जलसंपदा विभाग

वेबसाईट : जलसंपदा विभाग

जुन्या मुंबई राज्याचे महाराष्ट्र आणि गुजरात असे विभाजन झाल्यानंतर सन १९६० साली महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. १९६० साली सार्वजनिक बांधकाम खाते हे पाटबंधारे विभाग आणि इमारत व दळणवळण खाते अशा दोन विभागांमध्ये विभागले गेले. २६ ऑक्टोबर २००४ पासून पाटबंधारे खाते हे जलसंपदा विभाग या नावाने ओळखले जात आहे. जलसंपदा विभागास गत १५० वर्षांचा उज्वल इतिहास आहे. महाराष्ट्र राज्य उदयास येण्यापूर्वी पाटबंधारे विषयक पश्चिम महाराष्ट्राकरीता मुंबई पाटबंधारे कायदा १८७९ (मुंबई), विदर्भासाठी मध्यवर्ती तदतूद कायदा १९३१ (पुणे) आणि मराठवाडयासाठी हैद्राबाद पाटबंधारे कायदा (नाशिक) असे तीन कायदे अस्तित्वात होते. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर सर्व महाराष्ट्रासाठी एकच असा नविन पाटबंधारे कायदा दिनांक ५ ऑगस्ट १९७६ रोजी अस्तित्वात आला.

कृष्णा, भिमा, गोदावरी अशा पूर्ववाहिनी तसेच तापी नदीसारख्या पश्चिमवाहिनी नद्यांमुळे महाराष्ट्राचे जनजीवन आणि संस्कृति बहरली आहे. शेती, उद्योगधंदे तसेच घरगुती कारणांकरीता या जलस्त्रोतांचा उपयोग महाराष्ट्राला फार पूर्वीपासून होत आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या जलसंपदा विभाग हा सर्वेक्षण संशोधन, नियोजन,संकल्पन,बांधकाम आणि जलसंपदा प्रकल्पांचे व्यवस्थापन (जलविद्युत प्रकल्पांसह) याकामांना बांधिल आहे. जलसंपदा विभाग हा आत्तापर्यंत ४८.२५ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता तसेच ३३,३८५ दलघमी जलसाठयाच्या निर्मितीच्या बाबत यशस्वी झालेला आहे. तसेच ३६०६ मे.वॅट उभारणी क्षमतेच्या ५८ जलविद्युत प्रकल्पांची बांधकामे झालेली आहेत. २५ मे.वॅट पेक्षा कमी उभारणी क्षमता असलेल्या लघुजलविद्युत प्रकल्पांची कामे सार्वजनिक तसेच खाजगी अभिकरणांच्या सहकार्यांतून करण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक कायदा व महाराष्ट्र जलसुधार प्रकल्प कायदा इ. नाविन्यपूर्ण कायद्यांची मुहुर्तमेढ या विभागाने रोवली आहे. विभागामार्फत राज्य जलनिती वार्षिक नियोजन अहवाल, जलतपासणी अहवाल आणि पाटबंधारे सद्यःस्थिती अहवाल प्रकाशित केले जातात.

जलसंपदा विभाग हा वेळोवेळी आलेल्या अनेक अडीअडचणींचा मुकाबला करीत आहे व त्यातील ब-याचशा अडचणी विभागामार्फत नविन संशोधन, क्रांतीकारक संकल्पने तसेच धोरणात्मक बदल यांच्याव्दारे सोडविण्यात येतात. राज्यातील जलस्त्रोतांचा महत्तम क्षमतेने वापर करून प्रत्येक व्यक्ती तसेच पर्यावरण विषयक गरजा भागविणे हे जलसंपदा विभागाचे कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे. पाणी तंटयाची घंटा वाजत आहे आणि वेळेवर जर त्यावर उपाययोजना झाली नाही तर समाजामध्ये तणाव निर्मांण होऊ शकतो. म्हणून जलसंपदा विभागाने मर्यादित जलस्त्रोतामधून आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून महत्तम कार्यक्षमतेने राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला स्वतःच्या दैनंदिन गरजेपुरते व त्यानंतर शेती, उद्योग, पर्यावरणविषयक गतीविधी यांच्यासाठी पुरेसे पाणी पुरविण्याचे काम हाती घेतले आहे.

स्त्रोत : महाराष्ट्र शासन