महाराष्ट्र राज्याने सुमारे ३० लाखकृषीपंपांचे ऊर्जीकरण करून एक उच्चांक प्रस्थापित केला असून या कामात महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत आघाडीवर आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाच्या पुनर्रचनेपूर्वी कृषीपंपांच्या वीज जोडणीसाठी प्रलंबित असलेल्या अर्जांची संख्या फार मोठी होती. शेतकरी बांधवाना विजेसाठी वर्षानुवर्षे वाट पहावी लागत असे. महावितरणने या संबंधी वस्तुनिष्ठपणे सुसंगत असे नियोजन केले. त्यामुळे आता प्रतिवर्षी सुमारे १ लाख कृषीपंपांचे उर्जीकरण केले जाते. येत्या एक दोन वर्षात महावितरण इतर प्रवर्गाप्रमाणे कृषी प्रवर्गातील ग्राहकांनाही मागणीनुसार वीज जोडणी देण्याच्या स्थितीत असेल.
महावितरणने अवघ्या ५ वर्षाच्या काळात विविध मोहिमा हाती घेऊन वीजगळती ३५ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत कमी केली आहे. त्या मोहिमा अशा:-
राज्यात वीजचोरी विरोधी मोहिमा वेळोवेळी नियमितपणे राबविण्यात येत आहेत. महावितरणने वीजचो-या शोधून वीजचोरांवर त्वरित कारवाई करण्यासाठी दक्षता विभागाच्या अधिपात्त्याखाली राज्यात ४३ फिरती पथके आणि ६ स्वतंत्र पोलीस ठाणी स्थापन केली आहेत.
ब-याच वीज ग्राहकांचे मीटर घरात आडोशाला बसविण्यात आले आहेत. अशा ठिकाणी होत असलेली वीजचोरी लवकर लक्षात येत नाही. म्हणून महावितरणने असे सर्व मीटर त्या जागांवरून हलवून घराच्या समोरच्या बाजूस ते सहजपणे दिसतील अशा ठिकाणी बसविण्याचे ठरविले. सध्या ही मोहीम मोठ्या प्रमाणात राज्यात सर्वत्र सुरु आहे.
या कार्यक्रमांतर्गत महावितरणने दहा वर्षे व त्याहून अधिक काळापासून सेवेत असलेले मीटर बदलून त्या ठिकाणी नवीन मीटर बसविण्याचे ठरविले आहे. सर्व जुने इलेक्ट्रो मेकॅनिकल मीटर काढून त्या ठिकाणी नवीन अत्याधुनिक स्टॅटिक मीटर बसविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी ३० लाख नवीन मीटर विकत घेण्याची प्रक्रियाही सुरु करण्यात आली आहे. हा एक फार मोठा प्रकल्प असून यातून मीटरमधून होणा-या वीज विक्रीचे प्रमाण निश्चितच वाढेल.
महावितरणने विजेचा काटेकोर हिशेब ठेवण्यासाठी खालील प्रकारच्या वेगवेगळ्या पद्धतींचा अवलंब केला आहे.
भिवंडी हे यंत्रमागाचे शहर तसेच भारताचे मँचेस्टर म्हणून ओळखले जात असून या शहरात वाढती वीजचोरी व वीजबील न भरणे यासारखे प्रश्न होते. म्हणून महावितरणने भिवंडीतील वीज वितरणासाठी फ्रेन्चायझीचा पर्याय निवडला. दि. २६ जानेवारी २००७ रोजी भिवंडी मंडळ मे. टॉरेन्ट पॉवर या कंपनीला सोपविले. हा प्रयोग कमालीचा यशस्वी आणि देशाच्या वीज वितरण क्षेत्रासाठी एक दिशादर्शक सिद्ध झाला आहे.
महावितरण नुकतेच औरंगाबाद शहर मंडळातील औरंगाबाद शहर विभाग १ व २ साठी आणि नागपूर शहर मंडळातील गांधीबाग, सिव्हील लाईन्स व महाल विभागांसाठी फ्रेन्चायझींची नियुक्ती केली आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या सक्रीय सहभागातून आणि ग्राहक संघटना व लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याने राज्यात काही ठिकाणी हे शून्य भारनियमनाचे मॉडेल सुरु करण्यात आले आहे. याची कार्यपद्धती अत्यंत पारदर्शक असून नियामक आयोगाच्या पूर्व मंजुरीने तो राबविण्यात येतो. यात तुटी एवढी वीज महागड्या दराने स्वतंत्रपणे खरेदी करून पुरविली जाते. त्याबद्दल स्थानिक ग्राहकांकडून विश्वसनियता आकार घेतला जातो.
पुण्यापासून सुरु झालेला हा प्रयोग मुंबई, ठाणे, पेण व बारामती येथेही सुरु होता. महावितरणने नागपूर, अमरावती, नवी मुंबई, पुणे व औरंगाबाद या महसुली मुख्यालयांच्या ठिकाणी हे मॉडेल सुरु करण्यासाठी विद्युत नियामक आयोगाकडे स्वतः अर्ज केला. नियामक आयोगाने मंजुरी दिल्यानंतर ते या मुख्यालयांच्या ठिकाणी डिसेंबर २००९ पासून सुरु करण्यात आले आहे. पुढे जिल्हा व तालुका मुख्यालयांच्या ठिकाणीही हे मॉडेल सुरु करण्याचा महावितरणचा मानस आहे.
माहिती संकलक : अतुल पगार
स्त्रोत : http://www.mahadiscom.in/aboutus/abt-us-01_marathi.shtm
अंतिम सुधारित : 7/23/2020
राजस्थानच्या एका टोकावर, चार गावांच्या अंधार्या ...
आपत्तीच्या मालिकेत वीज कोसळणेही सामील आहे. दरवर्षी...
कृत्रिम श्वासोच्छ्वासाने वाचू शकतो वीज कोसळलेल्या ...
विजेचे धोके टाळण्यासाठी घ्यावयाची खबरदारी या विषयी...