फळपीक गारपीट विमा योजना

गारपिटीसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे गेल्या काही महिन्यात राज्यातील फळपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये व त्याला अशा आपत्तीप्रसंगी पाठबळ मिळावे, यासाठी राज्य शासनाने पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशा आपत्तीत शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, यासाठी हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना राबविण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार आता हवामानावर आधारित पथदर्शक फळपीक विमा योजना 2014-15 मध्ये गारपीट विमा योजनेचे संरक्षण देण्यात येणार आहे. या योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम तारीख 15 जानेवारी 2015 आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर व्हावा, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. या योजनेची थोडक्यात माहिती...
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, गारपिटीपासून संरक्षण करण्यासाठी (add-on/Index Plus) या योजनेस शासनाने मान्यता दिली आहे. या योजनेत संत्रा, मोसंबी, द्राक्ष, केळी, डाळींब, पेरू, आंबा व काजू या फळ पिकांचा समावेश आहे. सन 2014-15 या हंगामासाठी घेतलेल्या या फळपिकांची गारपिटीने होणाऱ्या नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी तत्वावर विमा संरक्षण व आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. ही विमा योजना टाटा ए.आय.जी. इन्शुरन्स कंपनी, इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी, एच.डी.एफ.सी. अर्गो व रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनी या विमा कंपन्यांद्वारे कार्यान्वित करण्यात येणार असून या कंपन्यांद्वारे शेतकऱ्यांना बँकेमार्फत नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावरील हवामानावर आधारित पथदर्शक फळपीक विमा योजनेचा आढावा राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला, यानुसार नवीन फळपिकांचा अंतर्भाव करणे/योजनेचे पुनर्विलोकन करून योजना पुढे चालू ठेवणे याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.

विमा संरक्षण कालावधी व कोणास लागू

या योजनेत सर्व फळ पिकांसाठी विमा कालावधी हा १५ जानेवारी २०१५ ते ३१ मार्च २०१५ असा आहे.
•  हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना सन 2014 अंतर्गत राज्यातील द्राक्ष, संत्रा, मोसंबी, केळी, डाळींब, पेरू, आंबा व काजू या फळपिकांसाठी संरक्षण घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना लागू आहे.
•  बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ही योजना ऐच्छिक राहणार आहे.
•  समुद्र किनाऱ्यापासून 15 किमी अंतरावरील ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व रायगड या 4 जिल्ह्यातील 19 तालुक्यात तसेच समुद्र किनाऱ्यापासून 15 किमीपेक्षा बाहेरील 37 तालुक्यातही या विमा योजनेचा समावेश आहे.
विमा हप्ता
विमा हप्ता हा प्रत्येक फळपीक व जिल्हानिहाय वेगवेगळा राहणार आहे. यामध्ये केंद्र शासन, राज्य शासन यांच्याबरोबरच शेतकऱ्याचाही हप्ता राहणार आहे. नुकसान भरपाई ही विमा कालावधी संपल्यापासून ४५ दिवसांत देय होईल.
विमा योजनेत सहभागी फळपिके व त्यात समाविष्ट जिल्हे व तालुके

 

फळपीक	जिल्हे	तालुके
संत्रा	9	65
मोसंबी	13	59
द्राक्ष	16	107
केळी	21	116
डाळींब	15	100
पेरू	9	41
आंबा	12	88
काजू	5	41

नुकसान भरपाई ठरविण्याची पद्धत व इतर बाबी

1)  प्रायोगिक तत्त्वावरील हवामानावर आधारित पीकविमा योजनेअंतर्गत विमा प्रस्तावानुसार देय होणारी नुकसान भरपाई पूर्णपणे संबंधित विमा कंपनी शेतकऱ्यास परस्पर बॅंकेमार्फत अदा करणार आहे. विहित नमुन्यात व मुदतीत वित्तीय संस्थांनी प्रस्ताव विमा कंपनीकडे विमा हप्त्यासह सादर करणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास होणारी नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी वित्तीय संस्थेची राहिल. 
2)  नुकसान भरपाई विहित मुदतीत देण्याची जबाबदारी व दायित्व संबंधित विमा कंपन्यांची राहिल, याबाबतचे नुकसान भरपाई देण्याचे कोणतेही दायित्व शासनावर राहणार नाही. 
3)  नुकसान भरपाई ठरविण्याचा आराखडा मागील 25 वर्षांच्या हवामानाच्या आकडेवारीचा विचार करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार प्रत्येक अधिसूचित फळपिकासाठी प्रमाणके (ट्रिगर) व देय विमा रक्कमेचा दर केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार निश्चित करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार निर्धारित दराने विमा रक्कम संबंधित विमा कंपनीमार्फत परस्पर देय होईल.
4)  हवामान केंद्र हे त्या संबंधित विमा कंपनीने नोंदणीकृत त्रयस्थ संस्थेमार्फत स्थापित केलेले हवामान केंद्र राहिल.
5)  संबंधित विमा कंपनी देय विमा रक्कम ठरविण्यासाठी अधिसूचित केलेल्या फळपिकासाठी व त्यासाठी निवडलेल्या जिल्हा व त्यामधील तालुक्यातील महसूल मंडळात (सहपत्र-1) नोंदणीकृत त्रयस्थ संस्थेमार्फत स्थापित केलेल्या संदर्भ हवामान केंद्रामध्ये नोंद झालेल्या आकडेवारीचा वापर करील. 
6)  जर त्या महसूल मंडळातील संदर्भ हवामान केंद्रामार्फत काही कारणास्तव आकडेवारी प्राप्त झाली नाही तर त्या कालावधीपुरती राज्य शासनाच्या / कृषी विद्यापीठे / कृषी विज्ञान केंद्र हवामान केंद्राची आकडेवारी विचारात घेवून देय विमा रक्कम निश्चित करण्यात येईल.
7)  महसूल मंडळात स्थापन झालेल्या किंवा संदर्भ हवामान केंद्रामार्फत प्राप्त आकडेवारी ही ग्राह्य धरण्यात येवून त्यावर आधारित योजनेच्या तरतुदीनुसार निश्चित करण्यात आलेली विमा रक्कम ही अंतिम राहिल.
8)  राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेनुसार स्थापित राज्यस्तरीय समन्वय समिती, राज्य स्तरीय तांत्रिक समिती तसेच निर्धारित वित्तीय संस्था, राज्य शासन, विमा कंपनी, कृषी आयुक्तालय यांची निर्धारित कर्तव्ये व जबाबदाऱ्यांप्रमाणेच हवामान आधारित पीक विमा योजनेसाठी कर्तव्य व जबाबदाऱ्या राहतील. योजने संबंधीत सर्व माहिती, विमा कंपनी शासनास आवश्यक असलेली माहिती वेळोवेळी त्वरित उपलब्ध करुन देतील. कृषी व पदुम विभाग शासन निर्णय क्रमांक सीआयएस-1299/सीआर89/11ए, दि.4डिसेंबर 1999 अन्वये जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अधिनस्त कार्यरत असलेल्या समिती यापुढे या योजनेचा प्रतिमाह आढावा घ्यावा.
9)  राज्यातील फळपिकाखाली एकूण वीस हेक्टर क्षेत्र किंवा जास्त हेक्टर क्षेत्र असलेल्या सर्व महसूल मंडळात योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यानुसार महसूल मंडळे शासन निर्णयात समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत. याव्यतिरिक्त अतिरिक्त महसूल मंडळाचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास संबंधित विमा कंपनीच्या सहमतीने या महसूल मंडळांचा समावेश करण्याचा अधिकार संचालक (फलोत्पादन) यांना राहिल. निवडलेल्या संबंधित विमा कंपनीने तत्काळ योजनेची अंमलबजावणी सुरू करावी व योग्य ती प्रचार व प्रसिद्धी करुन योजना प्रभावीपणे कार्यान्वीत होईल हे पहावे. 
10)  सहकार आयुक्तांना राज्यातील सहकारी, राष्ट्रीयकृत व इतर बँकाना या योजनेतील तरतूदीप्रमाणे विमा प्रस्ताव विमा कंपन्याना सादर करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
11)  या योजनेत हवामान धोक्याच्या नोंदणीबाबत तालुका स्तरावर व उपविभाग स्तरावर प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी उपविभागीय स्तरावर स्थापन केलेल्या समितीमार्फत कार्यवाही करावी.
या समितीची रचना खालीलप्रमाणे असेल

उपविभागीय स्तर समिती

•  उप विभागीय कृषी अधिकारी (अध्यक्ष)
• कृषी विद्यापीठ प्रतिनिधी ( सदस्य)
•  विमा कंपनी प्रतिनिधी (सदस्य)
•  कृषी विकास अधिकारी जि .प. कार्यालय अंतर्गत पंचायत समिती कार्यालयातील कृषि अधिकारी (सदस्य)
•  उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयातील तंत्र अधिकारी / कृषी अधिकारी (सदस्य सचिव)

विभागीय स्तर समिती

•  विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयातील अधीक्षक कृषी अधिकारी (अध्यक्ष)
•  संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (सदस्य)
•  विमा कंपनीचे प्रतिनिधी (सदस्य)
•  कृषी विद्यापीठ शास्त्रज्ञ / प्रतिनिधी (सदस्य)
•  विभागीय सांख्यिकी (सदस्य सचिव)
याबाबत दोन्ही समितीकडे तक्रारीचे समाधान न झाल्यास संचालक (फलोत्पादन) स्तरावर बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. गारपीटीमध्ये शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. त्यामुळे शेतकरी कर्जात बुडला जातो. त्याला आधार मिळण्यासाठी ही विमा योजना नक्कीच फायदेशीर राहिल. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या विमा योजनेत सहभागी व्हावे.
-नंदकुमार वाघमारे,
माहिती अधिकारी, उप माहिती कार्यालय, शिर्डी

स्त्रोत : महान्युज