दीनदयाळ अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय नागरी उपजीवीका अभियान (DAY - NULM)

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शहरी रोजगार अभियान (NULM) भारत सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी दारिद्य्र निर्मूलन मंत्रालयाने (MHUPA), 23 सप्टेंबर, 2013 मध्ये सुरू केली.  पूर्वीच्या सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) ऐवजी हि योजना सुरु केली आहे.

उद्देश

• शहरी दारिद्रयाचे प्रमाण कमी करणे.
• शहरी गरीब कुटुंबातील व्यक्तींना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देवुन रोजगाराची किंवा स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन त्यांच्यां राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे
• नागरी बेघरांना मुलभुत सेवा उपलब्ध असलेल्या निवाऱ्याची सुविधा उपलब्ध करणे.
• नागरी भागातील फेरीवाल्यांच्या उपजिविका संबंधी समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती उपाययोजना करणे.

सन 2011 च्या जनगणनेनुसार 1 लक्ष पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरात व 1 लक्षपेक्षा कमी लोकसंख्या परंतु जिल्हा (मु) शहरात केली जाणार आहे. राज्यात एकुण 53 शहरांची निवड “राष्ट्रीय नागरी उपजीवीका अभियान” यासाठी केलेली आहे व उर्वरीत 206 शहरामध्ये “राज्य नागरी उपजिविका अभियान” ची अंमलबजावणी केली जात आहे.

लाभार्थी

केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार सामाजिक, आर्थिक, जातनिहाय जनगनणेच्या (Socio, economic, caste census) आधारे निश्चित करण्यात आलेल्या शहरी गरीब लाभार्थ्यांचा या योजने अंतर्गत समावेश केला जाणार आहे. तथापी सामाजिक, आर्थिक जनगणनेची आकडेवारी निश्चित होईपर्यंत राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या बी.पी.एल. यादीतील कुंटुंबे या दोन्ही अभियानाचे लाभार्थी आहेत.

निधी

केंद्र व राज्य शासनामार्फत 75:25 निधी अनुदान उपलब्ध होत आहे.

अभियानाची उपांगे :- घटक

1. सामाजिक अभिसरण व संस्थात्मक बांधणी (Social Mobilization and institutional Development)
2. कौशल्य प्रशिक्षणाद्वारे रोजगार उपलब्धता (Employment through skill training and placement)
3. क्षमता बांधणी व प्रशिक्षण (Capacity building and training)
4. स्वयंरोजगार कार्यक्रम (Self employment programme)
5. फेरीवाल्यांना सहाय्य (Support to urban street vendors)
6. शहरी बेघरांसाठी निवारा (Scheme of shelter for urban homeless)

सामाजिक अभिसरण व संस्थात्मक बांधणी (Social Mobilization and institutional Development) SMID

स्वयंसहाय्यता गट :-

1. 10 ते 20 महिला व पुरूषांचा गट तयार करणे (महिलांना प्राधान्य)
2. आवश्यकतेनुसार विकलांग पुरूषांचे गट देखील स्थापन करता येतात.
3. सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजने अंतर्गत स्थापन केलेल्या बचत गटांचा समावेश केला जाईल.
4. प्रति गट रु.10,000/- प्रमाणे फिरता निधी असेल.
5. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनेअंतर्गत नियुक्त केलेल्या विविध यंत्रणेमार्फत (अंगणवाडी सेविका, आशा) इ. मार्फत सदर गटांची स्थापना करण्यात येईल

वस्ती स्तर संघ (Area level federation) :-

1. 10 ते 20 स्वंय सहाय्य गटांचे मिळुन एक “वस्ती स्तर संघ” स्थापित होईल सदर वस्ती स्तर संघ प्रचलित नियमानुसार नोंदणीकृत असणे आवश्यक राहील.
2. स्वयंसहाय्यता गटास बँकेचे खाते उघडणे, कर्ज उपलब्धतेसाठी मार्गदर्शन करणे, गटांची क्षमता बांधणी करणे, विविध शासकीय योजनामार्फत सहाय्य मिळविण्यासाठी मार्गदर्शन करणे याची जबाबदारी “वस्ती स्तर संघ” यांची राहील.
3. “वस्ती स्तर संघाच्या” अभियांना अंतर्गत विकासासाठी रु.50,000/- इतका वार्षिक निधी मिळेल.
4. सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेअंतर्गत असलेल्या “शेजार समुह समिती” ची या वस्ती स्तर मध्ये रुपांतर होईल.

शहर स्तरावरील समुह (City level federation) :-

1. सर्व “वस्ती स्तर संघ” एकत्रित येऊन “शहर स्तरावरील समुह” स्थापन केले जाईल.
2. प्रत्येक शहरात किमान एक “शहर स्तरावरील समुह” असावा.
3. शहरातील विविध स्वयं सहाय्यता गट, संबंधीत नागरी स्वराज्य संस्था, शहरातील वित्तिय संस्था इ. शी समन्वय साधणे, शहरातील फेरीवाले यांचे नियोजन व त्या अनुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही करुन त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी जबाबदारी “शहर स्तरावरील समुहाची” राहिल.
4. सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेमधील “समाज विकास संस्था” या “शहर स्तरावरील समुह” या मध्ये रुपांतरीत होतील.

कौशल्य प्रशिक्षणाद्वारे रोजगार उपलब्धता (Employment through skill training and placement) :-

सदरचे प्रशिक्षण हे “राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षण पात्रता आराखडा”(National vocational education qualification framework) च्या आधारे राहील व लाभार्थ्यांना रोजगाराची संधी मिळेल.

कौशल्य प्रशिक्षण उपलब्धक :-

प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था हया केंद्र व राज्य शासनाने विहित केलेल्या संस्था, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, तंत्रनिकेतन अभियांत्रिकी महाविद्यालय, निमशासकीय व खाजगी संस्था, तांत्रिक विद्यापीठाचा इ. समावेश असेल. पॅनल चा कालावधी 3 वर्षाचा असेल.

1. शहरातील एकुण लोकसंख्येच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात असलेल्यांना किमान अ.जा/जमातीच्या प्रशिक्षणार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे आवश्यक राहील.
2. एकुण लाभार्थ्यांपैकी कमीत कमी 30 टक्के लाभार्थी, महिला 15 टक्के लाभार्थी, अल्पसंख्याक समाजातुन व 3 टक्के लाभाथी अपंग प्रवर्गातुन असणे आवश्यक आहे.

सदर प्रशिक्षणाबाबत व रोजगारासाठी संस्था निवडीचे निकष राज्य अभियान संचालकाची व जिल्हाधिकारी यांची आहे.

स्वयंरोजगार कार्यक्रम (Self employment programme)

शहरी गरीबांना त्यांच्या जिवनमानाचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी उदयोग व्यवसाय, लघु व्यवसायाच्या माध्यमातुन स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी आवश्यक ते सहाय्य या घटकाअंतर्गत करण्यात येते.

1. वैयक्तीक रित्या किंवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज दिले जाते.
2. वैयक्तीक व्यवसायाठी रु. 2 लाख व बचत गटांना 10 लाखापर्यंत कर्ज बँकेमार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येते.
3. बँकेने मंजुर केलेल्या कर्जाच्या द.सा.द.शे. 7 टक्के वरील व्याजदरासाठी अनुदान देण्यात येईल.
4. लाभार्थ्यांना बँकेकडुन कर्ज मिळविण्यासाठी अनुषंगिका सांपार्षिक (collateral) हमी देण्याची गरज नाही. त्याने उभारलेला व्यवसाय त्यांच्या कर्जाची हमी म्हणुन गृहीत धरले जाते.
5. महिला बचत गटांना देखील द.सा.द.शे. 7 टक्के वरील अनुदान देण्यात येईल. तथापि महिला बचत गटांनी घेतलेल्या कर्जाची विहीत कालावधीमध्ये परतफेड केल्यास त्यांना प्रोत्साहन म्हणुन व्याजदरातील रक्कमेत द.सा.द.शे. 3 टक्के अतिरीक्त अनुदान देण्यात येईल.
6. लाभार्थ्यांना त्यांचा व्यवसाय सुरळीत चालविण्यासाठी बँकेकडुन खेळते भांडवल व इतर गरजा भागविण्याच्या दृष्टीने क्रेडीट कार्ड उपलब्ध केले जाईल.

फेरीवाल्यांना सहाय्य (Support to urban street vendors)

सदर अभियांना अंतर्गत शहरातील फेरीवाल्यांचे बाजाराच्या गरजेच्या आधारावर कौशल्यांचा विकास करुन त्यांच्या उपजिविकेच्या दर्जा उंचावण्यावर भर दिला जाईल.त्या अनुषंगाने

1. शहरी फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करणे
2. त्यांना ओळखपत्र वाटप
3. शहर फेरीवाला आराखडा तयार करणे
4. फेरीवाला क्षेत्रासाठी आवश्यक पायाभुत सुविधांचा विकास करणे
5. फेरीवाल्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन त्यांचा आर्थिक विकास करणे.

एकुण तरतुदीमधुन 5 टक्के रक्कम “फेरीवाल्यांना सहाय्य” यावर खर्च करणे अपेक्षित आहे.

1. विक्रीसाठी नागरी नियोजन शहरातील फेरीवाल्यांचे सामाजिक व आर्थिक (Socio-economic)सर्व्हेक्षण करुन त्याद्वारे फेरीवाल्यांचे नोंदणी करणे, ओळखपत्र देणे, डेटाबेस तयार करण्यावर भर देणे जेणेकरुन विक्रिसाठी नागरी नियोजन तसेच फेरीवाल्यांना व्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करणे.
2. कार्य कौशल्याचा विकास आणि फेरीवाल्यांसाठी लघुव्यवसाय सहाय्य या अभियांना अंतर्गत (Development and micro enterprise development support) कौशल्य प्रशिक्षणाद्वारे रोजगाराची उपलब्धता या उपांगाअंतर्गत फेरीवाल्यांना कौशल्ययुक्त प्रशिक्षण देणे
3. फेरीवाल्यांना खेळते भांडवल उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने संबंधितांना बँकेकडुन क्रेडीट कार्ड उपलब्ध करुन देणे. (Credit enablement of street vendors )
4. फेरीवाल्यांसाठी बाजारपेठांचा विकास या उपांगार्तत विक्री क्षेत्र, विक्रि योजना व बाजारपेठा इ. सुविधा उपलब्ध करण्यावर भर दिला जाईल. (Development of vendor market)
5. सामाजिक सुरक्षतेची एक केंद्राभिमुखता या अंतर्गत केंद्र राज्य शासनाकडील सामाजिक सुरक्षितता लाभ व इतर योजनांचा लाभ घेण्याकरीता प्रोत्साहित केले जाते.

शहरी बेघरांसाठी निवारा (Scheme of shelter for urban homeless)

निवारा ही मानवाची मुलभुत गरज असल्याने अत्यंतीक गरीब व्यक्तीला या उपअंगातर्गत मुलभुत सुविधा असलेल्या कायमस्वरुपी निवाऱ्यांची व्यवस्था केली जाते. सन 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे प्रत्येक 1 लक्ष लोकसंख्येसाठी 50 ते 100 बेघर व्यक्तींना आश्रय देण्याकरीता एक निवारा उपलब्ध केला जातो.

1. नागरी गरीब बेघरांना मुलभुत सोयी व सुविधा उदा. पाणी, स्वच्छता, सुरक्षितता, लाईट इ. उपलब्ध केलेले निवारे केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार उपलब्ध करणे.
2. नागरी गरीब बेघरांपैकी मुख्यत: लहान मुले, महिला, वयोवृध्दी व्यक्ती, अपंग व्यक्ती, आजारी व्यक्तींना निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करणे.
3. संबंधितांना सामाजिक सुरक्षितता, निवृत्ती वेतन व शासनाच्या इतर योजनांचा लाभ उपलब्ध करणे.

स्रोत : समाज विकास विभाग, मिरा भाईंदर महानगरपालिका