आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामसभा

महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित क्षेत्रातील [आदिवासी क्षेत्रातील] पंचायतींना स्वयंशासन करण्यासंबंधीचे अधिकार प्रदान करणे या नावाने कायदा विधान सभेत २३ डिसेंबर १९९७ ला मंजूर झाला. त्यामुळे मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ ला जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा १९६१ या पंचायती संबंधीच्या दोन प्रमुख कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करणारा हा कायदा आहे. त्यानुसार अनुसूचित क्षेत्रातील [आदिवासी भागातील] ग्रामसभा आणि पंचायतींना विशेष अधिकार देण्यात आलेले आहेत. सदरचे विशेष अधिकार पुढील आदिवासी स्वशासन कायदा या शिर्षकाखाली पुढे दिलेले आहेत.

आदिवासी स्वशासन कायदा

७३ वी घटना दुरुस्ती आदिवासी क्षेत्राला लागू करताना तिच्यात अपवाद किंवा सुधारणा करण्याचे अधिकार लोकसभेला होते. आदिवासींना सतत आंदोलन केल्यामुळे दुरुस्त्या सुचविण्यासाठी श्री. दिलीपसिंग भुरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली खासदारांची समिती नेमण्यात आली. या समितीच्या शिफारसी नुसार २४ डिसेंबर १९९६ मध्ये लोकसभा व राज्यसभा यांनी आदिवासी स्वशासनाचा कायदा मंजूर केला. त्यातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाने २३ डिसेंबर १९९७ मध्ये महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतींना स्वयंशासन करण्यासंबंधीचे अधिकार प्रदान करणारा अधिनियम १९९७ मध्ये संमत केला. या अधिनियमानुसार मुंबई ग्रामपंचायत कायदा १९५८ व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ या दोन्ही कायद्यात सुधारणा करून हा कायदा अंमलात आणला आहे.

या कायद्यामुळे आदिवासी भागातील ग्रामपंचायतीना इतर भागातील ग्रामपंचायतीपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. आदिवासी स्वशासन कायद्याचा हेतू आणि त्यांच्या ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीना इतर ग्रामपंचायतीपेक्षा अधिक अधिकार देण्यामागील प्रमुख भुमिका खालील प्रमाणे आहे :-

• आदिवासी जनजातींच्या परंपरा आणि रूढी हा त्यांच्या संस्कृतीचा एक अविभाज्य भाग आहे.
• त्यांची सांस्कृतिक वैशिष्टे व जीवनशैली वेगळी आहे.
• सामूहिक साधनसामुग्री हा त्यांच्या उपजीविकेचा मुख्य भाग आहे.
• आणि विवादाचा निर्णय करण्याची रूढ पद्धती व त्याचे पालन करण्याची परंपरा अदयाप कायम आहे.

वरील सर्व बाबींचे संरक्षण व जतन करण्यासाठी ग्रामसभेचे अधिकार व कर्तव्य कायद्यात दिली आहेत. [२ (८अ) पोटकलम १]

आदिवासी समाजाची स्वतःची अशी काही सांस्कृतिक वैशिष्टे आहेत. सामूहिक विचार आणि कृती यांचे त्यांच्या समाजजीवनात महत्त्व आहे. व्यक्तीचे स्वास्थ आणि संरक्षण करण्याचे कार्य त्यांच्या या पारंपारिक पद्धतीने केले आहे. जंगल हा आदिवासीच्या जीवनाच्या अविभाज्य भाग आहे. जंगल, जमीन, जल आणि जनावरे यांचा वापर आणि रक्षण ते समाजाच्या हितासाठी सामूहिक प्रयत्नाने करतात. आपापसातील वाद, तंटे-बखेडे यांसाठी ते कोर्ट कचेऱ्यांवर अवलंबून राहत नाहीत. आपले न्यायनिवाडे ते स्वतःच करतात. आदिवासी जीवन व्यवस्थेचे रक्षण करणे म्हणजे त्यांच्या समाजातील ह्या चांगल्या मूल्यांचे व प्रवृत्तीचे रक्षण. त्यातील अनिष्ट चालीरीतींचे संरक्षण असा अर्थ नाही. घटनेतील उदात्त सामाजिक हेतूंशी सुसंगत बाबीचे रक्षण यात अभिप्रेत आहे.

महाराष्ट्राच्या कायदयात न्यायपंचायतींची तरतूद नाही. मात्र इतर राज्यात मर्यादित प्रमाणात आहे. आदिवासी भागात तंटे मिटविण्याची परंपरागत व्यवस्था आहे. ती योग्य रीतीने वापरण्याचा ग्रामसभेला अधिकार आहे.

स्वशासन व्यवस्थेचे वैशिष्टे 

• आदिवासी स्वशासन असलेल्या भागात ग्रामसभेच्या निर्णयांची अंमलबजावणी परंपरागत गाव पंचाद्वारे होते.
• या पंचाविषयी गांवातील लोकांच्या मनात आस्था आणि विश्वास असतो.
• आदिवासी स्वशासन असलेल्या भागात अशा पंच व्यवस्थेने ग्रामसभेला अधिक मोठेपणा मिळतो.

पंचाच्या निर्णयांचे पालन करण्याची ग्रामसभा आपली नैतिक जबाबदारी मानते. त्यामुळे ज्या गावात निवडणूकीने ग्रामपंचायत निवडून येते आणि ज्या गावामध्ये परंपरागत पंच व्यवस्था आहे, त्यातही मुलभूत फरक आहे.

ग्रामसभेचे नवे स्वरूप

ग्रामपंचायत कायदयात ग्रामसभेची बैठक व ग्रामसभेच्या कर्तव्यासंबंधी तरतूद करण्यात आलेली आहे. परंतु ग्रामसभेला प्रत्यक्ष अधिकार कमी देण्यात आले आहेत. आदिवासी स्वशासन कायदयात ग्रामपंचायतीपेक्षा ग्रामसभेला अधिक अधिकार दिलेले आहेत.

संदर्भ : लोकशाहीचे बलस्थान व गावाचे व्यासपीठ : ग्रामसभा

वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट, पुणे