नागरी भागातील जनतेला अधिक चांगल्या सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी राज्य शासन नगरपलिका क्षेत्रासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून अनुदान उपलब्ध करुन देत असते. नागरी क्षेत्राच्या विकासाच्या योजनांची ही माहिती…
नगरपालिकेच्या विविध योजनेंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या क्षेत्रातील अनुसूचित जाती तसेच नव बौद्धांसाठी आरक्षित असलेल्या प्रभागांमध्ये तसेच अनुसूचित जातीच्या राखीव प्रभागाशिवाय इतर प्रभागातील ज्या वस्तीतील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध (विशेष घटक) यांची लोकसंख्या 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे अशा वस्त्यांमध्ये रस्ते, पोच रस्ते, जोड रस्ते, रस्त्याचे डांबरीकरण, सिमेंटीकरण (अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत वस्त्यांकरिता कच्चे रस्ते, नाली बांधकाम, लहान नाल्यांवर फरशी बांधणे, विहीर दुरुस्ती तसेच उघड्या विहिरीवर कठडे बांधणे, नदीच्या काठावर अथवा डोंगर उतारावर संरक्षक भिंत तसेच कठडे बांधणे, छोटे पूल, पिण्याच्या पाणीसाठी सोयी सुविधा (हापसा, पाण्याची टाकी) सार्वजनिक उपयोगासाठी मुताऱ्या व शौचालये बांधणे, रस्त्यांवरील विजेचे दिवे, बालवाडी, बगीचे, बगीच्यांमध्ये पक्या स्वरुपाचे बसवावयाचे खेळाचे साहित्य, समाजमंदीर, वाचनालय, व्यायामशाळा, दवाखाने, सांस्कृतिक केंद्र, दुकाने, स्मशानभूमीचा विकास करणे व यासारखी सार्वजनिक हिताची अन्य कामे हाती घेता येतात.
अशाप्रकारे रेखांकन मंजुरी तसेच तांत्रिक मंजुरी प्राप्त करुन तयार करण्यात आलेला प्रस्ताव निधीच्या उपलब्धतेसाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात यावा. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी शासनाने विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन आवश्यक त्या सहपत्रासह निधीच्या मागणीचा परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केल्यानंतर संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी प्रस्तावांची सखोल तपासणी करावी. जिल्ह्यांसाठी उपलब्ध असलेली तरतूद लक्षात घेऊन निधीच्या उपलब्धतेनुसार प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान करावी.
या योजनेंतर्गत हाती घ्यावयाच्या कामांना पूर्ण प्रशासकीय मंजुरी आवश्यक असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत कार्योत्तर प्रशासकीय मंजूरी देऊ नये.
अंतिम सुधारित : 7/28/2023
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कम ...
गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायत...
सदर योजना महाराष्ट्र राज्यात सन २००४-०५ पासून राबव...
भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. यासाठी कृषी विकासासाठ...