टंचाईपूर्व नियोजनात पशुपालक

येत्या उन्हाळ्यात टंचाईला सामोरे जावे लागेल हे स्वीकृत सत्य असले, तरी आज करता येणाऱ्या पूर्वनियोजनात पशुपालकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. हतबल आणि नैराश्‍यास केवळ आत्मविश्‍वास आणि सकारात्मकतेचे उत्तर अधिक समर्पक ठरू शकेल.

खरीप, रब्बी हंगाम कोरडा गेल्याने शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या ग्रामीण शेतकऱ्यांना साह्यभूत ठरतील अशा महत्त्वपूर्ण घोषणा नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात करण्यात आल्या. आर्थिक पाठबळापेक्षा साधन पुरवठा टंचाई काळात अधिक महत्त्वाचा असल्याने अजून प्रतिकूल काळाची झळ सुरू होण्यापूर्वी नियोजन आणि पूर्व उपाययोजनांना मोठा वाव आहे.

आपत्ती काळात पुरविल्या जाणाऱ्या मदत आणि साह्यातून ग्रामीण शेतकरी पशुपालकांना जीवन सुसह्य करण्यासाठी मोठे प्रयत्न होतात. मात्र, खरी गरज आणि अडचणी शेतकरी वर्गाकडून मांडलीच जात नाही. अनेक साह्यकारी घटक आणि सामग्री उपयुक्त नसल्यास त्यांचा विनियोग आणि वापर नीट होत नाही, तर प्रसंगी काही बाबी अडचणीच्याही ठरू शकतात.

येत्या उन्हाळ्यात चारा-पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर असणार आणि मराठवाडा-विदर्भ विभागात त्याची तीव्रता अधिक असण्याचा अंदाज असल्यामुळे पूर्वनियोजनात ग्रामस्थ शेतकऱ्यांचा सहभाग हा विषय महत्त्वाचा ठरणार आहे. ग्रामसभा, सरपंच पुढाकार, जिल्हा परिषद सदस्यांकडून विशेष बैठका, सहकारी संस्थांचा पुढाकार यावर मोठा भर आजच अपेक्षित आहे.

टंचाईच्या काळात गावात पाण्याचा टॅंकर येतो. मात्र, अनेकांचे पिण्याचे भांडे रिकामे आणि पाणी वाया जाऊन चिखल असे दृश्‍य असते. चारापुरवठा होतो, मात्र आख्खे धाट उधळलेले असतात. छावण्या असतात अन्‌ शेकडो हतबल शेतकरी जनावरांसह तिथे बसून असतात. अशा सर्व बाबींतून विनियोगाबाबत अधिक दक्ष राहिल्यास साधनांची, पैशाची बचत होत श्रमशक्तीचा वापरही सुयोग्य व्यवस्थापनासाठी करता येईल.

टंचाईच्या काळात उपाययोजना कशा कराव्यात याचा आराखडा शासन, सहकारी यंत्रणा, अशासकीय संस्था आणि सामाजिक संघटनांकडे तयार आहे. कारण मागील काही वर्षांत त्याची गरज आणि अंमलबजावणी झाली आहे. या सर्व यंत्रणांकडे टंचाईपूर्व काळात कशाप्रकारे प्रबोधन, विस्तार शिक्षण, मार्गदर्शन करावे याबाबत अजेंडा नाही. यासाठी तत्काळ विचार होणे गरजेचे आहे.

यंदा जानेवारी आणि फेब्रुवारीचा काळ फार प्रतिकूलतेचा नसेल. मात्र, तो पूर्वनियोजनाचा आहे याची जाणीव आश्रयदाते आणि लाभार्थी यांना असणे गरजेचे आहे. समन्वय असल्यास जिथे ज्या बाबींची गरज पडू शकते, त्यावर उपाय योजणे संबंधितांना शक्‍य होते. शेतकरी बोलता झाल्यास वास्तवाची स्पष्टता आणि नेमक्‍या कमतरतेवर बोट ठेवता येणे शक्‍य होईल. याचसाठी गावोगावी विचार बैठका, मुद्देसूद निवेदने, ग्रामनियोजन अशा कार्यपद्धतीची गरज निर्माण झाली आहे.

प्रत्येक गावाला सारखीच मदत चुकीची ठरते. कारण प्रत्येक ठिकाणची मुळात गरजच वेगवेगळी असू शकते. ग्रामस्थ काय मांडतात, त्यावर होणारा विचार आणि मदत उपयुक्त ठरू शकते. लोकसंख्या, पशुधन संख्या, नैसर्गिक साधनांची उपलब्धता, उत्पन्नाची साधने, संपर्क यंत्रणा यांच्या विविधतेचा विचार करता गावोगावीचे टंचाईचे प्रश्‍न समसमान नाहीत याची जाणीव असणे गरजेचे आहे.

पाणीटंचाई हा एकच विषय प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या कारणांचा भाग असू शकतो. अनुपलब्धता, उपलब्धता मात्र निर्जंतुकीकरणाचा प्रश्‍न, साठवणुकीतील अडथळे, पाणीवापरातील अनियमितता, मानवी मुजोरी अशी कारणे एकाच प्रकारे सोडविणे शक्‍य नाही. विविधतेतून नटलेला ग्रामीण भारत टंचाई हाताळतानाही विचारात घेतला जाणे महत्त्वाचे आहे.

गेल्या दीड-दोन महिन्यांत गोठा रिकामा करून दावण काढलेले अनेक शेतकरी पुढे सहा महिने शेतातही काही काम नाही, म्हणून हताश आहेत. अशा वेळी त्यांना सुधारित शेतीतंत्र, नवीन पीक व्यवस्थापन पद्धती, सेंद्रिय शेती, शाश्‍वत पशुपालन यांची माहिती देण्याची योजना तयार करणे, सकारात्मक जीवनपद्धतीचे धडे समजावण्याची भूमिका घेणे, नव्या उमेदीसाठी मानसिकता बदल करणारे उपक्रम योजणे यांची आखणी दिसत नाही आणि असे चित्र बदलायला हवे.

शेतकऱ्यांची मानसिक उमेद बांधण्यासाठी सध्याचा काळ अतिशय योग्य आहे. शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायातील प्रबोधनकारांनी लोकसंपर्क वाढवून सकारात्मक दृष्टिकोन ग्रामीण भागात रूजविण्याची गरज आहे. ज्यांनी जिद्द सोडली नाही त्यांच्यापर्यंत पोचण्याची गरज आहे. शेती, पशुधन, गाव, उमेद न सोडणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आवाज ऐकणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

पूर्वनियोजनातून टंचाईवर मात करणे पशुधनाबाबत अशक्‍य नाही. अपारंपरिक चारा व्यवस्थापन, उपलब्ध वनस्पतीजन्य ऊर्जेवर प्रक्रिया, पशुखाद्याचा वापर, हायड्रोपोनिक्‍स, झाडपाला, बगॅस प्रक्रिया असे अनेक प्रकार सहजशक्‍य आहे. मात्र, ग्रामपातळीवर अशा उपायांची प्रत्यक्ष चर्चा पशुपालक गटात घडवून आणणे समर्पक ठरू शकते.

जनावरे रोज धुवावी लागतात. गोठे धुण्याचा नियम असतो. म्हशींना पोहण्याचे हौद लागतात अशा अनेक पारंपरिक बाबी कालबाह्य झाल्या असल्या, तरी पशुपालकांना नीट न समजावल्यामुळे भीतीपोटी जनावरे विकली जात आहेत. जिथे माणूस जगतो तिथे जनावरेही सहज जगतात हा विचार केल्यास चार-पाच महिन्यांची टंचाई अगदी लहान बाब ठरू शकते.

निसर्ग हा माणसाचा गुरू आहे आणि माणूस निसर्गावर मात करण्याचे आव्हान वर्षानुवर्षे स्वीकारत आहे. तेव्हा प्रतिकूल निसर्गावर मात करण्याचा दृढ विचार आता पूर्वनियोजन या दृष्टीने लक्षात घेणे काळाची गरज आहे. टंचाईला सामोरे जाताना पूर्वनियोजनाचा भाग पशुपालक सहभागातून आखता आल्यास कोणतीच आपत्ती येणार नाही. शेतकरी पशुपालक सहभागाशिवाय "वांझ नियोजन' मात्र अजिबात यथार्थ ठरणार नाही; अन्यथा पशुधनामुळेच शेतकरी तरला, असं मतप्रदर्शन यापूर्वी झालं नसतं. गावात आज पोचतं कोण? यावर सगळी भिस्त, दुसरं काय?

स्त्रोत: अग्रोवन