অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

एफडीआय - पुर्व इतिहास

एफडीआय - पुर्व इतिहास

आर्थिक सुधारणांचा अर्थ आहे, अशी व्यवस्था निर्माण करणे की ज्यात सरकारचा हस्तक्षेप कमी आणि खाजगी क्षेत्राची भागीदारी अधिक राहील. आर्थिक सुधारणा म्हणजे नेमके काय हे समजण्यासाठी पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या काळापर्यंत मागे जावे लागेल.नरसिंह राव यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या ‘समाजवादी भारताला’ लायसन्स आणि परमिटच्या जोखडातून मुक्त करण्यास सुरुवात केली. नेहरूंच्या समाजवादी भारतात आर्थिक विकासाच्या बहुतांश संधी सरकारच्याच हाती एकवटल्या होत्या. नरसिंहराव यांनी भारतीय उद्योगांवर लागलेले निर्बंध हटवून त्यांना नवनवीन संधी उपलब्ध करून दिल्या. सरकारच्या एकाधिकारशाहीचे धोरण त्यांनी साफ बदलवले. आयात-उत्पादन शुल्क आणि आयकराला तर्कपूर्ण बनविण्यासोबतच अन्य उदारमतवादी निर्णयही राव यांनी घेतले. त्यांनी आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण जोमात राबविले आणि त्याचे परिणाम प्रत्यक्षात दिसू लागले. प्रचंड स्पर्धेमुळे भारतीय उद्योगांनीही आपल्या उत्पादनाच्या दर्जात सुधारणा केली आणि पाश्चाित्त्य उद्योजकांपुढे टिकू शकण्याएवढी योग्यता भारतीय उद्योगांनी प्राप्त केली. याला आपण आर्थिक सुधारणा म्हणू शकतो.

परकीय गुंतवणूक हा प्रकार जरी नवीन नसला, तरी पूर्वी जी परकीय गुंतवणूक असावयाची- एखादा मोठा कारखाना जसे की भिलाई स्टील प्लॅण्ट, मोठमोठ्या योजना, धरणे, पॉवर प्लॅण्टस् वगैरेमध्ये विदेशी कंपन्यांची मदत यासाठी परकीय गुंतवणुकीला मान्यता दिली जात असे. एवढेच नव्हे, तर अजिंठा आणि एलोरा लेण्यांची योग्य देखभाल व्हावी यासाठी परकीय मदत आपण घेतलीच आहे. असे ढोबळ मानाने स्वातंत्र्याच्या पूर्वार्धात परकीय गुंतवणुकीचे स्वरूप होते.गॅट करारापासून परकीय गुंतवणुकीला वेगळे स्वरूप आलेले आहे. गॅटमुळे फक्त विदेशीच भारतात येऊ लागले असे नव्हे, तर आपणही विदेशात गुंतवणूक करण्याची दालने आपणासाठी उघडली. यानंतर गुंतवणुकीचे स्वरूप बदलले. जसे की, दूरसंचार विभाग (टेलिफोन इंडस्ट्री) यामध्ये खूप बदल झाला.

पूर्वी फोन मिळणे अतिशय कठीण काम होते. पण, या उद्योगाने परकीय गुंतवणुकीमुळे अशी काही भरारी घेतली की, आज ४५ टक्के एवढा या उद्योगाचा ‘ग्रोथ रेट’ आहे. हा जगातील सर्वांत जास्त ग्रोथ रेट आहे. या क्षेत्रात हा जो अतिशीघ्र विस्तार झाला त्याचा परिणाम हा की, दळणवळण अतिशय सोपे, सोयीचे व स्वस्त झाले. या ग्रोथ रेटमुळे जगातील देशांचे डोळे दीपून गेले. एवढी प्रचंड प्रगती या देशात साधली जात असेल, तर अन्य क्षेत्रात प्रवेश का करू नये, असा विचार विदेशी कंपन्या करू लागल्या व त्यातूनच छोट्या व्यापारातील थेट गुंतवणुकीचा विचार मूळ धरू लागला. याला सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे भारताची १०० कोटींपेक्षा अधिक असलेली लोकसंख्या.

साधारणत: परकीय गुंतवणूक ही वस्तूंची विक्री, उत्पादन, शैक्षणिक क्षेत्र व इतर सर्व प्रकारच्या सेवा यात दिसून येत असे. उदा. विक्रीबाबत असे म्हणता येईल की, विदेशातील इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणून येथे विकणे. उत्पादनाचे उदाहरण म्हणजे ऑटोमोबाईल उद्योगात सुटे भाग विदेशातून येथे आणून वस्तूचे उत्पादन केले जाते. शैक्षणिक क्षेत्रात विविध विद्यापीठे, महाविद्यालये व संस्था काढून येथील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे. सर्व प्रकारच्या सेवांमध्ये वैद्यकीय, इंजिनीअरिंग, कॉल सेंटर, कायदे विषयक टेक्निकल असिस्टन्स, विमा, बँकिंग क्षेत्र वगैरे सेवा येथे येऊन किंवा इंटरनेट टेलिफोनच्या माध्यमाने पुरविणे. सध्या कॉल सेंटर सर्वच क्षेत्रात प्रभावी रीत्या सेवा देत आहे.अमेरिका व संपूर्ण युरोप मंदीच्या लाटेवर असताना आपल्या अर्थव्यवस्थेलाही या मंदीचे फटकारे खावे लागत आहेत.यातून आपण बाहेर पडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. ही गुंतवणूक आपण स्वबळावर करू शकत नाही.

