CGST/SGST अधिनियम कलम 54 मध्ये "परतावा (Refund)" ची चर्चा केली आहे. परताव्यामधे खालील बाबींचा समावेश आहे.(क) विवरणात केलेल्या दाव्यानुसार इलेक्ट्रॉनिक कॅश लेजर मध्ये असलेली कोणतीही शेष रक्कम; (ख) (i) कर अदा न करता केलेले शुन्य दर पुरवठे किंवा (ii) उत्पादन पुरवठ्यावरील कराच्या दरापेक्षा कच्च्या मालावरील कर दर जास्त असल्याने झालेला संचित लाभ (शुन्य दर किंवा पूर्णत: करमुक्त पुरवठे व्यतिरिक्त), अशा बाबत कोणतेही न वापरलेले इनपूट टॅक्स क्रेडिट; (ग) संयुक्त राष्ट्राची विशेष प्रातिनिधिक कंपनी किंवा United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 अंतर्गत अधिसूचित केलेल्या बहुराष्ट्रीय/बहुपक्षीय वित्तीय संस्था आणि संघटना, परदेशी वकिलाती किंवा दूतावास यांनी कोणत्याही आवक पुरवठ्यावर अदा केलेला कर.
न वापरलेला इनपूट टॅक्स क्रेडिट परतावा म्हणून अनुज्ञेय होतो, कलम 54 उपकलम (3) मधील तरतुदींनुसार खालील परिस्थितीमध्ये :- (i) कर अदा न करता केलेले शुन्य दर पुरवठे; (ii) उत्पादन पुरवठ्यावरील कराच्या दरापेक्षा कच्च्या मालावरील कर दर जास्त असल्याने झालेला संचित लाभ (शुन्य दर किंवा पूर्णत: करमुक्त पुरवठे व्यतिरिक्त). तथापि न वापरलेल्या इनपूट टॅक्स क्रेडिटचा परतावा मिळणार नाही, अशा प्रकरणात जेव्हा भारताबाहेर निर्यात केलेल्या मालावर निर्यात शुल्क आकारण्यात आलेले असते आणि तसेच वस्तू/माल किंवा सेवा किंवा दोन्हीचा पुरवठाकर्ता केंद्रीय कराबाबत कर परताव्याचा (drawback) लाभ घेतो किंवा सदर पुरवठ्यांवर अदा केलेल्या एकात्मिक कराचा परतावा घेतो.
CGST / SGST अधिनियम कलम 54(3) मधील व्दितीय अटीनुसार न वापरलेल्या इनपूट टॅक्स क्रेडिटचा परतावा मिळणार नाही जेव्हा भारताबाहेर निर्यात केलेल्या मालावर निर्यात शुल्क आकारण्यात आलेले असते.
GST कायद्यामध्ये आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस अशा न वापरलेल्या इनपूट टॅक्स क्रेडिटचा परतावा देण्यासंबंधी कोणतीही तरतूद नाही. सदर इनपूट टॅक्स क्रेडिट आगामी आर्थिक वर्षात अग्रेषित केले जाईल.
करपात्र व्यक्तीला CGST/SGST किंवा IGST, अदा केलेल्या चुकीच्या IGST किंवा CGST/SGST बरोबर समायोजित करता येणार नाही. परंतु ती व्यक्ती अशा प्रकारे चुकीने अदा केलेल्या कर परताव्यास पात्र असेल. (CGST/SGST अधिनियम कलम 77).
दूतावास किंवा संयुक्त राष्ट्र यांनी केलेल्या खरेदीवर कर आकारला जाईल आणि त्यानंतर CGST/SGST अधिनियम कलम 54(2) अनुसार परताव्यासाठी त्यांना दावा करता येईल. सदर दावा CGST/SGST परतावा नियम अंतर्गत विहित पद्धतीने, सदर पुरवठा ज्या महिन्यात प्राप्त झाला त्या महिन्याच्या अंतिम दिवसापासून सहा महिने समाप्त होण्यापूर्वी, दाखल करावा लागेल. [संयुक्त राष्ट्र संघ आणि वकिलाती किंवा दुतावास यांना विशिष्ट ओळख क्रमांक (Unique Identity Number) घ्यावा लागेल (CGST/SGST अधिनियम कलम 26(1)) आणि पुरवठाकर्त्याच्या/पुरवठाकर्त्यांच्या जावक पुरवठा विवरणात त्यांनी केलेली खरेदी त्यांच्या विशिष्ट ओळख क्रमांकासमोर दर्शविल्या जातील.]
