तांत्रिक शिक्षण

प्रस्तावना

आधुनिक काळात विज्ञानाचा व्यावहारिक उपयोग करून समाजोपयोगी व्यवसायांचे तंत्रज्ञान देणाऱ्या शिक्षणाला तांत्रिक शिक्षण असे म्हणता येईल. तंत्रज्ञानाबरोबर मानव्यविद्येचे सर्वसाधारण ज्ञानही आधुनिक तांत्रिक शिक्षणक्रमात समाविष्ट असते.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत उद्योगधंद्यातील उत्पादनाला महत्त्व असते. उत्पादनाचा दर्जा चांगला ठेवण्यास व उत्पादनाचा वेग वाढविण्यास आधुनिक उत्पादन तंत्राचा उपयोग करावा लागतो. आधुनिक उत्पादन तंत्रात कामगार प्रशिक्षित असावा लागतो. विविध व्यवसायांचे तंत्रज्ञान तर आवश्यक  असतेच, परंतु विज्ञान आणि तांत्रिक शाखांतील मूलतत्त्वे यांचीही माहिती असणे आवश्यक असते. उद्योगधंद्यात साधारणतः तीन स्तरांवरील तंत्रज्ञांची जरूरी असते. ते तीन स्तर असे : (१) कुशल कामगार, (२) पर्यवेक्षक, (३) उत्पादन तज्ञ, अभिकल्पक आणि व्यवस्थापन तज्ञ. या तीनही स्तरांवरील शिक्षणाची ध्येये विभिन्न असतात. या सर्व स्तरांवरील तांत्रिक शिक्षणाचा येथे विचार केला आहे.

इतिहास

फार पुरातन काळापासून मानवाचे वास्तुशास्त्र, स्थापत्यशास्त्र, नौकानयन शास्त्र, धातुविज्ञान इ. क्षेत्रांमध्ये प्रगती केली आहे. उत्खननात पुरातन संस्कृतींचे जे अवशेष सापडले आहेत त्यांवरून त्यांची प्रगती कळून येते. तसेच मध्ययुगातील इमारती, कालवे, बंदरे यांवरूनही या प्रगतीची कल्पना येते. त्या काळातील साधनसामग्री लक्षात घेता तंत्रज्ञांनी केलेली कामे वाखाणण्यासारखी आहेत. त्या काळच्या तंत्रज्ञांना विज्ञानाची किंवा त्याच्या मूलतत्त्वांची माहिती होती किंवा नाही, हे निश्चित सांगता येत नाही. गुरु–शिष्य परंपरेतून ज्ञानाचा प्रसार होत होता. थोडक्यात म्हणजे उमेदवारी पद्धतीने शिक्षणाचा प्रसार होत होता. प्रगतीचा वेग संथ असल्यामुळे अशा पद्धतीतून त्या काळच्या समाजाची गरज भागत असे. पाश्चिमात्य देशांतील विज्ञानाचा प्रसार आणि अठराव्या शतकातील औद्योगिक क्रांती यांमुळे यंत्राचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला. विविध यंत्रे चालविण्यास कामगारांची उणीव मोठ्या संख्येने भासू लागली व उमेदवारी पद्धत अपुरी पडू लागल्यामुळे संस्थांतर्गत शिक्षणाची पद्धत सुरू झाली.

