जिल्हा परिषद - पंचायत समिती कामकाजासंबंधी नियम

सभेच्या कामकाजात कसा भाग घेता येईल . जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सभासदाला सभेच्या कामकाजासंबंधीच्या तरतुदी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यातील कलम १११ ते १२२ मध्ये असून, जिल्हा परिषद (कामकाज) नियम १९६४ व त्यात वेळोवेळी झालेली दुरुस्ती पंचायत समिती (कामकाज) नियम १९६५ व त्यात वेळोवेळी झालेली दुरुस्ती यातून कामकाज चालविण्याच्या पध्दतीची सविस्तर माहिती मिळते.

सभासदाला याबाबतीत आपले अधिकार समजावे तसेच लोकप्रतिनिधी म्हणून सभेद्वारे आपले कर्तव्य सक्षमरीत्या पार पाडता यावे, या उद्देशाने ही माहिती संकलित करुन येथे दिली आहे. या माहितीत अध्यक्ष म्हणजे सभेचे अध्यक्ष (जिल्हा परिषद अध्यक्ष व पंचायत समिती सभापती), सचिव म्हणजे जिल्हा परिषद सचिव व पंचायत समिती सचिव - गट विकास अधिकारी असे समजावे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच स्थायी समिती व विषय समित्यांच्या कामकाजाचे नियम सर्वसाधारणपणे सारखेच असून सभेची नोटीस, प्रश्न विचारण्याची नोटीस इत्यादिबाबतीत तपशीलात थोडा फार फरक आहे.

सभा केव्हा बोलवावी व तिची पूर्वसूचना

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, स्थायी समिती व विषय समित्या आपले कामकाज चालविण्यासाठी आवश्यकता असेल तेव्हा बैठक घेऊ शकतात. कायद्यातील तरतुदीनुसार जिल्हा परिषदेची तीन महिन्यात किमान एक, पंचायत समिती, स्थायी समिती व विषय समितीची एक महिन्यात किमान एक बैठक घेणेबंधनकारक आहे.

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, स्थायी समिती किंवा विषय समिती, सर्वसाधारण सभेव्यतिरिक्त विशेष सभेचे आयोजन करु शकतात.

सर्वसाधारण सभेसाठी जिल्हा परिषदेने सभासदाला पूर्ण १५ दिवसांची व विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी पूर्ण १० दिवसांची नोटीस देणे आवश्यक आहे.

पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण सभेसाठी पूर्ण १० दिवसांची व विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी पूर्ण ७ ॥ स्थायी व विषय समितीच्या सर्वसाधारण सभेसाठी पूर्ण सात दिवस व विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी पूर्ण तीन दिवसांची नोटीस सभासदाला देणे आवश्यक आहे.

स्थगित झालेल्या सभेची नोटीस पंचायत समितीच्या नोटीस बोडवर लावण्यात येईल आणि ती पुरेशी नोटीस दिली आहे असे गृहीत धरण्यात येईल.

या व्यतिरिक्त मा. मंत्र्याने स्थायी समिती व विषय समिती संबंधित किंवा पंचायत समितीच्या काम संबंधी चर्चा करण्यासाठी इच्छा प्रदर्शित केल्यास वरील सभांसारखी पूर्ण दिवसांची नोटीस देण्याची आवश्यकता नाही. सन्मानीय व्यक्तींचे सभासदांपुढे व्याख्यान देण्यासाठी बोलविलेल्या सभेची सभासदांना दोन दिवसांची सूचना पुरेशी मानली जाईल. सभेची नोटीस सचिव अध्यक्षांच्या आदेशानुसार तयार करून सभासदांना पाठवतील . प्रत्येक सभेच्या कामकाजाचा क्रम अध्यक्षांच्या सूचनेनुसार सचिव ठरवतील .

जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेव्यतिरिक्त खालील कारणासाठी सभा बोलविणे बंधनकारक आहे

सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीसाठी, वरील पहिल्या सभेनंतर १५ दिवसांच्या आत स्थायी व विषय समित्यांचे सभापती निवडणुकीसाठी, जिल्हा परिषदेच्या जमाखर्चावर अर्थ समितीचा अहवाल सादर झाल्यावर आणि वार्षिक अर्थसंकल्प, सुधारित किंवा पूरक अर्थसंकल्प यांवर विचार विनिमय करण्यासाठी, कर व शुल्क यांची निवड व त्यासंबंधी तयार केलेल्या नियमांना मंजुरी देण्यासाठी कायद्याने निश्चित केलेल्या मुदतीत जिल्हा परिषदेची बैठक बोलावली जाते.

पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण सभेव्यतिरिक्त खालील कारणांसाठी सभा बोलावणे बंधनकारक आहे

• सभापतीची निवडणूक
• उसभापतीची निवडणूत
• पंचायत समितीच्या जमाखर्चावर अर्थ समितीचा अहवाल सादर झाल्यावर आणि
• वार्षिक अर्थसंकल्प, सुधारित व पूरक अर्थसंकल्प यासाठी कायद्यात निश्चित केलेल्या मुदतीत.

विशेष सभा केव्हा बोलावली जाईल

जिल्हा परिषद अध्यक्ष व पंचायत समितीचे सभापती पुढील कारणांसाठी विशेष सभा बोलावू शकतात-

त्यांना तशी सभा बोलावणे योग्य वाटल्यास, एकूण सदस्यांपैकी एक पंचामांशापेक्षा कमी नाही, इतक्या सदस्यांनी लेखी मागणी केल्यावर, सभेचे मागणीपत्र मिळाल्यावर सात दिवसांच्या आत नोटीस काढून ३० दिवसांच्या आत अशी सभा बोलावणे बंधनकारक आहे.

विशेष सभा खालील कारणांसाठी बोलवात येईल

• जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती व उपसभापती, स्थायी व विषय समित्यांचे सभापती यांचे विरुध्द अविश्वासाच्या ठरावाचा विचार करण्यास,
• मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या बदलीची राज्य सरकारकडे मागणी करणा-या ठरावास मंजुरी देण्यासाठी,
• जमीन महसूल करात वाढ करण्यासाठी मांडलेला ठराव मंजूर करण्यास,
• जिल्हा परिषदेने बसविलेला चालू कर रद्द करण्यास किंवा त्यात फेरफार करण्यास मांडण्यात आलेल्या ठरावास मंजुरी देण्यास,

विशेष सभेत सभेपुढील विशिष्ट विषयाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही विषयावर चर्चा करता येणार नाही. सभेचे अध्यक्षस्थान

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, पंचायत समितीचे सभापती, स्थायी व विषय समितीचे सभापती यांना आपापल्या समितीची सभा बोलविण्याचा, अध्यक्षस्थान स्वीकारण्याचा व कामकाज चालविण्याचा अधिकार आहे.

सभेत गणपूर्ती झाल्यावर अध्यक्ष (जिल्हा परिषद), सभापती (पंचायत समिती), उपस्थित नसल्यास उपाध्यक्ष किंवा उपसभापती अध्यक्षस्थान स्वीकारु शकतील. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, सभापती/उपसभापती दोन्ही उपस्थित नसल्यास सभासद आपल्यापैकी एकास सभा चालविण्यासाठी अध्यक्ष म्हणून निवडतील.

सभेची गणपूर्ती

जिल्हा परिषद/पंचायत समितीच्या एकूण संख्येच्या एक तृतीयांश सभासदांची उपस्थिती गणपूर्तीसाठी आवश्यक आहे. एक तृतीयांश सभासदांची गणना करताना अपूर्णाक संख्या होत असेल तर ती पूर्णाक समजली जाईल. स्थायी व विषय समितीच्या एकूण सभासदांपैकी ५० टक्के उपस्थिती गणपूर्तीसाठी आवश्यक आहे.  सभेत चालणारे कामकाज

सभेच्या नोटीसीमध्ये सभेची तारीख, वेळ व सभेपुढील कामकाजाचे विषय नमूद करण्यात यावेत. विशेष सभेच्या नोटीसीत चर्चेसाठी येणारे प्रस्ताव किंवा ठराव नमूद करण्यात यावेत. सभेच्या विषय पत्रिकेत जे विषय असतील त्या व्यतिरिक्त इतर कोणतेही विषय सभेच्या अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय चर्चेला घेतले जाणार नाहीत. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीने मंजूर केलेला कोणताही ठराव तीन महिन्यांच्या आत दुरुस्त किंवा रद्द करण्याची परवानगी अध्यक्षांना देता येणार नाही. मात्र निम्म्याहून अधिक सभासदांनी पाठींबा दिल्यास तीन महिन्यांच्या आत ठराव दुरुस्त करता येईल किंवा रद्द करता येईल. स्थायी समिती किंवा विषय समितीला वरील बंधन लागू नसून नेहमीच्या नियमानुसार ठराव दुरुस्त किंवा रद्द करता येऊ शकेल. सभेमध्ये कामकाज किंवा प्रस्ताव कोणत्या क्रमाने घ्यावे, हे ठरविण्याचा अधिकार सभेच्या अध्यक्षांस

राहिल. एखाद्या विषयाला प्राधान्य द्यावे असे सदस्याने सुचविल्यास, ती सूचना अध्यक्ष सभेपुढे मांडून बहुमताने निर्णय घेतील.

परिपत्रकाने निर्णय

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, स्थायी समिती किंवा विषय समितीची सभा (बैठक) बोलाविण्याची आवश्यकता नाही असे संबंधित अध्यक्ष/सभापती यांना वाटल्यास, स्वतःचा किंवा इतर सदस्यांकडून किंवा मुख्य कार्यकारी  कडून आलेला विषय विचार्रार्थ व मतदानासाठी  अध्यक्ष/सभापती परिपत्रकाद्वारसभासदांकडेपाठवतील .अशा तऱ्हेने संबंधित विषयावर बहुमताने झालेला निर्णय इतिवृतात नोंदविला जाईल .

सभा केव्हा स्थगित करता येईल

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, स्थायी समिती किंवा विषय समितीची बैठक सभेच्या अध्यक्षस्थानी

असलेली व्यक्ती खालील कारणास्तव स्थगित (तहकूब) करु शकेल -

• सभेच्या निश्चित केलेल्या वेळेनंतर अध्या तासात गणपूर्ती झाली नसेल;
• जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या बाबतीत मात्र उपस्थित सदस्यांची प्रतिक्षा करण्यास संमती असेल तर अध्या तासापेक्षा अधिक काळासाठी प्रतिक्षा करता येईल.
• सभा चालू असताना कोणत्याही वेळी गणपूर्तीच्या संख्येपेक्षा सभासदांची संख्या कमी झाल्यास;
• सभासदांच्या बहुमताने वेळोवेळी;
• सभासदांचे वर्तन सभेच्या अध्यक्षाच्या मताने बेशिस्त स्वरुपाचे असेल तर अध्यक्ष सभा तहकूब करु शकेल.

मात्र त्याने त्या कारणांची नोंद इतिवृत्तात घेतली पाहिजे.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष किंवा पंचायत समिती सभापती व उपसभापती किंवा स्थायी व कोणत्याही कारणास्तव सभेच्या अध्यक्षाला तहकूब करता येणार नाही.

गणपूर्ती अभावी तहकूब झालेली सभा घेण्यात आल्यास, त्या सभेत मूळ सभेतील विषयांव्यतिरिक्त इतर कोणताच विषय घेता येणार नाही. या तहकूब सभेला गणपूर्तीची आवश्यकता नाही.

इतिवृत्तात नोंद कशी करावी

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे इतिवृत्त, त्यासाठी असलेल्या पुस्तकात नोंदविण्यात आले पाहिजे त्यात :

• हजर सभासद व अधिनियमातील तरतूदीनुसार हजर असलेल्या इतर व्यक्तींची नावे असली पाहिजेत.
• ठरावावर मतदान झाल्यास ठरावाच्या बाजूने व विरुध्द मतदान करणा-या सभासदांची नावे कोणत्याही हजर असलेल्या सभासदाने इच्छा व्यक्त केल्यास इतिवृत्तात नोंदविण्यात आली पाहिजेत.
• सभा संपल्यानंतर शक्य असेल तेवढ्या लवकर इतिवृत्त नोंदवून ते सभेच्या मान्यतेसाठी पुढील सभेत मांडले पाहिजे. सभेत मान्यता मिळाल्यानंतर सभेच्या अध्यक्षांनी त्याच सभेत मान्य इतिवृत्तावर सही केली पाहिजे.

इतिवृत्त कोणत्याही सदस्यास किंवा जिल्हा परिषदेच्या मतदारांना पाहण्यास सदैव खुले असले पाहिजे.

पंचायत समिती/स्थायी समितीच्या इतिवृत्तावर सभेचे अध्यक्ष सही करतील व इतिवृत्त सभेच्या

शेवटी वाचून दाखवतील.

* इतिवृत्ताच्या खरेपणाविषयी व यथार्थतेविषयी कोणत्याही सभासदाने हरकत घेतल्यास सभेचे अध्यक्ष सभेचे मत अजमावतील व त्यानुसार जरुर तो बदल करुन संमती घेतील. इतिवृत्त दुरुस्त करुन त्यावर अध्यक्ष सही करतील.

* जिल्हा परिषद/पंचायत समितीने मंजूर केलेल्या ठरावाची एक प्रत त्यासाठी ठेवलेल्या स्वतंत्र

दिल्यावर सभेचा अध्यक्ष त्यावर सही करेल. असा ठराव इतिवृत्तासाठी असलेल्या पुस्तकाचा भाग

राहील.

जिल्हा परिषद - पंचायत समितीची सभा सर्वांना खुली

जिल्हा परिषदेची प्रत्येक सभा लोकांसाठी खुली राहील. सभेच्या अध्यक्षांना एखादा विषय व चर्चा खाजगीरीत्या व्हावी असे वाटल्यास सभा लोकांसाठी खुली राहणार नाही. जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात व्यत्यय आणणा-या कोणत्याही व्यक्तीस बाहेर घालवून देता येईल व त्यास त्या सभेमध्ये हजर राहण्याची परवानगी मिळणार नाही.

पंचायत समितीची सभाही लोकांना खुली राहील . जिल्हा परिषदेच्या सभेचेच नियम तिला याबाबतीत लागू असतील.

जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखाली नसलेल्या इतर कोणत्याही राज्य सरकारच्या अधिका-याने सभेला हजर राहणे आवश्यक आहे, असे वाटल्यास जिल्हा परिषद अध्यक्ष किंवा स्थायी / विषय समिती सभापती त्यांना किमान १५ दिवस आधी पत्राने तशी सूचना देतील. असा अधिकारी सभेस हजर राहील. कोणत्याही वाजवी कारणास्तव किंवा आजारीपणामुळे तो हजर राहू शकत नसेल तर त्याने आपला सहाय्यक किंवा सक्षम दुय्यम अधिकारी सभेस पाठविला पाहिजे.

स्त्रोत - जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट )