करनिर्धारण आणि लेखापरीक्षण

अधिनियमांतर्गत देय कर निर्धारित करण्याची जबाबदारी कोणत्या व्यक्‍तीची आहे?

अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या प्रत्येक व्यक्‍तीने कर कालावधीत देय असणारा त्याचा कर स्वत: निर्धारित केला पाहिजे आणि कर निर्धारित केल्यानंतर कलम 39 अंतर्गत त्याने विवरण दाखल केले पाहिजे.

अस्थायी (provisional) आधारावर करपात्र व्यक्‍तीला कधी कर अदा करता येतो?

करदात्याला स्वयं-निर्धारणाने  कर अदा करावा लागतो, त्यामुळे अस्थायी आधारावर कर अदा करण्याची परवानगी घेण्यासाठी करदाता सक्षम अधिका-याकडे विनंती करील. सदर विनंतीला सक्षम अधिका-याची परवानगी आवश्यक आहे. अन्‍य शब्दात म्हणजे, कोणत्याही कर अधिका-यास स्वत:हून (suomoto) अस्थायी आधारावर कर अदा करण्याचे आदेश देता येत नाहीत. सदर बाब CGST/SGST अधिनियम कलम 60 च्या नियंत्रणाखाली येते. सक्षम अधिका-याने आदेश पारित करून परवानगी दिल्यानंतर अस्थायी आधारावर कर अदा करता येतो. यासाठी, करपात्र व्यक्‍तीला अस्थायी आधारावर कर अदा करण्याची कारणे नमूद करून, सक्षम अधिका-याकडे लेखी विनंती करावी लागते. अशा प्रकारची विनंती करपात्र व्यक्‍तीस केवळ अशाच बाबींमध्ये करता येईल, जेव्हा करपात्र व्यक्‍तीला निम्नलिखित बाबी निश्चित करता येत नाहीत :-(क) त्याच्याव्‍दारे पुरवठा करण्यात येणा-या वस्तू/माल किंवा सेवा यांचे मूल्यांकन, (ख) त्याच्याव्‍दारे पुरवठा करण्यात येणा-या वस्तू/माल किंवा सेवा यांना लागू होणारा कर दर.  अशा बाबींमध्ये सक्षम अधिका-याला उचित वाटेल अशा तारणहमी किंवा सुरक्षाहमी सह करपात्र व्यक्‍तीला विहित नमुन्‍यात बंधपत्र द्यावे लागेल.

अंतिम निर्धारण जास्तीत जास्त किती कालावधीत करणे आवश्यक आहे?

अस्थायी कर निर्धारण आदेशाची पोच मिळालेल्या दिनांकापासून सहा महिन्‍याच्या आत सक्षम अधिका-याला अंतिम निर्धारण आदेश पारित करावा लागेल. तथापि, पुरेशी लेखी कारणे देऊन, उपरोक्‍त सहा महिन्‍याच्या कालावधीत वाढ करता येईल :- (क) संयुक्‍त / अप्पर आयुक्‍तांना पुढील सहा महिन्‍यापर्यंत, आणि (ख) आयुक्‍त यांना उचित वाटेल अशा यापुढील कालावधीसाठी, परंतु चार वर्षापेक्षा जास्त नसेल. अशा रीतीने अस्थायी कर निर्धारण कमाल पाच वर्षासाठी "अस्थायी" राहू शकते.

जेथे अंतिम निर्धारणानुसार कर दायित्व, अस्थायी (provisional) निर्धारणापेक्षा जास्त असेल, तेथे करपात्र व्यक्‍ती व्याज अदा करण्यास जबाबदार असेल का?

उत्तर :- होय. प्रारंभी देय कर अदा करण्याच्या दिनांकापासून ते प्रत्यक्ष अदा करण्यात आलेल्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीसाठी करपात्र व्यक्‍ती व्याज अदा करण्यास जबाबदार असेल.

CGST अधिनियम कलम 61 अंतर्गत छाननी करतांना दाखल करण्यात आलेल्या विवरणात आक्‍ळून आलेल्या विसंगती बाबत योग्य स्पष्टीकरण सादर केले नसल्यास अधिकारी काय कार्यवाही करतील?

उत्तर :- जर सूचित केल्यापासून 30 दिवसाच्या आत (सदर कालावधी संबंधित अधिकारी वाक्‍वू शकतात) करपात्र व्यक्‍तीने समाधानकारक स्पष्टीकरण सादर केले नाही, किंवा विसंगति मान्‍य केल्यानंतर, ज्या महिन्‍यात विसंगति मान्‍य केल्या त्या महिन्‍याच्या विवरणात दुरूस्तीची कार्यवाही करण्यात अयशस्वी झाला तर सक्षम अधिकारी खालीलपैकी कोणत्याही एका तरतुदीचा पर्याय/विकल्प स्वीकारतील. (क) अधिनियम कलम 65 अंतर्गत लेखापरीक्षणाच्या आयोजनाची कार्यवाही; (ख) कलम 66 अंतर्गत आयुक्‍तांनी नामनिर्देशित  केलेल्या सनदी लेखापाल (Chartered Accountant) किंवा परिव्यय लेखापाल (Cost Accountant) यांच्या व्‍दारे विशेष लेखापरीक्षण आयोजित करण्याचे आदेश देणे; किंवा (ग) अधिनियम कलम 67 अंतर्गत परीक्षण (inspection), तपास (search) आणि जप्ती (seizure) इत्यादी कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे; किंवा (घ) अधिनियम कलम 73 किंवा कलम 74 अंतर्गत कर निश्चितीची कार्यवाही सुरू करणे.

करपात्र व्यक्‍ती कायद्यांतर्गत (कलम 39 (मासिक/त्रैमासिक) किंवा 45 (अंतिम विवरण) अंतर्गत) विवरण दाखल करण्यास निष्क्रिय ठरल्यास, कर अधिका-याकडे कोणती कायदेशीर तरतूद उपलब्ध आहे?

CGST/SGST अधिनियम कलम 46 अंतर्गत सक्षम अधिका-याला प्रथम कसूरदार करपात्र व्यक्‍तीला 15 दिवसाच्या आत विवरण सादर करणे आवश्यक असल्याबाबत नोटीस निर्गमित  करावी लागेल. जर करपात्र व्यक्‍ती दिलेल्या कालावधीत विवरण दाखल करण्यात अपयशी ठरली, तर सक्षम अधिकारी, त्याच्याकडे उपलब्ध असलेल्या सर्व संबंधित दस्तऐवज विचारात घेऊन, त्याच्या उत्कृष्ट निर्णयशक्‍तीचा वापर करून, विवरण कसूरदार व्यक्‍तीची कर दायित्व निर्धारित करण्याबाबत कार्यवाही सुरू करील. (कलम 62).

कोणत्या परिस्थितीत कलम 60 अंतर्गत निर्गमित  केलेला "सर्वोत्कृष्ट निर्धारण निर्णयशक्‍ती"(best judgement assessment) आदेश मागे घेता येतो?

जर करपात्र व्यक्‍तीने सर्वोत्कृष्ट निर्धारण निर्णयशक्‍ती आदेश प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत कसूर झालेल्या कालावधी संबंधित वैध विवरण सादर केले (म्हणजे विवरण दाखल करणे आणि त्याने निर्धारित केल्यानुसार कर अदा करणे), तर CGST/SGST अधिनियम कलम 62 अंतर्गत सक्षम अधिका-याने पारित केलेला सर्वोत्कृष्ट निर्धारण निर्णयशक्‍ती आदेश आपोआप रद्द होतो.

कलम 62 (सर्वोत्कृष्ट निर्णयशक्‍ती) आणि 63 (विवरणपत्र दाखल न करणारे - Non-filers) अंतर्गत आदेश पारित करण्याची कालमर्यादा काय आहे?

कलम 62 किंवा 63 अंतर्गत निर्धारण आदेश पारित करण्याची कालमर्यादा वार्षिक विवरण दाखल करण्याच्या अंतिम दिनांकापासून (due date) पाच वर्ष असते.

एक व्यक्‍ती कर अदा करण्यास जबाबदार आहे, परंतु स्वत: नोंदणीकृत करून घेतलेले नसल्यास, अश्या व्यक्‍तीबाबत कोणता कायदेशीर विकल्प/पर्याय आहे?

CGST/SGST अधिनियम कलम 63 अंतर्गत या बाबींसाठी अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, संबंधित कर कालावधींसाठी, त्याच्या निर्णयशक्‍तीनुसार (best judgement) सक्षम अधिकारी कर दायित्व निर्धारित करून आदेश पारित करू शकतो. तथापि कर अदा न केलेल्या संबंधित आर्थिक वर्षाचे वार्षिक विवरण दाखल करण्याच्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या आत अशा प्रकारचा आदेश पारित केला पाहिजे.

कर अधिकारी कोणत्या परिस्थितीत "संक्षिप्त कर निर्धारण /आकारणी"(summary assessment) ची कार्यवाही सुरू करू शकतो?

CGST/SGST अधिनियम कलम 64 अनुसार महसूल सुरक्षित करण्यासाठी संक्षिप्त कर निर्धारण/आकारणी सुरू करता येते जेव्हा :- (क) अधिनियमांतर्गत करपात्र व्यक्‍तीवर कर अदा करण्याची जबाबदारी असल्याचा पुरावा सक्षम अधिका-याकडे असेल, आणि (ख) निर्धारण आदेश पारित करतांना झालेल्या विलंबाचा प्रतिकूल परिणाम महसूलावर होईल अशी सक्षम अधिका-यास खात्री असल्यास. अशा प्रकारचा आदेश अप्पर आयुक्‍त /संयुक्‍त आयुक्‍त यांच्या परवानगीने पारित करता येईल.

अपीलीय उपाययोजने खेरीज, करदात्याकडे "संक्षिप्त कर निर्धारण/आकारणी" आदेशाच्या संदर्भात कोणता अन्‍य विकल्प किंवा पर्याय उपलब्ध आहे का?

उत्तर :- करपात्र व्यक्‍ती, जिच्या विरूध्द संक्षिप्त कर निर्धारण/आकारणी आदेश पारित करण्यात आला आहे, ती सदर आदेश मागे घेण्याकरीता आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांच्या आत याबाबत क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त अप्पर / संयुक्‍त आयुक्‍त यांच्याकडे अर्ज दाखल करू शकते. जर उपरोक्‍त अधिका-यास सदर आदेश चुकीचे वाटले तर त्या अधिका-यास ते आदेश मागे घेता येतील आणि CGST/SGST अधिनियम कलम 73 किंवा कलम 74 अनुसार कर दायित्व निश्चित करण्याचे आदेश सक्षम अधिका-यास देता येतील. अप्पर / संयुक्‍त आयुक्‍तांना जर संक्षिप्त कर निर्धारण/आकारणी आदेश चुकीचा वाटल्यास, ते स्वयंप्रेरणेने स्वत: उपरोक्‍त प्रमाणे कार्यवाही करू शकतात. (CGST/SGST अधिनियम कलम 64).

करपात्र व्यक्‍तीच्या विरूध्द संक्षिप्त कर निर्धारण /आकारणी आदेश पारित करणे आवश्यक आहे का?

नाही. काही विशिष्ट बाबतीत जेव्हा वस्तू/माल परिवहनात आहेत किंवा गोदामात साठवून ठेवण्यात आलेल्या आहेत, आणि अशा प्रकारच्या वस्तू/माल करपात्र व्यक्‍तीला निश्चित करता येत नाहीत, तेव्हा ज्या व्यक्‍तीच्या ताब्यात अशा प्रकारचा वस्तू/माल आहे, त्या व्यक्‍तीला याबाबत "करपात्र व्यक्‍ती" मानले जाईल आणि त्या व्यक्‍तीचे कर निर्धारण केले जाईल (assessed to tax). (CGST/SGST अधिनियम कलम 64 मधील अटींनुसार).

करदात्यांचे लेखापरीक्षण कोण करणार?

GST अधिनियमात खाली स्पष्ट केल्यानुसार तीन प्रकारची  लेखापरीक्षणे विहित केलेली आहेत :-(क) सनदी लेखापाल किंवा परिव्यय लेखापालाव्‍दारे लेखापरीक्षण :- प्रत्येक नोंदणीकृत व्यक्‍तीने, ज्याची उलाढाल विहित मर्यादा पार करते, त्याचे लेखे सनदी लेखापाल (Chartered Accountant) किंवा परिव्यय लेखापाल (Cost Accountant) यांच्याकडून लेखापरीक्षित करून घेतले पाहिजे. (CGST/SGST अधिनियम कलम 35(5))  (ख) विभागाव्‍दारे लेखापरीक्षण : आयुक्‍त किंवा आयुक्‍तांनी सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाव्‍दारे अधिकार प्रदान केलेल्या CGST किंवा SGST किंवा UTGST यांच्या कोणत्याही अधिका-यास कोणत्याही नोंदणीकृत व्यक्‍तीचे लेखापरीक्षण आयोजित करता येईल. (CGST/SGST अधिनियम कलम  (ग) विशेष लेखापरीक्षण : छाननी, चौकशी, तपासणी किंवा अन्‍य कोणत्याही कार्यवाहीच्या कोणत्याही टप्प्यावर, जर विभागाचे असे मत झाले की मूल्य/किंमत अचूकपणे घोषित करण्यात आलेली नाही किंवा वापरलेला लाभ नियमित मर्यादेत नाही, तर विभागाने नामनिर्देशित  केलेल्या सनदी लेखापाल (Chartered Accountant) किंवा परिव्यय लेखापाल (Cost Accountant) यांच्याव्‍दारे विशेष लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश विभाग देईल. (CGST/SGST अधिनियम कलम 66)

लेखापरीक्षणाची पूर्वसूचना देणे आवश्यक आहे का?

होय, लेखापरिक्षण आरंभ करण्यापूर्वी करपात्र व्यक्‍तीला नियमितस कामकाजाच्या किमान 15 दिवस अगोदर पूर्वसूचना देणे आवश्यक आहे.

लेखापरीक्षण किती कालावधीच्या आत पूर्ण करावे?

लेखापरीक्षणाच्या आरंभापासून तीन महिन्‍याच्या आत किंवा आयुक्‍तांच्या मान्‍यतेने वाढीव सहा महिन्‍यात लेखापरीक्षण पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

लेखापरीक्षणाचा आरंभ (Commencement of Audit ) म्हणजे काय?

"लेखापरीक्षणाचा आरंभ (Commencement of Audit)" ही संज्ञा महत्वाची आहे. कारण या आरंभ दिनांकाला अनुलक्षून लेखापरीक्षण दिलेल्या वेळेच्या चौकटीत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. लेखापरीक्षणाचा आरंभ म्हणजे खालील घटनांपैकी, नंतरची घटना :- (क) लेखापरीक्षण प्राधिका-यांना आवश्यक असलेले दस्तऐवज/लेखापत्रके त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आल्याचा दिनांक, किंवा (ख) करदात्याच्या कार्यालयात लेखापरीक्षणाची प्रत्यक्ष सुरुवात केल्याचा दिनांक.

लेखापरीक्षणाची सूचना प्राप्त झाल्यावर, करपात्र व्यक्‍तीचे उत्तरदायित्व काय आहे?

करपात्र व्यक्‍तीला आवश्यक आहे की : (क) प्राधिका-यांकडे उपलब्ध असलेल्या किंवा मागणी केलेल्या दस्तऐवज/लेखापत्रके यांचे तपासकार्य सुलभतेने पार पडेल अशी व्यवस्था करणे. (ख) लेखापरीक्षणाच्या पूर्ततेसाठी प्राधिका-यांना आवश्यक असणारी माहिती उपलब्ध करून देणे. (ग) लेखापरीक्षण योग्य वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सहकार्य करणे.

लेखापरीक्षण पूर्ण झाल्यावर सक्षम अधिकारी कोणती कार्यवाही करील?

सक्षम अधिकारी लेखापरीक्षण पूर्ण झाल्यावर 30 दिवसाच्या आत करपात्र व्यक्‍तीला त्याचे निष्कर्ष, निष्कर्षांमागील कारणे आणि सदर निष्कर्षांबाबत करपात्र व्यक्‍तीचे अधिकार आणि उत्तरदायित्व सूचित करील.

कोणत्या परिस्थितीत विशेष लेखापरीक्षण सुरू केले जाईल?

विशेष लेखापरीक्षण छाननी व तपासणी इत्यादींच्या दरम्यान केस गुंतागुतीची असल्याचे किंवा महसूलाला जास्त धोका असल्याचे लक्षात येते यासारख्या मर्यादित परिस्थितीत सुरू करता येते. सदर अधिकार CGST/SGST अधिनियम कलम 66 प्रदान करण्यात आले आहेत.

विशेष लेखापरीक्षणाची लिखीत माहिती बजावण्याचे अधिकार कोणाला आहेत?

आयुक्‍तांच्या पूर्व मान्‍यतेनंतर साहाय्यक / उप आयुक्‍त यांना विशेष लेखापरीक्षणाची लिखीत माहिती बजावता येते.

विशेष लेखापरीक्षण कोण करणार?

आयुक्‍तांनी नामनिर्देशित  केलेल्या सनदी लेखापाल (Chartered Accountant) किंवा परिव्यय लेखापाल (Cost Accountant) यांना विशेष लेखापरीक्षण करता येईल.

लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्यासाठी कालमर्यादा काय आहे?

लेखापरीक्षकांनी अहवाल 90 दिवसांच्या आत सादर केला पाहिजे किंवा पुढील वाढीव 90 दिवसांच्या कालावधीच्या आत अहवाल सादर केला पाहिजे.

विशेष लेखापरीक्षणाच्या खर्चाची जबाबदारी कोणाची असेल?

आयुक्‍त दस्तऐवजांची तपासणी/लेखापरीक्षण खर्च तसेच लेखापरीक्षकांचे मानधन निश्चित करतील आणि सदर खर्चाची जबाबदारी घेतील.

विशेष लेखापरीक्षणानंतर कर प्राधिकारी काय कारवाई करतील?

विशेष लेखापरीक्षणातील निष्कर्ष /निरीक्षणांच्या आधारे CGST/SGST अधिनियम कलम 73 किंवा कलम 74 अंतर्गत कारवाई सुरु करता येईल.

स्रोत : केंद्रीय उत्पाद आणि सीमा शुल्क बोर्ड, भारत सरकार