CGST/SGST अधिनियम कलम 54 च्या स्पष्टीकरणात नमूद केल्याप्रमाणे, परताव्यासाठी दावा करणाऱ्या व्यक्तीला प्रस्तुत तारखेपासून दोन वर्षाच्या समाप्तीच्या आत अर्ज दाखल करावा लागेल.
"अनुचित लाभ तत्त्व" (principle of unjust enrichment) परताव्यांच्या सर्व प्रकरणात लागू होईल, खालील प्रकरणे वगळता :- (i) वस्तू/माल किंवा सेवा किंवा दोन्ही यांच्या शुन्य दर पुरवठ्यांवर अदा केलेल्या किंवा सदर शुन्य दर पुरवठे तयार करण्यासाठी वापरण्यात आलेला कच्चा माल किंवा इनपूट सेवा यांच्यावर अदा केलेल्या कराचा परतावा; (ii) (i) कर अदा न करता केलेले शुन्य दर पुरवठे किंवा (ii) उत्पादन पुरवठ्यावरील कराच्या दरापेक्षा कच्च्या मालावरील कर दर जास्त असल्याने झालेला संचित लाभ (शुन्य दर किंवा पूर्णत: करमुक्त पुरवठे व्यतिरिक्त), अशा दोन्ही बाबत कोणतेही न वापरलेले इनपूट टॅक्स क्रेडिट; (iii) पुरवठा जो पूर्णत: किंवा अंशत: पुरविला नाही, आणि ज्याच्यासाठी बीजक निर्गमित करण्यात आले नाही, अशा पुरवठ्यावर अदा केलेल्या कराचा परतावा; (iv) CGST/SGST अधिनियम कलम 77 च्या अनुसार कराचा परतावा, म्हणजेच अयोग्य रीतीने संकलित केलेला आणि केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारला अदा केलेला कर; (v) जर अदा केलेल्या कराचा किंवा व्याजाचा खर्च/फरक अन्य कोणत्याही व्यक्तीला लाभार्थ दिलेला नाही; (vi) सरकार/शासनाने अधिसूचित केल्यावर, कराचा खर्च/फरक स्वीकारलेला आहे अशा अन्य वर्गातील व्यक्ती.
होय, तथापि अशाप्रकारे परत करण्यात आलेली रक्कम ग्राहक कल्याण निधीत (क-झुमर वेलफेअर फंड) जमा करावी लागेल. (CGST/SGST अधिनियम कलम 57).
होय, सर्व बाबतीत पूर्ण असलेला अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 60 दिवसांच्या आत परतावा मंजूर केला पाहिजे. जर परतावा पूर्वोक्त 60 दिवसाच्या कालावधीत मंजूर केला नाही तर CGST/SGST अधिनियम कलम 56 च्या अनुसार अधिसूचित दराने व्याज अदा करावे लागेल. तथापि CGST/SGST अधिनियम कलम 54 उपकलम (6) अनुसार विशिष्ट प्रवर्गातील नोंदणीकृत व्यक्तीनी केलेल्या शुन्य दर पुरवठ्यांच्या बाबतीत जेथे "तात्पुरता परतावा" (provisional refund) दाव्याच्या रकमेच्या 90% पर्यंत परत मिळण्यास पात्र आहे, अशा प्रकरणात परताव्याच्या दाव्याची पोच दिल्याच्या दिनांकापासून सात दिवसाच्या आत तात्पुरता परतावा दिला पाहिजे.
होय, खालील परिस्थितीत परतावा रोखून ठेवता येईल : (i) जर व्यक्तीने विवरण(returns) सादर केले नसल्यास, विवरण सादर करेपर्यंत; (ii) जर नोंदणीकृत करपात्र व्यक्तीला कोणताही कर,व्याज किंवा दंड भरणे आवश्यक असल्यास, ज्याला अपील प्राधिकारी/चौकशी मंडळ/न्यायालय यांनी स्थगिती दिलेली नसल्यास, त्या व्यक्तीने करावरील व्याज किंवा दंड अदा करेपर्यंत; सक्षम अधिकारी, अदा न केलेले कर, व्याज, दंडाची रक्कम , विलंब शुल्क, जर काही असल्यास, परताव्याच्या रकमेतून वजा करू शकतो - CGST/SGST अधिनियम कलम 54(10)(डी). (iii) आयुक्तांना परतावा रोखता येतो, जर, परताव्याचा आदेश अपीलाधीन आहे आणि त्यांच्या मतानुसार केलेल्या गैरव्यवहारामुळे किंवा फसवणुकीमुळे अशाप्रकारच्या परताव्यास अनुमती दिल्यास महसूलावर विपरीत परिणाम होईल - CGST/SGST अधिनियम कलम 54 (11).
जर अपीलाच्या निकालाने किंवा पुढील कारवाईमुळे करपात्र व्यक्ती परताव्यासाठी योग्य ठरल्यास ती व्यक्ती अधिसूचित दराने व्याजासाठीसुध्दा हक्कदार असेल. [CGST/SGST अधिनियम कलम 54 (12)]
जर रक्कम र.1000/- पेक्षा कमी असल्यास परतावा दिला जाणार नाही. (CGST/SGST अधिनियम कलम 54 (14)) 124
अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार मिळणारा परतावा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातील तरतुदींनुसार देण्यात येईल आणि तो रोख स्वरूपात देण्यात येईल आणि इनपूट टॅक्स क्रेडिट (ITC)म्हणून उपलब्ध होणार नाही.
वस्तू/माल किंवा सेवा किंवा दोन्हीचे शुन्य दर पुरवठयांच्या संबंधी नोंदणीकृत व्यक्तीच्या परतावा दाव्याबाबत (नोंदणीकृत व्यक्तींखेरीज अधिसूचित केल्यानुसार इतर अन्य व्यक्ती), CGST/SGST अधिनियम कलम 54 उपकलम 6 अनुसार विहित करण्यात आलेल्या सदर अटी आणि निर्बंधांच्या अधीन राहून दस्तऐवजाची शहानिशा करण्यापूर्वी 90% परतावा तात्पुरत्या आधारावर मंजूर करता येईल.
वस्तू/मालाच्या निर्याती संबंधीच्या परतावा बाबत, परतावा अधिनियमात परतावा दावा दाखल करण्यासाठी आवश्यक दस्तऐवज म्हणून BRC (Bank Realization Certificate) विहित केलेले नाही. तथापि सेवांच्या निर्यातीसाठी परताव्याच्या अर्जासोबत BRCचे तपशील सादर करणे आवश्यक आहे.
अनुचित लाभ तत्त्व (unjust enrichment) शुन्य दर पुरवठ्यांना लागू होणार नाही (म्हणजेच निर्यात आणि SEZ यूनिट्सना करण्यात आलेले पुरवठे).
जेथे परतावा दावा `.2 लाखापेक्षा कमी आहे, अर्जदाराकडे उपलब्ध असलेल्या दस्तऐवज किंवा इतर पुराव्यांच्या आधारित, अर्जदाराने केलेले प्रतिज्ञापत्र (Self-declaration), जे प्रमाणित करते की कराचा खर्च/करातील फरकाची रक्कम अन्य कोणत्याही व्यक्तीकडून वसूल केलेली नाही, त्यायोगे अर्जदार परतावा मिळण्यास पात्र ठरेल. तथापि जर परतावा दावा `.2 लाखापेक्षा जास्त असेल, कराचा खर्च/करातील फरकाची रक्कम अन्य कोणत्याही व्यक्तीकडून वसूल केलेली नाही याबाबत अर्जदाराला सनदी लेखापाल (Chartered Accountant) किंवा परिव्यय लेखापाल (Cost Accountant) यांचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
नाही, GST कायद्यात सदर तरतूद नसेल. त्यांना कर भरून मालाची खरेदी करावी लागेल आणि CGST/SGST अधिनियम कलम 54(3) अनुसार न वापरलेल्या इनपूट टॅक्स क्रेडिटच्या (ITC) परताव्यासाठी (Refund) दावा करावा लागेल.
