सदर योजना महाराष्ट्र राज्यात सन २००४-०५ पासून राबविण्यात येत असून यासाठी केंद्र शासनाकडून ७५ टक्के व राज्य शासनाकडून २५ टक्के निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत असतो. या योजनेमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे.
एका महत्वाच्या रोगाचे लसीकरण - (७५ : २५)
सदर बाबी अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी लाळ खुरकुत रोगाची निवड करण्यात आली आहे. लाळ खुरकुत रोग हा विषाणूजन्य आजार असून आर्थिकदृष्टया फार महत्वाचा आहे. त्यामुळे या योजने अंतर्गत एफएमडीसीपी योजने मध्ये अंतर्भुत असलेल्या ५ जिल्हयांव्यतिरिक्त राज्यातील इतर जिल्हयातील गायवर्गीय व म्हैसवर्गीय जनावरांचे लसीकरण करण्यात येते.
आर्थिकदृष्टया महत्वाच्या रोगाचे लसीकरण(७५ : २५)
लाळयाखुरकूत रोगाव्यतिरिक्त मोठया जनावरांतील घटसर्प, व फर्या तसेच शेळया मेंढयांमधील पीपीआर व आंत्रविषार आणि कुक्कुट पक्षातील राणीखेत या आर्थिकदृष्टया महत्वाच्या रोगांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हयांत या विविध रोगांचे प्रतिबंधक लसीकरण केले जाते. यासाठी जिल्हयांतील प्राधान्याने रोग प्रादुर्भावास अनुकुल असलेल्या भागातील जनावरांचे व कुक्कुट पक्षांचे दरवर्षी प्रतिबंधक लसीकरण केले जाते. या लसीकरणामुळे राज्यातील सांसर्गिक रोगांचे प्रादुर्भावात लक्षणीय घट झाल्याचे दिसून आले आहे.
प्रशिक्षण व कार्यशाळा आयोजित करणे - (१०० टक्के)
राज्यातील पशुधन विकास अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक यांना पशुसंवर्धन विभागातील राबविण्यांत येणार्या योजनांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करणे, जनावरांचे विविध रोग प्रादुर्भाव, त्या अनुषंगाने करण्यात येणारे उपाययोजना, सर्वेक्षण करणे, लसीकरण इ.बाबतची अद्यायावत माहिती देणे यासाठी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्यात येतात. तसेच जनावरांमध्ये अचानक उदभवणारे रोग जसे बर्ड फल्यू, इक्वाईन इनफल्यूझा, स्वाईन फल्यू या रोगांचे प्रादुर्भाव, उपाययोजना, सर्वेक्षण या बाबतची माहिती पशुसंवर्धन विभागातील तसेच इतर विभागातील वरिष्ठ अधिकार्यांनाही अनुषंगिक शास्त्रिय माहिती बाबत अवगत करणेसाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनाप्रमाणे कार्यवाही केली जाते. यासाठी दर वर्षी दोन कार्यशाळा आयोजित करण्यात येतात. या बाबीसाठी केंद्र शासनाकडून १०० टक्के अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते.
विभागीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळांचें आधुनिकीकरण, बळकटीकरण (७५ २५)
अँस्कॅड योजनेअंतर्गत राज्यातील ५ विभागीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्या व्दारे विविध रोगांचे रोग निदान या प्रयोगशाळांमध्ये होण्यासाठी आवश्यक उपकरणे, रसायने, याची खरेदी करण्यात येते. या प्रयोगशाळा जीएलपी मानकाप्रमाणे अत्याधुनिक करण्यात येत आहेत. तसेच रोगनिदानासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण संबंधित अधिकार्यांना देण्यात येते.
सर्वेक्षण, सनियंत्रण व पुर्व अंदाज बांधणे
ही योजना रोग अन्वेषण विभाग,पुणे यांचेमार्फत राबविण्यांत येते. राज्यात विविध रोगांचे प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने तेथील सर्वेक्षण करुन रक्तजल, व उती नमुने संकलीत करुन रोग अन्वेषण विभाग,पुणे येथे तपासणी करण्यात येते. तसेच राज्यातील विविध भागांतही नियमितपणे सर्वेक्षण करुन त्या ठिकाणांची भौगोलिक परिस्थिती व हवामानाची स्थिती लक्षात घेऊन रोग प्रादुर्भावाचे पुर्व अंदाज बांधले जातात. व त्याबाबतची माहिती दर्शविणारी माहिती पुस्तिका दर महिन्यास एक या प्रमाणे १२ माहिती पुस्तिका राज्यस्तरावर प्रसिध्द करण्यात येते. त्यामुळे रोग प्रादुर्भावा बाबतची पुर्व कल्पना येऊन त्यावर करावयाचे उपाय योजनांबाबत पुर्व तयारी करता येणे शक्य होते. व शेतकर्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान काही प्रमाणात टाळता येते.
माहिती व जनसंपर्क मेळावे आयोजित करणे
जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय शेतकर्यांना व पशुपालकांना जनावरांमधील विविध रोगांची माहिती, त्याचे नियंत्रण व निर्मुलन करणेसाठी करावयाच्या उपाययोजना, जनावरांमधील रोग प्रतिबंधक लसीकरण तसेच पशुसंवर्धन विभागांतर्गत राबविण्यात येणार्या विविध योजनांची माहिती प्रसिध्दी माध्यमांव्दारे जाहिरात/प्रसिध्द करुन, तसेच तालुका व जिल्हा स्तरावर संपर्क मेळावे आयोजित करुन पशुपालाकांमध्ये व शेतकर्यांमध्ये जागृती निर्माण करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. सदर योजनेसाठी ७५ टक्के अनुदान केंद्र शासनाकडून व २५ टक्के अनुदान राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करुन दिला जातो.
स्त्रोत : महाराष्ट्र शासन