गर्भधारणेच्या किंवा प्रसुतीच्या आधी गर्भाचं लिंग जाणून घेणं आणि जर मुलीचा गर्भ असेल तर गर्भपात करणं म्हणजे गर्भलिंग निवड.
पुरुषप्रधान समाजात मुली आणि स्त्रियांना असणारं दुय्यम स्थान आणि मुलींबाबत केला जाणारा भेद हेच यामागचं मूळ कारण आहे. मुलाच्या हव्यासापायी सोनोग्राफीच्या तंत्रज्ञानाचा वापर गर्भाचं लिंग जाणून घेण्यासाठी केला जातो आणि मुलीचा गर्भ असेल तर तो पाडला जातो.
काही जण याची अशीही पाठराखण करतात की समाजात मुली कमी असल्या तर त्यांचं स्थान उंचावेल. पण प्रत्यक्षात मुलीची संख्या जर कमी झाली तर त्यांच्यावरची बंधनं अजूनच वाढतील. तसंच अपहरण, हिंसा आणि बलात्काराच्या घटनाही वाढतील. एका बाईशी एकाहून अधिक पुरुषांनी लग्न करण्याच्या जुन्या प्रथाही परत सुरु होऊ शकतील. देशाच्या काही भागात लग्नासाठी मुली मिळत नसल्यामुळे बायका विकल्या जात आहेत अशाही बातम्या प्रसारमाध्यमांमध्ये येऊ लागल्या आहेत.
कायद्याने गर्भधारणेआधी आणि प्रसूतीआधी गर्भलिंगनिदान करण्यावर बंदी आहे. पण जोपर्यंत अशा तक्रारी घेऊन लोक पुढे येत नाहीत तोपर्यंत त्याची अंमलबजावणी करणं अवघड आहे.
तुमचं नाव उघड न करताही तुम्हाला तक्रार नोंदवता येईल.
टोल फ्री क्रमांक पण उपलब्ध आहे: १८००२३३४४७५
एखाद्या समाजात मुलींची संख्या कमी आहे किंवा खालावत चालली आहे हे कसं ठरवायचं?
निसर्गाच्या नियमानुसार, १००० मुलांमागे ९४०-९५० (जास्त अचूक म्हणजे ९५२) मुली जन्माला येतात. आपल्या भागात १००० मुलां मागे प्रत्यक्षात किती मुली जन्म घेतात हे जर आपण शोधलं तर आपल्याला जन्माच्या वेळचे लिंग गुणोत्तर (Sex Ratio at Birth) मिळू शकेल. ०-६ वयोगटासाठी १००० मुलांमागे मुलींची संख्या घेतल्यास आपल्याला बाल लिंग गुणोत्तर (Child Sex Ratio) मिळते. एखाद्या समाजात गर्भलिंग निवडीचे प्रमाण किती आहे हे आपल्याला जन्माच्या वेळच्या लिंग गुणोत्तरावरून जास्त अचूकपणे समजू शकते.
जनगणनेवरून देशाच्या, राज्याच्या आणि जिल्ह्याच्या पातळीवर ०-६ वयोगटातील लिंग गुणोत्तर काय आहे हे समजते तर सँम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वेतून (Sample Registration Survey) जन्माच्या वेळचे लिंग गुणोत्तर समजते.
२००१ च्या जनगणनेनुसार देशाचं ०-६ वयोगटासाठी लिंग गुणोत्तर ९२७ होतं. महाराष्ट्रासाठी हे गुणोत्तर ९१३ होतं. त्यातही कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या तीन जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण ८७८ हून कमी होतं.
एस आर एस च्या आकडेवारीनुसार २००६-२००८ साठी महाराष्ट्राचे जन्माच्या वेळचे गुणोत्तर १००० मुलांमागे ८६९ मुली इतके कमी झाले आहे. यातून राज्यामध्ये गर्भलिंगनिदान होत आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते.
१९९४ चा गर्भधारणा पूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र वापर (गर्भलिंग निदान प्रतिबंध) या कायद्यानुसार गर्भलिंगनिवड गुन्हा आहे. सोनोग्राफीसारख्या तंत्राचा वापर गर्भाचं लिंग जाणून घेण्यासाठी केला जाऊ नये म्हणून हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार पहिल्या गुन्ह्यासाठी ३ वर्षांपर्यंत कैद आणि १०,००० रु. दंडाची शिक्षा होऊ शकते. परंतु या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही आणि त्यामुळे थोड्याच लोकांना शिक्षा होऊ शकली आहे. गुन्हा सिद्ध करणं हेच सर्वात मोठा आव्हान आहे. कारण गर्भलिंग निदान उघडपणे होत नाही आणि बहुदा दोन्ही पक्षांच्या संमतीने घडत असते. त्यामुळे तक्रार कोण दाखल करणार?
हो. १९७२ चा वैद्यकीय गर्भपात कायदा विशिष्ट परिस्थितीत गर्भपात करण्यास मंजुरी देतो. उदा. आईच्या किंवा होणाऱ्या बाळाच्या जीवाला धोका असल्यास, बलात्कार झाला असल्यास किंवा गर्भनिरोधक निकामी ठरल्याने दिवस राहिले असल्यास गर्भपात करता येतो. परंतु हा कायदा गर्भलिंग निवड करून नंतर केलेल्या गर्भपाताला परवानगी देत नाही.
स्त्रोत : सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन
अंतिम सुधारित : 6/3/2020
अनियंत्रित पेशी-विभाजनामुळे उद्भवणारा एक रोग. या र...
खरुज एक त्वचा रोग आहे जे सार्कोप्टीस स्केबीज नावाच...
कंपवात : उतार वयात होणाऱ्या व हळूहळू वाढत जाणाऱ्या...
अर्भकांत आणि लहान मुलांमध्ये आहारात प्रथिने कमी वा...