यासाठी आपल्याला विदेशी गुंतवणूकदारांना आमंत्रित करावे लागणार आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी 1991 मध्ये अर्थमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर आर्थिक उदारीकरणाचा प्रयोग राबवून तो यशस्वी करून दाखवला. त्यांनी घेतलेल्या या धोरणाचा भाग म्हणूनच आपण विकास दराची गती नऊ टक्क्यांवर नेऊ शकलो. आता पुन्हा एकदा आपली अर्थव्यवस्था मंदावलेली असताना आर्थिक उदारीकरणाचा दुसरा टप्पा आक्रमकपणे राबवण्याची आवश्यकता होती. गेली दोन वर्षे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग रिटेलमधील वा हवाई उद्योगातील थेट विदेशी गुंतवणूक राबवण्यासाठी धडपडत होते. सत्ताधारी आघाडीतील ममता, द्रमुक यांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी त्यांनी कंबर कसली होती

त्याचबरोबर सत्तेत असताना उदारीकरणाचे धोरण आक्रमकतेने राबवणा-या व विरोधात असताना त्याच धोरणाला विरोध करणा-या भाजप आणि त्यांच्या कंपूतील पक्षांनाही थेट परकीय गुंतवणुकीचे महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न मनमोहनसिंग यांनी केला होता. परंतु विरोधासाठी विरोध हेच त्यांचे सूत्र ठरलेले असल्याने डॉ. सिंग हे त्यांच्यापुढे हतबल झाले होते. आपण जनहिताचा, देशहिताचा निर्णय घेऊन त्याला सर्व विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळवावा हे त्यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञ असलेल्या व राजकारणात राहूनही राजकारण न करणा-या सज्जन गृहस्थाला वाटत होते. परंतु त्यांच्या या स्वभावाचा चुकीचा अर्थ लावत गल्लीपासून अमेरिकेपर्यंतच्या पत्रपंडितांपासून राजकारण्यांनी ‘अंडरअचीव्हर’, ‘धोरण लकवा’ झालेले सरकार अशी टीका केली होती.

गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये देशात अण्णा हजारे आणि त्यांचे जनलोकपाल विधेयक भरून राहिले होते त्यावेळी केंद्र सरकारने एफडीआयचा बाँम्ब टाकून सर्वांना गोंधळात टाकले होते. जनतेचे लक्ष अण्णांच्या जनलोकपालवरून हटवून दुसरीकडे नेण्याचे तंत्र आणि विरोधी पक्षांनाही या मुद्दय़ावरून बाजूला सारण्यासाठी केलेली कृती म्हणून हे सर्व केले होते. परंतु विरोधी पक्षाच्या दबावापुढे विशेषतः ममता बॅनर्जीच्या दबाव तंत्रापुढे दबून जाऊन सरकारने हे विधेयक आणण्याचे पुढे ढकलले होते. मध्यंतरी ममता बॅनर्जी सरकारातून बाहेर पडल्या. सरकारला दिलेला पाठिंबाही त्यांनी काढून घेतला. त्यांच्याजागी मुलायमसिंग यादवांनी सरकारला पाठिंबा दिला.मायावतीही काँग्रेसच्या पाठिशी उभ्या राहिल्या. यामागे प्रत्येकाची वैयक्तिक किंवा त्यांच्या पक्षाची अनेक कारणे आहेत. परंतु यूपीए सरकार तरले आणि आता याच केंद्र सरकारने एफडीआयचा मुद्दा आणून तो निर्णय लोकसभेत आणि राज्यसभेत तांत्रिकदृष्टय़ा मंजूरही करून घेतला. आता या रिटेलचा भारतात यायचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेतील वॉल मार्ट, फ्रान्सची कॅरफोर, ब्रिटनची टेस्को, जर्मनीची मेट्रो एजी आणि श्वार्ज एंटर्नेमेस यासारख्या ज्यांचे जगात रिटेलचे जाळे आहे त्या कंपन्या आता भारतातही पाय रोवू शकतील.

लेखक : अतुल पगार (मास्टर्स ऑफ जर्नालिझम)

अंतिम सुधारित : 8/21/2020



© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate