत पद्धती निर्माण झाल्या तरच याबद्दल आशा आहे. याबरोबरच मध्यप्रदेशप्रमाणे कार्यक्षम रोगी कल्याण समित्यांची जोड दिल्यास रुग्णालये जनताभिमुख होतील असे वाटते.

प्रशासनिक

डॉक्टर-परिचारिकांच्या नेमणुका-बदल्या, औषध उपकरणे खरेदी इ. सर्व बाबी वादातीत किंवा किमान सुरळीत असणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने याबद्दल कायम आरोप-प्रत्यारोप व बातम्या येतच असतात. राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास यात आमूलाग्र सुधारणा शक्य आहेत, इतर राज्यांची मार्गदर्शक उदाहरणे पण आहेत. हिमाचल प्रदेश सारख्या राज्यात नेमणुका-बदल्यांचे सुस्पष्ट व सुनियोजित धोरण आहे व संबधित भ्रष्टाचारही होत नाही. औषध-उपकरणांची खरेदी व इंटरनेटचा वापर करून भ्रष्टाचार व नुकसान टाळणे शक्य आहे. आयटीची घोषणा करणाऱ्या राज्याने यात मागे असावे हे समजण्यासारखे नाही. आरोग्य माहिती व्यवस्थापनाचे संगणकीकरण लवकर होणे अपेक्षित आहे. आणि दक्षिणी राज्यांप्रमाणे तालुका - प्राथमिक आरोग्य केंद्र पातळीपर्यंत ते पोचणे आवश्यक आहे.

खाजगी सेवाक्षेत्र

एकूण वैद्यकीय सेवांचा 70% वाटा खाजगी वैद्यकीय क्षेत्राचा आहे. (हल्ली मंत्री-अधिकारी पण सरकारी आरोग्य दवाखान्याकडे वळत नाहीत) मात्र या क्षेत्रात नियंत्रण- व्यवस्थापन अशी गोष्टच अस्तित्वात नाही. तद्दन जुजबी अशा बायोमेडिकल (जैववैद्यकीय) कचरा व्यवस्थापनाचे पहिले पाऊलच घोळात पडले आहे. मुख्य सुधारणा हवी ती दवाखाना- रुग्णालये यांच्या गुणवत्ता -नियंत्रणाची व्यवस्था. यासाठी सुधारित कायद्याचा मसुदा गेली 3 वर्षे कालहरणाने मागे पडलेला आहे. ही प्राथमिक तयारीच झाली नाही तर पुढचे सगळे गुणवत्ता नियंत्रण कधी होणार?

ग्रामीण क्षेत्रांमधे मोठ्या प्रमाणात बिगर ऍलोपथी "डॉक्टरांकडून" ऍलोपथी सेवा दिल्या जातात. या नाण्याची एक बाजू 'सेवा' आहे तर दुसरी 'चुका आणि कांहीशी फसवणूकीची' आहे. उपलब्ध कायद्यांची तरतूद वापरून अभ्यासक्रम आखून दिला तर कायद्याची बूज राहील; जनतेचीही सोय व बचत होईल; आणि ग्रामीण डॉक्टरांची समस्या सुटेल. हे कारणे शक्य आहे याची नोंद आवश्यक आहे.

खाजगी क्षेत्रातल्या वाढत्या वैद्यकीय खर्चाची समस्या आता हस्ते परहस्ते सोडवणे आवश्यक आहे. याचवेळी स्वस्त वैद्यकीय विमा योजना उपलब्ध झालेल्या आहेत. या पर्यायांचा सुयोग्य वापर करून वैद्यकीय सेवा सुसह्य करता येतील. मात्र याला योग्य दिशा देणे आवश्यक आहे, अन्यथा आपल्या खाजगी वैद्यकीय सेवा आणखी जटिल आणि खर्चिक होतील हा 'अमेरिकन' धोका लक्षात घ्यावा.

वैद्यकीय शिक्षण

गेली काही वर्षे वैद्यकीय शिक्षणात नित्यनवा घोळ चालू आहे. दरवर्षी यावर तात्पुरते उपाय होतात पण असंतोष वाढताच आहे. मागील सरकारने विद्यार्थ्यांची फी शासकीय तिजोरीतून भरायचाही विलक्षण निर्णय घेतला. या संदर्भात चार सूत्रांच्या साहाय्याने स्थायी मार्ग काढावा असे मला वाटते.

अ. ग्रामीण व गरीब जनतेच्या वैद्यकीय उपचारांचा प्रश्न सुटावा, वैद्यकीय सेवा चांगल्या व स्वस्त व्हाव्यात या दृष्टीने आरक्षण व बंधने वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्थेतच अंतर्भूत करावी.
ब. वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता व पारदर्शक व्यवस्थापनाची हमी मिळावी.
क. खाजगी क्षेत्रातील कॉलेजेस तोट्यात जाऊ नयेत. पण विद्यार्थी व पालकांचे शोषण, फसवणूक थांबावी.
ड. वैद्यकीय मनुष्यबळाची व वैद्यकीय शिक्षणाची सांगड असावी.
वस्तुतः याच कारणासाठी आरोग्यविज्ञान विद्यापीठ सुरू केले होते. नुकतेच ते नवीन व भव्य प्रशासकीय इमारतीतही गेले आहे आता यासंबंधीच्या सर्व प्रक्रिया व अधिकार या विद्यापीठाकडे पुनर्स्थापित करावेत व मूळ हेतू प्रामाणिकपणे राबवावा, त्याची अवहेलना थांबवावी. ज्याचे काम त्याला करू द्यावे हे बरे.

वैद्यकेतर क्षेत्रांमधून करावयाच्या सुधारणा

नागरी विकास, ग्रामीण विकास, आदिवासी विकास, कामगार विकास, महिला बाल कल्याण, शिक्षण इ. अनेक खात्यांशी समन्वयानेच एकूण आरोग्य सुधारणे शक्य आहे. असा समन्वय होणे सोपी गोष्ट नाही हे अनेकवेळा सिद्ध होते. मात्र संत-गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छतेसारखा चांगला अनुभवही पाठीशी आहे. अ व औषधखाते हे असेच एक महत्त्वाचे खाते आहे. पण हा वेगळ्या लेखाचा विषय आहे.

आरोग्यशिक्षण

शेवटची व महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रभावी आरोग्य-शिक्षण. वरच्या सर्व सुधारणा दृढमूल व लोकप्रिय होण्यासाठी अनेक मार्गांनी निरंतर आरोग्यशिक्षण चालायला हवे. राज्यातली अनेक साधने त्यासाठी कुशलतेने वापरता येतील. ग्रामीण, आदिवासी, शहरी भागांसाठी वेगळी साधने-पद्धती लागतील.

सारांश, यातील काही सुधारणांसाठी निधी लागेल, मात्र बहुतेकांसाठी निधीची गरज नाही. काही गोष्टी अल्पखर्ची किंवा बिनपैशाच्या, काहीतर काटकसरीच्या आहेत. योग्य धोरण, सुव्यवस्थापन, काटकसर, खाजगी सेवा क्षेत्रात जनतेच्या खिशातून होणाऱ्या खर्चाचा योग्य मोबदला मिळवून देण्याची यंत्रणा, विमा-क्षेत्र इ. अनेक सूत्रे पकडून प्राप्त परिस्थितीतही पुष्कळ करण्यासारखे आहे. मी सांगतो आहे या गोष्टी नवीन नाहीत, काहींबद्दल थोडीफार सुरूवातही झाली आहे, तर काही बाबतीत पुच्छप्रगतीही आहे. करण्यासारखे पुष्कळ आहे, इच्छा असेल तर मार्ग दिसेल हे मानवी प्रगतीचे सूत्र इथेही लागू आहे. आघाडी सरकारने याबाबत आदर्श घालून द्यावा अशी आमची अपेक्षा आहे. मागील मर्नाटक सरकारने डॉ. सुदर्शन या प्रामाणिक व प्रसिद्धि विन्मुख सामाजिक कार्यकर्त्याच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स नेमून एकूण आरोग्य यंत्रणेच्या धोरणात्मक व प्रशासनिय मुद्यांवर सखोल काम केले. महाराष्ट्रातही हे करणे शक्य आहे.

- डॉ. शाम अष्टेकर

बालमृत्यू कमिटीच्या प्रथम अहवालाबद्दल काही निवेदन

महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या बालमृत्यू मूल्यमापन समितीच्या तेरापैकी मी एक सदस्य असून या अहवालाच्या संबंधी काही अपूरा मजकूर निरनिराळ्या मराठी वर्तमान पत्रातून आला आहे. तसेच इंडियन एक्सप्रेस मधील श्रीमती तवलीन सिंग़ यांच्या लेखातून काही विपर्यस्त मजकूरही आलेला आहे. या मजकूरात तर महाराष्ट्रात एका वर्षात एक लक्ष साठ हजार कुपोषणाचे बालमृत्यू असे आहे. व नंतरच्या त्यांच्याच एका लेखात केवळ वर्षभरात नंदुरबार मधे दहाहजार कुपोषणाने बालमृत्यू असे आले आहे. अशा सरधोपट विधांनाची मुळे अहवालाशी जोडली जाऊ नये असे मला वाटते. मूळ अहवाल मराठीतच आहे व इंग्रजी भाषांतराची प्रत असल्यास माझ्याकडे नाही. काही वर्तमानपत्रातून माझ्या भूमिकेबद्दलही कमीअधिक छापून आलेले आहे. या कमिटीच्या प्रथम अहवालासंबंधी माझे म्हणणे सर्वांना तंतोतंत कळावे म्हणून मी माझ्या मूळ इंग्रजी टिपणाचे (25.08.2004) मराठी भाषांतर इथे उपलब्ध करून देत आहे. मूळ इंग्रजी टिपण मी ऑगस्टमधे अध्यक्ष डॉ.अभय बंग यांना सादर केले आहे मात्र काही कारणांमुळे ते विधानसभेत सादर झालेल्या अहवालात आलेले नाही. तथापि नंतर झालेल्या काही घटनांमुळे मला मूळ टिपण आता प्रकाशात आणावे असे वाटते. या टिपणात मी मतैक्य व मतभेद अशा दोन सदरांखाली काही मुद्दे मांडलेले होते ते असे,

अहवातील मतैक्याचे मुद्दे

1. महाराष्ट्राच्या मागास व आदिवासी विभागात बालमृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे याबद्दल शंका नाही. आणि यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आपले घोषित उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सुसूत्रपणे बरेच प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. पण सध्याचे प्रयत्न व उपलब्ध आरोग्य यंत्रणा राबवून ही उद्दिष्टे गाठले जाणार नाही हे या अहवालात नीटपणे स्पष्ट होते.
2. या प्रश्नासंबंधी सार्वजनिक आणि विधानसभेतील जाहीर चर्चेनंतरही शासनाची राज्यस्तरीय को-ऑर्डीनेशन कमिटी किंवा त्या त्या विभागाने सध्याची जन्ममृत्यू नोंदीची पद्धत अद्ययावत केलेली नाही. या सुधारणा झाल्या असत्या तर बालमृत्यूंची पूर्ण आणि सत्वर माहिती उपलब्ध होऊ शकली असती. याबद्दल उच्च अधिकारी आणि मंत्री पातळीवरील जबाबदारी निश्चित करायला हवी.
3. हया प्रथम अहवालाने अंगणवाडी म्हणजे महिला बालविकास खात्याच्या कुपोषण विषयक आकडेवारीबद्दल काही योग्य शंका उपस्थित केल्या आहेत. म्हणून अंगणवाडी योजना आणि बिनअंगणवाडीच्या गावातील कुपोषणाकडे लक्ष देणे आवश्यक ठरते. कुपोषणाने बालमृत्यू वाढतात. राज्यातील बालमृत्यूची आकडेवारी अपेक्षित वेगाने न घटण्यामागे कुपोषण हे कारण असू शकते. या कुपोषणाच्या प्रश्नात आपण कमी जन्मवजनाच्या बाळांची समस्या अंतर्भूत केली तर या प्रश्नाची एकूण व्याप्ती आणखीनच वाढते. या सर्व समस्येमागे राज्याची एकूण विकास परिस्थिती, स्त्रियांची सामाजिक परिस्थिती व ग्रामीण व आदिवासी जनतेची उपेक्षा आहे हे स्पष्ट आहे.

अहवालातील मतभेदाचे मुद्दे

1. बालमृत्यू मूल्यमापन समितीच्या या पहिल्या अहवालात डॉ. बंग यांच्या सर्च या संस्थेद्वारा 3 वर्षापूर्वी प्रकाशित केलेल्या "कोवळी पानगळ" या अहवालाचे व त्या संबंधी त्यांनीच केलेल्या ई.पी.डब्ल्यू या नियतकालिकातील नवीन मांडणीवर मुख्य भर दिलेला आहे. हे अभ्यास राजकीय आणि लोकमताच्या जागृतीसाठी चांगले आहेत. तथापि माझ्या मते सदर अभ्यासात केलेले संपूर्ण राज्यातील बालमृत्यू बद्दलचे आकडेवारीविषयक निष्कर्ष विश्वासार्ह नाहीत, कारण या अभ्यासात नमुने निवडण्यासंबंधीचे दोष, महाराष्ट्रातील विभागीय भिता, मिळालेल्या दरांवरून लोकसंख्येशी जुळवून प्रत्यक्ष आकडे काढणे, संशोधन करणाऱ्या संस्थांच्या निवडीबाबतचे प्रश्न इ. मुळे अनेक त्रुटी आहेत. मी उपस्थित असलेल्या कमिटीच्या कुठल्याही बैठकीत याची तपशिलवार चर्चा झाल्याचे मला माहित नाही. तसेच महाराष्ट्रातील कुठल्याही योग्य शैक्षणिक व्यासपीठावर याची चर्चा झाल्याचे मला माहित नाही. मूळ कोवळी पानगळ (2 लाख बालमृत्यू) व नंतरचा ई. पी. डब्ल्यू मधील त्यांचा लेख (पावणेदोनलाख बालमृत्यू) यामधे स्वतः डॉ. बंग यांनीच 25000 मृत्यू कमी दाखवून सुधारित अंदाज व्यक्त केला आहे. यावरूनही मूळ अहवालातील अतिशयोक्ती स्पष्ट होते. नमुना निवडीची पद्धत मूलतः सदोष असल्याने पश्चात बुद्धीने संख्याशास्त्रीय दुरुस्त्या करण्याने फारसा उपयोग होत नसतो. कमिटीचा हा प्रथम अहवाल अकारणच "कोवळी पानगळ" अहवालाचा समर्थन करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. निदान या प्रथम अहवालात तरी अशा अभ्यासांचा पुनरूल्लेख अस्थानी आहे असे मला वाटते.

2. मला असेही वाटते की "अचूक" अंदाज व आकडेवारी करणे एकूण उपाययोजनेच्या दृष्टीने अतिमहत्त्वाचे नाही कारण बालमृत्यूंची मुख्य कारणे, वर्गवारी तसेच करावयाची उपाययोजना पुरेशी ज्ञात आहेत. बालमृत्यू हे अनेक विकास विषयक प्रश्नांचे एकत्रित लक्षण आहे व त्यातील काही अविकास हा आरोग्य व्यवस्थेतला तर काही त्याबाहेरचा आहे. म्हणूनच बालमृत्यूविषयी भविष्यकालीन एकरेषीय अनुमाने (Linear projections) काढणे हे विशेष उपयुक्त नाही. काही असले तरी आपल्यासमोरचा मुख्य प्रश्न "टाळण्यासारखे बालमृत्य"ू कमी करण्यासंबंधी आहे.

3. या प्रथम अहवालात वापरलेली भाषा माझ्यासारख्याला अनुदार वाटते. याबद्दल माझ्या सूचनांनंतर पहिल्या मसुद्यात काही दुरूस्त्या केल्या होत्या मात्र त्या पुरेशा नाहीत. योग्य वेळेत मी या सर्व सूचना केलेल्या होत्या.

4. या प्रथम अहवालातला आरोप असा आहे की,महाराष्ट्र शासन बालमृत्यू दडवत आहे. या आरोपासाठी अहवालातले एकच कारण थोडेफार सहाय्यक आहे ते म्हणजे उपजत मृत्यू अपेक्षेपेक्षा जास्त आहेत; याचाच अर्थ असा की काही बालमृत्यू उपजत मृत्यू म्हणून दाखवले जातात. परंतू त्याबरोबर हे लक्षात ठेवले पाहिजे की आरोग्यखाते त्यांच्या मासिक अहवालात अंदाजित आकडेवारी व त्रुटींची टक्केवारी 1994 पासून दाखवत आहे असे बैठकीत एका सदस्य अधिकाऱ्याने नमूद केले आहे. तसेच हेही विसरायला नको की, मासिक अहवालातील टक्केवारीतील त्रुटी या वस्तुनिष्ठ नसून अंदाजित आकडेवारीवर आहेत. बालमृत्यूविषयक आकडेवारीही विभाग, जिल्हा, तालुका याप्रमाणे निरनिराळी असणार त्यामुळे सरासरीने 'उद्दिष्टे वाटून देणे" फार काही उचित नाही.बालमृत्यूच्या सर्व घटना प्रत्यक्ष पडताळण्याची वेगळी व्यापक व्यवस्था नाही व जीवनविषयक आकडेवारी जमा करण्याची पद्धत फारच सावकाश आहे. पण गावोगावची ही जीवनविषयक मूळ आकडेवारी जमा होते ती आरोग्यखाते व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या द्वारेच. जन्मनोंद करण्यात पालकांचा साहजिकच सहभाग असतो कारण त्यांना पुढे दाखल्यांचा उपयोग होतो, पण बालमृत्यू पालकांच्या दृष्टीने होऊन गेले की संपतात. म्हणून अंदाजित आकडेवारी व प्रत्यक्ष आकडेवारीतील नोंदी यांच्यातील तफावत अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरण्यासाठी अनुचित आहे. अशा माहितीवर कारवाई झाली तर याबद्दल गंभीर वाद निर्माण होऊ शकतात. एकूणच निदान मी तरी अशा आरोपांशी व त्यावर आधारीत कारवाईबद्दल सहमत नाही.

5. बालमृत्यूची आकडेवारी सुधारण्यासाठी प्रोत्साहन/ बक्षिसे देणे हे ही दुधारी शस्त्र होऊ शकते. एका बाजूला त्याने बालमृत्यूची आकडेवारी वाढू शकेलही पण दुसऱ्या बाजूने बालमृत्यू टाळण्यासाठी ती निरूत्साहजनक होईल. आपल्याला नेमके काय हवे आहे; बालमृत्यू टाळणे की अधिक आकडेवारी? एका सदोष अभ्यासावर सदोष आकडेवारी काढत बसण्यापेक्षा आपला मुख्य प्रयत्न "संभाव्य पण त्यापर्यंत सेवा पोहचू न शकलेल्या बालमृत्यूंबद्दल आरोग्य विभागाने काय काय करावे"? असा असायला हवा. कदाचित पुढच्या अहवालात हे येईल. तसेच या कमिटीच्या अधिकृत उद्दिष्टांनुसार अहवालात बालमृत्यू, कुपोषण, मातामृत्यू या तिन्हीबद्दल सध्याच्या परिस्थितीत काय करता येईल याबद्दल मार्गदर्शन असायला हवे होते.

6. बालमृत्यूची सामाजिक ,आर्थिक व इतर प्रशासनिक कारणे गौण आहेत; केवळ आरोग्यखाते जबाबदार आहे असा गैरसमज होऊ नये म्हणून अहवालात पुरेशी काळजी घेणे जरूरीचे आहे. निदान पुढच्या अहवालात तरी हे विषय बाजूला टाकले जाऊ नयेत. बालमृत्यू संबंधी केवळ सीमित उपाययोजना करणे पुरेसे नाही.
(25 ऑगस्ट 2004)

या टिपणापलीकडे

डॉ. अभय बंग यांच्या व माझ्यामधले स्नेहाचे संबंध गेल्या दोन दशकांचे आहेत. महाराष्ट्रात रोजगार हमीचे वेतन, स्त्रियांचे आरोग्य, दारूमुक्ती व बालमृत्यू याबद्दलचा त्यांचा अभ्यास व लढा हे सर्व माझ्या आदराचे विषय आहेत. तरीही या प्रथम अहवालात त्यांनी केलेली मांडणी एकांगी व सदोष आहे असे माझे प्रामाणिक व नम्र मत आहे. या अहवालात इतर सदस्यांच्या मतांना किंवा शब्दांना असल्यास नगण्य जागा आहे. राज्य शासन बहु-सदस्यीय कमिट्या नेमते त्यातील मूळ हेतू सांगोपांग व समतोल उकल व मार्गदर्शन व्हावे हा असतो. त्यामुळे त्या लोकशाही प्रक्रियेचा पुरेसा आदर राखला गेला पाहिजे. या कमिटीच्या कामकाजात अनेक सदस्यांनी भाग घेणेच सोडून दिले व एकाने तर राजीनामाच दिला. व माझ्यासारख्यांनी स्वतंत्र टिपणे दिली ती ना तर मूळ अहवालात आली किंवा ना परिशिष्टात आली. लोकशाही पद्धतीत अशा गोष्टी टाळलेल्या बऱ्या. तसेच मला असे वाटते की, कमिटीचा हेतू "उपाययोजना" असेल तर जवळपास बारा महिने खर्ची घातल्यानंतर त्यातून फलनिष्पत्ती व्हायला हवी होती. आकडेवारीचे सदोष अंदाज काढत बसणे, तसेच कोण्या एकाचा दोष सिद्ध करणे हे जर कमिटीचे कामकाज होते तर निदान ज्यांच्यावर ठपका येतो आहे अशांना पुरेशी संधी देणे उचित ठरले असते. लोकशाहीमधे आपली प्रामाणिक मते लोकसंग्रहाची पर्वा न करता मांडणे मी हे महत्त्वाचे मानतो.

