पुण्यातील एमआयटी अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील संशोधकांच्या गटाने गारपीटरोधक यंत्रणा विकसनाचे संशोधन पूर्ण केले आहे. या पद्धतीमुळे गारपिटीऐवजी पाऊस पाडण्याची क्रिया घडवून आणली जाते. या पद्धतीने महाराष्ट्रात गारपीटरोधक यंत्रणा उभारणे शक्य असून, त्यासाठी केवळ 40 कोटी खर्च अपेक्षित असल्याचा दावा संशोधकांनी केला आहे.
दर वर्षी गारपिटीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. ते टाळण्यासाठी भारतीय पातळीवरील हवामानाचा विचार करून संशोधन करण्यासाठी "नॅशनल इनिशिएटिव्ह ऑन क्लायमेट रिसिलंट ऍग्रिकल्चर' (एनआयसीआरए) अंतर्गत भारतीय कृषी संशोधन संस्था (आयसीएआर) ने 2011 मध्ये पुणे येथील एमआयटी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगला "हिलस्ट्रॉम मॅनेजमेंट स्ट्रॅटेजीज इन ऍग्रिकल्चर' हा संशोधन प्रकल्प मंजूर केला होता. या संशोधनासाठी आवश्यक तीन कोटी रुपयांचे आर्थिक पाठबळ पुरवले होते. एमआयटीच्या डिपार्टमेंट ऑफ कोअर इंजिनिअरिंग अँड इंजिनिअरिंग सायन्सेस डेव्हलपमेंट या विभागाचे प्रमुख डॉ. पी. कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने हे संशोधन केले आहे. गारपिटीमुळे होणाऱ्या शेतीच्या नुकसानाची तीव्रता कमी करणे, हा या संशोधनाचा मुख्य उद्देश होता.
गारपीट रोखण्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या या नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाला देशपातळीवरील सहा पेटंट मिळाली आहेत. गारांचे ढग शोधण्याची रडार टेक्नॉलॉजी व यंत्रणा, ढगात रसायने फवारण्याची पद्धत व यंत्रणा, कृत्रिम क्लाऊड चेंबर, जमिनीवर ढगात प्रक्षेपण करायचे रसायनधारी रॉकेट व त्यातील इंजेक्टेबल पायरोटेक्निक कार्टेज, रॉकेट लॉंचिंग व रसायनफवारणीसाठी हेलिकॉप्टर आधारित स्वयंचलित यंत्रणा आणि गारपीट व्यवस्थापन पद्धत व यंत्रणा या संशोधनासाठी ही पेटंट मिळाली आहेत. या संशोधनात इलेक्ट्रॉनिक शास्त्रज्ञ डॉ. देबा प्रसाद पती, रॉकेट शास्त्रज्ञ जयकुमार डी., रसायनशास्त्रज्ञ श्वेता भारद्वाज यांचेही महत्त्वपूर्ण योगदान असल्याचे डॉ. कुमार यांनी सांगितले.
डॉ. पी. कुमार यांनी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना गारपीट रोखणारी यंत्रणा उभारण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाकडे प्रस्ताव सादर करून काही महिने उलटले आहेत; मात्र, शासकीय पातळीवर त्याबाबत काहीही सकारात्मकता दिसलेली नाही. त्याबाबत डॉ. कुमार म्हणाले, ""गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे दर वर्षी हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. हे नुकसान थांबविण्यासाठी आयसीएआरने राबवलेल्या या संशोधन प्रकल्पातून आता किफायतशीर संशोधन हातात आले आहे. शासन अवघ्या 40 कोटी रुपयांत स्वतःची यंत्रणा उभारू शकते. महाराष्ट्रासाठी कोणतेही मानधन न घेता हा प्रकल्प उभारणीस मदत करण्यास आम्ही तयार आहोत; मात्र, अन्य राज्ये यासाठी पुढाकार घेत असताना महाराष्ट्र शासन करत असलेले दुर्लक्ष नाउमेद करणारे आहे.''
संपर्क - डॉ. पी. कुमार, 9766161234.
- महाराष्ट्रातील गारपिटीचे वास्तव
वर्ष --- गारपीटग्रस्त जिल्हे --- गारपीटग्रस्त क्षेत्र (हेक्टर) --- नुकसानग्रस्तांना मदत (कोटी रुपये)
2003 --- 10 --- 40,000 --- 4
2004 --- 13 --- 29,902 --- 4
2005 --- 22 --- 1,06,953 --- 28.22
2006 --- 17 --- 66,269.11 --- 30.25
2007 --- 9 --- 3571.93 --- 2.2418
2008 --- 7 --- 5580.15 --- 3.1984
2009 --- 9 --- 135862.58 --- 57.5458
2010 --- 6 --- 40995.43 --- 17.58
2011 --- 23 --- 23618 --- 14.56
2012 --- 10 --- 1926 --- 2.03
2013 --- 11 --- 80525.94 --- 29.46
सरासरी --- 12.45 --- 49520.41 --- 17.55
(संदर्भ - एमआयटीचा गारपीटविषयक संशोधन ग्रंथ व सांख्यिकी, कृषी आयुक्तालय)- संतोष डुकरे
स्रोत: अग्रोवन
अंतिम सुधारित : 10/7/2020
हवामानातील बदलामुळे दुष्काळ,गारपीट, थंडी या रूपांन...
शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये व त्याला अशा आपत्तीप्रस...
गारपीट आणि अवकाळी पावसाने नुकसान झाले असून, त्या त...
हवामान अत्यंत बेभरवशाचे झाले आहे. दुष्काळ, गारपीट,...