पुणे विभागात गेल्या दोन वर्षापासून पावसाने हुलकावणी दिल्याने दुष्काळासदृश्य स्थिती आहे. पिण्याचे पाणी आणि चारा टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. या परिस्थितीवर कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी पुणे विभागात 'जलयुक्त गाव अभियान' राबविणार आहे.
पुणे विभागात पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांचा समावेश आहे. कोल्हापूर वगळता इतर चार जिल्ह्यात दुष्काळाची तीव्रता सध्या भयानक आहे. वारंवार उद्भावणाऱ्या या नैसर्गिक आपत्तीमुळे नागरिकांबरोबर पशुधनाचेही अपरिमित नकुसान होत आहे. यावर पाणीसाठा वाढविणे हाच एक उपाय आहे. यासाठी प्रशासनाने 'जलयुक्त गाव अभियान ' विभागात राबविण्याचा निर्णय घेतला.
जलयुक्त अभियानातंर्गत विभागात ओढया-नाल्यावर सहा हजार सिमेंट बंधाऱ्यांची साखळी निर्माण केली जाणार आहे. 10 ते 12 वर्षे जुने असलेल्या 9 हजार 400 सिमेंट बंधाऱ्यांपैकी 5000 बंधाऱ्यांचे पुनरुज्जीवन करणे, एक हजार कोल्हापूर पध्दतीच्या बंधाऱ्याची दुरुस्ती करणे, गाळ काढणे, 1600 पाझर तलावातील गाळ काढून पाणी साठा वाढविणे, 46 हजार विहिरींचे पुनर्भरण करणे आणि 30 हजार हेक्टर क्षेत्र ठिंबक सिंचनाखाली आणणे अशा पध्दतीचा अवलंब करुन पाणी साठयात वाढ करण्यात येणार आहे.
या अभियनात एकात्मिक पाणीलोट विकास कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने 1175 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यातील 247 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून या उपक्रमांतर्गत समतल चर, मातीबांध, शेततळे या सारख्या उपाययोजना करण्यात येणार आहे.
जलयुक्त गाव अभियान राबविण्यासाठी पाटबंधारे विभाग आणि जिल्हा प्रशासन संयुक्तिकरित्या काम करणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी गांवनिहाय अशा कामांची निश्चिती केलेली आहे. अशा प्रकारे पावसाचा पडणारा प्रत्येक थेंब शिवारात अडवून तो जमिनीत मुरविल्यास भूगर्भातील खोल गेलेली पाण्याची पातळी उंचावण्यास मदत होणार आहे.
प्रत्येक गाव पाण्यामुळे सक्षम झाल्यास ते शेती आणि पर्यायाने सर्वच बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्यास हातभार लागणार आहे. या कल्याणकारी अभियानात काही स्वयंसेवी संस्थाही सहभागी होत आहेत. त्यांचेही स्वागत व सहकार्य घेण्यात येत आहे.
पावसाच्या अनियमित व अपुऱ्या प्रमाणामुळे वांरवार या नैसर्गिक आपत्तीस सामोरे जावे लागत आहे. या 'जलयुक्त गांव' अभियानांमुळे निश्चित स्वरुपात भविष्यात या संकटाला सामोरे जाण्याची क्षमता पुणे विभागात निर्माण होईल. अशी अपेक्षा विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांनी व्यक्त केली.
लेखक : हंबीरराव देशमुख, विभागीय माहिती कार्यालय, पुणे
स्त्रोत: महान्यूज
अंतिम सुधारित : 6/5/2020
सदर योजना महाराष्ट्र राज्यात सन २००४-०५ पासून राबव...
‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र...
भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. यासाठी कृषी विकासासाठ...
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कम ...