मागेल त्याला शेततळे अनुदान

March 11, 2016

सुरुवातीलाच थेट online पद्धत वापरल्यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांचा गोंधळ झालेला दिसतोय. “कृषि रहस्य” मार्फत हि प्रक्रिया सोप्पी करण्यात मदत केली जात आहे. “सर्वांसाठी शेततळे “योजनेचा फोर्म डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वापरा.

http://egs.mahaonline.gov.in

डाउनलोड केलेल्या फोर्म साठी जागा असेल तिथे सही करा.
दारिद्रय रेषेखालचा दाखला (असेल तर ), आत्महत्या ग्रस्त कुटुंबाचा वारस दाखला (असेल तर ), ७/१२, ८-अ उतारा इ. कागदपत्रे स्कॅन करून ठेवा.
http://egs.mahaonline.gov.in या लिंक वर गेल्यावर तुम्हाला “अर्ज भरण्यासाठी इथे क्लिक करा” असे लिहिलेल्या ठिकाणी क्लिक करा.
आपले सरकार प्रोफाईल वरून लॉगीन करा. वयक्तिक किंवा सामुहिक शेततळे हा पर्याय निवडा त्यानंतर अर्ज दाखल करून अप्लिकेशन नंबर लिहून ठेवा.
यानंतर वर उल्लेख केलेल्या कागदपत्रांचा pdf किंवा jpeg मध्ये अपलोड करून सबमीट करा.

शेततळ्यासाठी अटी / नियम काय असतील?

• कृषि विभागाचे कृषी सहाय्यक / कृषि सेवक यांनी निशित केलेल्या ठिकाणी शेततळे घेणे बंधनकारक असेल.
• कार्यारंभ आदेश मिळाल्या पासून शेततळ्याचे काम तीन महिन्यात पूर्ण करणे बंधनकारक राहील .
• लाभार्ठीने स्वताच राष्ट्रीयकृत बँक / इतर बँकेतील खाते क्रमांक संबंधित कृषी सहाय्यक /कृषी सेवक यांकडे पासबुकच्या झेरॉक्स सह सदर करावा .
• कामासाठी कोणतीही आगाऊ रक्कम मिळणार नाही .
• शेततळ्याच्या बांधावर व पाण्याच्या प्रवाहाच्या भागामध्ये स्थानिक प्रजातीच्या वनस्पतींची लागवड करावी .
• शेततळ्याची निगा व दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित शेतकर्याची राहील . ७)पावसाळ्यात तळ्यात गाळ वाहून येणार नाही अथवा साचणार नाही यासाठी व्यवस्था लाभार्थ्याने स्वत करावी .
• लाभार्थ्याच्या ७/१२ उताऱ्यावर शेततळ्याची नोंद घेणे बंधनकारक आहे .
• मंजूर आकारमानाचे शेततळे खोदने हे बंधनकारक राहील
• इनलेट आउटलेट ची सोय असावी . शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरिकरण स्वखर्चाने करावे .

मागेल त्याला शेततळे योजना

दिनांक 9 फेब्रुवारी, 2016 रोजी झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये ”मागेल त्याला शेततळे” योजना मंजूर आणि महाराष्ट्र राज्य जलसंधारण महामंडळासाठी 10,000 कोटीची तरतुद.