श्चिमात्य देश

जर्मनी आणि फ्रान्स या देशांमध्ये संस्थांतर्गत शिक्षण अनुक्रमे १७६५ व १७७५ मध्ये चालू झाले. फ्रान्समध्ये १७७५ साली झां रूडॉल्फ पेरँ यांनी एकोल द पॉलिटेक्निक स्थापन करून अभियांत्रिकी शिक्षणाचा पाया घातला, म्हणून पेरँ यांना अभियांत्रिकी शिक्षणाचे आद्य संस्थापक म्हणून मानतात. १८०२ मध्ये अमेरिकेत वेस्ट पाईंट या गावी यू. एस्‌. मिलिटरी ॲकॅडेमी स्थापन झाली. या संस्थेतून बाहेर पडणारे अभियंते लष्करात व नागरी शासनातही कामाकरिता उपयोगी येत. इंग्लंडमध्ये पहिली संस्था १८२३ मध्ये स्थापन झाली. जसजशी यांत्रिक प्रगती झाली तसतशी यूरोपमध्ये अठराव्या शतकाच्या शेवटी व अमेरिकेमध्ये एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस तांत्रिक शिक्षणाला वैज्ञानिक बैठक असण्याची जरूरी भासू लागली; म्हणून या शिक्षणात विज्ञान, गणित व तंत्रविद्येतील मूलतत्त्वे यांचा समावेश केला गेला. १८४५–६० च्या दरम्यान अमेरिकेमध्ये हार्व्हर्ड, मिशिगन, येल, कोलंबिया ही विद्यापीठे स्थापन झाली. १८६२ मध्ये ‘मॉरिल कायदा’ संमत झाला व विद्यापीठांच्या संख्येमध्ये बरीच वाढ झाली. त्याबरोबर तांत्रिक संस्था आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची संख्या वाढली. १९३१ मध्ये सोसायटी फॉर द प्रमोशन ऑफ एंजिनिअरिंग एज्युकेशन या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालामुळे तांत्रिक शिक्षणाला त्याचा अंगभूत दर्जा असणे अत्यंत आवश्यक आहे, या कल्पनेला चालना मिळाली. या अहवालामुळे तसेच वैज्ञानिक व अभियांत्रिकी उद्योगांत त्वरेने होत असलेल्या वाढीमुळे निर्माण झालेली प्रशिक्षित तंत्रज्ञांची गरज, लष्करी तंत्रज्ञांची वाढती जरूरी, तांत्रिक शिक्षणासंबंधी तयार होत असलेली वाढती ग्रंथसंपत्ती इ. कारणांमुळे अमेरिकेत तांत्रिक शिक्षणाची त्वरित वाढ झाली. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात आणि त्यानंतर तांत्रिक क्षेत्रातील संशोधन मोठ्या प्रमाणात वाढले. पदव्युत्तर शिक्षणाची सोयही त्याप्रमाणात करण्यात आली. अवकाशयान व संबंधित उपकरणांच्या संशोधनामुळे विद्यापीठीय शिक्षणातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात आमूलाग्र बदल झाला.

कुशल कारागिरांचे शिक्षण एकोणिसाव्या शतकापर्यंत उमेदवारी पद्धतीने दिले जात असे. प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतून व्यवसाय शिक्षण देण्यास जर्मनीमध्ये १८७० पासून सुरुवात झाली; परंतु इंग्लंडमध्ये विसाव्या शतकापर्यंत माध्यमिक शाळांतून व्यावसायिक शिक्षण देत नसत. अमेरिकेमध्ये १८७५ साली राष्ट्रीय पातळीवर एक व्यावसायिक शिक्षण विभाग स्थापन करण्यात आला;परंतु १९१७ च्या स्मिथ–ह्यूझ कायद्यानंतर मोठ्या प्रमाणात व्यवसाय शिक्षणाला मान्यता प्राप्त झाली. कारखान्यातून उमेदवारी करून शिकणाऱ्या कामगारांचे नियंत्रण उमेदवारी कायद्याप्रमाणे केले जाते.

भारत

पुरातन काळी व मध्ययुगात भारतात इतर देशांप्रमाणेच प्रगती झालेली होती. त्याची उदाहरणे विविध पुरातन अवशेष, देवळे, अजिंठा–वेरूळसारखी लेणी, इमारती, किल्ले, वस्त्र–उद्योग अशी देता येतील; परंतु त्या काळातील लिखित वाङ्‌मय उपलब्ध नसल्यामुळे तंत्रज्ञानाची वैज्ञानिक पार्श्वभूमी कळण्यास मार्ग नाही. इंग्रजांच्या अमदानीत त्यांच्या पक्क्या मालाला  बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने स्थानिक उद्योगधंद्याना राजकीय पाठींबा मिळाला नाही व कालांतराने स्थानिक उद्योगधंदे लयाला गेले. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात अशा परिस्थितीतही काही उद्योगपतींनी कापड गिरण्या, यंत्रे बनविण्याचे कारखाने व पोलाद कारखाने काढले. त्यांना लागणाऱ्या तंत्रज्ञांचे शिक्षण कारखान्यात देण्याची व्यवस्था होती. राजकीय पुढारी देशामध्ये उद्योगधंदे स्थापन करण्याबद्दल व तद्‌नुषंगिक तांत्रिक शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करण्याबद्दल चळवळ करत होते; परंतु ब्रिटीश राज्यकर्त्यांकडून त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. विविध रेल्वे कंपन्या तसेच युद्धसाहित्य तयार करणारे कारखाने यांना लागणारा कर्मचारी वर्ग त्या त्या कारखान्यात शिक्षण देऊन तयार करीत असत. स्थापत्य विभागातील निम्न स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना शिक्षण देण्याकरिता १८४७–५८ च्या दरम्यान वर्ग उघडण्यात आले. त्यांचेच पुढे अभियांत्रिकी महाविद्यालयात रूपांतर झाले. रूडकी (१८४७), पुणे (१८५४), कलकत्ता (१८५६) व मद्रास (१८५८) येथे अभियांत्रिकी महाविद्यालये सुरू झाली व ती स्थानिक विद्यापीठांना संलग्न करण्यात आली. त्यानंतर १८८७ साली मुंबईला व्हिक्टोरिया ज्युबिली टेक्निकल इन्स्टिट्यूट चालू झाली. तीमध्ये प्रथमतः पदविका शिक्षण दिले जात होते व १९४७ साली पदवी परीक्षेचे वर्ग काढण्यात आले. १९०७ साली बंगलोर येथे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्समध्ये पदव्युत्तर शिक्षणाची सोय झाली. बनारस विद्यापीठाची स्थापना १९१७ साली झाली व तेथे विविध शाखांतील तांत्रिक शिक्षण मिळू लागले. इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, हार्टकोर्ट बटलर टेक्निकल इन्स्टिट्यूट, रासायनिक तंत्रविद्येचा मुंबई विद्यापीठातील विभाग अशा संस्था १९२१–३४ च्या दरम्यान सुरू झाल्या. यामुळे निरनिराळ्या शाखांमध्ये तांत्रिक शिक्षणाच्या सोयी झाल्या. ज्या वेळी भारतात उच्च शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध नव्हत्या त्या वेळी इंग्लंड, जर्मनी, अमेरिका इ. देशांत जाऊन शिक्षण घ्यावे लागे. १९०५–०७ च्या दरम्यान सरकारी खर्चाने ११३ तंत्रज्ञांना इंग्लंडमध्ये शिक्षण देण्यात आले. १९४७ साली भारतात पदवी शिक्षण देणाऱ्या ३८ व पदविका शिक्षण देणाऱ्या ५३ संस्था होत्या. त्यांतून १,२७० तंत्रज्ञ पदवी व १,४४० तंत्रज्ञ पदविका घेऊन बाहेर पडले. १९४७ मध्ये भारत सरकारने सायंटिफिक मॅनपॉवर कमिटी प्रथमतःच नेमली. त्या समितीने पुढील दहा वर्षांत लागणाऱ्या वैज्ञानिक व तांत्रिक मनुष्यबळाचे अंदाज तयार केले. त्यानुसार तांत्रिक संस्थांची वाढ करण्याचे ठरविण्यात आले. १९६० सालापर्यंत पदवी शिक्षण देणाऱ्या १०२ संस्था व पदविका शिक्षण देणाऱ्या १९५ संस्था स्थापन झाल्या. त्यांतून  ५,७०० पदवीधर व ७,९७० पदविकाधर बाहेर पडले. भारत सरकारने उच्च शिक्षणाकरिता चार तांत्रिक संस्था स्थापन करण्याची योजना तयार करण्याकरिता १९४६ साली एक खास समिती नेमली होती. या समितीच्या सूचनेनुसार खरगपूर (१९५१), मुंबई (१९५८), कानपूर व मद्रास (१९५९) आणि नवी दिल्ली (१९६१) येथे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या नावाच्या अशा पाच संस्था स्थापन करण्यात आल्या. या संस्थांना पाश्चात्त्य देशांचे आर्थिक साहाय्य मिळाले. १९६० च्या पुढील काळात पदव्युत्तर शिक्षणक्रमाची सोय झपाट्याने झाली. स्वातंत्र्योत्तर काळात विशिष्ट क्षेत्रातील उच्च शिक्षण घेण्याकरिता बऱ्याच तंत्रज्ञांना भारत सरकारच्या शिष्यवृत्तीने पाश्चात्त्य देशांत पाठविण्यात आले. सध्या तंत्रविद्येतील बऱ्याच विशिष्ट क्षेत्रांत उच्च शिक्षण व पदव्युत्तर शिक्षण घेण्याची सोय आहे. राष्ट्रीय पातळीवर स्थापन झालेल्या २७ संशोधन संस्था व प्रयोगशाळा तांत्रिक संशोधनाला चालना देण्यात महत्त्वपूर्ण ठरल्या आहेत. पहिल्या महायुद्धानंतर भारतात धंदेशिक्षणाच्या शाळा काढण्यात आल्या, परंतु त्या फारशा लोकप्रिय झाल्या नाहीत. एक तर त्या वेळी श्रमप्रतिष्ठेला महत्त्व नव्हते व दुसरे जे विद्यार्थी सर्वसाधारण शिक्षणात प्रगती करू शकत नसत असे विद्यार्थी धंदेशिक्षण शाळांतून प्रवेश घेत असत. अशा शाळांची संख्या १९२७ मध्ये ४४४ होती. या शाळांतून फारसे कुशल कामगार तयार होऊ शकले नाहीत. दुसऱ्या महायुद्धात लष्कराला लागणाऱ्या कुशल कामगारांची संख्या बरीच मोठी होती व त्याकरिता विद्यमान तांत्रिक संस्थांमध्ये विविध व्यवसायांचे शिक्षण देण्याकरिता केंद्रे स्थापन करण्यात आली. युद्ध संपल्यानंतर लष्करातून मोठ्या प्रमाणात लोकांना कमी करण्यात आले. त्यांच्या पुनर्वसनाकरिता वरील केंद्रांचा उपयोग करण्यात आला. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर पाकिस्तानामधून भारतात आलेल्या निर्वासितांच्या पुनर्वसनाकरिता या केंद्राचा उपयोग करण्यात आला. शिवराव समितीच्या शिफारसीप्रमाणे १९५६ नंतर या संस्थांचे रूपांतर कुशल कामगार तयार करणाऱ्या संस्थांत करण्यात आले. कुशल व्यवसाय शिक्षणाचे नियंत्रण भारत सरकारने आपल्याकडे ठेवले; परंतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा दैनंदिन कारभार राज्य सरकारकडे सोपवला. राष्ट्रीय पातळीवर व्यावसायिक शिक्षणाकरिता एक समिती (नॅशनल कौन्सिल ऑफ ट्रेनिंग इन व्होकेशनल ट्रेड्स) स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या तर्फे राष्ट्रीय पातळीवर परीक्षा घेतल्या जातात. अभ्यासक्रमाचा दर्जा ठरविण्याचे कार्यही त्या समितीकडे आहे. प्रत्येक राज्यातही अशी समिती आहे. स्थानिक प्रश्नांवर ऊहापोह करून राष्ट्रीय समितीला शिफारस करण्याचे काम या समितीकडे असते. १९६० नंतर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची वाढ वेगाने झाली. १९७० साली भारतात अशा ३५६ संस्था होत्या व त्यांत ९८,६७७ विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. कारखान्यातील बऱ्याच कामगारांत त्याच्या व्यवसायातील नैपुण्य असते, परंतु कोणत्याही आकृतिबंधाखाली त्यांचे शिक्षण झालेले नसते. अशा कामगारांना राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षेस बाहेरून बसता येते.

कुशल कामगारांना शिक्षण देण्याकरिता उमेदवारी कायदा १९६१ मध्ये संमत करण्यात आला व त्याची अंमलबजावणी १९६३ पासून सुरू झाली. १९७० साली ४,६३८ कारखान्यांत ४५,२६१ उमेदवार शिक्षण घेत होते. या योजनेतील शिक्षणक्रम आखण्याकरिता राष्ट्रीय पातळीवर एक मंडळ (सेंट्रलॲप्रेंटिसशिप कौन्सिल) आहे. तसेच राष्ट्रीय पातळीवर व प्रत्येक राज्य पातळीवर सल्लागार असतात. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांतील शिक्षण व उमेदवारी कायद्यान्वये दिलेले शिक्षण यांत समन्वय घालण्यात आलेला आहे.

महाराष्ट्र

महाराष्ट्रात स्थापन झालेल्या काही संस्थांचा उल्लेख वर आलेला आहे. १९६० साली महाराष्ट्रात मुंबई येथे दोन आणि पुणे, सांगली, कराड, नागपूर येथे प्रत्येकी एक अशी ६ अभियांत्रिकी महाविद्यालये होती. तसेच पुणे, कराड, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, धुळे, सांगली, सोलापूर येथे एकेक आणि मुंबईला तीन अशी अकरा तंत्रनिकेतने होती. १९७० मध्ये हीच संख्या ९ महाविद्यालये व २५ तंत्रनिकेतने इतकी झाली. नाविक शिक्षण देण्याकरिता मुंबई येथे एक महाविद्यालय आहे. औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रातील तंत्रज्ञान शिकविण्याकरिता मुंबई येथे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रीयल एंजिनिअरिंग आहे.

पहिल्या महायुद्धानंतर पुणे, सातारा, धुळे, नागपूर या ठिकाणी धंदेशिक्षण शाळा काढण्यात आल्या; परंतु त्या फारशा लोकप्रिय झाल्या नाहीत. १९३९–४० साली काही माध्यमिक शाळांचे तांत्रिक शाळांमध्ये रूपांतर करण्यात आले. १९६७ साली राज्यात ८९ तांत्रिक शाळा होत्या. या शाळांतून तीन तांत्रिक विषय घेऊन शालान्त परीक्षेला बसता येते. तांत्रिक शाळांतून उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तंत्रनिकेतन किंवा अभियांत्रिकी महाविद्यालये यात प्रवेश मिळण्यास सुलभ जाते.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची वाढ १९६० सालापासून वेगाने झाली. १९७० साली राज्यात ५१ संस्था असून त्यांत १९,४१६ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतलेला होता व राज्यातील निरनिराळ्या कारखान्यांतून ३,५९० उमेदवार शिक्षण घेत होते.

विविध स्तरांवरील तांत्रिक शिक्षण

(१) कुशल कारागीर : कुशल कामगारांच्या शिक्षणक्रमात विशिष्ट व्यवसायातील नैपुण्य अपेक्षित असते. त्याबरोबरच संबंधित गणित, विज्ञान व मानव्यविद्या शाखांतील ज्ञान यांचा समावेश होतो. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील शिक्षण ह्या सदरात येते. उत्पादन क्षेत्रात जसजसे आधुनिकीकरण होईल किंवा स्वयंचलित यंत्रे बसवली जातील तसतसे व्यवसाय बदलत जातात. हे शिक्षणक्रम एक किंवा दोन वर्षांचे असतात. काही व्यवसायांना ९ वी पास झालेल्या व बहुतांशी व्यवसायांना शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो. उमेदवारी कायद्याखाली त्यांना कारखान्यात काम करता येते किंवा नोकरी करता येते. कुशल कामगार होण्याकरिता उमेदवारी कायद्याप्रमाणे कारखान्यात उमेदवार म्हणूनही भरती होता येते. हा अभ्यासक्रम ३ किंवा ४ वर्षांचा आहे. हे उमेदवार प्रत्यक्ष काम कारखान्यात करतात व आठवड्यातून एक दिवस संबंधित गणित व विज्ञान शिकण्याकरिता नजिकच्या तांत्रिक संस्थेमध्ये जातात. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थातील निदेशकांना (इन्स्ट्रक्टर) प्रशिक्षण देण्याकरिता मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, कानपूर, लुधियाना, नवी दिल्ली व हैदराबाद येथे संस्था काढलेल्या आहेत. तेथे निदेशकांना तांत्रिक ज्ञान व शिक्षण पद्धतींचे विशेष शिक्षण दिले जाते.

(२) पर्यवेक्षक : पर्यवेक्षकांचे कार्य उत्पादन किंवा अभिकल्पक तंत्रज्ञ व कारागीर यांच्यामध्ये दुवा साधण्याचे असते. अभियंत्यांच्या कल्पनांना कारागिरांकडून मूर्त स्वरूप देण्याचे कार्य तो करतो. यात एखाद्या विशिष्ट व्यवसायातील नैपुण्य अपेक्षित नसते, परंतु हाताखालील कामगारांच्या बहुविध व्यवसायांचे सर्वसाधारण ज्ञान असावे लागते. विज्ञान, गणित, तांत्रिक मूलतत्त्वे यांचा याच्या अभ्यासक्रमात समावेश केलेला असतो. प्रथमतः स्थापत्य, विद्युत् व यांत्रिकी या शाखांमध्ये शिक्षण उपलब्ध होते; परंतु विविध क्षेत्रात कारखाने निघाल्यामुळे त्या त्या शाखेतील पर्यवेक्षकांची जरूरी भासू लागली. इलेक्ट्रॉनिकी, धातुविज्ञान, चर्मकारविद्या, वास्तुशास्त्र, रासायनिक उत्पादनशास्त्र, उपाहारगृहे आणि आहारविद्या, मुद्रणकला अशा विविध शाखांमध्ये पदविका शिक्षणक्रम उपलब्ध आहेत. पदविका घेतल्यानंतर विशिष्ट उपशाखेतील ज्ञान प्राप्त करून घेण्याकरिता उत्पादन अभियांत्रिकी, स्वयंचल अभियांत्रिकी अशा उपशाखांमध्ये शिक्षणाची सोय आहे. पदविका परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या तंत्रज्ञांमध्ये प्रत्यक्ष कामाच्या अनुभवाची कमतरता असते. कारखान्यात काही दिवस प्रत्यक्ष काम केल्यावर ही उणीव भरून येते. मोठे उद्योगसमूह अशा कामाचा अनुभव देण्याकरिता स्वतंत्र व्यवस्था करतात. उमेदवारी कायद्याखाली विद्यावेतन देऊन प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळविता येतो. काही शिक्षणक्रमांत काही सत्रे संस्थेमध्ये आणि काही सत्रे कारखान्यांत प्रत्यक्ष काम अशी द्विस्तर योजना असते. भारतात फारच थोड्या ठिकाणी असे शिक्षणक्रम चालू झाले आहेत. बहुतेक राज्यांमध्ये पदविका परीक्षा घेण्याकरिता परीक्षामंडळे आहेत. सर्व शिक्षणसंस्थांचा अभ्यासक्रम एकच असतो. त्यामुळे उत्पादनातील बदलत्या तंत्राप्रमाणे शिक्षणक्रम बदलण्यास काही काळ लागतो. महाराष्ट्रातील एका पदविका संस्थेला उद्योगसमूहाच्या सहकार्याने अभ्यासक्रम आखण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. उद्योगसमूहातील तंत्रज्ञ व संस्थेचा अध्यापक वर्ग विचारविनिमयाने अभ्यासक्रमात बदल करू शकतात. तसेच संस्थांतर्गत मूल्यमापनाला महत्त्व दिले आहे.

