उत्तराखंडमधील ई-प्रशासन

ऑनलाइन अर्जाचे फॉर्म

उपलब्‍ध असलेल्‍या सेवा:

• विभागानुरूप लोक उपयोगिता फॉर्म (पब्लिक युटिलिटी फॉर्म)
• सरकारी आदेश
• सरकारी टेंडर

ह्या सेवांपर्यंत पोचण्‍यासाठी कृपया लॉग ऑन करा -
http://www.uttara.in/uaportalwebapp/wsLoadApplicationFormCitizenSearch.do

ऑनलाइन रोजगार वर्तमानपत्र

उपलब्‍ध असलेल्‍या सेवा:

हिंदी भाषेत रोजगार वर्तमानपत्र (ऍम्‍प्‍लॉयमेंट न्‍यूज)

ह्या सेवांपर्यंत पोचण्‍यासाठी कृपया लॉग ऑन करा –
http://www.uttara.in/uaportalwebapp/wsShowJob.do

ऑनलाइन सरकारी बातम्‍या

उपलब्‍ध असलेल्‍या सेवा:
सरकारी घडामोडींशी निगडित असलेल्‍या बातम्‍या हिंदीमध्‍ये

ह्या सेवांपर्यंत पोचण्‍यासाठी कृपया लॉग ऑन करा
http://www.uttara.in/uaportalwebapp/wsLoadAllPublishedNews.do

परीक्षेचे ऑनलाइन निकाल

उपलब्‍ध असलेल्‍या सेवा:

-    इयत्ता दहावी ते मास्‍टर डिग्रीपर्यंतचे (एमए/एमएससी/एमकॉम) निकाल

ह्या सेवांपर्यंत पोचण्‍यासाठी कृपया लॉग ऑन करा –
http://www.uttara.in/results.htm

ऑनलाइन बाजार माहिती

उपलब्‍ध असलेल्‍या सेवा:

• देहरादून, हल्‍द्वानी आणि रूद्रपुर या तिन्‍ही मंडईतील शेती उत्‍पादनांचे अद्ययावत बाजार भाव/किंमती
• बाजार भाव/किंमती हिंदी भाषेत उपलब्‍ध

ह्या सेवांपर्यंत पोचण्‍यासाठी कृपया लॉग ऑन करा –
http://www.uttara.in/uaportalwebapp/uaportal/hindi/interactive/mandi_rates.jsp

ऑनलाइन हवामान माहिती

उपलब्‍ध असलेल्‍या सेवा:-

-    कमाल/किमान तपमान आणि आर्द्रतेविषयी माहिती

ह्या सेवांपर्यंत पोचण्‍यासाठी कृपया लॉग ऑन करा –
http://www.uttara.in/uaportalwebapp/uaportal/hindi/interactive/weather_search.jsp
http://www.uttara.in

देव भूमी (उत्तराखंडमधील जमिनींच्या नोंदी)

उत्तराखंडमधील १३ जिल्ह्यातील सर्व जमिनींच्या नोंदी जनतेला उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी उत्तराखंड सरकारने ९ नोव्हेंबर, २००६ रोजी देवभूमी http://www.gov.ua.nic.in/devbhoomi ही वेबसाईट सुरू केली. यामुळे राज्यभरातील नागरिक आणि विशेषतः शेतकरी कधीही कोठूनही त्यांच्या जमिनींच्या नोंदीचे तपशील इंटरनेटवर पाहू शकतील. वेबसाईटवरील माहिती आणि डाटा हिंदीत आहे आणि त्या माहितीमध्ये आपल्याला हवी ती माहिती शोधण्याची प्रक्रियाही शक्य तेवढी सोपी करण्यात आली आहे. या डाटाबेसमध्ये योग्य ते गाव, तालुका निवडून मालकाच्या नावे किंवा प्लॉट क्रमांकाच्या साहाय्याने हवी ती माहिती शोधता येऊ शकते.

या वेबसाईटवर सुमारे १६६१८ गावांची माहिती समाविष्ट करण्यात आली आहे. यात सुमारे १३,०३,९३६ नोंदी/खाती असुन एकूण ७८,२१,४६२ संयुक्त जमिन मालक आहेत. या वेबसाईटमुळे नागरिकांना त्यांच्या जमिनीचे तपशील मिळविण्यासाठी लेखापाल/ पटवारी यांच्यामागे फिरण्याची आता मुळीच गरज नाही.

सध्या या वेबसाईटवर खटौनी आणि इतर उपयोगी माहिती फक्त पाहता येऊ शकते. मात्र ही माहिती जनतेला छापील स्वरूपात उपलब्ध व्हावी यासाठी प्रयत्न चालू आहेत.

