आपत्तीनिवारणात 'त्यांचा'ही सहभाग!

आपत्ती व्यवस्थापनात पहिला टप्पा आपत्तीची तीव्रता घटविणे हा असतो. गेले दशकभर ' युनो ' यासाठी जागृती मोहिमा राबवत आहे. यंदाच्या वर्षी , म्हणजेच २०१३ साठी ' अपंगांचे जीवनमान व आपत्ती ' असा उद्देश ठेवून जनजागृतीची मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. या मोहिमेबद्दल...
आपत्ती हे मानवी जीवनातील अपरिहार्य असे घटित आहे. लोकांना वादळे , भूकंप , आग , अतिवृष्टी अशा नैसर्गिक आपत्तींबरोबरच युद्ध , दंगली , दहशतवादी हल्ले अशा मानवनिर्मित आपत्तींनाही तोंड द्यावे लागते. कोणत्याही आपत्तीनंतर मदत व पुनर्वसन हाती घेणे व झालेल्या नुकसानीची नोंद करून नुकसान भरपाई देणे या उद्देशांनुसार मागील अनेक दशके संपूर्ण जगात आपत्ती निवारणाचे कार्य होत होते. मात्र प्रथमतः १९८९ मध्ये युनोच्या माध्यमातून या संकल्पनेस छेद देण्यात आला व आपत्ती व्यवस्थापनाची संकल्पना अस्तित्वात आली.

सर्वसाधारणपणे आपत्ती व्यवस्थापनाचे तीन टप्पे ठरविण्यात आले आहेत. यात पहिला टप्पा , आपत्ती परिसीमन (डिझास्टर रिडक्शन) याला आपण आपत्ती आकुंचन किंवा कपात असेही म्हणू शकतो , दुसरा टप्पा , आपत्ती प्रतिसाद व (डिझास्टर रिस्पॉन्स) व तिसरा , मदतकार्यः पुनर्वसन आणि पुनर्विकास (रिहॅबिलिटेशन अँड रिडेव्हलपमेंट) यांचा समावेश होतो. आपत्ती व्यवस्थापन धोरणात आमूलाग्र बदल करणारी ही संकल्पना स्वीकारणे अनेक देशांपुढे आव्हान ठरले. या संकल्पनेमुळे ' आपत्ती प्रतिसाद ' पेक्षा ' आपत्ती आकुंचन ' यास महत्त्व आले.

आपत्ती ओढवू नये तसेच आपत्तीमुळे होणारे परिणाम कमी करणे यासाठी उपाययोजना हा मुख्य केंद्रबिंदू ठरला. देशाच्या विकास आराखडा धोरणात व विकास नियमावलीत सुयोग्य बदल करणे , ही उपाययोजना महत्त्वपूर्ण ठरली. त्याच बरोबरीने सर्व विकासास मानवी चेहरा मिळाला कारण सजीव प्राणी व वनस्पती हे विकासाचे केंद्रबिंदू असावेत असे जागतिक धोरण ठरले आहे. प्रतिवर्षी १३ ऑक्टोबर रोजी आंतरराष्ट्रीय आपत्ती परिसीमन दिन युनोच्या माध्यमातून संपन्न होतो.

सन २००५ मध्ये युनोच्या माध्यमातून ' ह्योगो कृती आकृतिबंध ' ठरविण्यात आला. २००५ ते २०१५ या काळात युनोच्या सदस्य देशांनी सदर आकृतिबंधाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचे मान्य केले. तो योग्यरीत्या अंमलात आणण्यासाठी प्रतिवर्षी एक उद्देश निश्चित करून त्यानंतर संपूर्ण वर्षभर त्या अनुषंगाने प्रत्येक राष्ट्रामध्ये विविध उप्रक्रम राबविण्यात येतात. यात समाजप्रबोधनावर भर देण्यात येतो. २००४ मध्ये ' आपत्तीतून निर्माण होऊ शकणारे भविष्यातली प्रश्न ', २००६मध्ये ' शालेय शिक्षणाद्वारे आपत्ती घटविण्यात प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग ', २००९ मध्ये ' रुग्णालयांसाठी आपत्ती व्यवस्थापन ', २०१०मध्ये ' आपले शहर आपत्तींपासून सुरक्षित 'तर २०१२मध्ये ' महिलाः आपत्ती आकुंचनातील संवेदनक्षम घटक ' असे विविध उद्देश ठरविण्यात आले होते. यंदाच्या वर्षी , म्हणजेच २०१३ साठी ' अपंगांचे जीवनमान व आपत्ती ' असा उद्देश ठेवून जनजागृतीची मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे.

जगामध्ये अंदाजे १२ कोटी नागरिक अपंग आहेत , असे युनोच्या अहवालात नमूद आहे. या अपंग नागरिकांकडे व त्यांच्या प्रश्नांकडे समाज बहुतेक वेळा दुर्लक्ष करतो. आपत्तीच्या प्रसंगी त्यांच्या हाल-अपेष्टांमध्ये प्रचंड वाढ होते व योग्य वेळेत मदत न मिळाल्यामुळे त्यांना प्राणही गमवावे लागतात. अपंगत्व हे कायमस्वरूपी किंवा तात्पुरते असू शकते. मागील वर्षी कोलकाता येथील रूग्णालयात लागलेल्या आगीत एकूण ९४ आजारी व्यक्ती त्यांना वेळेत तेथून न हलविल्यामुळे होरपळून मृत्यू पावल्या. या घटनेवरून काही बोध घेता येईल. कायमस्वरूपी अपंग असणाऱ्या १२ कोटी नागरिकांमध्ये काही कारणानं ' तात्पुरत्या ' अपंग झालेल्या वा रूग्णालयात आजारी म्हणून दाखल झालेल्या व्यक्तींचा समावेश केल्यास हीच संख्या २० कोटींच्या पुढे जाऊ शकते. या सर्व नागरिकांना आपत्तीच्या प्रसंगी सुटकेसाठी किंवा स्थलांतरासाठी दुसऱ्या व्यक्तींवर अवलंबून राहावे लागते.

आज विविध संस्था आपापल्या स्तरावर ' आपत्ती प्रतिसाद योजना ' आखतात. यात स्थलांतर योजना समाविष्ट असते. पण यापैकी किती संस्था अपंगांच्या प्रश्नांबाबत जागरूक आहेत , हा प्रश्नच आहे! रेल्वेतील अपंगांसाठी राखीव डब्यात बसण्यास जागा मिळते म्हणून त्यातून प्रवास करणारे अनेक महाभाग आहेत. परंतु सहप्रवासी अपंगांना चढताना वा उतरताना मदत त्यापैकी किती जण करतात हा अभ्यासाचा भाग आहे.

कोणत्याही दुर्घटनेतून सावरण्यासाठी अपंग व्यक्तींना अतिरिक्त मदत लागते. या मागील शास्त्रीय भूमिका जाणून घेऊन आपत्ती प्रतिसाद योजनेत योग्य व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. पण आपण याचा विचार करतो का ? शालेय स्तरावर स्काऊट वा गाईडच्या माध्यमातून मुलांना याची जाणीव करून देण्यात येते व दुर्दैवाने शालेय स्तरावरच ती संपते! जगामध्ये सर्वत्र आपत्तीमुळे किंवा दुर्घटनेमुळे अपंग होणाऱ्या व्यक्तीला नुकसान भरपाई देण्याचे नियम करण्यात येतात. परंतु ,आपत्तीपूर्वी अपंग असणाऱ्या व्यक्तींच्या अपंगत्वात होणारी ' वाढ ' कुठल्याही नियमात नमूद नाही व अशा प्रकारे अपंगत्वात वाढ झालेल्या व्यक्तीस कुणाच्या तरी अनुकंपेवर विसंबून रहावे लागते.

' ह्योगो कृति आकृतिबंध 'समाजाच्या प्रत्येक अंगाचा विचार करीत असल्याने अपंगांच्या प्रश्नाबाबत त्यात स्पष्टता आहे. अनेक देशांच्या आपत्ती प्रतिसाद योजना आणि नागरिक स्थलांतर योजना यात अपंग व्यक्तींबाबत धोरण , कार्यवाहीची पद्धत आणि नियमावली यांचा समावेश नाही. आपल्या देशात सन २००५ साली स्थापन करण्यात आलेल्या ' राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरण ' ( एनडीएमए)ने आपत्ती निवारणाबाबत अनेक मार्गदर्शक सूत्रे ठरवून दिली आहेत. यात अपंगांसाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शन नाही.
जगातील बहुसंख्य अपंग व्यक्ती आपल्या अपंगत्वावर मात करून सर्व क्षेत्रात कार्यरत आहेत , मग अपंगांना आपत्ती प्रतिसाद योजनेत का सहभागी करण्यात येत नाही असा मला प्रश्न पडतो. आपत्ती प्रतिसाद योजनेतील काही कामे ,उदा. दूरध्वनी/ बिनतारी संदेशवहन , प्रशासकीय कामात मदत , रोख/ धनादेश वितरण इत्यादी कामे अपंग व्यक्ती निश्चितच करू शकतात. प्रसिद्ध लेखक , नाटककार , अभिनेते , कवी व स्वतः अपंग असून सर्वत्र हिरीरीने वावरणारे न्हील मार्कस यांच्या मते ' अपंगत्वावर मात करून जगणे ही कला आहेच. अपंगत्व दुर्घटनेच्या प्रसंगी येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्याची क्षमता वृद्धिंगत करते '.

हँडिकॅप इंटरनॅशनल या संस्थेने विविध आपत्तींचा अभ्यास करून ' आपत्तीच्या प्रसंगीत सुदृढ व्यक्ती हवालदिल होते व त्यातून लवकर सावरू शकत नाही. पण अपंग व्यक्ती दररोज याच प्रकारे जीवन जगत असल्याने परिस्थितीवर मात करते ' असे निष्कर्ष नोंदविले आहेत. आपण याचा विचार करून आपल्या आपत्ती प्रतिसाद योजनेत अपंगांना त्यांच्या क्षमतेनुसार सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे.
जिनिव्हा येथे २१ मे ते २३ मे दरम्यान झालेल्या परिषदेत समारोपावेळी घेतल्या गेलेल्या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे की , आपत्तीची तीव्रता घटविण्याचे अंतिम ध्येय गाठण्यासाठी महिला , बालक , अपंग व स्वयंसेवी संस्था यांचा सर्वसमावेशक सहभाग , समावेश व सक्षमीकरण ही त्रिसूत्री अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. आपणही आपल्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन धोरणात व स्थानिक स्तरावरील आपत्ती प्रतिसाद आराखड्यात सुयोग्य बदल करणे , ही काळाची गरज आहे.

संजीवन जोशी
( लेखक व्यवसाय सातत्य व्यवस्थापन सल्लागार आहेत. )

माहिती स्रोत: महाराष्ट्र टाईम्स, ११ ऑक्टों २०१३