शिवाय एवढ्या व्यापक कामात शास्त्रीयतेची कास सोडता कामा नये. "कोवळी पानगळ" अहवालाचे स्टेशन मागेच सोडून दिले असते तर बरे झाले असते. डॉ. बंग यांचाच अचूक आकडेवारी व शास्त्रीयतेचा आग्रह आहे( व तो स्वागतार्ह आहे). तरीही इथे याबाबतीत त्यांचीच आकडेवारी सदोष आहे. हे मी केवळ माझ्या आकलनाने मांडत नाही तर गोखले अर्थशास्त्र संस्था पुणे येथील डॉ.संजीवनी मुळे, इंटरनॅशनल इन्स्टिट्ूट ऑफ पॉप्युलेशन स्टडीज मुंबई येथील डॉ. राम, प्रा. डॉ. जगाथ दीक्षित औरंगाबाद, डॉ. फ्रेड अर्नोल्ड हे अमेरिकन तज्ञ इत्यादी अनेक तज्ज्ञांचे लेखी अभिप्राय माझ्याजवळ आहेत. यातील सर्वांचे डॉ. बंगांच्या सदोष नमुना निवडीबद्दल आणि आकडेवारीच्या अस्वीकाराबद्दल एकमत आहे. एकाने तर बंग यांचा आकडेवारीचा हा प्रयत्न अत्यंत सदोषच नाही तर हास्यास्पदही ठरवला आहे.

राष्ट्रीय पातळीवर नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे - 2 ने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रात 1.52 लाख बालमृत्यू प्रतिवर्षी होतात हे डॉ. संजीवनी मुळे यांना सप्रमाण दाखवून दिले आहे.महाराष्ट्र सरकार जे अधिकृत अंदाज मानते त्याला साधारणपणे हाच आधार आहे. कोठल्याही शास्त्रीय व मान्यताप्राप्त पद्धतीने महाराष्टातील अंदाजित बालमृत्यूंचा आकडा दीड लाखाच्या घरातच राहतो. महाराष्ट्र सरकार याला नाही म्हणत नाही कारण तो अधिकृत अंदाज आहे. सरकारची आरोग्यसेवा यातील सगळ्या बालमृत्यूंपर्यंत पोहोचत नाही याचा असा अर्थ नाही की सरकारची आकडेवारी "चुकीची" आहे. म्हणजेच दीड लाख की डॉ. बंगांचा (आधीचा दोन लाख व आताचा) पावणेदोन लाख आकडा खरा; हा खटाटोप कशासाठी? जर प्रश्न डॉ. बंगांच्या केवळ 25 हजार अधिक अंदाजाचा असेल तर तोही अंदाज तज्ञांनी सदोष ठरवला आहे. मग त्याबद्दल एकूणच एवढे रान उठवण्याचा हेतू काय?माझ्या मते प्रश्न केवळ आदिवासी व मागास विभागातील जादा बालमृत्यूंचा आहे. माझ्या दृष्टीने जे सत्य आहे ते महाराष्ट्रासमोर आणण्याचेच मी काम करीत आहे. वस्तुतः मला असे वाटते की कोवळी पानगळ अहवालाच्या वेळीच हे आम्ही मांडायला हवे होते. असो. माझ्या मते महाराष्ट्राने आता उपाययोजनांकडे वळायला हवे.

लेखक : डॉ. श्याम अष्टेकर (MBBS, MD community Medicine)

संदर्भ : आरोग्यविद्या