खटौनी किंवा जमाबंदीची अधिकृत प्रत मिळविण्याची पद्धत

सध्या वेबसाईटवर खटौनी आणि इतर उपयोगी माहिती फक्त पाहता येऊ शकते. मात्र जर ही माहिती किंवा खटौनी किंवा जमाबंदीची अधिकृत प्रत हवी असेल तर त्यासाठी संबंधित गाव ज्या तालुक्यात येते तेथील तहसिल जमिन नोंद संगणक केंद्राशी संपर्क साधावा लागतो.
जमाबंदीची अधिकृत प्रत मिळविण्यासाठी किती फी आकारली जाते?
जमाबंदीची अधिकृत प्रत मिळविण्यासाठी नाममात्र फी आकारली जाते.

1. १५ रु. जमाबंदीच्या पहिल्या पानाकरिता
2. ५ रु. प्रत्येक पुढिल पानासाठी

अधिक माहितीसाठी लॉग ऑन करा

ऑनलाईन कंन्टेट क्रिएशन/ माहिती तंत्रज्ञानाचा अभ्यासक्रमासाठी वापर

उत्तराखंड राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील शिक्षकांच्या दर्जात सुधारणा व्हावी तसेच शिकविण्यास मदत मिळावी म्हणुन सध्या अस्तित्वात असणार्‍या तंत्रज्ञानाचा वापर करून दृश्य-श्राव्य माध्यमावर आधारित अभ्यासक्रम तयार करणे यासाठी हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.
सध्याच्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात शालेय विद्यार्थ्यांना शिकण्यास मदत व्हावी म्हणुन मल्टिमिडीयाचा वापर सर्वज्ञात आहे. मल्टिमिडीया वापरून शिकविला गेलेला अभ्यासक्रम विद्यार्थी अधिक चांगल्या तर्‍हेने ग्रहण करतात असे आढळून आले आहे. शिवाय यामुळे विद्यार्थ्यांच्या वर्गातील उपस्थितीत आणि परिक्षांच्या निकालातही लक्षणीय वाढ होत असल्याचेही दिसून आले आहे. हे ध्यानात ठेवूनच उत्तराखंड सरकारने ९ वी ते १२ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी गणित व विज्ञान विषयांसाठी मल्टिमिडीयावर आधारित पूरक अभ्यासक्रम तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. ही साधने सर्व शाळांना दररोज उपलब्ध व्हावीत ही मुख्य संकल्पना आहे. हा अभ्यासक्रम विषयानुरूप आणि प्रत्येक पाठानुरूप असावा आणि तो तपशीलवार व शक्य तितका मनोरंजक केला जावा जेणेकरून त्या विषयातील संकल्पना विद्यार्थ्यांना स्पष्टपणे समजतील अशी एक मागणी आहे. तसे हे साहित्य तयार करताना केवळ एकाच नव्हे तर विविध शिक्षणमंडळांचे अभ्यासक्रम अभ्यासावेत आणि त्या विषयाची जास्तीत जास्त माहिती मनोरंजक पद्धतीने मुलांपर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न करावा असेही सुचविण्यात आले आहे.
जर असे साहित्य परिणामकारक रित्या तयार केले गेले तर मुलांवर त्याचा खूपच चांगला प्रभाव पडतो. गेल्या काही वर्षांपासून अनेक शैक्षणिक संस्थांनी शिकविण्यासाठी तसेच इतर कामकाजा साठीही माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास सुरूवात केली आहे. शैक्षणिक अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी तसेच तो शिकविण्यासाठी शिक्षकांनीही आता संगणक, इंटरनेट, इंट्रानेट हाताळण्यास सुरूवात केली आहे. शिक्षकांनाही याचा फायदा होणार आहे कारण प्रत्येक विषयासाठी त्यांना मुबलक साहित्य उपलब्ध होणार आहे. अशा पद्धतीने तयार करण्यात आलेल्या प्रोग्राममध्ये नंतर वेळोवेळी सुधारणाही घडवून आणल्या जाऊ शकतात.

विद्यार्थी-शिक्षक वेबपोर्टल

माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाचा दर्जा उंचवावा यासाठी उत्तराखंड सरकार राज्य स्थापने पासूनच प्रयत्नरत आहे. आरोही (संगणकाच्या सहाय्याने शिक्षण) हे याच दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. आरोहीचा परिणाम म्हणुन सरकारी शाळांच्या निकालात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. या शाळांतील उत्तीर्ण होणा-या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण माध्यमिक स्तरावर ४५% वरून ६४% तर उच्च माध्यमिक स्तरावर ३५% वरून ५०% पर्यंत गेले आहे. आरोहीच्या या यशामुळे शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित इतरही विविध उपक्रम राबविण्यास चालना मिळाली आहे. शिक्षक, विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण खाते यांच्यातील सुसंवाद वाढीस लागवा या हेतूने आता उत्तराखंड सरकार विद्यार्थी-शिक्षक वेबपोर्टलची निर्मिती करणार आहे. राज्यात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून कार्यक्षम आणि परिणाम कारक अशी शिक्षण व्यवस्था उभारण्यामध्ये या पोर्टलचा मोठा सहभाग असणार आहे.
या पोर्टलच्या माध्यमातून उत्तराखंड मधील प्रत्येक शाळा जोडली जाणार आहे जेणेकरून त्यांच्यात साहित्य, साधन संपत्तीची देवाण घेवाण होऊ शकेल, त्यांना केंद्रीकृत व वापरण्यास सोप्या अशा सेवांचा लाभ घेता येईल तसेच नवनवे व सुधारित शैक्षणिक साहित्यही मिळविता येईल. शिवाय प्रशासनाला देखिल प्रत्येक शाळेकडून सांख्यिकी माहिती मिळविता येईल व विश्लेषणासाठी ती साठवून ठेवता येईल. शैक्षणिक प्रशासकिय अधिका-‍यांसाठी ही माहिती खूपच उपयोगी पडेल. यामुळे शाळा व पर्यायाने शिक्षण व्यवस्था चालविणे अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि परिणामकारक होईल. हे पोर्टल म्हणजे उत्तराखंडमधील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये उत्तम शिक्षण आणि प्रशासन पुरविण्याच्या दृष्टीने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे.

प्रोजेक्ट सक्षम

उत्तराखंड सरकारने आपल्या सर्व कर्मचा-‍यांना संगणक प्रशिक्षण देण्यासाठी हा कार्यक्रम आखला आहे. कर्मचा-यांना संगणक प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात संगणकाचा जास्तीत जास्त वापर व्हावा हा यामागील उद्देश आहे. या कार्यक्रमात  कर्मचा-यांना त्यांच्या प्रशिक्षण केंद्रांवर किंवा तशा सुविधा असणा-‍या सरकारी कार्यालयांत प्रशिक्षण दिले जाईल. या कार्यक्रमाचा दर्जा अबाधित रहावा यासाठी प्रशिक्षण देणा-‍या संस्थेने प्रमाणित केलेल्या प्रशिक्षकांचीच निवड केली जाईल. यासाठी संस्थे मार्फत चाचणी घेतली जाईल व त्यात उत्तीर्ण होणा-‍या उमेदवारांनाच प्रमाणपत्र दिले जाईल.

समाज कल्याण खाते

अनुसुचित जाती जमाती, मागासवर्गीय, अल्प संख्यांक, अपंग इत्यादी समाजघटकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी काम करणारे व त्यासंबंधित विविध योजना राबविणारे हे उत्तराखंड राज्यातील सर्वोच्च खाते आहे. ही सामाजिक जबाबदारी पार पाडण्यासाठी समाज कल्याण खाते विविध योजना राबविते. या योजना सामाजिक दृष्ट्या अप्रगत घटकांना फायदेशीर आहेत व त्यांना आपले राहणीमान उंचावण्यास मदत करतात.
उत्तराखंड सरकारच्या समाजकल्याण खात्यासाठी ऍल्पिकेशन सॉफ्टवेअरची निर्मिती व अंमलबजावणी करणे व त्यायोगे जनतेला अधिक चांगल्या रितीने व कार्यक्षमतेने, पारदर्शकपणे, जबाबदारीने सेवा पुरविणे हा या प्रकल्पामागील हेतू आहे. यासाठी खालील:

• नागरिकांतील मर्यादारेषांमध्ये सुधारणा करणे (विशेषतः गरीब/ दारिद्र्य रेषेखालील वर्गासाठी)
• विविध योजनांच्या अंमल बजावणीत सुधारणा करणे आणि लाभक्षेत्रात वाढ करणे
• पारदर्शक, वस्तूनिष्ठ, परिणाम कारक, कार्यक्षम पद्धतीने निर्णय घेणे.
• प्रक्रियांसाठी लागणार्‍या वेळेत कपात करणे व नागरिकांना लवकरात लवकर सेवा पुरविणे.
• सेवा पुरविण्यासाठी लागणार्‍या खर्चात, वेळेत, कष्टात कपात करणे.
• प्रक्रियेत सहभागी होणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीस अधिकाअधिक समर्थ बनविणे आणि त्यायोगे प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम बनविणे.
• कागदांचा आणि नोकरशाही प्रक्रियांचा कमीतकमी वापर करणे.
• सर्व समावेशक माहिती व्यवस्थापन यंत्रणा विकसित करणे.
• एकाच प्रकारच्या कष्टाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी निर्मिती स्त्रोतावरच सर्व समावेशक डाटा समाविष्ट करण्याची सोय करणे.

स्त्रोत : पोर्टल कंटेंट टीम