एफडीआय : विष्लेशन

आर्थिक उदारीकरणात घेतले जाणारे निर्णय हे केवळ शहरी भाग डोक्यात ठेवून घेतले जात असतात. नरसिंहराव सरकारने जे उदारीकरण राबविले, त्यापूर्वी भारतात २५ टक्के लोकसंख्या ही शहरी होती आणि ७५ टक्के ग्रामीण होती. आज या २० वर्षांच्या काळात आपण काय साध्य केले, तर ग्रामीण लोकसंख्या ६० टक्क्यांवर आली, तर शहरी लोकसंख्या ४० टक्क्यांवर गेली. थोडक्यात खेड्यात रोजगारनिर्मिती न करता, त्यांना शहरात येण्यासाठी उद्युक्त करणारी व्यवस्था आपण निर्माण करीत आहोत. आर्थिक क्रांती ही केवळ शहरं केंद्रस्थानी ठेवून होणार असेल, तर तो देशातील एका घटकाचा विकास केल्यासारखा होईल. विकास सर्वव्यापी आणि सर्वंकष व्हायचा असेल, तर उदारीकरण आणि ग्रामोत्थान या दोघांनाही हातात हात घालून चालावे लागेल. महात्मा गांधी आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी सांगितलेले ग्रामोत्थान आम्हाला केवळ पुस्तकात वाचायला आवडते. ते प्रत्यक्षात आणण्याचा आम्ही कधीही प्रयत्न करीत नाही.

आज एफडीआयसारख्या विषयावर व्यापक चर्चा होते. पण, शेतकर्‍यांना नापिकीचा सामना करावा लागतो आहे की, ओल्या दुष्काळाचा यावर मंथन होत नाही. शेतकर्‍यांसाठी एखादे धोरण आखायचे असेल किंवा एखाद्या सिंचन प्रकल्पासाठी निधी द्यायचा असेल, तर वर्षानुवर्षे वाट पहावी लागते. परकीय गुंतवणुकीला भाजपाच्या सरकारने परवानगी दिली, तेव्हा देश विकायला काढल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला होता. आज तो निर्णय कॉंग्रेसने घेतला, तर आरोप करणार्‍यांची जागा भाजपाने घेतली आहे. राजकारणातील हे जोवर थांबणार नाही, तोवर आर्थिक प्रगती कधीही साधता येणार नाही. किरकोळ व्यापारी क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीला मुभा देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला विरोध करणारे सूर सर्वत्र उमटू लागले. विरोधकांप्रमाणेच सरकारमधीलच मित्रपक्षांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला. वॉलमार्टस्सारख्या कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक केली तर भारतातील किरकोळ व्यापाऱ्यांचे खूप मोठे नुकसान होईल अशी चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. मात्र याची दुसरी बाजू ही देशातील शेतकऱ्यांच्या फायद्याचीच असेल हा विचारही लक्षात घेतला पाहिजे.

ज्या विदेशी कंपन्या किरकोळ व्यापार क्षेत्रात गुंतल्या आहेत म्हणजे ज्यांची स्वत:ची सुपर मार्केटस् जगभर आहेत त्यांना भारतामध्येदेखील दुकाने काढण्यास परवानगी मिळू शकेल. शेतमालाचा विचार करता किरकोळ बाजारात अन्नधान्ये, कडधान्ये, भाजीपाला व फळे यांच्या व्यापाराचा विचार करायला हवा. भाजीपाल्याचा विचार केला तर ग्राहकापर्यंत ताजा माल पोहोचावा म्हणून शेतकऱ्याला प्रचंड मेहनत करावी लागते. एक तर हा माल नाशवंत असल्याने त्यातला 25 टक्के माल नाश पावतो. याचा भुर्दंड शेतकऱ्यालाच सहन करावा लागतो. मालाच्या दर्जाबाबतही आपल्याकडे फारसा विचार होत नाही. 'वॉलमार्ट' आल्यास याबाबत फरक पडलेला आपल्याला दिसेल. मालाचा आकार, दर्जा याबाबत काटेकोरपणे विचार केला जात असल्याचे आपल्याला दिसू शकेल. ठिकठिकाणच्या शेतकरी संघांशी संबध प्रस्थापित करून एक ठराविक प्रकारचे पीकही घेतले जाईल त्यामुळे मालाचा दर्जा सुधारेल.

