महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद

आजची मुले हे उद्याचे निर्माते आणि भविष्यातील नेते आहेत, असे म्हटले जाते, ते योग्यच आहे. महाराष्ट्रात 18 वर्षांखालील मुलांची संख्या 4 कोटी पेक्षा जास्त आहे. हे प्रमाण राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 1/3, इतके जास्त आहे.

‘सर्व शिक्षा अभियान’

2012-13 साली केंद्र सरकारच्या व्यापक आणि एकात्म पथदर्शी विकास योजनेने बाराव्या वर्षात पदार्पण केले. मुलांच्या शिक्षण हक्कांसंदर्भातील मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण अधिनियम (RTE)-2009, मंजूर होणे, हा या प्रक्रियेतील महत्वाचा भाग होय. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद हा महाराष्ट्र शासनाचा एक उपक्रम असून राज्यात SSA अर्थात सर्व शिक्षा अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी हा उपक्रम प्रयत्नशील आहे.

या SSA उपक्रमाची अवाढव्य व्याप्ती आणि वित्तीय गुंतवणूक लक्षात घेता काटेकोर नियोजन आणि सक्त मूल्यमापन गरजेचे ठरते. वार्षिक कामाचा आराखडा आणि 2012-13 साठीच्या अर्थसंकल्पाच्या प्रस्तावात 14 जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष पुरवण्यासह सार्वत्रिक उपलब्धतता आणि धारकता, दर्जा वृध्दी, सामाजिक गटांमधील तसेच लिंगाधारित विषमता यातील दरी कमी करणे, सामाजिक सहभाग, शालेय पायाभूत सुविधा, व्यवस्थापन आणि देखरेख या बाबींचा समावेश आहे. शालेय विकास आराखड्याअंतर्गत शालेय व्यवस्थापन समितीमार्फत ग्रामीण स्तरावरील शाळांकडून योग्य माहिती आणि नियोजनपूर्व तयारीसाठी काटेकोर तपशील मागवण्यात आले.
प्राथमिक शिक्षण सर्वांसाठी उपलब्ध करून देण्याचे स्वप्न वास्तवात आणणे, राज्याचा साक्षरता दर नव्या उंचीवर देणे आणि राज्यासह देशातील जनतेला सक्षम करण्याची ध्येये आम्हाला प्रत्येक सरत्या वर्षाबरोबर गाठता येतील, अशी आशा आहे.

स्त्रोत : महाराष्ट्र शासन