वस्तू आणि सेवाकर (GST) - संक्षिप्त अवलोकन

वस्तू आणि सेवाकर म्हणजे काय?

हा एक गंतव्य स्थान आधारित वस्तू आणि सेवा यांच्या उपभोगावरील कर आहे. यामध्ये निर्मिती/उत्पादनापासून ते अंतिम उपभोगापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर कर आकारणी करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. मागील टप्प्यांवर अदा केलेल्या कराची जमा रक्‍कम समायोजित करता येईल. सारांश असा की केवळ वर्धित मूल्यावर कर आकारला जाईल आणि अंतिम उपभोक्‍ता/ ग्राहकाला कराचे ओझे सहन करावे लागेल.

वस्तू आणि सेवाकर यांच्या उपभोगावर गंतव्य स्थान आधारित कर याची अचूक संकल्पना काय आहे?

ज्या कर प्राधिकरणाच्या अधिकार क्षेत्रात उपभोग स्थान असेल, त्या प्राधिकरणाकडे कर जमा होईल. या उपभोग स्थळाला "पुरवठा स्थान" अशी ही संज्ञा देता येईल.

अस्तित्वात असलेले कोणते कर GST मध्ये अंतर्भूत करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे?

निम्नलिखित कर GST मध्ये अंतर्भूत होतील.

(1) सांप्रत केंद्र शासनाव्‍दारे आकारले जाणारे आणि केंद्र शासनाकडे जमा होणारे कर :-

(क) केंद्रीय उत्पादन शुल्क.
(ख) उत्पादन शुल्क (औषधे व प्रसाधन सामग्री)
(ग) अतिरिक्‍त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्वाचा विक्री माल)
(घ) अतिरिक्‍त उत्पादन शुल्क (वस्त्र व वस्त्रनिर्मित माल)
(ङ) अतिरिक्‍त सीमा शुल्क (सामान्‍यतः  CVD म्हणून ओळखले जाते.)
(च) विशेष अतिरिक्‍त सीमा शुल्क (SAD)
(छ) सेवा कर
(ज) वस्तू व सेवा पुरवठा संबंधित केंद्रीय अधिभार व उपकर

(2) राज्य शासनाव्‍दारे आकारले जाणारे निम्नलिखित कर GST मध्ये अंतर्भूतहोतील.

(क) राज्य शासन मूल्य वर्धित कर (VAT)
(ख) केंद्रीय विक्री कर
(ग) ऐषआरामी वस्तंूवरील कर (लक्‍झरी टॅक्‍स)
(घ) प्रवेश कर (सर्व प्रकारचे)
(ङ) मनोरंजन व करमणूकीच्या साधनांवरील कर (स्थानिक संस्थांनी कर आकारलेला नसल्यास)
(च) जाहिरातींवरील कर.
(छ) खरेदी कर.
(ज) लॉटरी, पैज, जुगार इत्यादींवरील कर.
(झ) वस्तू व सेवा पुरवठासंबंधित राज्य शासनाचे अधिभार व उपकर.

GST मध्ये अंतर्भूत होऊ शकणारे केंद्र शासन, राज्य शासन व स्थानिक संस्था आकारणी करत असलेले कर, उपकर व अधिभार यांच्याबाबत GST परिषद केंद्र शासन व राज्य शासन यांना शिफारसी करील.

उपरोक्‍त कर GST मध्ये अंतर्भूत करण्यासाठी कोणती तत्त्वे अंगिकारण्यात आली?

अनेकविध केंद्र, राज्य आणि स्थानिक संस्थां आकारीत असलेल्या करांचे GST मध्ये अंतर्भूत करण्यास शक्‍याशक्‍यता पडताळण्यासाठी परीक्षण करण्यात आले. शक्‍याशक्‍यता पडताळतांना निम्नलिखित तत्त्वे विचारात घेण्यात आली :

1. GST मध्ये अंतर्भूत करण्यात येणारे कर व उपकर, प्रामुख्याने वस्तू/मालाचा पुरवठा किंवा सेवापूर्तीवर अप्रत्यक्ष कर स्वरूपात आकारलेले पाहिजेत.
2. GST मध्ये अंतर्भूत करण्यात येणारे कर व उपकर, वस्तू/मालाची आयात/ निर्मिती/ उत्पादन झाल्यापासून किंवा सेवापूर्ती केल्यापासून ते वस्तू आणि सेवा यांच्या उपभोगापर्यंत असणाऱ्या व्यवहार शृंखलेचा भाग असले पाहिजेत.
3. GST मध्ये कर व उपकरांचा अंतर्भाव झाल्यानंतर, परिणामस्वरूप राज्यातंर्गत व आंतरराज्य स्तरांवर मुक्‍तपणे (Free flow) कर देयतेचा लाभ मिळाला पाहिजे. वस्तू पुरवठा व सेवापूर्ती यांच्याशी विशेषत: संबंधित नसलेले कर, उपकर व शुल्क यांचा GST मध्ये अंतर्भाव करण्यात येऊ नये.
4. केंद्र शासन व राज्य शासन यांनी महसूलाचा योग्य अंश/हिस्सा मिळावा यासाठी पृथकपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

कोणत्या वस्तू GST कक्षेच्या बाहेर ठेवण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे?

संविधान (101 वी सुधारणा) अधिनियमा-वये सुधारित करण्यात आलेल्या कलम 366 (12अे) मध्ये वस्तू/माल आणि सेवा कर (GST) याची मानवी उपभोगासाठी लागणाऱ्या मद्यार्काचा पुरवठा वगळून, वस्तू/माल किंवा सेवा किंवा दो-हीं पुरवठे अशी व्याख्या करण्यात आली आहे. संविधानातील GST च्या व्याख्येच्या अनुषंगाने मानवी उपभोगासाठी लागणारे मद्यार्क GST कक्षेच्या बाहेर ठेवलेले आहे. पाच पेट्रोलियम उत्पादने पेट्रोलियम कच्चे तेल, मोटार स्पिरीट (पेट्रोल), हायस्पीड डिझेल, नैसर्गिक वायू आणि विमानाच्या इंजिनासाठी लागणारे इंधन तात्पुरत्या कालावधीसाठी GST कक्षेच्या बाहेर ठेवलेले आहे आणि या पाच पेट्रोलियम उत्पादनांचा GST कक्षेत समावेशाबाबतच्या तारखेचा निर्णय GST परिषद घेईल. शिवाय विद्युतपुरवठाही GST कक्षेच्या बाहेर ठेवण्यात आला आहे.

GST करप्रणाली कार्यानिवत झाल्यानंतर उपरोक्‍त वस्तूंच्या कर आकारणीची व्यवस्था काय असेल?

उपरोक्‍त वस्तंूच्या बाबतीत अस्तित्वात असलेली कर आकारणी प्रणाली (मूल्यवर्धित कर आणि के-द्रीय उत्पादन शुल्क) चालू राहणार.

GST करप्रणाली अंतर्गत तंबाखू व तंबाखूची उत्पादने या संबंधी कर आकारणीची व्यवस्था काय असेल?

तंबाखू व तंबाखूची उत्पादने GST च्या अधीन असतील. याखेरीज केंद्र शासनाला या उत्पादनांवर केंद्रीय उत्पादन शुल्क आकारण्याचा अधिकार असेल.

कोणत्या प्रकारचा GST कार्यानिवत करण्याचे प्रस्तावित केले आहे?

केंद्र शासन व राज्य शासन व्‍दारे सामाईक करदात्यांवर एकाच वेळी आकारण्यात येणारा दुहेरी GST असेल. केंद्र शासनाव्‍दारे आंतर-राज्य वस्तू/माल पुरवठा आणि/किंवा सेवापूर्ती वर आकारण्यात येणा-या GST ला केंद्रीय GST (CGST) असे संबोधित केले जाईल आणि राज्य शासनांव्‍दारे/केंद्रशासित प्रदेशांव्‍दारे (Union Territory) आकारण्यात येणा-या GST ला राज्य GST (SGST)/ UTGST असे संबोधित केले जाईल. तसेच केंद्र शासनाव्‍दारे प्रत्येक आंतर-राज्य वस्तू पुरवठा आणि सेवापूर्ती वर एकात्मिक कर (IGST-Integrated GST) आकारला जाईल व प्रशासित करण्यात येईल.

दुहेरी GST ची आवश्यकता का आहे?

भारत संघ राष्ट्र आहे व योग्य विधि/कायद्यांव्‍दारे केंद्र शासन आणि राज्य शासन यांना कर आकारणीचे व कर संकलनाचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. संविधानात विहित केलेल्या अधिकार विभागणी अनुसार काम करण्यासाठी सरकारच्या दो-ही स्तरांवर - केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्यावर भिन्न-भिन्न जबाबदाऱ्या आहेत व त्यासाठी त्यांना साधनसंपत्ती निर्माण करण्याची आवश्यकता असते. तरी दुहेरी GST वित्तीय केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण संबंधित (Fiscal Federalism) संविधानात्मक आवश्यकतेशी सुसंगत असेल.

कोणते प्राधिकरण GST आकारणी व कर नियंत्रण/ व्यवस्थापन करणार?

केंद्राव्‍दारे CGST/IGST कराची आकारणी व कर नियंत्रण/व्यवस्थापन केले जाईल, तसेच संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश यांच्या व्‍दारे SGST/UTGST कराची आकारणी व कर नियंत्रण/व्यवस्थापन केले जाईल.

अलिकडच्या काळात GSTच्या संदर्भात भारताच्या संविधानात का सुधारणा करण्यात आली?

सांप्रत संविधानामध्ये केंद्र शासन व राज्य शासने यांच्या वित्तीय अधिकारांच्या सीमारेषा स्पष्टपणे निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत, ज्यायोगे त्यांच्या संबंधित कार्यक्षेत्रात अतिव्याप्ती (overlap) झालेली नाही. केंद्र शासनाला वस्तू/ मालाचे उत्पादन/निर्मितीवर (मानवी उपभोगासाठी लागणारे मद्यार्क, अफू, अमली पदार्थ वगळून) कर आकारणीचे अधिकार आहेत, तर राज्य शासनांना वस्तू/मालाच्या विक्रीवर कर आकारणीचे अधिकार आहेत. आंतर-राज्य विक्रीबाबत, केंद्र शासनाला कर आकारणीचे अधिकार आहेत (केंद्रीय विक्री कर), परंतु सदर कर राज्य शासनांव्‍दारे जमा केला जाईल व संपूर्णपणे ताब्यात ठेवला जाईल. सेवांच्या बाबतीत, केवळ केंद्र शासनाला सेवाकर आकारणीचे अधिकार आहेत.

GST प्रस्तुत करण्यासाठी संविधानात सुधारणा करणे आवश्यक होते, ज्यायोगे केंद्र व राज्य शासनांना कर आकारणी व संकलनाचे अधिकार एकाचवेळी प्रदान करता येतील. या हेतूने संविधान (101 वी सुधारणा) अधिनियम,2016 अन्‍वये भारताच्या संविधानात सुधारणा करण्यात आली. संविधान कलम 246(अे) अन्‍वये केंद्र आणि राज्य शासनांना कर आकारणी व संकलित करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

वस्तू व सेवा यांच्या विशिष्ट व्यवहारावर एकाच वेळी केंद्र GST (CGST) आणि राज्य GST (SGST) कर कसे आकारले जातील?

करसूट देण्यात आलेल्या वस्तू व सेवा, GST च्या कक्षेबाहेरील वस्तू/माल आणि सीमित मर्यादेखालील व्यवहार वगळता, प्रत्येक वस्तू/माल पुरवठा आणि सेवापूर्ती व्यवहारावर एकाच वेळी केंद्रीय GST व राज्य GST आकारले जातील. राज्य मूल्य वर्धित कर, जो मालाच्या मूल्यांवर सेनव्हॅटसह आकारला जातो, याच्या विपरीत, उपरोक्‍त दोन्‍ही GST समान किंमत किंवा मूल्यावर आकारले जातील. CGST साठी देशातील पुरवठाकर्ता व उपभोक्‍ता यांचे स्थळ/स्थान विशेष महत्वाचे नाही, परंतु जेव्हा पुरवठाकर्ता व उपभोक्‍ता दोघेही एकाच राज्यात स्थित असतात, तेव्हा SGSTआकारला जाईल.

उदा.1.:- समजा असे गृहित धरले की CGST चा दर 10% आहे आणि SGST चा दर 10% आहे. जेव्हा उत्तर प्रदेशातील स्टीलचा घाऊक व्यापारी त्याच राज्यातील एका बांधकाम कंपनीला, `.100/- किंमतीला स्टील बार आणि रॉड यांचा पुरवठा करतो असे मानल्यास, तो व्यापारी मालाच्या मूळ किंमत `.100/- अधिक `.10/- CGST + `.10/- SGST एवढी किंमत आकारेल. CGST चा हिस्सा त्याला केंद्र शासनाच्या खाती जमा करावा लागणार, तसेच SGST चा हिस्सा त्याला संबंधित राज्य शासनाच्या खाती जमा करावा लागणार. अर्थात, प्रत्यक्षात त्याला `. 20/- (`.10/- CGST + `.10/- SGST) एवढा नगद निधी भरावा लागणार नाही, कारण खरेदी केलेल्या कच्च्या मालावर अदा केलेल्या CGST किंवा SGST कर देयतेचा लाभ वापरण्याचा हक्‍क त्याला असेल. परंतु CGST कर, त्यांने खरेदी केलेल्या कच्च्या मालावर अदा केलेल्या CGST पोटी वापरता येईल, तसेच SGST कर त्यांने अदा केलेल्या SGST पोटी वापरता येईल. दुस-या शब्दात सांगायचे म्हणजे, CGST ची जमा रक्‍कम  सामान्‍यपणे SGST च्या कर अधिदानासाठी वापरता येणार नाही. तसेच SGST ची जमा रक्‍कम,सामान्‍यपणे CSGT च्या कराधिदानासाठी वापरता येणार नाही.

उदा.2. :- समजा परत असे गृहित धरले की CGST चा दर 10% आहे आणि SGST चा दर 10% आहे. जेव्हा मुंबई स्थित जाहिरात कंपनी, साबणाचे उत्पादन करणा-या महाराष्ट्रातील एका कंपनीला जाहिरातीची सेवा पुरविते व असे म्हणूया की त्यासाठी `.100/- आकारते, तर ती जाहिरात कंपनी, जाहिरातीचे मूळ मूल्य `.100/- अधिक `.10/- CGST + `.10/- SGST एवक्‍े मूल्य आकारेल. CGST चा हिस्सा कंपनीला केंद्र शासनाच्या खाती जमा करावा लागणार, तसेच SGST चा हिस्सा कंपनीला संबंधित राज्य शासनाच्या खाती जमा करावा लागणार. अर्थात, प्रत्यक्षात कंपनीला `. 20/- (`.10/- CGST + `.10/- SGST) एवढा नगद निधी भरावा लागणार नाही, कारण खरेदी केलेल्या कच्च्या मालावर ( स्टेशनरी, कार्यालयीन साधने, आर्टिस्टचे सेवा शुल्क इत्यादी) अदा केलेल्या CGST किंवा SGST कर रकमेच्यापोटी सदर दायित्व वापरण्याचा हक्‍क कंपनीला असेल. परंतू CGST कर, कंपनीने खरेदी वर अदा केलेल्या CGST पोटी वापरता येईल, तसेच SGST कर कंपनीने अदा केलेल्या SGST पोटी वापरता येईल. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे म्हणजे, CGST ची जमा रक्‍कम  सामान्‍यपणे  SGST च्या कराधिदानासाठी वापरता येणार नाही. तसेच SGST ची जमा रक्‍कम,सामान्‍यपणे CSGT च्या कराधिदानासाठी वापरता येणार नाही.

GST मुळे देशाला कोणते लाभ प्राप्त होतील?

प्रस्तावित GST भारताच्या अप्रत्यक्ष कर सुधारणा क्षेत्रातील महत्वपूर्ण पाऊल आहे. केंद्र आणि राज्य शासनांच्या अनेक करांचे एकत्रीकरण फक्‍त एकेरी करात केल्याने आणि पूर्व टप्प्यांवरील करांच्या समायोजनास अनुमती दिल्याने, वाढीव करांचा अहितकारक प्रभाव (ill effects of cascading) कमी होईल आणि समान राष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण करता येईल. उपभोक्‍त्यांसाठी सर्वात मोठा फायदा म्हणजे उपभोग्य वस्तूंवरील सांप्रत 25% ते 30% असलेल्या करांच्या ओझ्यात घट होईल. प्रस्तावित GST मुळे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्पर्धेला सामोरे जाण्यास आपली उत्पादने सक्षम होतील. संशोधन असे दर्शविते की यामुळे आर्थिक विकासाच्या वेगात तात्काळ वाढ होईल. करदात्यांची व्याप्ती विस्तृत झाल्याने, व्यापार वृद्धिगंत झाल्याने व सुधारित कर अनुपालन पद्धतीमुळे केंद्र शासन व राज्य शासनांच्या महसूलात वाढ होईल. सर्वात शेवटी म्हणजे पारदर्शी करांमुळे त्यांच्यावर प्रशासकिय नियंत्रण ठेवणे सोपे जाईल.

आय.जी.एस.टी.(IGST) म्हणजे काय?

GST कार्यक्षेत्राच्या अंतर्गत, आंतर-राज्य वस्तू/मालाचा पुरवठा व सेवापूर्ती वर केंद्र शासन "एकात्मिक GST "(Integrated GST) आकारेल व संकलित करेल. संविधानाचे कलम 269(अ)े अन्‍वये आंतर-राज्य व्यापार व्यवसाय किंवा मालाची खरेदी विक्री इत्यादी व्यवहारांतील पुरवठयांवर GST आकारण्याचे व संकलित करण्याचे अधिकार भारत सरकारला प्रदान करण्यात आलेले आहेत. संसदेच्या कायद्यात विहित केलेल्या पद्धतीने सदर संकलित करांचे केंद्र शासन आणि राज्य शासने यांमध्ये वस्तू आणि सेवाकर परिषदेच्या शिफारसींनुसार योग्य विभाजन केले जाईल.

GST कर आकारणीचे दर कोण निश्चित करणार?

केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने निश्चित करण्यात येणा-या दराने CGST & SGST करांची आकारणी करण्यात येईल.  GST परिषदेच्या शिफारसींनुसार दर अधिसूचित केले जातील.

GST परिषदेची भूमिका काय असेल?

GST परिषद गठीत केली जाईल. या परिषदेत केंद्रीय वित्त मंत्री (परिषदेचे अध्यक्ष असतील), राज्य मंत्री (महसूल) आणि राज्यांचे वित्त/कर आकारणी मंत्री इत्यादींचा समावेश असेल व ही परिषद केंद्र व राज्य शासनांना निम्नलिखित बाबींवर सल्ले देईल.

1. केंद्र शासन, राज्य शासन्‍ेा आणि स्थानिक संस्था आकारीत असलेले कर, उपकर आणि अधिभार जीएसटी मध्ये अंतर्भूत करण्याबाबत;
2. GST च्या अधीन वस्तू/माल व सेवा किंवा जीएसटी मुक्‍त वस्तू/ माल व सेवा यांची निवड करण्याबाबत;
3. पेट्रोलियम कच्चे तेल, मोटार स्पिरीट(पेट्रोल), हायस्पीड डिझेल, नैसर्गिक वायू आणि विमानाच्या इंजिनासाठी लागणारे इंधन या बाबींवरील जीएसटी आकारणीचा दिनांक ठरविणे;
4. मॉडेल GST कायदे, कर आकारणीची तत्त्वे, IGST चे विभाजन आणि पुरवठयाचे स्थान निर्धारित करणारी तत्त्वे;
5. GST अंतर्गत सूट देण्यासाठी वस्तू व सेवा यांच्या उलाढालीची सीमित मर्यादा ठरविण्याबाबत;
6. GST च्या टप्प्यांसह (Bands of GST) आधारभूत दरांचा समावेश असलेले इतर दर ठरविण्याबाबत;
7. अन्‍य विशेष दर किंवा नैसर्गिक संकटे किंवा आपत्तींच्या समयी अतिरिक्‍त साधनसंपत्ती स्रोत निर्मितीसाठी विहित कालावधीकरिता कांही विशेष दर;
8. ईशान्‍येकडील राज्यांसाठी, जम्मू व काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यांसाठी विशेष तरतूद;
9. परिषदेच्या सूचनेनुसार GST संबंधित इतर बाबी/विषय;

GST परिषदेची मार्गदर्शक तत्त्वे कोणती आहेत?

केंद्र शासन व राज्य शासने तसेच राज्य शासनांबाबत परस्परांमध्ये जीएसटीच्या विविध पैलंूबाबत सामंजस्य राखले जाईल याची काळजी GST परिषदेची यंत्रणा घेईल. संविधान (101 वी सुधारणा) अधिनियम,2016 अन्‍वये  अशी तरतूद करण्यात आली आहे की GST परिषद, विविध कार्ये पार पाडतांना, GSTच्या सामंजस्यपूर्ण संरचनेची आवश्यकता आणि वस्तू/माल व सेवा यासाठी राष्ट्रीय बाजारपेठेचा सामंजस्यपूर्ण विकास या बाबींचा मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून वापर करील.

GST परिषद निर्णय कसे घेईल?

उत्तर :- संविधान(101 वी सुधारणा)अधिनियम,2016 विहित तरतुदींनुसार GST परिषदेचा प्रत्येक निर्णय बैठकीत उपस्थित व मतदानाचा अधिकार असलेल्या सदस्यांपैकी कमीत कमी तीन चतुर्थांश वजनी मतांच्या बहुमताने घेतला जाईल. बैठकीत देण्यात आलेल्या एकूण मतांपैकी, केंद्र शासनाचा एक तृतीयांश मतभार असेल आणि सर्व राज्य शासनांचा मिळून दोन तृतीयांश मतभार असला पाहिजे. GST परिषदेच्या एकूण सदस्यांपैकी, पन्नास टक्‍के सदस्यांची उपस्थिती बैठकींच्या गणपूर्तीसाठी आवश्यक आहे.

प्रस्तावित GST करप्रणाली अंतर्गत GST अदा करण्याचे दायित्व कोणाचे असेल?

GST करप्रणाली अंतर्गत करपात्र व्यक्‍तीला वस्तू/ मालाचा पुरवठा आणि/किंवा सेवापूर्ती यासाठी कर भरावा लागेल. जेव्हा करपात्र व्यक्‍ती,  उलाढालीची `. 20 लाखाची सीमित मर्यादा पार करते (`. 10 लाख ईशान्‍येकडील आणि विशेष प्रवर्ग राज्यांसाठी/) तेव्हा त्या व्यक्‍तीवर कर भरण्याची जबाबदारी येते, शिवाय कांही विशिष्ट निर्दिष्ट बाबींमध्ये करपात्र व्यक्‍तीने सीमित सूट मर्यादा पार केली नसली तरीही त्या व्यक्‍तीवर कर भरण्याची जबाबदारी येते. राज्यांतर्गत झालेल्या सर्व वस्तू/माल व सेवा यांच्या पुरवठा व्यवहारात CGST/ SGST देय असतो आणि आंतर-राज्यांत झालेल्या सर्व वस्तू/माल व सेवा यांच्या पुरवठा व्यवहारात IGST देय असतो. CGST/SGST आणि IGST संबंधित अधिनियमांच्या परिशिष्टमध्ये विहित केलेल्या दरांनुसार देय आहेत.

GST करप्रणाली अंतर्गत लहान करदात्यांना कोणते लाभ प्राप्त होतील?

आर्थिक वर्षात `. 20 लाख (`.10 लाख ईशान्‍येकडील आणि विशेष प्रवर्ग राज्यांसाठी) पर्यंत एकूण उलाढाल असलेल्या करदात्यांना करातून सूट देण्यात येईल. तसेच ज्या व्यक्‍तीची मागील आर्थिक वर्षातील एकूण उलाढाल `.50 लाखापेक्षा कमी असेल, ती व्यक्‍ती सुलभ संयुक्‍त कर योजनेचा (simplified Composition Scheme) लाभ घेऊ शकते, ज्या अंतर्गत राज्यातील

उलाढालीवर सवलतीच्या दराने कर अदा करता येईल. (एकूण उलाढालीत, सर्व करपात्र पुरवठयांचे मूल्य, सूट दिलेला वस्तू/माल-पुरवठा आणि वस्तू/माल आणि/किंवा सेवा यांची निर्यात, इत्यादींचा समावेश आहे. GST चा समावेश नाही) अखिल भारतीय स्तरावर एकूण उलाढालीची गणना केली जाईल. ईशान्‍येकडील राज्ये आणि विशेष प्रवर्ग राज्यांसाठी, सीमित सूट [`.10 लाख] असेल. सीमित सूट मर्यादेसाठी पात्र असणा-या करदात्यांना Input Tax Credit (ITC) च्या लाभासह कर अदा करण्याचा पर्याय असेल. आंतर-राज्य पुरवठ्याचे व्यवहार करणारे किंवा रिव्हर्स चार्ज (Reverse charge) आधारावर कर अदा करणारे करदाते सीमित सूट मर्यादेसाठी (Threshold Exemption) पात्र नसतील.

GST करप्रणालीत वस्तू/माल आणि सेवा यांचे वर्गीकरण कसे केले जाईल?

GST करप्रणालीत वस्तू/मालाचे वर्गीकरण करण्यासाठी एच.एस.एन. (Harmonized System of Nomenclature) कोड प्रणालीचा वापर करण्यात येईल. ज्या करदात्यांची उलाढाल `. 1.5 कोटीपेक्षा जास्त आहे, परंतू `.5.00 कोटीपेक्षा कमी आहे, ते करदाते दोन अंकी सांकेतांकाचा (2 digit code) वापर करतील आणि ज्या करदात्यांची उलाढाल `. 5.00 कोटी आणि `. 5.00 कोटीपेक्षा जास्त आहे, ते करदाते चार अंकी सांकेतांकाचा (4 digit code) वापर करतील. ज्या करदात्यांची उलाढाल `. 1.5 कोटीपेक्षा कमी आहे, त्यांना चलन/बीजकांवर HSN कोड नमूद करण्याची आवश्यकता नाही.  सेवांचे वर्गीकरण सर्विसेस अकौन्‍टींग कोड (SAC) अनुसार करण्यात येईल.

GST अंतर्गत आयातींवर कर आकारणी कशी करण्यात येईल?

वस्तू/माल आणि सेवा यांची आयात आंतर-राज्य पुरवठा मानला जाईल आणि देशात आयात होणा-या वस्तू/माल व सेवा यांच्यावर IGST आकारला जाईल. यासाठी गंतव्य स्थान/स्थळ तत्त्वे करपद्धतीत अनुसरली जातील आणि SGST महसूल जेथे आयात केलेला वस्तू/माल व सेवांचा उपभोग घेतला गेला त्या राज्यात जमा होईल. वस्तू/माल व सेवा यांच्या आयातीवर अदा केलेल्या GST वर सर्व व समग्र वजावट उपलब्ध होईल.

GST अंतर्गत निर्यातीचे व्यवहार कसे हाताळले जातील?

निर्यातीचे व्यवहार शुन्‍य दर पुरवठा म्हणून मानले जातील. वस्तू/ माल किंवा सेवा यांच्या निर्यातींवर कोणताही कर आकारला जाणार नाही. परंतु यावर कच्च्या मालावरील इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटची (ITC) सुविधा उपलब्ध असेल आणि सदर रक्‍कम  परतावा म्हणून निर्यातदारांना घेता येईल. निर्यातदारांना विकल्प असेल की निर्यातीवर कर अदा करणे व IGSTचा परतावा घेणे, किंवा IGST अधिदान अदा न करता बंध पत्र (Bond) अंतर्गत निर्यात करणे व इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटचा (ITC) परतावा घेणे.

GST अंतर्गत संयुक्‍त कर योजनेची (Composition Scheme) व्याप्ती काय आहे?

लहान करदाते, ज्यांची मागील आर्थिक वर्षातील उलाढाल `.50 लाखापर्यंत आहे, ते करदाते संयुक्‍त कर आकारणीस पात्र ठरतील. या योजनेंतर्गत, करदाता इनपूट टॅक्‍स क्रेडिट (ITC) चा लाभ न घेता आर्थिक वर्षात राज्यातील उलाढालीच्या टक्‍क्‍याच्या स्वरूपात कर अदा करील. CGST आणि SGST/UTGST यांचा उत्पादकांसाठी न्‍युनतम कर दर [1 टक्‍क्‍यापेक्षा] कमी नसेल आणि इतर बाबींमध्ये [0.5 टक्‍क्‍यापेक्षा] कमी नसेल; परिशिष्ट II परिच्छेद 6(बी) मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या विशेष सेवांसाठी कर दर [2.5 टक्‍क्‍यापेक्षा] कमी नसेल, उदा. अन्नपुरवठा/उपाहार सेवा किंवा मानवी उपभोगासाठी लागणारे इतर साहित्य. संयुक्‍त कर आकारणीचा विकल्प निवडणारा करदाता त्याच्या ग्राहकाकडून कोणताही कर वसूल करणार नाही.

सरकार/शासन GST परिषदेच्या शिफारसींनुसार उपरोक्‍त `.50 लाखाच्या मर्यादेत `.1 कोटीपर्यंत वाढ करू शकेल.

आंतर-राज्य पुरवठा व्यवहार करणारे करदाते किंवा स्त्रोतावर कर आकारणाऱ्या ई-कॉमर्स चालकांद्वारा पुरवठा व्यवहार करणारे करदाते संयुक्‍त कर योजनेस पात्र नसतील.

संयुक्‍त कर योजना वैकल्पिक आहे की अनिवार्य आहे?

उत्तर :- वैकल्पिक.

GSTN म्हणजे काय आणि GST करप्रणालीत त्याची भूमिका काय आहे?

GSTN म्हणजे "Goods and Service Tax Network." विशेष प्रयोजनाचे माध्यम असलेल्या GSTN ची निर्मिती GST च्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केलेली आहे. GSTN, GST कार्यानिवत करण्यासाठी, केंद्र आणि राज्य शासने, करदाते व इतर भागधारक यांना सामाईक माहिती तंत्रज्ञानाच्या (IT) पायाभूत सुविधा आणि सेवा उपलब्ध करून देईल. इतर बाबींसह,

GSTNच्या कार्यांत पुढील बाबींचा समावेश असेल  1) नोंदणी प्रक्रियेची सुविधा;  2) केंद्रीय आणि राज्य प्राधिकरणांना विवरण पत्रके पाठविणे;  3) IGST - कराची संगणना करणे आणि समझोता करणे; 4) भरणा केलेल्या कराचा तपशील बँक नेटवर्कशी जुळवणे; 5) करदात्यांच्या विवरण पत्रकांतील माहितीच्या आधारे केंद्र व राज्य शासनांना विविध MIS अहवाल उपलब्ध करून

देणे; 6) करदात्यांच्या माहितीचे विश्लेषण उपलब्ध करून देणे; आणि 7)इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटचा (ITC) मेळ घालणे, परावर्तन करणे आणि पुन:प्राप्त करणे यासाठी सुसंगत आयोजन करणे; GSTN हे नोंदणी, अधिदान/अदायगी, विवरण पत्रके आणि MIS/अहवाल इत्यादींसाठी एक सामाईक GST पोर्टल आणि ऍ़प्लिकेशन्‍स विकसित करीत आहे. GSTN अस्तित्वात असलेल्या कर प्रशासन माहिती तंत्रज्ञान प्रणालीबरोबर सामाईक पोर्टल एकत्रित करणार आहे आणि करदात्यांसाठी इंटरफेसेसची निर्मिती करणार आहे. तसेच GSTN, 19 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश (मॉडेल II राज्ये) यांच्याकरीता कर निर्धारण, लेखापरीक्षण, परतावे, अपील इत्यादी बॅक-एन्‍ड मॉड्युल्स विकसित करीत आहे. CBEC आणि मॉडेल I राज्ये (15 राज्ये) स्वत: त्यांचे GST बॅक-एन्‍ड प्रणाली विकसित करीत आहेत. GST फ्रंट-एन्‍ड प्रणालीचे बॅक-एन्‍ड प्रणाली बरोबर एकत्रिकरण पूर्ण करण्यात येईल आणि या प्रणालींचे सुरळीतपणे संक्रमण होण्यासाठी आधी चाचणी घेतली जाईल.

GST करप्रणाली अंतर्गत मतभेद किंवा विवाद इत्यादींचे निराकरण कसे केले जाईल?

वस्तू आणि सेवाकर परिषदेच्या शिफारसींमुळे किंवा त्या शिफारसींच्या कार्यान्‍वयनामुळे (अ) भारत सरकार व एक किंवा अधिक राज्ये यामध्ये; किंवा (ब) भारत सरकार आणि कोणतेही राज्य किंवा राज्ये एका बाजूला व एक किंवा अनेक इतर राज्ये दुस-या बाजूला यांमध्ये; किंवा (क) दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त राज्यांत; कोणतेही मतभेद किंवा विवाद निर्माण झाल्यास, संविधान (101वी सुधारणा) अधिनियम, 2016 तरतुदींनुसार, मतभेद/विवाद यांचे निराकरण करण्यासाठी वस्तू आणि सेवाकर परिषदेला यंत्रणा स्थापन करता येईल.

अनुपालन प्रतवारी यंत्रणेचे (Compliance rating mechanism) प्रयोजन काय आहे?

CGST/SGST अधिनियम कलम 149 अनुसार, प्रत्येक नोंदणीकृत व्यक्‍तीला विवक्षित मापदंडाच्या अनुपालनाच्या कामगिरीवर आधारित अनुपालन प्रतवारी दिली जाईल. सदर प्रतवारी सार्वजनिक क्षेत्रातही प्रदर्शित केली जाईल. भावी ग्राहकाला पुरवठाकर्त्याची अनुपालन प्रतवारी ज्ञात होईल आणि त्या विशिष्ट पुरवठाकर्त्याबरोबर व्यवहार करावा किंवा नाही याबाबत निर्णय घेता येईल. यामुळे करपात्र व्‍यक्‍तींमध्ये निकोप स्पर्धा निर्माण होईल.

आर्थिक /चलनी दावे (actionable claims) GST आकारणीस पात्र आहेत का?

CGST/SGST अधिनियम कलम 2(52) अनुसार "आर्थिक /चलनी दावे (actionable claims)" वस्तू/माल मानले जाणार आहेत.  CGST/SGST अधिनियम कलम 7 सह परिशिष्ट III पाहिले असता त्यात कार्ये किंवा व्यवहारांची सूची दिली आहे, ज्यांना वस्तू/माल यांचा पुरवठा किंवा सेवांचा पुरवठा मानता येणार नाही. लॉटरी, पैज आणि जुगार वगळून परिशिष्टात अशा प्रकारचा एक व्यवहार म्हणून आर्थिक/चलनी दावे यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. अशाप्रकारे GST करप्रणालीत फक्‍त लॉटरी, पैज आणि जुगार यांना पुरवठा मानले जाईल. इतर सर्व आर्थिक /चलनी दावे यांना पुरवठा मानले जाणार नाही.

रोखे (securities) व्यवहार GST मध्ये करयोग्य असतील का?

उत्तर :- रोखे व्यवहारांना स्पष्टपणे वस्तू तसेच सेवा यांच्या व्याख्येतून वगळण्यात आलेले आहे. म्हणून रोखे व्यवहार GST आकारणीस पात्र नसतील.

माहिती विवरण (Information Return) ही संकल्पना काय आहे?

माहिती विवरण ही संकल्पना स्वतंत्र त्रयस्थ स्त्रोतामार्फत संपादित केलेल्या माहितीच्या व्‍दारे नोंदणीकृत व्यक्‍तीच्या अनुपालन स्तराची सत्यता पडताळण्यासाठी आखलेल्या योजनेवर आधारित आहे. CGST/SGST अधिनियम कलम 150 अनुसार, अनेक प्राधिकरणांना नोंदणी दस्तऐवज किंवा लेखापत्रके किंवा नियतकालीक विवरणे किंवा कर अधिदानाचे तपशील

असलेले दस्तऐवज, आणि वस्तू/माल किंवा सेवांचे किंवा दोन्‍हींच्या व्यवहाराचे अन्‍य तपशील, किंवा बँकेच्या खात्याशी संबंधित व्यवहार किंवा विद्युत पुरवठ्याच्या उपभोगाशी संबंधित व्यवहार किंवा सांप्रत अंमलात असलेल्या कायद्यान्‍वये करण्यात आलेली वस्तू किंवा मालमत्ता किंवा मालमत्तेतील हक्‍क किंवा वाटा यांच्या खरेदी, विक्री किंवा देवाणघेवाण व्यवहार याबाबतचे

दस्तऐवज, विशिष्ट कालावधींचे, विशिष्ट वेळेत, विशिष्ट नमून्‍यात आणि पध्दतीने उपरोक्‍त बाबत माहिती विवरण विहित प्राधिकरणांना किंवा एजन्‍सींना सादर करणे बंधनकारक आहे. असे न केल्यास परिणामत: कलम 123 अनुसार दंड/शिक्षा लादली जाईल.

वेगवेगळया कंपनीकडे लेख्यांसाठी भिन्न प्रकारचे संगणकिय कार्यक्रम (Softwares) असतात आणि नोंदी ठेवण्यासाठी कोणतीही विशिष्ट पद्धती (Format) अनिवार्य केलेली नाही. अशा प्रकारचे क्लिष्ट संगणकिय कार्यक्रम विभाग कसे समजून घेईल?

उत्तर :- प्रत्येक प्रकरणाचे स्वरुप आणि OिEलष्टता लक्षांत घेता, आणि महसूलाच्या हिताच्या दृष्टीने, CGST/SGST अधिनियम कलम 153 अनुसार, छाननी, चौकशी, तपास किंवा अन्‍य कोणत्याही कार्यवाहींच्या स्तरावर विभागाला तज्ज्ञ व्यक्‍तीचे सहकार्य घेता येईल.

प्राप्तकर्त्याने परत केलेल्या वस्तू/मालावरील कर आकारणी बाबत GST मध्ये काही तरतूद आहे का?

होय. कलम 34 मध्ये अशा परिस्थितीं हाताळण्यात आलेल्या आहेत. जेव्हा प्राप्तकर्ता पुरवठा करण्यात आलेल्या वस्तू/माल त्याला परत करतो, तेव्हा नोंदणीकृत व्यक्‍तीने (वस्तू/मालाचा पुरवठाकर्ता) विहित तपशीलांची नोंद असलेली क्रेडिट नोट प्राप्तकर्त्यास निर्गमित  करावी. ज्या महिन्‍यात क्रेडिट नोट निर्गमित  केली असेल त्या महिन्‍याच्या विवरणात पुरवठाकर्त्याने सदर क्रेडिट नोटचे तपशील घोषित केले पाहिजेत. प्राप्तकर्त्याला सदर पुरवठा करण्यात आलेल्या वर्षाअखेरच्या नंतर येणारा सप्टेंबर महिना किंवा संबंधित वार्षिक विवरण दाखल केलेली तारीख यापैकी जे अगोदर घडेल ते तेव्हा घोषित करता येईल, परंतु त्यानंतर घोषित करता येणार नाही. प्राप्तकर्त्याने त्याच कर कालावधीत किंवा नंतरच्या कर कालावधीत दाखल केलेल्या वैध विवरणातील इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटच्या देयस्वातील (claim) तदनुरूप घटीशी  क्रेडिट नोट मधील तपशील जुळवले पाहिजेत आणि प्राप्तकर्त्याचे इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटच्या देयस्वातील तदनुरूप घटीशी जुळणारे पुरवठाकर्त्याच्या उत्पादन कर दायित्वातील (Output tax liability) घटाचे देयस्व, निर्णायक पणे स्वीकृत करून दोन्‍ही पक्षांना कळविले जातील.

"नफाखोरी विरोधी उपाय" (Anti-Profiteering measure) म्हणजे काय?

CGST/SGST अधिनियम कलम 171 अनुसार, किंमतींमधील घटीच्या प्रमाणात वस्तू/माल किंवा सेवांच्या कोणत्याही पुरवठयावरील कर दरातील कोणतीही घट किंवा इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटचा लाभ प्राप्तकर्त्याला दिला पाहिजे. कोणत्याही नोंदणीकृत व्यक्‍तीने घेतलेला इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटचा लाभ किंवा कर दरातील घट ही बाब, नोंदणीकृत व्यक्‍तीने पुरवठा केलेल्या वस्तू/माल किंवा सेवा किंवा दोन्‍हींच्या किंमतींमध्ये योग्य परिमाणात केलेल्या घटीचा प्रत्यक्ष परिणाम आहे हे तपासण्यासाठी सरकार/शासनाने एका प्राधिकरणाची निर्मिती करावी.

स्रोत : केंद्रीय उत्पाद आणि सीमा शुल्क बोर्ड, भारत सरकार