पदविका धारण करणारे तंत्रज्ञ दीर्घ अनुभवाने उद्योगधंद्यातील उच्च पदे मिळवू शकतात; परंतु बऱ्याच ठिकाणी उच्च शिक्षणाची पदवी किंवा तत्सम शैक्षणिक अर्हता असल्याशिवाय वरच्या जागा मिळत नाही अशा तंत्रज्ञांकरिता मद्रास विद्यापीठाने पदवी परीक्षेचा ७ सत्रांचा अर्धवेळ शिक्षणक्रम आखला आहे. तसेच ⇨ इन्स्टिट्यूशन ऑफ एंजिनियर्स (इंडिया) या संस्थेच्या संबंधित सभासदत्व परीक्षेला बसून पदवीचा दर्जा प्राप्त करून घेता येतो.

कामगारांना पदविका मिळवून स्वतःची उन्नती करता यावी या दृष्टीने पत्रव्यवहाराने किंवा अर्धवेळ शिक्षण घेऊन पदविका शिक्षणक्रम पूर्ण करण्याची सोय उपलब्ध आहे. अशा सोयी जास्त प्रमाणात उपलब्ध झाल्यास बौद्धिक पातळी व चिकाटी असलेल्या कामगारासही देशातील उच्च पदवी प्राप्त करता येईल.

(३) उच्च स्तरावरील तंत्रज्ञ : या सदरात उत्पादन तज्ञ, अभिकल्पक, व्यवस्थापन तज्ञ, संशोधक यांचा समावेश होतो. विविध तंत्रशास्त्रातील पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षणक्रम घेतलेल्या तंत्रज्ञांची गणना यात करता येईल. पदवी शिक्षणक्रमामध्ये विज्ञान, तांत्रिक विषयांची मूलतत्त्वे व गणित या विषयांवर भर दिला जातो. यात मानव्यविद्या शाखेतील विषयही समाविष्ट आहेत. उत्पादन तंत्रामध्ये जसा बदल होत जातो किंवा नवनवीन क्षेत्रांत उत्पादन सुरू होते तसतशा अभ्यासक्रमाच्या शाखा–उपशाखांच्या संख्येत वाढ होते. प्रथमतः भारतात फक्त तीन शाखांचे शिक्षण उपलब्ध होते; परंतु १९७० साली ३४ विविध शाखांमध्ये पदवी परीक्षेचे शिक्षण उपलब्ध झाले. पदवी अभ्यासक्रमास विज्ञान शाखेतील पहिली परीक्षा किंवा उच्च माध्यमिक परीक्षा पास झालेल्यांना प्रवेश मिळतो. अभ्यासक्रम चार व पाच वर्षे मुदतीचे आहेत. बहुतेक विद्यापीठांत सत्र पद्धती अंमलात आहे.

तांत्रिक महाविद्यालये ५ प्रकारची आहेत

(अ) इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँन्ड सायन्स (पीलानी) आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स (बंगलोर) या स्वायत्त संस्था असून त्यांना विद्यापीठाची श्रेणी लोकसभेच्या कायद्यान्वये दिलेली आहे. (आ) प्रादेशिक अभियांत्रिकी महाविद्यालये : ही महाविद्यालये स्वायत्त संस्था असून स्थानिक विद्यापीठाला संलग्न असतात. (इ) राज्य सरकार व खाजगी संस्थांनी चालविलेली महाविद्यालये स्थानिक विद्यापीठाला संलग्न असतात. (ई) स्वतंत्र तांत्रिक विद्यापीठ : रूडकी विद्यापीठात अभियांत्रिकी पदवी परीक्षांचे शिक्षण दिले जाते. (उ) विद्यापीठातील स्वतंत्र विभाग : उदा., मुंबई विद्यापीठाचे डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी, नागपूर विद्यापीठाची लक्ष्मीनारायण इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी.

