CGST/SGST अधिनियमांतर्गत प्रकरण XVI मध्ये अपराध आणि दंड संबंधित क्रमवार सूची देण्यात आलेली आहे. कलम 10 अंतर्गत तडजोडीस पात्र नसतांना करपात्र व्यक्तीने संयुक्त तडजोडीचा लाभ घेतल्यास विहित करण्यात आलेले दंड, या व्यतिरिक्त कायद्याच्या कलम 122 मध्ये २१ गुन्हे /अपराधांची सूची देण्यात आली आहे. सदर गुन्हे /अपराध खालीलप्रमाणे आहेत :-
CGST/SGST अधिनियमात "दंड" या शब्दाची व्याख्या केलेली नाही, न्यायनिर्णयांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अणि न्यायशास्त्राच्या सिद्धांतामध्ये विहित केल्यानुसार खाली नमूद केल्याप्रमाणे शिक्षा/दंड यांचे स्वरूप आहे.
दंड लादणे/वसूल करणे हे काही विशिष्ट शिस्तविषयक व्यवस्थेच्या अधीन आहे, जे न्यायशास्त्र, नैसर्गिक न्यायतत्त्वे अणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि करार व्यवस्था नियंत्रित करणाऱ्या तत्त्वांवर आधारित आहे. सदर सर्वसाधारण शिस्तीबाबतची तत्त्वे अधिनियमाचा कलम 126 मध्ये जतन केलेली आहेत. त्याप्रमाणे :
तसेच कलम 126 मध्ये स्पष्टपणे/तपशीलवार नमूद केले आहे की विशेषत: निम्ननिर्देशित बाबींसाठी मोठ्या प्रमाणात शिक्षा/दंड लादण्यात येऊ नये :-
तसेच CGST/SGST अधिनियमात जेथे निश्चित रक्कमेचा दंड किंवा निश्चित टक्केवारी यांची तरतूद केलेली आहे, तीच तरतूद लागू होईल.
कलम 122(1) मध्ये केलेल्या तरतुदींनुसार एखाद्या करपात्र व्यक्तीने जर कलम 122 मध्ये निर्देशित केलेल्या गुन्हा /अपराध यापैकी कोणताही गुन्हा /अपराध केल्यास त्याला दंड अदा करण्याची शिक्षा होईल, जी खालील नमूद केलेल्या रकमांपेक्षा जास्त असेल :
होय. कलम 122(3) मधील तरतुदींनुसार कोणत्याही व्यक्तीला `.25,000/- पर्यंत दंड लागू होतो, जर त्या व्यक्तीने :
CGST/SGST अधिनियम कलम 125 मध्ये अशी तरतूद केली आहे की एखाद्या व्यक्तीने या कायद्यातील किंवा या कायद्यां तर्गत केलेल्या नियमांतील कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन केल्यास, ज्या उल्लंघनासाठी वेगळा दंड विहित केलेला नाही, त्याबाबत ती व्यक्ती रु.25,000/- पर्यंत रकमेच्या दंडास पात्र ठरेल.
जर एखादी व्यक्ती कायद्यां तर्गत विहित केलेल्या दस्तऐवजांशिवाय (बीजक आणि प्रतिज्ञापत्र (declaration)) वस्तू/मालाची वाहतूक किंवा वाहतूकीच्या दरम्यान वस्तू/मालाचा साठा करीत असल्यास किंवा ज्या वस्तू/मालाची त्या व्यक्तीने ठेवलेल्या लेखापुस्तकात किंवा हिशोबात नोंद घेतलेली नाही, अशा वस्तू/मालाचा पुरवठा करीत असल्यास किंवा साठा करीत असल्यास, ज्या वाहनाव्दारे वाहतूक केली जात होती, त्या वाहनासह सदर वस्तू/माल स्थानबद्ध केला जाईल.
जेथे मालक पुढाकार घेतात :- लागू असलेल्या कराच्या अधिदानानंतर आणि 100% कराएवढा दंड अदा केल्यानंतर किंवा कथित रकमेएवढी सुरक्षा रक्कम,अदा केल्यानंतर सदर वस्तू/माल मुक्त केला जाईल.
करमुक्त वस्तू/मालाच्या बाबतीत, वस्तू/मालाच्या किंमतीच्या 2% किंवा `.25000/- यापैकी जी कमी असेल, ती दंडाची रक्कम असेल.
जेथे मालक पुढाकार घेत नाहीत :- लागू असलेल्या कराच्या अधिदानानंतर आणि वस्तू/मालाच्या किंमतीच्या 50% एवढी रक्कम किंवा कथित रक्कमेएवढी सुरक्षा रक्कम अदा केल्यानंतर सदर वस्तू/माल मुक्त केला जाईल. करमुक्त वस्तू/मालाच्या बाबतीत, वस्तू/मालाच्या किंमतीच्या 5% किंवा `.25000/- यापैकी जी कमी असेल, ती दंडाची रक्कम असेल.
कलम 10(5) मधील तरतुदीप्रमाणे जर एखादी व्यक्ती ज्याने आपल्या कर दायित्वासाठी संयुक्त कर योजनेचा पर्याय निवडला आहे आणि जर ती व्यक्ती सदर योजनेसाठी अपात्र असल्यास त्या व्यक्तीकडून दंड आकारला जाईल, जी रक्कम अधिनियमातील तरतुदीनुसार देय कराएवढी असेल, म्हणजेच सामान्य करपात्र व्यक्तीला जेवढी देय असते तेवढी रक्कम ,परंतू त्याला देय असणाऱ्या कराच्या व्यतिरिक्त ही दंडाची रक्कम असेल.
अधिनियमात "जप्ती" या शब्दाची व्याख्या केलेली नाही. संकल्पना रोमन कायद्यातून आलेली आहे आणि त्यामध्ये याचा अर्थ "जप्त करणे" किंवा सम्राटाच्या ताब्यात घेणे, आणि सम्राटाच्या वैयक्तिक तिजोरीत किंवा खजि-यात हस्तांतरित करणे असा आहे. "जप्ती" या शब्दाची Aiyar's Law Lexicon मध्ये अशी व्याख्या देण्यात आली आहे की "खाजगी मालमत्ता सार्वजनिक खजि-यात दंड म्हणून जमा करणे" किंवा " घडलेल्या गुन्हा /अपराधाची राज्य किंवा देशाला भरपाई म्हणून मालमत्ता हिरावून घेणे."
थोडक्यात याचा अर्थ असा की मालाचा मालकी हक्क सरकारला हस्तांतरित होतो.
CGST अधिनियम कलम 70 अंतर्गत, वस्तू/माल जप्तीयोग्य होतो, जेव्हा एखादी व्यक्ती खालील परिस्थितीत व्यवहार करते :-
जप्ती केल्यावर, शासन/सरकारकडे जप्त केलेल्या मालाचा हक्क येतो, अणि सक्षम अधिका-याने याबाबतीत विनंती केलेल्या प्रत्येक पोलीस अधिकाऱ्याला मालाचा ताबा घेण्यासाठी मदत करावी लागेल.
होय. कलम 130(2) अनुसार, जप्तीयोग्य वस्तू/मालावर ताबा असलेल्या मालक किंवा प्रभारी व्यक्तीला (person-in-charge), जप्तीच्या ऐवजी, दंडाची रक्कम भरण्याचा पर्याय दिला पाहिजे, (दंडाची रक्कम जप्त केलेल्या वस्तू/मालाच्या बाजारभावापेक्षा जास्त असू नये). या वस्तू/माल संबंधित देय कर आणि अन्य देय शुल्क या व्यतिरिक्त दंडाची रक्कम अदा करावी लागेल.
होय. कलम 130 मधील तरतुदींनुसार कोणतेही वाहन जे अधिनियमात विहित केलेले दस्तऐवज किंवा घोषणापत्राशिवाय (declaration) मालाची वाहतूक करीत असल्यास, सदर वाहन जप्त करता येईल. तथापि, जर वाहनाचा मालक, आवश्यक दस्तऐवज आणि घोषणापत्राशिवाय नेण्यात येणारा माल हा त्याच्या माहितीशिवाय किंवा दुर्लक्ष केल्याने किंवा त्याच्या प्रतिनिधीच्या माहितीशिवाय किंवा दुर्लक्ष केल्याने नेण्यात येत असल्याचे सिद्ध करू शकला तर उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे वाहनावर जप्ती लागू होणार नाही.
फिर्यादी कारवाई म्हणजे कायदेशीर कारवाई संस्थित करणे किंवा प्रारंभ करणे असा आहे; अपराध्याविरुध्द औपचारिक आरोप प्रकट करण्याची प्रक्रिया. फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 198 मध्ये फिर्यादी कारवाई याची व्याख्या "एखाद्या व्यक्ती विरुध्द कायदेशीर कार्यवाही संस्थित करणे किंवा सुरू करणे" अशी करण्यात आलेली आहे.
CGST/SGST अधिनियम कलम 73 अंतर्गत विहित करण्यात आलेल्या महत्वाच्या/गंभीर गुन्हे /अपराधांची सूची देण्यात आली आहे, ज्यांच्याकरिता फौजदारी कार्यवाही (criminal proceedings) आणि फिर्याद (prosecution) संस्थित करणे आवश्यक असते. अशा 12 महत्वाच्या/गंभीर गुन्हे /अपराधांची यादी खालीलप्रमाणे आहे :-
(a) बीजक निर्गमित न करता किंवा खोटे/चुकीचे बीजक निर्गमित करून मालाचा पुरवठा करणे;
(b) मालाचा पूरवठा न करता बीजक निर्गमित करणे;
(c) जमा केलेल्या कराचा तीन महिन्याहून जास्त कालावधीसाठी भरणा न करणे;
(d) मालाच्या आणि/किंवा सेवांच्या प्रत्यक्ष प्राप्तीशिवाय इनपूट टॅक्स क्रेडिटचा (ITC) लाभ घेणे;
(e) फसवणुकीने परतावा /refund मिळविणे;
(f) कलम (a) ते (e) अंतर्गत समावेश नसलेल्या कोणत्याही गु-ह्याव्दारे कर चुकविणे, चुकीच्या पद्धतीने इनपूट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेणे, किंवा परतावा मिळविणे;
(g) कर चुकविण्याच्या उद्देशाने खोटी माहिती सादर करणे किंवा बनावट आर्थिक नोंदी करणे किंवा खोटे हिशोब/दस्तऐवज सादर करणे;
(h) एखाद्या अधिकाऱ्याला त्याचे कर्तव्य करण्यापासून प्रतिबंध करणे किंवा अटकाव करणे;
(i) जप्तीयोग्य वस्तू/मालाच्या बाबतीत व्यवहार करणे म्हणजे वस्तू/मालाची प्राप्ती, पुरवठा, संचय किंवा जप्ती योग्य वस्तू/मालाची वाहतूक करणे;
(j) अधिनियमांचे उल्लंघन करून सेवांचा पुरवठा प्राप्त करणे/व्यवहार करणे;
(k) महत्त्वाचे पुरावे किंवा दस्तऐवजात छेडछाड करणे किंवा नष्ट करणे;
(l) अधिनियमांतर्गत/नियमांतर्गत आवश्यक असलेली कोणतीही माहिती देण्यात असमर्थ ठरणे, किंवा खोटी माहिती देणे;
(m) वरील (a) ते (l) गुन्हे /अपराधांपैकी कोणताही करण्याचा प्रयत्न करणे (attempting to commit) किंवा प्रोत्साहन देणे (abetting).
कलम 132(1) मधील तरतुदींनुसार शिक्षेची योजना खालीलप्रमाणे :
निम्ननिर्देशित अपराध केल्यास ..... | शिक्षा ( कैद पर्यंत .... ) |
---|---|
चुकवलेला कर - `.5 कोटीच्यावर किंवा पुनरावृत्ती गुन्हे गार `.250 लाख. | 5 वर्षे आणि दंड (Fine) |
चुकवलेला कर - `.2 कोटी ते `.5 कोटी. | 3 वर्षे आणि दंड (Fine) |
चुकवलेला कर - `.1 कोटी ते `. 2 कोटी. | 1 वर्षे आणि दंड (Fine) |
|
6 महिने. |
CGST/SGST अधिनियम कलम 132(4) आणि 132(5) अनुसार:-
होय. नियुक्त प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वसंमतीशिवाय कोणत्याही व्यक्तीवर कोणत्याही गुन्हा /अपराधासाठी फिर्याद दाखल करता येत नाही.
होय. तथापि कलम 135 अंतर्गत मानसिक स्थितीचे अस्तित्व (म्हणजे "सदोष मानसिक स्थिती किंवा अपराधी मन") गृहित धरले आहे, अपराध करण्यासाठी या मनस्थितीची आवश्यकता असते, अशा प्रकारच्या मानसिक स्थितीशिवाय अपराध हातून घडत नाही.
कोणतेही कृत्य करताना, सदोष मानसिक स्थिती, ही एक मनाची अवस्था आहे जेथे -
होय. CGST/SGST अधिनियम कलम 137 मध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, जी व्यक्ती कंपनीची प्रमुख किंवा कंपनीचे व्यापार/व्यवहार चालविण्यास जबाबदार असते, ती व्यक्ती कंपनीचा कारभार सांभाळत असतांना कंपनीने केलेल्या गुन्हा /अपराधासाठी कंपनी बरोबर, कारवाई सुरू करण्यास आणि सदर अपराधासाठी विहित केलेल्या शिक्षेस पात्र असते. कंपनीने केलेला एखादा अपराध जर :-
फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 320 यात "संयुक्त तडजोड" याची व्याख्या देण्यात आली आहे. त्यानुसार मोबदल्यापोटी किंवा अन्य व्यक्तिगत हेतूने फिर्यादी कारवाई संपुष्टात आणणे.
होय. CGST/SGST अधिनियम कलम 138 अनुसार कोणताही अपराध, खाली नमूद केलेल्याशिवाय, विहित (संयुक्त) केलेली रक्कम अदा केल्यावर संयुक्त तडजोडीने मिटवता येईल आणि अशा प्रकारची संयुक्त तडजोड फौजदारी फिर्याद दाखल होण्यापूर्वी किंवा फिर्यादी कारवाई चालू असतांना करण्याची परवानगी आहे.
होय. संयुक्त तडजोडीसाठी कमीत कमी रकमेची मर्यादा खाली नमूद केलेल्या रकमेपेक्षा जास्त असली पाहिजे :-
कलम 138 उप-कलम (3) मधील तरतुदींनुसार संयुक्त रक्कम,अदा केल्यानंतर, या अधिनियमांतर्गत पुढील कोणतीही कारवाई करू नये आणि अगोदर चालू असलेली फौजदारी कारवाई संपुष्टात आली असे मानण्यात येईल.
अंतिम सुधारित : 7/26/2023
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स (e-commerce) म्हणजे काय तसेच...
अंतरीम तरतूदी (Transitional Provisions) विषयी असले...
अग्रिम अधिनिर्णय (Advance Ruling) विषयी असलेले प्र...
इनपूट टॅक्स क्रेडिट म्हणजे काय आणि या विषयी असले...