होय. IGST अधिनियम कलम 16 अनुसार, नोंदणीकृत करपात्र व्यक्तीला पर्याय असेल - बंधपत्र (Bond) किंवा हमी पत्र (Letter of Undertaking) अंतर्गत IGSTचे अधिदान (payment) न करता वस्तू/माल किंवा 126 सेवांची निर्यात करणे आणि इनपूट टॅक्स क्रेडिट परताव्याचा दावा करणे किंवा IGSTचे अधिदान (payment) करून वस्तू/माल किंवा सेवांची निर्यात करणे आणि अदा केलेल्या IGSTच्या परताव्याचा दावा करणे.
उत्तर :- CGST/SGST अधिनियम 49 उपकलम (6) अनुसार जेथे इलेक्ट्रॉनिक कॅश लेजर मधून परतावा घेण्यासाठी संबंधित कर कालावधीच्या सादर केलेल्या विवरणाव्दारे केलेल्या दाव्याशी संबंधित अर्ज असतो, तेव्हा विवरण सादर होताच पोच दिली जाईल आणि इतर सर्व परतावा दाव्यांच्या प्रकरणांत, सर्व बाबतीत पूर्ण असलेला अर्ज प्राप्त झालेल्या दिनांकापासून 15 दिवसाच्या आत अर्जदारास पोच दिली जाईल.
CGST/SGST अधिनियम कलम 54 उपकलम (6) अनुसार शुन्य दर पुरवठ्यांच्या बाबत दाव्याच्या रकमेच्या 90% पर्यंत तात्पुरता परतावा, परतावा दाव्यासाठी केलेल्या परिपूर्ण अर्जाची पोच दिलेल्या दिनांकापासून सात दिवसांच्या दिला पाहिजे.
प्रत्येक परतावा दावा फॉर्म GST RFD-1 मध्ये दाखल केला पाहिजे. तथापि इलेक्ट्रॉनिक कॅश लेजर मधील शेष रकमेच्या परताव्याच्या दाव्याची, फॉर्म GSTR-3, GSTR-4, किंवा GSTR-7 मध्ये यथास्थिती संबंधित
कालावधीची मासिक/त्रैमासिक विवरणे सादर करून त्याव्दारे मागणी करता येते.
दावा व्यवस्थित रीतीने दाखल झालेला असल्यास, सक्षम अधिकारी फॉर्म GST RFD-06 मध्ये परतावा मंजूर करील आणि अधिदान आदेश (payment advice) फॉर्म GST RFD-05 मध्ये निर्गमित करील. त्यानंतर परताव्याची रक्कम इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अर्जदाराच्या निर्देशित बँकेच्या खात्यात जमा होईल.
परतावा दाव्यात त्रूटी असल्यास 15 दिवसाच्या आत निर्देशित केली पाहिजे. सदर विसंगतीत दुरूस्ती करून अर्ज दाखल करण्यासाठी, सक्षम अधिकारी विसंगती निर्देशित करणारा फॉर्म GST RFD-03 अर्जदारास सामाईक पोर्टलव्दारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने निर्गमित करील.
नाही. जेव्हा सक्षम अधिका-याची खात्री पटते की दावा स्वीकारार्ह नाही, सक्षम अधिकारी फॉर्म GST RFD-08 मध्ये अर्जदारास नोटीस निर्गमित करून पंधरा दिवसाच्या आत फॉर्म GST RFD-09 स्वरूपात त्याला उत्तर देण्याबाबत निर्देशित करील आणि अर्जदाराचे उत्तर विचारात घेतल्यानंतर, सक्षम अधिका-यास परतावा दावा स्वीकारता किंवा नाकारता येईल आणि फक्त GST RFD-06 मध्ये आदेश निर्गमित करता येतील.
अंतिम सुधारित : 8/29/2020
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स (e-commerce) म्हणजे काय तसेच...
अंतरीम तरतूदी (Transitional Provisions) विषयी असले...
अपराध आणि शिक्षा/दंड, फिर्याद आणि संयुक्त तडजोड ...
अग्रिम अधिनिर्णय (Advance Ruling) विषयी असलेले प्र...