पदव्युत्तर शिक्षण व संशोधन : भारतातील पाच इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँन्ड सायन्स तसेच राष्ट्रीय प्रयोगशाळा आणि संस्था उदा., सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट, सेंट्रल मेकॅनिकल एंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट यांमध्ये पदव्युत्तर शिक्षणाची व संशोधनाची सोय आहे. १९६० सालापूर्वी उच्च शिक्षणाकरिता पाश्चिमात्य देशांवर अवलंबून रहावे लागत असे, परंतु १९७० पर्यंत भारतात ३२ शाखा–उपशाखांमध्ये पदव्युत्तर शिक्षणाची सोय झाली. इतर महाविद्यालयांतूनही पदव्युत्तर शिक्षणाची सोय करण्यात आली आहे. मोठ्या उद्योगसमूहांतून विकास आणि संशोधन विभाग काढल्यामुळे संशोधकांना नवीन संधी उपलब्ध झाली आहे.

अध्यापक वर्ग : तांत्रिक शिक्षणाचा अध्यापक वर्ग उच्च शिक्षण घेतलेला व प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव असलेला लागतो. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीबरोबर अध्यापकांनी आपले ज्ञान अद्ययावत ठेवावे लागते. तसेच शिक्षणाच्या अद्ययावत पद्धतींचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. भारतात तांत्रिक अध्यापकांकरिता प्रशिक्षण संस्था पुणे, भोपाळ, चंडीगढ, मद्रास आणि कलकत्ता येथे आहेत. तांत्रिक ज्ञानाबरोबर कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव समाविष्ट  आहे. पदव्युत्तर शिक्षणाची सोय असलेल्या संस्थांमध्ये सरकारच्या खर्चाने उच्च पदवी घेण्याची सोय आहे. सुट्ट्यांमध्ये चर्चासत्रांचे कार्यक्रमही आयोजित केले जातात. काही संस्था पाश्चिमात्य देशांतील संस्थांशी सहकार्य करीत आहेत. दोन्ही संस्थांतील प्राध्यापकांची देवाण–घेवाण करण्यात येते. प्रगत देशांतील संस्थांशी संशोधनासंबंधीही सहकार्य केले जाते. त्यामुळे भारतातील प्राध्यापकांचा दर्जा वाढण्यास मदत होते.

तांत्रिक शिक्षणाचा दर्जा उच्च राखण्याकरिता तसेच विविध शिक्षणक्रमांत समन्वय साधण्याकरिता भारतात राष्ट्रीय पातळीवर ऑल इंडिया कौन्सिल ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन ही समिती आहे. तीमध्ये उद्योगधंदे, शिक्षणतज्ञ, केंद्र सरकार व राज्य सरकारे यांचे प्रतिनिधी असतात. राष्ट्रीय पातळीवर नमुनेदार शिक्षणक्रम तयार करून विविध पदविका व पदवी परीक्षांचा दर्जा समान ठेवण्याची जबाबदारी या समितीवर आहे. पंचवार्षिक योजनांना लागणारे मनुष्यबळाचे अंदाज आणि शिक्षणाच्या सोयी यांची सांगड घालून नवीन शाखा–उपशाखांमध्ये अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे कामही या समितीकडे आहे.

संदर्भ : Chandrakant, L. S. Technical Education in India To–day, New Delhi, 1963.

शहा, मो. गु.; सप्रे, गो. वि.

स्त्रोत : मराठी विश्वकोश (महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ)