हिंदु विधि

रूढी, परंपरा, श्रुती, स्मृती, पुराणे, संविधान वसक्षम कायदे मंडळ (संसद) यांनी संमत केलेली विधिसंहिता. हिंदूविधी या नावाचा कोणताही एकल कायदा नाही. यांतील काही कायदेधर्मसापेक्ष, तर काही कायदे धर्मनिरपेक्ष आहेत. धर्मनिरपेक्ष कायद्यांत देशाचे संविधान, दिवाणी, फौजदारी, महसूल, प्रशासन व समाजव्यवस्था यांचा अंतर्भाव होतो. काही कायद्यांमध्ये समाज संधारणाबद्दलचे विषय हाताळलेले असतात. खरेदी, गहाण, भाडेपट्टे, हस्तांतराचे कायदे, कूळ व शेतजमीन यांसारखे कायदे हिंदूंबरोबर अन्य धर्मीयांनादेखील लागू आहेत. ते सर्व धर्मनिरपेक्ष होत.

एकाच धर्मातील दोन किंवा अनेक व्यक्ती एकमेकांशी व्यवहारकरताना काही नियम व संकेत पाळतात. हे नियम हिंदू धार्मिक परंपरा, रूढी, श्रुती, स्मृती, पुराणे, संहिता आणि यांवरील टीका व निबंध यांवर आधारित असल्याने त्या नियमांना धर्मसापेक्ष नियम म्हणतात. व्यक्तिगत व्यवहार कायदा (पर्सनल लॉ) धर्मसापेक्ष संकल्पनेत मोडत असून हिंदू धर्माचरण करणाऱ्यांच्या व्यक्तिगत आचरणाचे नियम ठरवणाऱ्या या कायद्याचे व्यवहारातील नाव ‘हिंदू विधी’ असे आहे.

हिंदू विधी कोणास लागू होतो, हा महत्त्वाचा प्रश्न असून तो सर्व हिंदूंना लागू होतो. ‘हिंदू’ या संज्ञेची व्याख्या कायद्याने करून दिलीआहे. संसद किंवा विविध राज्यांतील विधिमंडळे यांनी केलेल्या कायद्यांमध्ये हिंदू या संज्ञेची व्याख्या एकसारखी असून ती विवेचनात्मक व वर्णनात्मक आहे.

खालील व्यक्तींचा ‘हिंदू’ शब्दाच्या व्याख्येमध्ये समावेश होतो :

(१) अशी व्यक्ती जी धर्माने हिंदू आहे; वीरशैव, लिंगायत अथवा ब्राह्मो समाजाची, प्रार्थना समाजाची किंवा आर्य समाजाची अनुयायी आहे.

(२) अशी व्यक्ती जी धर्माने बौद्ध, जैन किंवा शीख आहे.

(३) जी व्यक्ती धर्माने मुस्लिम, ख्रिस्ती, पारशी किंवा ज्यू नाही.

(४) ज्याच्या मातापित्यांपैकी दोघेही धर्माने हिंदू, बौद्ध, जैन किंवा शीख आहेत, असे औरस किंवा अनौरस अपत्य.

(५) ज्याच्या मातापित्यांपैकी एकजण धर्माने हिंदू, बौद्ध किंवा शीख आहे व अशी माता व पिता ज्या जातिजमातींतील, समूहातील किंवा कुळातील आहे किंवा होते, त्या कुटुंबाचा एक घटक म्हणून ज्याचे पालनपोषण करण्यात आले आहे, असे कोणतेही औरस किंवा अनौरस अपत्य.

(६) जी व्यक्ती हिंदू, बौद्ध, जैन किंवा शीख धर्मांत धर्मांतरित किंवा पुनर्धर्मांतरित झाली आहे, अशी कोणतीही व्यक्ती.

‘हिंदू’ या शब्दाची व्याप्ती लक्षात घेता वर दिलेल्या व्याख्यांच्या कक्षेमध्ये किंवा व्याप्तीमध्ये बसतील, त्या सर्वांना हिंदू विधी लागू होतो. सांप्रत जो हिंदू विधी अस्तित्वात आहे, तो फक्त विवाह, वारसा, दत्तक, अज्ञान पालन व पोटगी कायद्यांतच अमलात राहिला आहे. बाकीचे अनेक धर्मनिरपेक्ष कायदे हिंदूंप्रमाणेच इतर सर्व धर्मीयांना समान लागू आहेत.

ऐतिहासिक साधने

यांचे स्थूलमानाने चार कालखंड पडतात. एक, वेदकाळ ते मिताक्षरा (इ. स. पू. १५०० ते इ. स. अकरावे शतक) ; दोन, मिताक्षरा ते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी (अकरावे शतक ते १८५०); तीन, अव्वल इंग्रजी अंमल ते स्वातंत्र्योत्तर काळातील पहिले दशक (१८५८–१९५५) आणि चार, आधुनिक काळ (१९५६ व पुढे) . हिंदू विधींचे प्राचीन स्रोत श्रुती, स्मृती, पुराणे, त्यांवरील गतकाळातील ज्ञानविदांचे निबंध, विवेचने व टीका, कौटुंबिक, सामाजिक, स्थानिक व जातिजमातींच्या रूढी, परंपरा, सदाचार, सद्बुद्धी व विवेक इ. होत.

ब्रिटिश राजवटीत सुरुवातीस काही वर्षे एतद्देशीयांच्या व्यक्तिगत व्यवहार व नियमांमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचे इंग्रजांचे धोरण होते; तथापि हिंदू धर्मातील अन्याय्य रूढी व परंपरा यांत बदल करण्यासाठी सुधारकांनी मागण्या, निवेदने, आंदोलने केली. जागृत समाजमनदेखील या बदलांसाठी अनुकूल होते. या सर्व बाबींसोबतच हिंदूंमधील वारसा हक्क, दत्तक, मालमत्तेची वाटणी, शिक्षणामुळे मिळविलेल्या संपदेच्या वाटणीची मागणी, घटस्फोट, अंगवस्त्रे व अनौरस संततीचे हक्क अशा अनेक बाबी न्यायालयासमोर निवाड्यासाठी येऊ लागल्या. इंग्रजांनीदेखील संस्कृत तसेच स्थानीक भाषा, रूढी, परंपरा इत्यादींचा अभ्यास केला. ‘हिंदू विधी ‘मधील काही व्यवहारांबाबत कायदा करून, काही रूढींना फाटा देऊन, हिंदू समाजासाठी त्यांच्या व्यक्तिगत कायद्यांत बदल करणारे कायदे अमलात आणले. त्यांची उदाहरणे अशी : इंग्रजांनी हिंदू धर्माच्या श्रुती-स्मृती- -पुराणांच्या कायद्याशी विरोधी कायदा नाइलाजाने निर्माण केला. त्यांनी १८२९ मध्ये सतीची चाल बंद केली. व्यक्तीने धर्मांतर केले, तरी आप्तांच्या संपत्तीचा वारसा हक्क अबाधित राहील अशी १८३२ व १८५० सालांच्या कायद्याने तरतूद केली. १८४० मध्ये गुलामांचा व्यापार बंद करणारा कायदा केला. १८५६ मध्ये पुनर्विवाहाचा कायदा करून ब्राह्मणी हिंदू धर्माच्या स्त्रीजीवनासंबंधीच्या मूलभूत तत्त्वाला धक्का दिला. १८६५ मध्ये हिंदुस्थानातील कोणत्याही एका जातीच्या वा एका धर्माच्या व्यक्तीला दुसऱ्या जातीतील वा धर्मातील व्यक्तीशी विवाह करण्याची संमती देणारा क्रांतिकारक कायदा केला. त्यास इंडियन सक्सेशन अ‍ॅक्ट असे म्हणतात. या कायद्याने जातिभेदाचे व धर्मभेदाचे सामाजिक मूळच तोडून टाकले. याशिवाय हिंदू विडोज रिमॅरेज अ‍ॅक्ट, १८५६ सारखे कायदे करून ब्रिटिशांनी सामाजिक सुधारणांच्या बाबतीत प्रागतिक पाऊल उचलल्यामुळे समाजसुधारणांच्या प्रवृत्तींना मोकळीक मिळाली. आचारविचार स्वातंत्र्याचे नवीन युग हिंदी समाजात प्रादुर्भूत झाले. हिंदू विधीमध्ये सुधारणा करत असताना अशा सुधारणांमुळे झालेले बदल वगळता, उर्वरित सर्व प्रचलित हिंदू विधी म्हणजे हिंदू विधीचे संपूर्ण पूर्वस्रोत जसेच्या तसे अमलात राहिले.

एतद्देशीयांच्या हिंदू विधीमधील मुद्यांवर निर्णय देण्याचा प्रसंग इंग्रज राजवटीमधील न्यायाधीशांवर आला. विद्वान व ज्ञानी वकिलांचे युक्तिवाद व न्यायमूर्तींचे स्वतःचे अध्ययन यांच्या आधारावर हिंदू विधीतील वादग्रस्त मुद्यांवर न्यायमूर्तींनी निर्णय दिले. विविध उच्च न्यायालये व प्रिव्ही काउन्सिल यांनी दिलेले निर्णय हे ‘हिंदू विधी’ संहितेसाठी एक नव्याने उघडलेले दालन ठरले आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळ :

या काळात हिंदू विधीचा स्रोत हा पूर्वाश्रमीच्या इंग्रज शासनाच्या पायावर आधारभूत राहिला; मात्र कायदे मंडळाने केलेले नवीन कायदे, सुधारणा व दुरुस्त्या होण्याच्या कार्यामध्ये थोडी वाढ झाली.

हिंदू एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीबाबत मिताक्षरा व दायभाग अशा दोन पद्धती प्रचलित आहेत. मिताक्षरा पद्धती म्हणजे याज्ञवल्क्यस्मृती वर अकराव्या शतकात विज्ञानेश्वराने लिहिलेल्या टीकेत जी पद्धती सांगितली, ती पद्धती होय. या पद्धतीने बंगाल प्रांताखेरीज इतर बहुतेक सर्व हिंदुस्थानात हिंदू कुटुंबांचे नियमन होते. बंगालमध्ये मात्र जीमूतवाहनाने ज्या निर-निराळ्या स्मृतींवरून निबंध लिहिला, त्या याज्ञवल्क्यस्मृती, दायभागइ. ग्रंथांतील विवेचनाप्रमाणे हिंदू कुटुंबांचे नियमन होते. मिताक्षरा कुटुंब पद्धती हीच हिंदुस्थानात इतरत्र प्रचलित आहे. तिचे वैशिष्ट्य असे : विवाह, रक्ताचे नाते आणि दत्तक यांनी जोडलेला व्यक्तिसमूह म्हणजे कुटुंबहोय; तथापि हिंदू कुटुंबाची संकल्पना थोडीशी वेगळी व भिन्न स्वरूपाची आहे. कुटुंब या संस्थेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. बोली भाषेतील एकत्रित कुटुंब या संकल्पनेला कायद्यामध्ये ‘अविभक्त हिंदू कुटुंब’ अशी संज्ञा आहे. दुसऱ्या कोणत्याही समाजात अशा तर्‍हेची कुटुंबसंस्था आढळत नाही. प्राचीन काळी शेती हाच उपजीविकेचा स्रोत होता. म्हणून अविभक्त कुटुंब पद्धतीच फार हिताची समजली गेली. त्यात श्रमविभागणी अनायासे होत असे. कुटुंबाची मिळकत पिढ्यान्पिढ्या कायम व एकत्रित राहत असे. कर्त्या पुरुषाने कुटुंबाच्या मिळकतीस तोशीस न लावता निःस्वार्थ बुद्धीने व विश्वस्ताप्रमाणे अविभक्त मिळकतीचे संरक्षण व वृद्धी करूनसंपूर्ण मिळकत पुढच्या पिढीकडे हस्तांतरित करावी, असे धोरण होते. मिळकतीतील अविभक्त हिस्सा हा वारसा हक्काने हस्तांतरास उपलब्धनसे, ही अविभक्त कुटुंबाची मूलभूत संकल्पना आहे. कर्त्या माणसाच्या मृत्यूनंतर त्याचा हिस्सा कुटुंबातील दुसऱ्या सहघटकांकडे एकत्रित रीत्या जाणे हे उत्तरजीवित्वामागील तत्त्व होय. जोपर्यंत कुटुंबाच्या मिळकतीची वाटणी होत नाही, तोपर्यंत कुटुंबाची मिळकत अविभक्त ठेवणे व तिची मालकी संयुक्त असणे, हे ग्राह्य धरले जाई. व्यवस्थापन, संरक्षण व संवर्धनाचे सर्व अधिकार केवळ कर्त्या व्यक्तीकडे असणे, हे अविभक्तहिंदू कुटुंब या संकल्पनेतील बीजसूत्र आहे. तेच उत्तरजीवित्वाच्या कल्पनेतील आधारसूत्रदेखील आहे. मिताक्षरा पद्धतीप्रमाणे हिंदू अविभक्त कुटुंब ही एक स्थिर संस्था आहे. मिळकत स्वयंसंपादित आणि स्वतंत्र असेल किंवा घटक व्यक्ती विभक्त झालेली असेल, तर तिची मिळकत तिच्या मृत्यूनंतर वारसाकडे वारसा हक्काने जाते.

मिताक्षरा पद्धतीप्रमाणे वारसाच्या कायद्यात रक्तसंबंधाला प्राधान्य आहे. दायभाग पद्धतीमध्ये पिंडदानाच्या कल्पनेला महत्त्व दिले आहे. या पंथांची विचारसरणी जरी तत्त्वतः भिन्न आहे, तरी एक गोष्ट निश्चित आहे की, मिताक्षरा पद्धतीमध्ये जे मुख्य वारस आहेत, त्याच स्वरूपाची वारसा पद्धती दायभाग पद्धतीमध्ये आहे.

कर्त्या पुरुषाच्या मृत्यूनंतर त्याचा हिस्सा कुटुंबातील दुसऱ्या सह-घटकांकडे उत्तरजीवित्वाने जाणे, ही उत्तरजीवित्वाची संकल्पना आहे.पूर्वी कायद्याने सहघटकांचा वर्ग फक्त चार पिढ्यांपुरता मर्यादित होता. कुटुंबाचा मुख्य पुरुष, त्याचा पुत्र, नातू व पणतू यांनाच कुटुंबाचेहक्कदार घटक (कोपार्सनर) म्हणत. आपल्या वडिलांच्या हाती असलेल्या वडिलार्जित मिळकतीत समान हक्क निर्माण होणे, हे मिताक्षरा हिंदू अविभक्त कुटुंबाचे वैशिष्ट्य आहे.

हिंदू कुटुंब म्हणजे अविभक्त हिंदू कुटुंबच अशी त्यासंबंधीची उपपत्ती आहे. या अविभक्त हिंदू कुटुंबाची स्वतःची अशी मिळकत असू शकते. मुलीस अविभक्त हिंदू कुटुंंबाच्या मिळकतीमध्ये जन्मसिद्ध हक्क मिळण्या-बाबतची दुरुस्ती कायद्यात होईपर्यंत अविभक्त हिंदू कुटुंबातील पुरुषघटक हेच केवळ कुटुंबाच्या मिळकतीचे संयुक्त हक्कदार घटक असतील, अशी कल्पना मिताक्षरा पद्धतीमध्ये आहे. या कुटुंबातील मुलींची लग्ने झाली की, त्या आपल्या पतीच्या कुटुंबातील घटक बनतात. अविभक्त हिंदू कुटुंबाची ओळख मालमत्ता, उपासना (पूजा किंवा धार्मिक विधी) व संयुक्त भोजन अशी आहे. हिंदू कुटुंबाला स्वतःच्या मालकीची अशी स्थावर मिळकत नसली, तरी अशा कुटुंबास अविभक्त हिंदू कुटुंब असे स्वरूप असते. एखाद्या अविभक्त हिंदू कुटुंबाकडे असलेली अविभक्त मिळकत – विक्री, जप्ती किंवा नष्ट होणे इ. कारणांनी – नाहीशी झाली; तरीही ते कुटुंब अविभक्त हिंदू कुटुंब राहते. कुटुंबाला जर स्वतःची अशी मिळकत असेल व त्या मिळकतीची कुटुंबातील हक्कदार घटकाने वाटणी करून घेतली असेल, तर ते (पूर्वीचे) कुटुंब विभक्त होते. वाटणीमुळे विभक्त झालेल्या प्रत्येक घटकाचे पुत्रपौत्रांसह एकेक अविभक्त हिंदू कुटुंब नव्याने जन्मास येते व अशा नवनिर्मित अविभक्त कुटुंबातील घटक मिळकतीचे हक्कदार घटक होतात.

एकत्र कुटुंबाची अविभक्त मिळकत असली व व्यावहारिक सोयीसाठी हक्कदार माणसे जरी विभक्तपणे जेवणखाण (स्वयंपाक) व पूजाअर्चा करत असली, तरी त्यामुळे हिंदू कुटुंब विभक्त होत नाही; ते अविभक्तच राहते.

हिंदू कुटुंब हे सर्वसाधारणपणे एकत्र अविभक्त असते, अशी जरी अनुमानसिद्धता असली, तरी ते वाटणीने – वारसाला वाटणी दिल्यामुळे – देखील विभक्त होऊ शकते. हिंदू कुटुंब व हिंदू कुटुंबाची मिळकत या दोन विभिन्न बाबी आहेत. हिंदू कुटुंबात एका पुरुषापासून उत्पन्न झालेली मुले-मुली, पत्नी व सुना यांची गणना होत असली, तरी हिंदू एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीत मात्र कन्या या घटकास (२००५ पूर्वी) कोणताही हक्क अगर हितसंबंध प्राप्त होत नसे. पुत्रांना अविभक्त कुटुंबाच्या मिळकतीचे हक्क जन्माने प्राप्त होतात. म्हणून मूळ पुरुष व त्यांचे पुत्र यांच्या मिळकतीबाबत एकत्र हिंदू कुटुंब अस्तित्वात येते. एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीत मात्र भावांना व पुत्रांनाच व २००५ नंतर जो कायदा आला, त्यामुळे अविवाहित असलेल्या मुलींना नव्या दुरुस्तीमुळे जन्मसिद्ध हक्क प्राप्त होतो. सर्वसाधारणपणे अविभक्त हिंदू कुटुंबाच्या मिळकतीबाबतचा सर्व कारभार कुटुंबातील सर्वांत ज्येष्ठ घटकव्यक्ती पाहते. त्या व्यक्तीस एकत्र कुटुंबाचा कर्ता (मॅनेजर) म्हणून संबोधतात. एकत्र कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीस कुटुंबकल्याणासाठी मालमत्तेसंदर्भात विशेष अधिकार आहेत. कर्ता पुरुष कुटुंबाच्या मालमत्तेच्या फायद्यासाठी (प्रगती किंवा सुधारणा यांसाठी), एकत्र कुटुंबाच्या कायदेशीर गरजांच्या पूर्ततेसाठी, कुटुंबाच्या रक्षणासाठी कुटुंबाची सर्व मिळकत किंवा काही भाग विक्री किंवा गहाण इ. प्रकारे हस्तांतरित करण्यास सक्षम (अधिकृत) असतो. कुटुंबातील एक किंवा अनेक हक्कदार घटक अज्ञान असतानासुद्धा कर्त्या व्यक्तीस असे हस्तांतरण करता येते. अज्ञान व्यक्ती सज्ञान झाल्यावर असा व्यवहार कुटुंबाच्या हिताचा नव्हता, असे आढळल्यास सज्ञान झाल्यानंतर विशिष्ट मुदतीमध्ये अशी घटकव्यक्ती कर्त्या व्यक्तीने केलेल्या हस्तांतरणास आव्हान देऊ शकते.

घटकव्यक्ती हा स्वतःच्या अविभक्त हिश्शाची विक्री करू शकतो; तथापि खरेदीदार हा विक्रेत्या घटकाकडून मिळालेल्या हक्काच्या मर्यादेएवढा सहहक्कदार ठरतो. अशा खरेदीदारास विकत घेतलेल्या अविभक्त हिश्शाची वाटणी मागता येते.

एकत्र कुटुंबाची संपत्ती उपयोगात आणून जर कोणाही एका घटक- व्यक्तीने नवीन मिळकत विकत घेतली असेल, तर अशी सर्व मिळकत अविभक्त कुटुंबाच्या संयुक्त मालकीची होते.

एखाद्या घटकव्यक्तीने स्वकष्टाने अगर आपल्या व्यक्तिगत कला, ज्ञान व विद्येच्या जोरावर एखादी मिळकत मिळविली असेल किंवा इतर कोणाकडून बक्षीस किंवा दान म्हणून ती मिळाली असेल, तर अशी मिळकत त्या घटकव्यक्तीच्या व्यक्तिगत मालकीची, स्वतःची, स्वतंत्र ( वर्जक) मिळकत असते. अशी विभक्त मिळकत एकत्र कुटुंबात राहून संपादिता येते, हे मिताक्षरा अविभक्त कुटुंबाचे वैशिष्ट्य होय. या प्रकारे स्वतंत्र मिळकत मिळविणारी व्यक्ती जिवंत असेपर्यंत तिचे वडील, काका, भाऊ, मुलगा अशा कोणासही अशा मिळकतीमध्ये हक्क मिळत नाही. एकत्र कुटुंबात राहून अशा व्यक्तीला अन्य मार्गांनी कमाविलेल्या स्वकष्टार्जित मिळकतीची इच्छापत्राद्वारे/मृत्युपत्राद्वारे विल्हेवाट लावण्याचा पूर्ण हक्क असतो; पण अशी विल्हेवाट तिने लावली नसेल, तर तिचे पुत्र, आई, पुत्री, पत्नी इ. प्रथमदर्जा असलेल्या वारसव्यक्तींना अशी मिळकत वारसा हक्काने मिळते. अशी विभक्त मिळकत स्वतंत्र असते; परंतु तिची विल्हेवाट मृत्युपत्राद्वारे लावली नसेल, तर नातवंडांना मात्र अशा मिळकतीमध्ये जन्मसिद्ध हक्क असतो; कारण ती मिळकत मयताच्या पुत्रांच्या पूर्वजांकडून मिळालेली असते, ती स्वकष्टार्जित नसते. प्रत्येक वाटणी नव्या अविभक्त हिंदू कुटुंबास जन्म देते. सख्या भावांमध्ये आपसांत वाटणी होऊन एक अविभक्त हिंदू कुटुंब विभक्त झाल्यानंतर प्रत्येक घटकभावाचे आपल्या मुलां-नातवांसह पुन्हा एक नवीन अविभक्त हिंदू कुटुंब बनते. अशा रीतीने हिंदू समाजात एकत्र अविभक्त हिंदू कुटुंब ही एक चिरंजीव संस्था बनली आहे.

हिंदू कायद्याप्रमाणे अविभक्त कुटुंबातील संयुक्त घटक (किंवा सहदायक) यांना ‘कोपार्सनर’ हा इंग्रजी शब्द वापरतात. अशी संयुक्त घटकव्यक्ती मयत झाल्यास १९५६ पूर्वी तिचा हक्क इतर संयुक्त घटकांच्या वाट्यास जात असे. म्हणजे पूर्व उत्तरजीवित्व (सर्व्हाइव्हरशिप) हा नियम होता व तो आताही आहे. अविभक्त कुटुंबातील एखादी व्यक्ती मयत झाली असेल आणि तिची स्वतः कमाविलेली व स्वतंत्र राखलेली अशी मिळकत असेल, तर त्या मिळकतीवर मयत घटकाच्या वारसांना उत्तराधिकारानुसार हक्क मिळतो. हिंदू कायद्यामध्ये १९५६ पूर्वी उत्तरजीवित्व व उत्तराधिकार अशा दोन वेगवेगळ्या पद्धती होत्या. वाडवडिलार्जित एकत्र कुटुंबाची मिळकत असेल, तर अविभक्त कुटुंबाच्या इतर संयुक्त घटकांना उत्तरजीवित्वाने हक्क प्राप्त होत असे. जर अविभक्त कुटुंब नसेल, तर त्याचा स्वतंत्र मिळकतीचा वारसा त्याच्या वारसाकडे उत्तराधिकाराने जातो (हिंदू वारसा कायदा, १९५६ च्या कलम आठप्रमाणे) . १९५६नंतर हिंदू मॅरेज अ‍ॅक्ट, हिंदू सक्सेशन अ‍ॅक्ट, हिंदू अ‍ॅडॉप्शन अँडमेन्टिनन्स अ‍ॅक्ट आणि हिंदू मायनॉरिटी अँड गार्डियनशिप अ‍ॅक्ट असेचार कायदे संहिताबद्ध झाले. १९५६ च्या अगोदर हिंदू विमेन्स राइटटू प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट हा कायदा सन १९३७ मध्ये आला. त्या कायद्यानेविधवा स्त्रीला तिच्या पतीच्या मृत्युसमयी जर वाटणी झाली असती, तर त्याला – तिच्या पतीला – जेवढा हिस्सा मिळाला असता तेवढा जणूकाही वाटणी झाली आहे, अशा गृहीतकावर तिला मिळाला असता( नोशनल पार्टिशन) . तिला हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या मिळकतीमध्ये ‘स्व’ मालकीचा हक्क नव्हता. १९३७ च्या कायद्याप्रमाणे विधवा स्त्रीसजर मुलगा असेल, तर तिला मुलाच्या हक्काएवढ्या हिश्शाचा हक्क निर्माण केला गेला व तिला वाटणी करून मागण्याचा हक्क मिळाला. सहघटकया शब्दास विशिष्ट अर्थ आहे. या शब्दामध्ये पूर्वी पुरुषघटकांचाचसमावेश होत असे. १९९४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने हिंदू वारसा कायद्याच्या कलम २९ मध्ये दुरुस्ती करून नवा कायदा आणला. त्या दिवशी अविवाहित असणाऱ्या मुलींनाही घटक म्हणून हक्क दिला आहे. तसेच केंद्र शासनानेही २००५ मध्ये हिंदू वारसा कायद्याच्या कलम सहामध्ये दुरुस्ती करून हा कायदा त्याच अधिकारासाठी देशभर अमलात आणला. हा कायदा लागू झाल्याच्या दिवशी जर वडील जिवंत असतील, तर सर्वमुलींना घटक संबोधले आहे व पुरुषघटकाचे संपूर्ण हक्क व जबाबदाऱ्या त्यांना लागू आहेत.

हिंदू अविभक्त कुटुंबातील घटकांचे हक्क :

(१) कुटुंबाच्या मिळकतीचा एकत्र उपभोग घेणे.

(२) वाटणी मागण्याचा हक्क.

(३) स्वतःचा हिस्सा विकण्याचा व त्या हिश्शाची मृत्युपत्राद्वारे विल्हेवाट लावण्याचा हक्क.

हिंदू विमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट ह्या स्त्रीच्या हक्कासंबंधीच्या कायद्यात फक्त पाच कलमे होती. इंग्रज जेव्हा राज्य करीत होते, तेव्हा पत्नीस पतीच्या पश्चात हक्काच्या हिश्शावर वारसाने अधिकार मिळावेत म्हणून हा कायदा केला गेला. त्याला देशमुखी कायदा असे म्हणतात. या कायद्याप्रमाणे अविभक्त हिंदू व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मयत झाली असेल आणि ती दायभाग पद्धतीची असेल किंवा इतर कोणत्याही पद्धतीचा अनुसरण करणाऱ्यांपैकी असेल व तिची स्वतंत्र मालकीची मिळकत असेल, तर तिच्या एका किंवा अनेक विधवांना एकत्रित रीत्या प्रत्येक मुलाइतका – मुलास वाटणीमध्ये मिळेल एवढा एक – हिस्सा एकत्रित रीत्या (सर्व विधवांना) प्राप्त होतो. वाटप मागण्याचा हक्कही प्राप्त होतो. अशा रीतीने १९३७ मध्ये हिंदू स्त्रीबद्दल अविभक्त हिंदू कुटुंबाच्या किंवा पतीच्या मिळकतीसाठी वारस हक्काचा कायदा आला. तत्पूर्वी हिंदू एकत्र कुटुंबाच्या सहघटकाच्या संयुक्त मालकीच्या मिळकतीबाबत स्त्रीला पोटगीशिवाय काहीच हक्क नव्हते.

हिंदू वारसा कायदा १७ जून १९५६ रोजी आला. त्यातील कलम सहा हे क्रांतिकारक कलम होते (२००५ मध्ये कलम सहा बदलले आहे) . त्यामध्ये जी पुरुषप्रधान घटकपद्धती होती, त्या पद्धतीला थोडेसे वेगळे वळण लावले गेले. पूर्वीच्या हिंदू कायद्यात जो श्रुती, स्मृती, पुराण यांमध्ये निर्णित केलेला कायदा होता, त्याच्याशी अगदी विसंगत असा १९५६ चा कायदा आला. या कायद्याप्रमाणे जर व्यक्तीची मिळकत हिंदू अविभक्त कुटुंबाची मिळकत असेल व त्यातील सहघटक जर मयतझाला आणि जर त्याची विधवा पत्नी, मुलगी, माता वगैरे वर्ग एकमधील वारस असतील, तर त्याचा हिस्सा उत्तराधिकाराच्या (सक्सेशन) नियमाने प्रथम वर्ग (प्रथम नातेधारक) व्यक्तीकडे प्राधान्याने दिला जात असे. १९५६ च्या नव्या कायद्याने मुलीला, आईला व विधवांना वारसा हक्क प्रत्येक मुलाच्या हिश्शाएवढा किंवा बरोबरीचा दिला आहे. कायद्याने मुलगा व मुलगी प्रत्येकास समान हक्क व विधवा पत्नीस एक किंवा अनेक विधवा असतील, तर सर्व विधवांना मिळून एका मुलाच्या एवढा एक हिस्सा मिळतो. अशा रीतीने हिंदू कायद्यात प्रथमच मुलींना व स्त्रियांना १९५६ च्या कायद्यानुसार हक्क दिले गेले. अर्थात हे जे हक्क मिळाले, ते हिंदू वारसा कायदा कलम आठप्रमाणे वारसांना मिळाले. हे हक्क शास्त्राने ठरवूनदिलेल्या पारंपरिक हक्कांना बाजूला सारून नव्याने केलेल्या कायद्याने दिले आहेत. २००५ मध्ये केंद्र शासनाच्या दुरुस्ती कायद्यानुसार जर वडील हयात असतील व त्यांनी मालमत्तेची (इस्टेटची) विभागणी व वाटप केले असेल, तर प्रत्येक घटकास समान हक्क प्राप्त होतो.

हिंदू वारसा कायदा, १९५६ मध्ये कलम १४ प्रमाणे स्त्रीला जी मिळकत किंवा धन प्राप्त झाले असेल किंवा एखाद्या मिळकतीवर तिचा ताबा असेल, तर त्या मिळकतीची ती स्त्री स्व-अधिकारात पूर्ण मालक होते. कलम १४ मुळे पूर्वी स्त्रीला असलेला मर्यादित हक्क नष्ट होऊन स्त्रीला पूर्णपणे स्व-मालकी हक्क प्राप्त होतो. पूर्वी अस्तित्वात असलेले परंपरागत नियम बाजूस सारून नव्याने हिंदू वारसा कायदा कलम आठमध्ये हिंदूंचा वारसा अग्रक्रम सांगितला असून तो त्यांचा प्राधान्यक्रम दर्शविला आहे. तसेच काही परिस्थितींमध्ये म्हणजे व्याधी, वैगुण्य किंवा घटकव्यक्ती खुनी असेल किंवा धर्मांतरित असेल, तर त्यांना वारसा हक्क प्राप्त होत नाही. कलम २२ मध्ये विवक्षित बाबतीत संपत्ती संपादन करण्याच्या स्व-प्राथम्य क्रमाच्या अधिकाराचे वर्णन दिलेले आहे. अनुसूचीतील पहिल्या वर्गात जे वारस आहेत, त्यांना तो हक्क प्राप्त होतो. कलम १५ प्रमाणे स्त्रीचे वारस दिलेले आहेत. अशा रीतीने १९५६ च्या हिंदू वारसा कायद्याप्रमाणे पुरुषांच्या व स्त्रियांच्या मिळकतीतील वारसांचा क्रम नेमून दिला आहे.

१९९४ च्या महाराष्ट्र राज्यातील हिंदू वारसा कायद्यात व नंतर केंद्र शासनाद्वारे २००५ मध्ये या कायद्यात मुलीला मुलाच्या बरोबरीने हक्क देण्यासंबंधीची दुरुस्ती करण्यात आली. त्याप्रमाणे हिंदू वारसा (सुधारणा) कायदा, २००५ अमलात आल्यावर व तेव्हापासून मिताक्षरा पद्धतीने शासित केलेल्या हिंदू अविभक्त कुटुंबात कन्या ही एक घटक झाली, ती अशी :

(अ) जन्माद्वारे पुत्रांना ज्या रीतीने हक्क असतात, त्याच रीतीने मुलीस जन्मतः कुटुंबाचा घटक म्हणून हक्क असेल.

(ब) मुलगी ही जणू काही मुलगाच आहे असे गृहीत धरून मुलास जे हक्क मिळाले असते, ते सर्व हक्क तिला मालमत्तेमध्ये एक घटक म्हणून असतील.

(क) पुत्र म्हणून उक्त घटकाच्या मालमत्तेबाबत ज्या जबाबदाऱ्या असतील, त्या जबाबदाऱ्यांस ती अधीन असेल व हिंदू मिताक्षरा पद्धतीचा कोणताही संदर्भ हा घटककन्येचा संदर्भ असल्याचे समजण्यात येईल. दिनांक २० डिसेंबर २००४ पूर्वी अविभक्त कुटुंबाच्या मिळकतीचे जर नोंदणीकृत वाटणीपत्र झाले असेल किंवा न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यानुसार वाटणी झाली असेल, तर मात्र कायद्याने नव्याने निर्माण झालेला घटक म्हणून मुलीस प्राप्त होणाऱ्या अधिकाराचा अशा वाटणीवर काहीही परिणाम होणार नाही किंवा वाटणीला बाधा येणार नाही.

स्त्री वारसदारास घटक म्हणून हक्क मिळाल्यामुळे प्राप्त झालेला मालमत्तेमधील हक्क व मालमत्ता वारसा हक्काने व पुरुष सहघटकास मिळणाऱ्या पूर्णतः समान व सार्वत्रिक अधिकारासह व त्याच जबाबदारीसह संपूर्ण या स्वरूपात मिळतील.

पूर्वमृत पुत्र किंवा वाटणीच्या वेळी जिवंत असताना, त्याला (पुत्र) तो किंवा तिला (कन्या) जेवढा हिस्सा मिळाला असता, तेवढा पूर्वमृत पुत्राचा किंवा पूर्वमृत कन्येचा हिस्सा, अशा पूर्वमृत पुत्राच्या किंवा कन्येच्या उत्तरजीवित मुलास देण्यात येईल आणि पूर्वमृत पुत्राचे किंवा पूर्वमृत मूल, वाटणीच्या वेळी जिवंत असताना, त्याला (मूल) किंवा कन्येच्या उत्तरजीवित मुलास वाटणी देण्यात येईल आणि पूर्वमृत पुत्राचे किंवापूर्वमृत मूल, वाटणीच्या वेळी जिवंत असताना, त्याला (मूल) किंवा तिला (मुलगी) जेवढा हिस्सा मिळाला असता, तेवढाच पूर्वमृत पुत्राच्या किंवा पूर्वमृत मुलांचा हिस्सा, पूर्वमृत पुत्राच्या किंवा यथास्थिती, पूर्वमृत कन्येच्या मुलाला देण्यात येईल.

अशी स्त्री हक्कदार वारसा वाटणीपूर्वी मृत्यू पावल्यास मृत्यूचे समयी वाटणी झाली अशा गृहीतकावर, अशा स्त्री वारसदारास देय हिस्सा त्या स्त्रीच्या वारसास तो/ती जणू घटक आहे, या गृहीतकावर तेवढा व विल्हेवाटीच्या पूर्ण मालकी हक्काने मिळेल. [→ स्त्रीधन].

हिंदू विवाह

हिंदू विवाह कायदा होऊन संहिताबद्ध झाला. तो १८ मे १९५५ रोजी अमलात आला. हिंदू विवाह हा एक प्राचीन काळापासून धार्मिक संस्कार मानला गेला आहे. तो निव्वळ व्यवहार किंवा करार नाही. आपल्या पूर्वजांनी जे संस्कार सांगितले आहेत, त्यांपैकी एक संस्कार म्हणजे लग्न होय. काही धर्मांमध्ये लग्न हा संस्कार नसून एक करार असतो व वराची इच्छा हे त्या कराराचे एक अंग मानले जाते. हिंदू विवाहाच्या आठ पद्धती होत्या. त्यांपैकी ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य हे चार विवाहप्रकार शिष्टसंमत होते. त्यांत ब्राह्म व असुर विवाहप्रकारांस मान्यता होती. ब्राह्मामध्ये मुलीला तिचे वडील लग्नात मोबदला देत असत. दोन्ही पद्धतींत लग्नविधी होत असे. लग्नाच्या विधींच्या पूर्ततेवरून विवाहाची विधिवतता ठरत असे. अपत्ये औरस असणेदेखील लग्न कायदेशीर असण्यावरच अवलंबून असे. १९५५ च्या संहिताबद्धतेनंतरदेखील धर्म व कुटुंब यांमधील पूर्वापार चालत असलेले विवाहविधी हे कोणताही विवाह विधिवत असण्यासाठी पार पाडले जाणे अत्यावश्यक आहे. बहुधा न्यायालय हे विवाहविधी, रूढी व परिपाठ या पद्धतीने झाले असतील व ते पुराव्याने सिद्ध झाले असतील, तरच त्यास कायदेशीर लग्न म्हणून मान्यता देते.

हिंदू विवाह अधिनियमाच्या कलम सातप्रमाणे हिंदू विवाह वर व वधू यांपैकी कोणत्याही एका बाजूच्या रूढीप्रमाणे विधी व समारंभानुसार होऊ शकतो. त्यात जर सप्तपदीचा समावेश असेल, तर पतिपत्नी यांनी समंत्र अग्नीभोवती सात फेऱ्या मारल्यानंतर पत्नीने पतीसह सात पावले टाकल्यावर विवाहविधी संपन्न होतो. हिंदू धर्मातील सप्तपदी हा एक महत्त्वाचा विधी व संस्कार मानला जातो. या विधीस हिंदू धर्मात खूप महत्त्वाचे स्थान आहे. पूर्वी आंतरजातीय विवाहाला मान्यता नव्हती. तसेच पूर्वी विधवेच्या पुनर्विवाहालासुद्धा परवानगी नव्हती. नातेसंबंधाच्या मर्यादादूर करण्यासाठी हिंदू मॅरेज डिस्अ‍ॅबिलिटीज रिमूव्हल अ‍ॅक्ट, १८४६ हा कायदा आला. पूर्वी हिंदू विधीमध्ये घटस्फोटास मान्यता नव्हती. हिंदू विवाह कायद्यानंतर पूर्वीच्या ज्या रूढी, चालीरीती होत्या त्यांतील काहींमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात आले.

दोन हिंदूंमध्ये विवाह विधिवत होण्यास खालील अटींची पूर्तता आवश्यक मानली जाते :

(१) विवाहाच्या वेळी नियोजित पती व पत्नी दोघेही मानसिक विकृती किंवा मानसिक असंतुलनामुळे संमती देण्यास अपात्र नसले पाहिजेत किंवा त्यांमध्ये वेडेपणा नसला पाहिजे.

(२) वराचे किमान वय २१ व वधूचे १८ पूर्ण पाहिजे.

(३) वधू किंवा वर प्रतिबंधित नात्यातील नसले पाहिजेत.

घटस्फोट

कलम ९ प्रमाणे वैवाहिक सहवास व सहनिवासाचे पुनःस्थापन : पती किंवा पत्नीने योग्य कारणांशिवाय एकमेकांच्या सहवासास नकार दिला असेल, तेव्हा नाराज पक्षकार न्यायालयात अर्ज देऊन दांपत्य सहवास व सहजीवनाच्या प्रस्थापनेचा आदेश (ऑर्डर फॉर रेस्टिट्यूशन राइट्स) मागू शकतो.

नाराज पती किंवा पत्नीस कलम १३ नुसार विवाह विच्छेदन किंवा घटस्फोट मागता येतो.

अपिलाची मुदत संपल्यानंतर दुसरा विवाह करता येऊ शकतो. कलम १६ प्रमाणे विवाह जरी रद्दबातल झाला, तरी मुले ही औरस संतती म्हणून असतात.

कलम १७ प्रमाणे हिंदू दांपत्यास द्वि-पत्नीत्व व द्वि-पतित्वास कायद्याने बंदी आहे. असे द्वि-भार्या किंवा द्वि-पतित्व आढळल्यास गुन्हेगारास शिक्षा होऊ शकते. कलम २९ प्रमाणे जिल्हा न्यायालयात अर्ज करावा लागतो. या कायद्याची वैशिष्ट्ये म्हणजे अर्ज (दावा) चालू असताना अर्जदाराला पोटगी व खटल्याचा जाण्यायेण्याचा खर्च विरुद्ध पक्षकाराकडून मागता येतो. कलम २५ प्रमाणे घटस्फोटाचा हुकूम झाला, तर कायमस्वरूपी पोटगीची रक्कम ठरविली जाते. तसेच अज्ञान मुलांच्या बाबतीत न्यायालय हुकूम करू शकते. अपिलाची मुदत ३० दिवसांची असते. [→ घटस्फोट; विवाहविषयक कायदे; विवाहसंस्था].

अज्ञान पालकत्व : हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा दि. १५ ऑगस्ट १९५६ रोजी लागू झाला. सर्वसाधारण अज्ञान पाल्यासाठी गार्डियन्स अँड वॉर्ड्स अ‍ॅक्ट, १८९० हा कायदा आहे व तोही सध्या अमलात आणला जातो.

अज्ञान मुलाचे पालक म्हणून पित्यास जबाबदारी व हक्क या दोन्हींमध्ये अग्रस्थान दिले आहे. पित्यानंतर आईचा क्रम लागतो. आईवडील हे मुलाचे नैसर्गिक पालक असतात. त्यांच्याकडे अज्ञान मुलाच्या व अविवाहित मुलीच्या पालनपोषणाची जबाबदारी व अधिकार असतो. मुलगा किंवा मुलगी जर एकत्र कुटुंबात असेल, तर या नैसर्गिक पालकांची गरज नसते. एकत्र कुटुंबात कर्ता पुरुष हा आपोआपच अज्ञानाच्या मिळकतीचा पालक बनतो. पित्याचा क्रम पहिला असला, तरी पाच वर्षांपर्यंतच्या पाल्याचे पालकत्व सर्वसाधारणपणे आईकडेच असते. परंतु अशा कोणत्याही पालकाने धर्मांतर केले किंवा संन्यास घेतला, तर त्याचा पालकत्वाचा अधिकार नाहीसा होतो. त्यांना कलम सहा व सात नुसार अज्ञान पाल्यांच्या बाबतीत कल्याणविषयक निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत; परंतु अज्ञान पाल्याच्या स्वतंत्र मिळकती खरेदी, गहाण, भाडेपट्ट्याने वगैरे देण्यापूर्वी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते. अज्ञान पाल्याच्या मिळकतीचा पाच वर्षांपेक्षा जास्त मुदतीचा भाडेपट्टा द्यावयाचा असेल, तरीदेखील न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते. न्यायालयाच्या परवानगीखेरीज जर अशा पालकाने काही व्यवहार केले, तर अज्ञान मूल सज्ञान झाल्यावर त्यास ते व्यवहार आपल्यावर बंधनकारक नाहीत, असे म्हणण्याचा अधिकार आहे.

अज्ञानाची वयोमर्यादा अठरा वर्षे पूर्ण होईपर्यंतची आहे. अज्ञानाला पालक म्हणून राहता येत नाही. कलम १३ प्रमाणे अज्ञान मुलांचे कल्याण म्हणजे एखादी गोष्ट अज्ञानाच्या अंतिम हिताची आहे किंवा नाही हे बघितले जाते व त्यावरून निर्णय दिला जातो.

दत्तक व पोटगी

हिंदू दत्तक विधान व पोटगीचा कायदा दि. २१ डिसेंबर १९५६ रोजी अमलात आला. हिंदूंमध्ये पूर्वी दत्तक व पोटगीसंबंधी ज्या चालीरीती, रूढी, रिवाज, नियम होते त्यांत या कायद्याने आमूलाग्र बदल केले आहेत. हा कायदा जम्मू आणि काश्मीर हे राज्य सोडून सर्व राज्यांना लागू आहे. या कायद्याप्रमाणे मुलगी दत्तक घेता येते. तसेच पुरुषाने किंवा स्त्रीने दत्तक घेतल्यास त्यांच्या स्वतःसाठी दत्तक घेतला असा अर्थ आहे. कलम पाचमध्ये दत्तकविधानाची विधिवत माहिती दिलेली आहे. दत्तक विधानाविषयीची कलमे खालीलप्रमाणे :

(१) कलम सात व आठ प्रमाणे मुलीलाही दत्तक घेता येते.

(२) हिंदू पुरुषाला बायको किंवा बायकांच्या संमतीशिवाय दत्तक घेता येत नाही.

(३) हिंदू स्त्री जिचे लग्न झाले नाही किंवा जी घटस्फोटित आहे किंवा विधवा आहे, तिला कलम आठ प्रमाणे दत्तक घेता येते. सदरचा दत्तक हा तिच्या स्वतःसाठी असतो.

(४) वडिलांना मुलाच्या आईच्या संमतीशिवाय काही विशिष्ट परिस्थितीत दत्तक देता येत नाही (कलम नऊ) .

(५) न्यायालयाच्या परवानगीने अनाथ मुलालाही पालकाकडून दत्तक घेता येते. दत्तक जाणाऱ्याचे वय १५ वर्षांपेक्षा जास्त असू नये व त्याचे लग्न झालेले नसले पाहिजे. परंतु जाती-रीती व रीतिरिवाज यांमुळे या नियमास अपवाद करता येतो व विवाहित मुलास दत्तक घेता येते. पूर्वीच्या कायद्यात दत्तकहवन हा सक्तीचा समारंभ होता. तो आता कायद्याने सक्तीचा ठेवला नसून याबाबत रूढी व परंपरा यांना पुरेशी मोकळीकठेवली आहे.

(६) दत्तक जाणारा हा एकाच जातीचा असणे जरूरी नाही; परंतु तो हिंदू पाहिजे.

(७) कलम १२ प्रमाणे विधवा ही स्वतःसाठी दत्तक घेऊ शकते.

(८) दत्तक जाण्यापूर्वी काही मिळकत मुलाला पूर्वीच्या पित्याच्या कुटुंबाकडून मिळाली असेल, तर ती पुनःप्रवर्तित होत नाही; त्याच्याकडे स्वतःची म्हणून राहते.

(९) दत्तक घेणाऱ्या आईवडिलांना दत्तक पुत्राचे नव्या कुटुंबातील हक्क बाधित/मर्यादित करता येत नाहीत व दत्तक मातापित्यांचे हक्कदेखील कायम राहतात. जर दत्तकासंबंधी नोंदणीकृत दस्त असेल, तर त्याला गृहीतत्व प्राप्त होते. ते दत्तक विधान कायदेशीर धरले जाते. पोटगीबद्दलचा कायदा कलम १८ मध्ये आहे. अनौरस मुलींना कलम २० प्रमाणे पोटगीचा हक्क दिला गेला आहे. तसेच जे लोक पोटगीवर अवलंबून आहेत, त्यांची व्याप्ती वाढवली आहे. विशिष्ट परिस्थितीत हिंदूस्त्रीलाही पोटगीबद्दल जबाबदार धरले जाते (कलम २० व २१). कलम २३ प्रमाणे रक्कम किती द्यावी, याबद्दलचे अनुमान काढता येते. यातील कलम १८ प्रमाणे पत्नीला वेगळे राहून पतीकडून पोटगी मागता येते. जर पतीने योग्य कारणाशिवाय पत्नीचा परित्याग केला असेल, क्रौर्याने वागला असेल, त्याला महारोग झाला असेल, त्याची दुसरी पत्नी जिवंत असेल, त्याने रखेली ठेवली असेल किंवा त्याने धर्मांतर केले असेल, तर तिला पतीकडून पोटगी मिळण्याचा विधिवत हक्क प्राप्त होतो. कलम २० प्रमाणे मुलांना व पालकांना सांभाळण्याची जबाबदारी हिंदू पुरुषावर असते.तसेच कलम २१ प्रमाणे ज्या व्यक्ती कुटुंबकर्त्यावर अवलंबून आहेत, त्यांचा – उदा., त्याचे व तिचे वडील, आई, विधवा, मुलगा वगैरेंचा –सांभाळ करणे कर्त्याला जरूरी व बंधनकारक आहे व अशा जबाबदार व्यक्तीविरुद्ध पोटगी / खावटीसाठी न्यायालयात अर्ज करून दाद मागण्याचा अधिकार अशा पाल्य व्यक्तीस असतो. [→ दत्तक; पोटगी].

हिंदू विधीत प्रामुख्याने हिंदू विवाह कायदा, १९५५; हिंदू वारसा कायदा, १९५६; हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा, १९५६; हिंदू दत्तक व पोटगीचा कायदा, १९५६ यांचा अंतर्भाव होतो.

हिंदू विधी लिखित स्वरूपात आणण्याच्या स्वातंत्र्योत्तर काळातील कार्यामध्ये त्या वेळच्या राजनीतिज्ञांचा व समाजसुधारकांचा फार मोलाचा सहभाग आहे. यात डॉ. भीमराव आंबेडकर यांच्या एका नावाचाच उल्लेख प्रातिनिधिक व पुरेसा आहे. अलिखित हिंदू विधीत सुधारणा व मूलभूत बदल करून त्याचे पुनर्लिखाण व त्याचा कायदा करण्यासाठी त्यांनी केलेले चिंतन व परिश्रम वादातीत आहेत.

लेखक : अंबादास जोशी

माहिती स्त्रोत : मराठी विश्वकोश