महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ मर्यादित (म.म.वि.म.) (महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम) ही कंपनी अधिनियम, १९५६ च्या अंतर्गत, ४ कोटी रुपयाच्या अधिकृत शेअर भांडवलासह, व्यावसायिक आधारावर मत्स्य व्यवसायाच्या पद्धतशीर विकासाकरिता स्थापित करण्यात आली. ३१ मार्च २०१२ रोजीच्या समयलेख्यानुसार शासनाने महामंडळास रू. ४ कोटी भांडवल वितरीत केलेले आहे. महामंडळाला राज्य शासन व केंद्र शासनाकडून वित्तीय सहाय्य, अनुदान आणि भाग भांडवलाच्या स्वरुपात प्राप्त होते. राज्य सरकार ने महामंडळाकडे सर्व व्यावसायिक आणि मत्स्यउत्पादन वाढीकरीता मत्स्य व्यवसाय कार्यक्रम सोपविले आहेत.
म.म.वि.म. स्थापनेपासून महाराष्ट्रातील विदर्भ व मराठवाडा विभागातील जवळजवळ ८ जलाशयांचे व्यवस्थापन आणि विकासाचे काम करीत आहे. याव्यतिरिक्त राज्य व केंद्र शासनाच्या निरनिराळया योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रीतील जलाशयांमध्ये मत्स्य बीज संवर्धन व उत्पादन वाढविणेकरीता स्थानिक सहकारी संस्थांच्या सहाय्याने प्रयत्न करीत आहे. म.म.वि.म. चे क्रमश: ससून गोदी, कुलाबा, मुंबई आणि चिखलठाणा, औरंगाबाद येथे स्वत:चे बर्फ़ कारखाने आहेत व नागपूर व कोकण विभागात कुडाळ येथे प्रत्येकी १ बर्फ़ कारखाना उभारणीचे काम सुरू आहे.
तसेच राज्यात राष्ट्रीय मत्स्यकी विकास मंडळाच्या अर्थसहाय्यातून ३२ ठिकाणी आरोग्यवर्धक मत्स्य विक्री बाजारपेठ उभारणीची कामे सुरू आहेत.
स्थापनेचा काळ | - | १९७३ ते १९७६ | |
सुप्त अवस्थेतील काळ | - | १९७७ ते १९८३ | |
पुनर्निर्मितीचा काळ | - | १९८३ ते १९९७ | |
योजनांचा काळ | - | १९९८ ते २०१० |
अ.क्र. | तपशिल | सन | वर्ष | एकूण प्राप्त भागभांडवल |
---|---|---|---|---|
१) | स्थापनेचा काळ | १९७३ ते १९७६ | ४ | १३.५० |
२) | सुप्त अवस्थेतील काळ | १९७७ ते १९८३ | ७ | ३७.५६ |
३) | पुर्नर्निर्मितीचा कालावधी | १९८३ ते १९९७ | १४ | ४१.९५ |
४) | मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतील दि.२७.०१.१९९७ च्या निर्णयानंतरचा काळ | १९९८ ते २००२ | ५ | ७८.९३ |
५) | उपासनी समितीच्या बैठकीतील दि. १३.१२.२००२ च्या निर्णयानंतरचा काळ | २००३ ते २०१० | ७ | १०३.४३ |
एकूण : | ३७ | २७५.३७ |
महामंडळास एकूण ११०.८५ लाख कर्ज शासनाकडून प्राप्त झाले. यापैकी २७.७७ लाखाचे कर्ज महामंडळाने परत केले यावर शासनाने ३७ वर्षात महामंडळावर १९३.०५ लाख व्याज आकारण्यात आले.
वरील योजना दिल्यानंतर त्या विकसित करण्याच्या दृष्टीने महामंडळाची वाटचाल सुरू असताना सन १९७६ मध्ये महामंडळाची पुनर्रचना करणेसाठी महामंडळाकडील सर्व योजना काढून घेण्यात आल्यात.
स्त्रोत : महाराष्ट्र शासन
अंतिम सुधारित : 10/7/2020
गोड्या पाण्यातील कोळंबी ही दुसर्या क्रमांकाची सर्...
ज्या समुद्राकडून सतत काहीतरी घेतले जाते, त्या समुद...
मासेमारी हा भारतातील पारंपरिक व्यवसाय. या व्यवसाया...
योग्य सुव्यवस्थापन केल्यास ८ महिन्यांचा मरळ संवर्ध...