आंध्रप्रदेशमधील ई-शासन

प्रजवनी (ए.पी. )

सशक्तीकरणासाठी प्रयास

प्रजवनी ( https://prajavani.ap.gov.in/ ) ई-गव्हर्नन्सचा एक उपक्रम आहे जो सूचनेच्या अधिकारास प्रत्यक्ष आकार देतो व रंगारेड्डीच्या शिक्षित पण बेरोजगार युवाशक्ती करीता रोजगाराच्या संधींची निर्मिती करतो. प्रजवनी हा सरकारचा  एक अद्वितीय जनता व खाजगी सहभाग असलेला कार्यक्रम आहे, ज्यामुळे नागरिकांना कुठल्या ही सरकारी कार्यालयात गेल्याशिवाय सरकारशी संवाद साधण्याची संधी मिळते.

एन.आय.सी.ए.पी वेब सर्व्हर वरील एका वेबसाइटच्या माध्यमाने विविध विभागांबाबत माहिती कियॉस्कस् द्वारे उपलब्ध करविण्यात येते. प्रजवनी वेबसाइट वर लॉग इन करण्यासाठी कियॉस्कसना लॉग इन/पासवर्ड देण्यात आले आहेत. इंटरनेटच्या द्वारे https://prajavani.ap.gov.in वर लॉग इन करू शकता.

(User Name: guest, Password: guest)

प्रजवनी नागरिकांना फक्त त्यांच्या तक्रारींशी संबंधित प्रगति माहित करून घेण्यासाठी एक साधनच देत नाही तर, जिल्हाधीशांना विविध विभागांच्या कार्यशैलीचे निरीक्षण करण्यासाठी एक प्रभावी उपकरण पुरविते.

कार्ड (CARD)

कार्ड म्हणजे कंप्यूटर एडेड ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेन्ट (नोंदणी विभागाचे संगणक  सहाय्यित प्रशासन). आंध्रपदेश सरकारने सर्व नोंदणी सेवांची इलेक्ट्रॉनिक डिलिव्हरी प्रस्तुत करण्यासाठी या प्रकल्पाची रचना परंपरागत नोंदणी पध्दतीला प्रभावित करणा-या कुरीतींना रद्द करण्याच्या उद्देशाने केली आहे. कार्डची सुरूवात नोंदणी पध्दतींतील गोंधळ काढून टाकण्याच्या उद्देशाने गति, दक्षता, स्थिरता व विश्वसनीयता, नागरिकांचे परस्पर सामंजस्य मजबूत करण्यासाठी करण्यात आली आहे.

कार्ड प्रकल्पाच्या सुरूवातीचे सहा महिने झाल्या नंतर, अ.प्र. मधील सुमारे ८० टक्के जमिनीच्या नोंदी इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने करण्यात आल्या. सुमारे ६० टक्के दस्तऐवज, एनकंबरन्स सर्टिफिकेटस् (ई.सी.) आणि दाखल्याच्या नकलांचा संबंध शेतकी मालमत्तेशी असतो, कार्डप्रकल्पाचा  ग्रामीण शेतकरी समुदायाला फार मोठा फायदा झाला आहे.

ई-पंचायत (e-Panchayat)

डी.आय.टी. च्या एन.आय.सी. द्वारे आंध्रपदेशात ई-पंचायत किंवा इलेक्ट्रॉनिक आधारित पंचायत पहिल्यांदाच सुरू करण्यात आली. हैदराबाद जवळ जिल्हा मेडकच्या ग्राम पंचायतीमध्ये चाचणीच्या स्वरूपात रामचंद्रपुरम् ग्राम पंचायतमध्ये पंचायतीची सर्व कामे संगणिकृत आणि वेबइनॅबल्ड आहेत. जन्म आणि मृत्युच्या नोंदणी, गृह कर मूल्यांकन वसूली, व्यापारासाठी परवाने, वृध्दावस्था पेंशन, कार्य निरीक्षण, आर्थिक हिशेब; पंचायत प्रशासना करीता एम.आय.एस. सारख्या इंटरनेट सेवा ई-पंचायत पध्दतींमध्ये चालू ठेवण्यात आलेल्या आहेत. बाजार भाव व शेती विस्तार सल्ला देखील ई-पंचायतच्या द्वारे ग्रामीणांना पुरविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचे कार्यान्वयन आणखी ही काही क्षेत्रांत चालू आहे जसे पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यात डेंडूलुरू, पेडापाडू, अनंतपुर ग्रामीण ग्राम पंचायत. या प्रकल्पाचा विस्तार आंध्रप्रदेशातील सर्व गावांमध्ये चरणबध्द पध्दतीने करण्यात येणार आहे आणि इतर राज्यांमध्ये देखील योग्य प्रकारे याचा विस्तार केला जाऊ शकतो.

