मराठवाड्यातील अस्मानी - सुलतानी संकट !

विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या चिंताजनक स्थितीत असतानाच मराठवाडाही शेतकरी आत्महत्यांमुळे चर्चेत आला आहे. गारपीट, अवकाळी पाऊस यामुळे मराठवाड्यात शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले असले तरी हे संकट केवळ ‘अस्मानी’ नसून त्यात ‘सुलतानी’देखील सामील आहे हे अधोरेखित करणारा हा लेख.

विदर्भानंतर मराठवाडा मागच्या काही वर्षात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यासत्रामुळे चर्चेत येतो आहे. जो शेतकरी काबाड कष्ट करून अन्नधान्य पिकवतो, जगाचा पोशिंदा ज्याला म्हटले जाते. त्याच्यावर ही वेळ सहजासहजी येते का? तर याच उत्तर कोणत्याही काळात आणि कोणत्याही पातळीवर ‘नाही’ असेच येते. एखाद्या शेतकर्‍याला आपली जीवनयात्रा संपवावी वाटते ही गोष्ट एका दिवसात आणि एका क्षणात घडत नाही. लहरी निसर्ग, सततची नापिकी, शेतीमालाला न मिळणारे हमी भाव यामुळे आर्थिक अडचणीत येऊन शेतकरी निराश होतो आणि मग शेतकरी पर्यायाने हे शेवटचे पाऊल उचलत आहे. मराठवाड्यात गेल्या दहा बारा वर्षात दोन हजार शेतकर्‍यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला असल्याचे पुढे आले आहे. मराठवाड्यात २००१ पर्यंत शेतकर्‍याने आत्महत्या केल्याची नोंद सरकार दरबारी घेतली जात नसावी किंवा याचे प्रमाण नगण्य असावे. मात्र २००२ पासून मराठवड्यात शेतकरी आत्महत्या सत्र सुरू झाले ते थांबायचं नाव घेत नाही. २००२ मध्ये सात शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. त्यानंतरच्या वर्षी म्हणजेच २००३ मधे १४ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. २००४ मध्ये आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांचा आकडा ९२पर्यंत पोचला. त्यानंतर मात्र आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांचे प्रमाण वाढले. २००६ मध्ये ३७९ शेतकर्‍यांनी आणि २००७ मध्ये सव्वातीनशे शेतकर्‍यांनी या विभागात आत्महत्या केल्या.

२००८ मध्ये २८३ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. २००९ मध्ये २२६ शेतकर्‍यांनी, २०१० मध्ये १८२ शेतकर्‍यांनी आणि २०११ मध्ये १६२ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. एकूण काय गेल्या दहा वर्षात ही समस्या वाढली आहे. या वर्षी मराठवाड्यामध्ये फेब्रुवारी, मार्च महिन्यात झालेल्या अवकाळी पाऊस, गारपीट व या गारपीट, अवकाळी पावसामुळे हातातोंडाशी आलेल्या पिकाची नासाडी झाली होती. मराठवाड्यात ८ लाख पाच हजार हेक्टरवरील पिकांचे व फळबागांचे गारपिटीमुळे नुकसान झाले होते. तसेच ऐन पावसाळ्यात दुष्काळी परिस्थितीमुळे मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. जून, जुलै महिन्यांमध्ये पावसाअभावी मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यावर दुष्काळाचे सावट पसरले. खरीप हंगामातील बहुतांश पिके ही वाया जाण्याच्या मार्गावर होती. गेल्या आठ महिन्यांमध्ये निसर्गाच्या लहरीपणाचा असा फटका शेतकर्‍यांना बसला. मोठ्या आर्थिक विवंचनेला सामोरे जावे लागले असून, गेल्या आठ महिन्यांच्या कालावधीमध्ये विभागात तब्बल २९३ शेतकर्‍यांनी मृत्यूला कवटाळले. सर्वाधिक ८६ आत्महत्या बीड जिल्ह्यामध्ये झाल्या. नांदेड ६०, औरंगाबाद जिल्ह्यात ३३, उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये ३७, परभणी २१, हिंगोली १७, लातूर २५ तर जालना जिल्ह्यात १४ शेतकर्‍यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला अशी नोंद आहे. एकूणच काय मराठवाडा आता विदर्भाच्या पुढे जातो की काय अशी भीती वाटायला लागली आहे. भारताच्या ४० टक्के धरणे असलेले राज्य म्हणून महाराष्ट्राकडे पाहिले जाते. असे असूनही सगळ्यात जास्त आत्महत्या महाराष्ट्रातच का झाल्या हे नेमकेपणाने जर समजून घ्यायचे झाले तर याचे उत्तर फसलेल्या कृषिविषयक नियोजनात आहे.

या आत्महत्या वाढण्याचा मागे जाऊन आपण विचार केला तर मराठवाड्यात पंधरा वर्षापूर्वी कोणती पीके घेतली जात होती यापासून ते सरकारी धोरणे आणि हवामान बदल या सर्व घटकांचा विचार केला जाणे गरजेचे आहे. मराठवाडा हा राज्यातील कमी बारमाही सिंचन असलेला प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. पर्जन्यछायेचा प्रदेश म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या या मराठवाड्यात सरासरी ७५० मिलीमीटर पाऊस पडतो. सर्वात जास्त - ९८ टक्के कोरडवाहु शेतकर्‍यांची संख्या या विभागात आहे. त्यामुळे या भागात कमी पावसावर येणारी पिके घेतली जातात येथील बहुतांश शेती ही पावसावर अवलंबून असल्याने मराठवाड्यात पन्नास लाख हेक्टरवर खरीपाची पिके घेतली जातात. दहा वर्षापूर्वी उडीद, मूग, शेंदरी, बाजरी, सूर्यफूल, तूर, हुलगा यासारखे खरीप पिके घेतली जात तर रब्बी हंगामात दगडी, झिपरी, मालदांडी, माळदगड, शाळू यासारख्या पावसाच्या मिळेल तेवढ्या पाण्यावर येणार्‍या ज्वारीचे वाण घेतले जात होते. गहू, करडी, हरभरा यातील काही पिकांद्वारे जनावरांच्या चार्‍याचा प्रश्नही सुटायचा, कमीत कमी पाऊस झाला तरी काहीना काही पीक हातात पडायचे. या पिकाला बी भरण घरचेच असायचे त्यामुळे हा खर्चही वाचायचा. शेणखत, गावखत, मेंढया आणि शेळ्या रानात बसवून रान खतवून घेतल्याने रासायनिक खतावर होणारा अवाच्या सव्वा खर्चही नव्हता. मात्र गेल्या काही वर्षात मराठवड्यातील ही पीक पद्धती झपाट्याने बदलली.

मराठवाड्याला एके काळी ज्वारीचे कोठार म्हणून ओळखले जात होते. त्या मराठवड्यातील जिल्ह्यातून ‘ज्वारी खाण्यापुरती’ असा ट्रेंड आला. उडीद, मूग, तूर यांची जागा कापूस आणि सोयाबीन यांनी घेतली. कापसाच्या बीटीच्या ठराविक वाणासाठी लाठ्याकाठ्या आणि तिप्पट पैसे शेतकरी मोजू लागले. या पांढर्‍या सोन्याच्या नादाने मराठवड्यातील शेतकरी जमिनीची प्रत, पाण्याची उपलब्धता, हवामान याचा विचार न करता सरकी वाढवू लागला. खते, बियाणे, औषध फवारण्या, पाणी, मेहनत या तुलनेत कधी भाव मिळे तर कधी मिळणार्‍या दरातून उत्पादन खर्च निघेना. एकट्या बीड जिल्ह्यात गतवर्षी सव्वा चार लाख हेक्टर कापूस पेरा झाला. पण बहुतांश शेतकर्‍याच्या पदरात दोन अडीच क्विंटलच्या उतार्‍याशिवाय काहीच पडले नाही आणि पांढर्‍या सोन्याच्या उत्पनाच्या आशेवर पोरीच्या लग्नासाठी, घर चालवण्यासाठी, कुणबिकीसाठी काढलेलं सरकारी, सावकारी कर्ज ङ्गिटलं नाही. त्यामुळे कमी पावसावर येणार्‍या पिकांच्या नव्या आणि सुधारित जाती विकसित करून त्या शेतकर्‍यांना द्यायला हव्यात, जेणेकरून त्याची जोखीम कमी झाली पाहिजे. त्यातच २००५, २००८, २०१२,२०१४ अशा दर दोन चार वर्षाला दुष्काळ आ वासून उभा राहिला निसर्गाचा कहर म्हणजे २०१२ चा दुष्काळ कसातरी संपतो न संपतो तोच शंभर वर्षात पाहिली नाही अशी गारपीट आली. यात पुन्हा दुष्काळात वाचलेले थोडेफार अस्मानी संकटाने दुसर्‍या रूपाने येऊन हिरावून नेले.