'वॉलमार्ट' शेतमालाच्या सध्याच्या विक्री व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल करून स्वत: शेतापर्यंत पोहोचेल. शेतकऱ्याने बाजारपेठेत आपला माल आणण्याऐवजी बाजारपेठच शेतात येऊन माल खरेदी करेल ही कल्पना आतापर्यंत स्वप्नवतच होती. मात्र हे स्वप्न पूर्ण होण्याची शक्यता 'वॉलमार्ट'ने दाखविली आहे. शेवटचा मुद्दा असा की शेतकरी अनेक प्रकारची जोखीम घेऊन शेती करतात. जमिनीचा कस, पोत, बियाणांचा दर्जा, पाऊस, ऊन, धुके, कीड, अशा अनेक गोष्टींचा त्यात समावेश असतो. अशा अनेक अस्मानी संकटांचा सामना शेतकरी नेहमीच धैर्याने व हुशारीने करतो, परंतु दलाला समोर मात्र त्याला हार मानावी लागते. प्रथमदर्शनी वॉलमार्टला विरोध होत असल्याचे चित्र दिसत असले तरी वॉलमार्टची उपयुक्तता लक्षात आल्यास 'वॉलमार्ट'साठी शेतकरी रेड कार्पेट अंथरतील.

सद्य:स्थितीत देशात जे काही मोठे रिटेल उद्योग आहेत, मग ते ‘मोर’ किंवा ‘बिग बझार’ असोत, 10 लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरात त्यांचा स्थानिक  व्यापा-यांवर काही परिणाम झाल्याचे जाणवत नाही. नवीन एफडीआयमध्ये तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होईल. त्यामुळे कारभारात पारदर्शकता येईल. मल्टी ब्रॅण्डमुळे त्यांना अनेक गोष्टी एकाच ठिकाणी व वाजवी दरात उपलब्ध होऊ शकतील. साठेबाजीला आळा बसेल. राष्‍ट्रीय उत्पन्न वाढण्यासही मदत होईल. सरकारला कर मिळून महसुलात भर पडेल. कधीकाळी भारताचा जीडीपी 9 टक्के होता तो आता 5.50 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. हे चांगले लक्षण नाही. हे थांबवण्यासाठी गुंतवणूक वाढली पाहिजे, रोजगार वाढला पाहिजे.

आपल्याअगोदर चीन, जपान, थायलंड, मलेशिया आदी देशांनी रिटेलमध्ये एफडीआय स्वीकारलेली आहे. त्याचा त्यांना मोठा फायदा झाला आहे. काही प्रमाणात नुकसानही झाले आहे. विशेष म्हणजे देशी रिटेलवाल्यांसाठी मोठी स्पर्धा असेल, त्यांना त्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करावीच लागेल, गुणवत्ता द्यावीच लागेल, नाही तर ग्राहक दुसरीकडे वळण्याचा धोका आहे.स्वदेशीचा आग्रह केवळ कालबाह्य विषय ठरवून बाजूला सारता येणार नाही आणि जुन्या काळातील आग्रहांवर चिटकूनही राहता येणार नाही. काळसुसंगत आर्थिक सुधारणा लोकांनाही हव्या आहेत. फक्त त्यांना प्रत्येकाचा समान आर्थिक विकास अपेक्षित आहे. देशातील जनता, सर्वपक्षीय नेते आणि सरकार यांनी एकत्र येऊन केलेला सर्वसमावेशक विकास यालाच खर्‍या अर्थाने आर्थिक सुधारणा म्हणता येईल आणि त्यावेळी या प्रक्रियेला विरोध करायला कुणीही मागासलेले नसतील.