ई-सेवा

आंध्रपदेश सरकारने २५ ऑगस्ट २००१ रोजी या प्रकल्पाची सुरूवात केली.­ ई-सेवासन १९९९ मध्ये हैद्राबादच्या जुळ्या शहरांत म्हणजे हैद्राबाद व सिकंदराबाद येथे सुरू झालेल्या ट्विन्स प्रकल्पाचे सुधारित स्वरूप आहे. सध्या ई-सेवाची ३२ केंद्रे आहेत जी हैद्राबाद व सिकंदराबाद मधून पसरली आहेत ज्यांच्या कामाच्या वेळा सकाळी ८ ते संध्याकाळी ८ व सुट्टीच्या दिवशी सकाळी ९.३० ते संध्याकाळी ३.३० पर्यंत अशा आहेत. नागरिक युटिलिटी बिले भरू शकतात, व्यापार परवाना मिळवू शकतात आणि सरकारी व्यवहार या सेवेच्या माध्यमाने पार पाडू शकतात. जरी ई-सेवेला आरंभिक काळात कमी प्रतिसाद मिळाला आला तरी, या उपक्रमाने मार्गक्रमण करीत फार मोठा आत्मविश्वास प्राप्त केला आहे आणि व ऑगस्ट २००१ पासून रू.४३ लक्षांच्या मिळकती वरून आतापर्यंतच्या रू. २,०००/- कोटी (फेब्रुवारी-अंत २००३) ची मिळकत प्राप्त केली आहे. सरकार ने हा प्रकल्प राज्याच्या इतर भागांमध्ये पसरविला आहे, ज्यामध्ये पश्चिम गोदावरी जिल्ह्या सारख्या ग्रामीण क्षेत्रांचा समावेश आहे. या सेवेच्या द्वारे दाखले देणे व जमिनीच्या नोंदी, ऑनलाइन मंडईतील भाव, टेलि-ऍग्रीकल्चर, स्वयं सहाय्य समूहांची सामान्य खाती यां सारखी कामे करण्यात येतात.

ओ.एल. टी.पी. (OLTP)

हा प्रकल्प वर्ष २००२ मध्ये सुरू करण्यात आला. हा प्रकल्प आंध्रप्रदेशमधील १६ सरकारी विभागांना जोडतो. जिल्ह्यातील सर्व सरकारी नोंदी व व्यवहार पध्दतींचे विवरण एका सिंगलओरँकल९आय डाटाबेस वर केंद्रीय स्वरूपात संग्रहित व प्रबंधित करण्यात येतील. या प्रकल्पाद्वारे शादनगर मंडलमधील १० गांवे, आणि महबूबनगर जिल्ह्यातील बिजनैपल्ली आणि जडचेरला मंडलातील प्रत्येकी १ गांवाच्या सरकारी विभागातील उपयोग कर्त्याला सेवा पोचविण्याचा हेतू आहे. या चाचणी स्थानकांतील नागरिकांना सरकारी विभागाचे व्यवहार इंटरनेट इनॅबल्ड कियॉस्कच्या माध्यमाने स्पष्टपणे पाहतां येतील. हे व्यवहार इंग्रजी व तामिळ भाषांमध्ये पाहता येतील.

ई-पंचायत

आंध्रप्रदेश सरकारने २००२ मध्ये  पंचायत प्रकल्प सर्व सरकारी व्यवहारांमधील परस्पर क्रियाकलाप व सरकार ते नागरिक गतिविधिंशी संबंधित बाबींचे संगणिकरण करण्याच्या उद्देशाने केली आहे.

ई-पंचायत हे माहिती ग्रामीण पातळीवरील प्रबंधन समस्या योग्य प्रकारे सोडविण्यासाठी असलेले एक व्यापक साधन आहे. हे नागरिकांना, निवडून आलेल्या प्रतिनिधिंना, ग्राम पंचायतीला आणि इतर ग्रामीण पातळीवरील अधिका-यांना, ग्रामीण पातळीवरील प्रशासक आणि योजकांना ग्रामीण व जिल्हा पातळीवर फायदा देते. हा प्रकल्प जन्म आणि मृत्यू नोंदणी, गृह कर मूल्यांकन वसूली, व्यापारासाठी परवाने, वृध्दावस्था पेंशन, कार्य निरीक्षण, आर्थिक हिशेब; पंचायत प्रशासना करीता एम.आय.एस. सारख्या सेवा देतो.

या प्रकल्पाच्या अंतर्गत पंचायतींची सर्व कामे कंप्यूटराज्ड आणि वेबइनॅबल्ड आहेत. जन्म आणि मृत्युच्या नोंदणीकरीता, गृह कर मूल्यांकन वसूली, व्यापारासाठी परवाने, वृध्दावस्था पेंशन, कार्य निरीक्षण, आर्थिक हिशेब; पंचायत प्रशासना करीता एम.आय.एस. सारख्या इंटरनेट सेवा ई-पंचायत पध्दतींमध्ये चालू ठेवण्यात आलेल्या आहेत. बाजार भाव व शेती विस्तार सल्ला देखील ई-पंचायतच्या द्वारे ग्रामीणांना पुरविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचे कार्यान्वयन आणखी ही काही क्षेत्रांत चालू आहे जसे पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यात डेंडूलुरू, पेडापाडू, अनंतपुर ग्रामीण ग्राम पंचायत. या प्रकल्पाचा विस्तार आंध्रप्रदेशातील सर्व गावांमध्ये चरणबध्द पध्दतीने करण्यात येणार आहे आणि इतर राज्यांमध्ये देखील योग्य प्रकारे याचा विस्तार केला जाऊ शकतो.

विजयवाडा ऑनलाइन माहिती केंद्र

विजयवाडा येथील लोकांना फायदा देण्यासाठी शहरांतील महत्वपूर्ण जागांवर इन्फर्मेशन कियॉस्कची स्थापना करण्याची व विजयवाडा नगर निगमला संगणकिय संसाधने पुरविण्याच्या उद्देशाने सन १९९८ मध्ये ‘व्हाँईस’ ची स्थापना करण्यात आली. या सेवेच्या माध्यमाने विजयवाड्यातील लोकांना बिल्डिंग अप्रूव्हल, आणि जन्म व मृत्यु दाखला यांसारख्या निगम सेवांचा लाभ मिळू शकतो.

या सेवेद्वारे मालमत्ता, पाणी व सीवरेज करांची वसूली करण्यात येते. व्हाँईस पध्दत पांच कियॉस्कचा उपयोग करते जे नागरिकांच्या जवळपास आहेत जे एका विस्तृत एरिया नेटवर्कच्या द्वारे निगम कार्यालयाच्या बॅक एन्डला जोडलेले आहेत. यामुळे भ्रष्टाचार कमी झाला असून, सेवांचा लाभ घेणे सहज शक्य झाले आहे तसेच निगम सरकारचा आर्थिक सुधार झाला आहे. जास्त माहितीसाठी कृपया  http://www.ourvmc.org/ वर जा.

सौकार्यम् (विशाखापट्टनम् नगर निगम )

विशाखापट्टनम् नगर निगम येथे सन २००० मध्ये सर्व नागरिक सेवा ऑनलाइन करण्यासाठी या सौकार्यम् प्रकल्पाची सुरूवात करण्यात आली. या सेवेच्या द्वारे सर्व नागरिक सेवा ऑनलाइन भरणा करण्याच्या सुविधेपासून ते तक्रारी नोंदविण्यापर्यंत किंवा ईमारतीच्या आराखड्याचा अर्ज जमा करण्यापासून ते त्यांच्या बाबत इकडून-तिकडे धावपळ न करता माहिती मिळविण्यापर्यंत सर्व सेवा देण्यात येतील. या सेवेमध्ये ही देखील एक सोय आहे ज्यायोगे इस्पितळे जन्म व मृत्युची माहिती ऑनलाइन देऊ शकतात व त्यांचे दाखले ताबडतोब मिळू शकतात. या सेवांमध्ये नेटवर्क असलेल्या बँकांमधून निगमाचे ऑनलाइन भरणा, मालमत्ता कराचाभरणा, पाण्याचा कर, डी आणि ओ व्यापार परवाने, जाहिरातींवरील कर, आणि भाडेतत्वाचा भरणा केले जाऊ शकतो.

भू-भारती (निजामाबाद)

द इंटिग्रेटेड लैंड इन्फर्मेशन सिस्टम (आय.एल.आय.एस.) मध्ये महसूल, सर्वेक्षण, समझोता व जमिनीच्या नोंदी आणि स्थानिक समीतीसह नोंदणी विभागाची राज्यात भू-प्रशासनात सामिल असणे समाविष्ट आहे. आय.एल.आय.एस. झडप घालते, संग्रह करते, तपासणी करते, एकत्र आणते, बदल करते, सूक्ष्म अभ्यास करते आणि संपत्तीचे विवरण दाखविते, त्याचा उपयोग, स्वामित्व आणि नागरिकांचा विकास याबाबत कार्य करते. ही प्रणाली एका यूनिफाइड इंटरफेसच्या माध्यमाने, व्हॅल्यू ऍडेड सेवांच्या (वी.ए.एस.) द्वारे नागरिकांना सेवा देते. आय.एल.आय.एस. ने कारकुनी लिखणाच्या जागी डिजिटल रेकॉर्ड आणले, आणि गावांसाठी भौगोलिक नियंत्रण नेटवर्क व राष्ट्रीय फ्रेमवर्क विकसित केले, भौगोलिक माहिती प्रणालीसाठी (जी.आय.एस.) घेऊन आले. आय.एल.आय.एस. मध्ये सर्वेक्षण व जमिनीचे रेकॉर्डस, महसूल, शिक्के व नोंदणी आणि स्थानिक समिती विभाग यांचा समावेश आहे.

आता आय.एल.आय.एस. चा उद्देश विविध स्टेकहोल्डरना खालीलप्रमाणे संबोधित करण्याचा आहे:

1. नागरिक - निश्चित शीर्षक व सीमारेखा पुरविणे
2. आ. सरकार – विकास व कल्याण गतिविधींची योजना, पर्यावरणीय योजना, औद्योगिक विस्तार, कर विभाग.
3. बँकिंग व आर्थिक संस्थाने – कर्जे, विमा
4. कारखाने/उद्योग

लॅण्ड इन्फरर्मेशन सिस्टमचा  (एल.आय.एस.) फायदा आणि एल.आय.एस. चा संपूर्ण समाजाच्या विकासावरील सकारात्मक प्रभाव उदा., सामाजिक स्थैर्यासाठी योगदान, स्थिर विकास व आर्थिक प्रदर्शनाचे प्रामुख्य राखले आहे. एल.आय.एस. ने भू-उपयोग योजना, पर्यावरणीय योजना, औद्योगिक योजना ते रीयल प्रॉपर्टी ट्रान्सफर, रीयल प्रॉपर्टी मोर्टगेजिंग आणि रीयल प्रॉपर्टी विमा या विभागांच्या संबोधनाच्या गरजा सिध्द केल्या आहेत. सरकार व कारखान्यां खेरीज, बँक, रीयल प्रॉपर्टी दलाल आणि विमा कंपन्या देखील या उपक्रमापासून लाभ मिळवित आहेत. इतर महत्वपूर्ण मुद्दयांपैकी एक म्हणजे पर्यावरण व्यवस्थे कडे सरकारचे लक्ष वेधले जाणे, जेथे भू-संसाधनांचा दुरूपयोग आणि पर्यावरणावर त्याचा प्रभाव तसेच जीविको पार्जन संसाधनांचे कमी होत जाणे हा एक चिंतेचा विषय आहे. सरकार आता या मुद्दयांच्या बाबतीत लैंड इन्फर्मेशन सिस्टमचा उपयोग करीत आहे.

राजीव इंटरनेट ग्राम कार्यक्रम

गावांमध्‍ये व ग्रामीण क्षेत्रांत राहणा-या लोकांना कोणत्‍या ही अडचणीं विना, एका सिंगल खिडकी (विन्‍डो) मधून, मूल्‍य प्रभावी, व जलद सेवा मिळाव्‍यात म्‍हणून आंध्रप्रदेशच्‍या सरकारने राजीव इंटरनेट ग्राम कार्यक्रमाची सुरूवात केली आहे. राज्‍याच्‍या ८६१८ गावांमध्‍ये राजीव इंटरनेट ग्राम केंद्रांची स्‍थापना करण्‍यात येत आहे. या केंद्रांपासून होणारे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:

• शेती, शिक्षण, आरोग्‍य इ.च्‍या माहिती पर्यंत सुलभ पोहोच
• बाजार भाव, पिकांचा नमुना, हवामानाचा अंदाज, शेती विस्‍तार
• कसदार पेरणी : बियाणे, उर्वरके, कीटकनाशके इत्‍यादि
• शेती विपणन : उत्‍पादनांची चांगली किंमत मिळणे
• परीक्षांचे निकाल, ई- शिक्षण
• आरोग्‍य विस्‍तार, लस टोचणी, टेलि मेडिसिन इ.
• सर्व फॉर्मस पर्यंत पोहोच, भू-नोंदणींच्‍या नकला, अर्ज, दाखले इ.
• बिल भरणा : वीज, टेलिफोन इ.
• खाजगी सेवा : विमा, ई-कॉमर्स, इ.
• ‘राजीव पल्ले-बटा’ कार्यक्रमाची स्थिति

सध्‍या, ११४८ ग्रामीण सेवा वाटप केंद्र (आर.एस.डी.पी.), ज्‍यांची स्‍थापना २००३ च्‍या कार्यक्रमाच्‍या द्वारे करण्‍यात आली होती, आधीच मंडल मुख्यालय/ग्रामीण पातळीवर कार्यरत आहे व एका सरकारी उपक्रमाच्‍या, अ.प्र. ऑनलाइनच्‍या मदतीने खालील सेवा देत आहे:

• विजेची बिले गोळा करणे
• किसान पोर्टलच्‍या मदतीने शेती संबंधी माहिती
• संगणक शिक्षा (कंप्‍यूटर एज्‍युकेशन)
• बी.एस.एन.एल. टेलिफोन बिले गोळा करणे
• सरकारी फॉर्म, माहिती व दाखले
• एगमार्क नेट व विक्री विभागामधील शेती बाजार भाव
• एच.एल.एल. ची ई-शक्ती माहिती प्रणाली
• परीक्षांचे निकाल व गुणपत्रिका छापणे
• महसूल रेकॉर्ड वाटपा ची प्रणाली

राजीव केंद्रांमधून या अतिरिक्‍त सेवा सुध्‍दा देण्‍यात येतील.
जी2सी सेवा (G2C Services):

• संपत्ती कराचा भरणा
• जन्‍म व मृत्‍युचे दाखले देणे व नोंद करणे
• अर्जांची विक्री, व्‍यापार परवान्‍यांची नोंद व नुतनीकरण
• आर.टी.सी. तिकिटांची विक्री/आरक्षण
• कर भरणे, कर परतीसाठी नोंद करणे
• नॉन-ज्‍युडिशियल स्‍टॅम्‍प पेपरची विक्री
• वाहतूक विभागाशी संबंधित सेवा
• पासपोर्टच्‍या अर्जाची विक्री
• रेल्‍वेचे आरक्षण
• विविध तीर्थक्षेत्रांमध्‍ये राहण्‍याची जागा, दर्शना करीता तिकिटे

बी2सी सेवा (B2C Services)

• आयडिया सेल्‍यूलर, रिलायंस, एअरटेलच्‍या बिलांचाभरणा तसेच नवीन कनेक्‍शनसाठी अर्ज
• वेस्‍टर्न यूनियनच्‍या माध्‍यमाने मनी ट्रान्‍सफर सुविधा
• इंटरनेट सेवा उत्‍पादांची विक्री
• कुरियर सेवा
• पर्यटना करीता तिकिटांची विक्री
• ऑनलाइन विवाहनोंदणी

राजीव इंटरनेट व्‍हिलेजच्‍या जास्‍त माहितीसाठी
http://www.aponline.gov.in/Quick%20Links/events/RIV%20Launch/RaJiv.htmवर जा.

स्त्रोत : पोर्टल कंटेंट टीम