• “मागेल त्याला शेततळे” योजना अनुदान पद्धतीने राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
• शेती उत्पादनामध्ये शाश्वतता आणण्यासाठी तसेच दुष्काळावर मात करण्यासाठी शेततळे उपयुक्त असल्याने राज्यातील पर्जन्यावर आधारित कोरडवाहू शेतीसाठी पाणलोट व जलसंवर्धन माध्यमातून जलसिंचनाची उपलब्धता वाढविणे तसेच संरक्षित व शाश्वत सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी  “मागेल त्याला शेततळे” योजना घेण्यात येत आहे.
• टंचाईग्रस्त भागातील ज्या गावात मागील 5 वर्षात एक वर्ष तरी 50 पैशापेक्षा कमी पैसेवारी जाहिर केली आहे, अशा गावांमध्ये प्राधान्याने पहिल्या टप्प्यात 51,500 शेततळी घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
• या योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 51,500 शेततळी घेण्यात येणार आहे. त्यापेक्षा जास्त मागणी प्राप्त झाल्यास त्याप्रमाणात लक्षांकामध्ये वाढ करण्यात येणार आहे.
• दारिद्य रेषेखालील व्यक्ती (बीपीएल) व ज्या कुटुंबामध्ये आत्महत्या झाली आहे त्यांच्या वारसांना निवड प्रक्रियेमध्ये ज्येष्ठता यादीत सूट देवून प्रथम प्राधान्याने त्यांची निवड करण्यात येणार आहे.
• तसेच शेततळयाची मागणी करणाऱ्या अर्जदारास प्रथम प्राधान्य याप्रमाणे लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत सात प्रकारच्या आकारमानाची शेततळी निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये सर्वात मोठया आकारमानाचे शेततळे 30 *30*3 मीटर असून सर्वात कमी 15*15*3 मीटर आकारमानाचे आहे.
• 30x30x3 मीटर शेततळयासाठी रुपये 50,000/- इतके कमाल अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे.  इतर शेततळयासाठी आकारमानानुसार अनुदान देय होईल.  रुपये 50,000/- पेक्षा जास्त खर्च झााल्यास उर्वरित रक्कम लाभार्थ्यांने स्वत: खर्च करावयाचे आहे.
• शेततळयाची मागणी करण्यासाठी अर्ज Onlineपध्दतीने सादर करावयाचे आहेत.
• जिल्हा पातळीवर मा. पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा व समन्वय समिती, या योजनेवर देखरख करेल.  योजना अंमलबजावणी, संनियंत्रण व समन्वयासाठी जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती असेल.  तालुका पातळीवर समिती शेततळयाला मान्यता देईल.
• शेततळी बांधण्यासाठी मशिनचा वापर अनुज्ञेय आहे.
• ”मागेल त्याला शेततळे” योजना कृषि आयुक्तालया मार्फत राबविण्यात येणार आहे.
• शेततळयाचे काम पूर्ण झाल्यावर अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे.
• ”मागेल त्याला शेततळे” या योजनेसाठी लागणारा निधी Drought Mitigation Measuresयोजनेत्तर या अंतर्गत सन 2015-16 मध्ये रुपये 50 कोटी पुरवणी मागणीव्दारे व सन 2016-17 मध्ये रुपये 207.50 कोटी इतका निधी मदत व पुनर्वसन विभागा मार्फत उपलबध करुन देण्यात येणार आहे.  रोजगार हमी योजना विभाग नोडल विभाग म्हणून ही योजना कार्यान्वीत करीत आहे.

महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ अधिनियम २००० च्या कलम २५ (१) नुसार महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाला आपली कामे पार पाडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या भांडवलातील राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणून, महामंडळाच्या निधीमध्ये रुपये २,००० कोटी एवढ्या एकूण रकमेची तरतूद महामंडळाच्या स्थापनेच्या तारखेपासून पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये योग्य हप्त्यांमध्ये विभागून देण्यात येईल अशी तरतूद होती.

दिनांक ०९ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये आता महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाच्या निधीमध्ये रुपये १०,००० कोटी  एवढया एकूण रकमेची तरतूद महामंडळाच्या स्थापनेच्या तारखेपासून पंचवीस वर्षाच्या कालावधीमध्ये योग्य हप्त्यांमध्ये विभागून देण्यात येईल अशी सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली आहे.

जलसंधारण विभागामार्फत राज्यामध्ये राबविण्यात येत असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियान, नदी पुनरुज्जीवन कार्यक्रम तसेच राज्यातील दुष्काळी भागांमध्ये शाश्वत संरक्षीत सिंचन व्यवस्था करण्यासाठी विभागवार पाच वर्षाचे आराखडे तयार करुन व त्यानुसार जिल्हावार नियोजन करुन पाझर तलाव, साठवण तलाव, बंधारे यांचे टप्प्या-टप्प्याने बांधकाम करण्याचे नियोजन असून अशा कामांना महामंडळामार्फत निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

त्याच प्रमाणे आत्महत्याग्रस्त जिल्हयातील गावे, टंचाईग्रस्त गावे यांना देखील प्राधान्य देण्यात येणार असून शिवाराकडून शेतीकडे तसेच इस्त्राईल पध्दतीचा अवलंब करण्याबाबत देखील नियोजन करण्यात येणार आहे.

वरील दोनही योजना मंजूरीसाठी राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्याचे कृषी, मदत व पुनर्वसन मंत्री ना. एकनाथजी खडसे, राज्याचे वित्त आणि नियोजन मंत्री ना. सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांचे सहकार्य लाभले. दुष्काळमुक्तीवर चांगल्या उपाययोजना अंवलंबिण्यासाठी या दोन चांगल्या योजना मंजूर करुन घेतल्या मुळे राज्याच्या जलसंधारण आणि रोजगार हमी योजना मंत्री ना. पंकजा गोपीनाथ मुंडे यांचे आज राज्याच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत अभिनंदन करण्यांत आले.

स्त्रोत - कृषी रहस्‍य