आपल्याला नवल वाटेल, एकीकडे कमालीच्या वाढत्या तपमानाची उन्हाळ्यात नोंद होत असताना गतवर्षी १७ नोव्हेंबर रोजी बीड येथे रात्रीचा पारा घसरून तापमान दहा अंशाच्या खाली गेले. या दिवशी किमान तापमान ९.४ तर कमाल १६.८ नोंदविले गेले. सलग दुसर्‍या दिवशी १८ नोव्हेंबर रोजी तापमान किमान १०.२ तर कमाल १५.२ नोंदविले गेले. याचा फटका साहजिकच रब्बी पिकांना बसला. एक वर्ष दुष्काळ पडला तर त्यातून शेतकर्‍याला सावरायला आणि त्याची गाडी पूर्वपदावर येण्यासाठी पाच दहा वर्ष पाहिजेत. इथे दुष्काळमागे दुष्काळाची साखळी आणि त्यात गारपिटीची भर पडली. एकवेळ सुलतानी विरोधात उभा राहता येईल, कुठेतरी दुसरीकडे दाद मागता येईल. पण मराठवाड्यावर आलेल्या या अस्मानी संकटात इथला शेतकरी आणि त्याची शेतीची घडी पुरी विस्कटली. दुष्काळावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याच्या घोषणा दुष्काळ आला की झाल्या. केंद्र राज्याचे पथके आली तशी परत गेले. पण पुढे त्याचे काय झाले याचा मराठवड्यातील लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा केला नाही.

राज्यकर्त्यांनीही मराठवड्यातील शेतकर्‍यांना समन्यायाने वागवले नाही. इथल्या नद्या नाल्याचे पाणी साठवणूक करता न आल्याने १८ टीएमसी पाणी राज्याच्या सीमेबाहेर वाहून जात आहे. यासाठी २५० ते ६०० हेक्टर सिंचन करू शकणारे प्रकल्प सरकारने या भागात बांधले नाहीत. जायकवाडीतून, कृष्णा खोर्‍यातून हक्काचे येणारे शेतीचे पाणी दंडेलशाहीने वरच्या भागात मुरते आहे आणि दुसरीकडे मराठवाड्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी भ्रांत अनुभवावी लागते. या सुलतानी एकांगी धोरणात बदल झाल्याशिवाय इथला शेतकरी दुष्टचक्रातून सुटणार नाही. मात्र विरोधाभास असा की एकीकडे ज्या भागात बारमाही सिंचनच नाही त्या मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांच्या शेतीपंपास पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतीपंपाएवढे वीज देयक आकारणे आणि वसूल करणे त्याच्या अन्नात माती कालवण्यासारखे नाही का?

मराठवड्यातील ऊसाला भाव देताना पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादकापेक्षा दोन अडीचशे रुपये कमी करणे म्हणजे साखर उताराच्या नावाखाली इथल्या शेतकर्‍याच्या मेहनतीचं मूल्य कमी करण्यासारखेच आहे.

मराठवड्यातील याच मातीतून नामदेव, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, गोरोबाकाका यासारख्या संतांनी समतेची बीजे रोवली. त्याच भूमितील, त्याच मातीतील कणसाला चांदणे लगडवून टाकण्याची किमया करू शकणार्‍या जगाच्या पोशिंदयासमोर अनेक प्रश्नाचे दिवसा चांदणे चमकत आहे. आणि हे प्रश्न सोडवण्यासाठी मदतीचा हात न मिळाल्याने पर्यायाने तो निराशेच्या अवस्थेत जात आहे. आणि त्याला शेवटचा मार्ग दिसतो तो नरड्याला ङ्गास अवळण्याचा किंवा सरकीवर ङ्गवारण्याचे औषध प्राशन करण्याचा!

अतुल कुलकर्णी
बीड
atulniy.kulkarni@gmail.com

स्त्रोत: मिळून साऱ्याजणी