"वस्तू/माल आणि सेवा कर नेटवर्क" (GSTN) "विना-नफा" केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांचा संयुक्त पाठिंबा असलेली बिन-सरकारी कंपनी आहे. सदर कंपनी केंद्र आणि राज्य सरकार/शासन या दोघांसह करदाते आणि इतर आर्थिक हितसंबंधी व्यक्ती यांना सामाईक माहिती तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा आणि सेवा उपलब्ध करून देईल. सर्व करदात्यांसाठी नोंदणी, विवरण आणि अधिदान इत्यादी दृश्यमान सेवा (Frontend Services) GSTN उपलब्ध करून देईल. सरकार/शासन आणि करदाते यामध्ये संपर्क दुव्याचे (interface) कार्य करील.
GST प्रणाली एक वैशिष्टपूर्ण आणि संकिर्ण/सर्वसमावेशक माहिती तंत्रज्ञानाचा उपक्रम आहे. प्रथमच करदात्यासाठी नियमित संपर्क आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या समान आणि सामाईक पायाभूत सुविधा केंद्र शासन आणि राज्य शासन यामध्ये स्थापित करण्याचा प्रयत्न करणारा वैशिष्टपूर्ण उपक्रम आहे. सद्य:स्थितीत, केंद्र शासन आणि राज्य शासन यांचे अप्रत्यक्ष कर प्रशासन (administrations) भिन्न कायदे, अधिनियम, पद्धती आणि संरचना यांचा अवलंब करत आहे, आणि परिणामत: माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली देखील स्वतंत्रपणे कार्यरत आहे. या सर्वांना GSTच्या अंमलबजावणीसाठी एकत्रित करणे OिEलष्ट आहे, कारण सर्व कर प्रशासनांना (केंद्र, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश) समान विहित नमूने, आणि करदाते आणि इतर आर्थिक हितसंबंधी व्यक्ती यांच्याकरीता समान संपर्क साधने इत्यादींसह माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रगल्भतेच्या समान स्तरावर आणण्यासाठी संपूर्ण अप्रत्यक्ष कर इको-सिस्टम एकत्रित करावी लागेल. याखेरीज, GST "इच्छित स्थान/स्थळ" आधारित करप्रणाली असल्याने, "वस्तू/माल आणि सेवा यांचा आंतरराज्य व्यापार" (Inter State trade of goods and services) (IGST) यासाठी राज्य शासने आणि केंद्र शासन यामध्ये सक्षम समेट/समझोता यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया शक्य आहे जेव्हा माहिती तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा आणि सेवा यांचा आधारस्तंभ मजबूत असेल ज्यायोगे आर्थिक हितसंबंधी व्यक्ती (करदाते, राज्य शासने आणि केंद्र शासन, बँक आणि रिझर्व बँक इत्यादी समाविष्ट) यांच्यात माहितीची देवाण-घेवाण, माहिती मिळविणे आणि प्रक्रिया करणे सुलभ होईल. सदर उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी GSTNची निर्मिती केली.
माहिती तंत्रज्ञानाच्या सक्षम पायाभूत सुविधांची आवश्यकता या विषयावर दिनांक 21.7.2010 रोजी संपन्न झालेल्या वित्त मंत्र्यांच्या चौथ्या (2010) सक्षम समितीच्या (Empowered Committee) बैठकीत विचारविमर्श करण्यात आला होता. डॉ.नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या, अतिरिक्त सचिव (महसूल), सदस्य (B&C), CBEC, महासंचालक, (सिस्टम), CBEC, वित्त सल्लगार, वित्त मंत्रालय, सदस्य सचिव (EC), आणि पाच राज्यांचे व्यापारी कर आयुक्त (महाराष्ट्र, आसाम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आणि गुजरात) यांची उपस्थिती असलेल्या सदर बैठकीत "GSTसाठी माहिती तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा बाबत सक्षम गट" (Empowered Group on IT Infrastructure for GST)(ज्याला "EG" असे संबोधित केले जाते) याची निर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली. सदर बैठकीत "EG" यांना इतर बाबींसह, समान पोर्टल ज्याला GST नेटवर्क (GSTN) असे म्हटले जाईल ते कार्या-वीत करण्यासाठी "राष्ट्रीय माहिती सार्वजनिक सेवा" (National Information Utility) (NIU/SPV)" उभारण्यासाठी साह्यकारी प्रणाली सुचविण्यास, आणि NIU/SPV संरचना आणि अटी संदर्भात सल्ला देण्यास, तपशीलवार संरचना कृतियोजना आणि त्याच्या निर्मितीसाठी मार्ग आखणे या व्यतिरिक्त प्रशिक्षण आणि याबाबतची माहिती प्रसारित करणे यासाठी आदेशित करण्यात आले.
मार्च 2010 मध्ये, वित्त मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या "TAGUP" या संस्थेने सार्वजनिक हेतूने GST सह व्यापक आणि OिEलष्ट सरकारी माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्प कार्यानिवत करण्यासाठी "राष्ट्रीय माहिती सार्वजनिक सेवा" एक खाजगी कंपनी म्हणून स्थापन करण्याची शिफारस केली. "TAGUP" संस्थेला माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्प, GST, TIN, NPS इत्यादी संबंधित तांत्रिक आणि प्रणाली अंतर्गत समस्यांची अभ्यासपूर्ण तपासणी करण्याचा आदेश दिला.
EG ने 2ऑगस्ट,2010 ते 8ऑगस्ट,2011 च्या दरम्यान साह्यकारी प्रणालीवर चर्चा करण्यासाठी सात बैठका आयोजित केल्या. यथायोग्य विचार- विनिमयानंतर, EG ने GST प्रणाली प्रकल्प कार्यानिवत करण्यासाठी एक विशेष उद्देश साधनाच्या (special purpose vehicle) निर्मितीची शिफारस केली. आव्हानात्मक परिस्थितीत सेवांच्या तरतूदी कार्यक्षम आणि विश्वसनीय बनविण्यासाठी, विविध घटक जसे व्यवस्थापनाचे स्वातंत्र्य, सरकारचे योग्य नियंत्रण, नियोजनात्मक संरचनेत लवचिकता, तत्पर निर्णयक्षमता, आणि सक्षम मानवी संसाधनाची नियुक्ती करणे आणि त्यांना आकर्षक वेतन व भत्ते देऊन रोखून ठेवणे, बाबतची क्षमता यांचा विचार करून, EG ने GSTN SPV साठी बिन-सरकारी संरचना निर्माण करण्याची शिफारस केली त्यात सरकारची सममुल्यता 49% (केंद्र शासन 24.5% आणि राज्य शासने 24.5%) असेल.
GSTN ची संवेदनशील भूमिका आणि त्याबरोबर उपलब्ध असलेली माहिती लक्षांत घेऊन, EG ने सुध्दा GSTN वर सरकारचे नियोजनबद्ध नियंत्रण ठेवण्याचा विषय विचारात घेतला. EG ने शिफारस केली की सरकारचे SPV वर नियोजनबद्ध नियंत्रण सुनिश्चित करण्याकरिता, संचालक मंडळाची रचना, विशेष ठरावाची यंत्रणा आणि भागधारकांचे करार, सरकारी अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीवर नेमणूक करणे,त्यांना प्रशिक्षित करणे आणि GSTN SPV आणि सरकार यामधील करार, इत्यादी उपाय योजले पाहिजेत. त्याचप्रमाणे, भागधारणा रचनासुध्दा हे निश्चित करील की केंद्र व्यक्तिश: आणि राज्ये एकत्रितपणे प्रत्येकी 24.5% प्रमाणे सर्वात मोठे हिस्सेदार असतील. या सर्वांच्या संयोगाने, सरकारची 49% हिस्सेदारी कुठल्याही एका खाजगी संस्थेच्या मानाने बरीच जास्त आहे.
EG ने सदर कंपनी चालविण्यासाठी तंत्रज्ञान/तांत्रिक सामग्रीची आवश्यकता असल्याचे ध्यानात आणून दिले आहे, ज्यामुळे 100% परताव्याची जुळणी होईल. व्यावहारीक ज्ञान भारत सरकार आणि राज्यांतील अधिकारी वर्गाकडे असते. तथापि, सदर कंपनी स्वतंत्रपणे चालविण्याकरिता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची संपूर्ण माहिती असलेल्या उच्च गुणवत्तेच्या व्यावसायिकांची आवश्यकता आहे, NSDL प्रमाणे, जी कंपनी व्यावसायिकरित्या आणि स्वतंत्रपणे कार्य करते. EG ने सुद्धा बिन-सरकारी कंपनीची शिफारस केली आहे, त्या कंपनीला देखील कार्य करण्याचे स्वातंत्र्य असेल.
या शिफारसी राज्य वित्त मंत्र्यांच्या सक्षम समितीपुढे दिनांक १९ ऑगस्ट, २०११ रोजी झालेल्या २०११ च्या तिसऱ्या बैठकीत आणि दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०११ रोजी झालेल्या 2011 च्या चौथ्या बैठकीत सादर करण्यात आल्या. EG चा GST साठी GSTN संबंधी माहिती तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधांचा प्रस्ताव आणि कलम 25 अंतर्गत सरकारचे नियोजनबद्ध नियंत्रण असणाऱ्या ना-नफा कंपनीची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव राज्य वित्त मंत्र्यांच्या सक्षम समितीच्या (EC) दिनांक 14.10.2011 रोजीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आले.
"विशेष उद्देश साधन" (special purpose vehicle) जे "वस्तू/माल आणि सेवा कर नेटवर्क" (GSTN-SPV) म्हणून संबोधण्यात येईल, "ते" उपरोक्त नमूद करण्यात आलेल्या धर्तीवर स्थापन करण्याबाबतच्या महसूल खात्याच्या टिप्पणीला 12 एप्रिल 2012 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आले. केंद्रीय मंत्रीमंडळाने निम्नलिखीत मुद्देही मंजूर केले आहेत :-
(a) समभाग संरचना (Equity Structure) :- केंद्रीय मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुपालनासाठी, "जीएसटी नेटवर्क" कंपनी अधिनियम,1956 कलम 8 अंतर्गत "ना-नफा" बिन सरकारी खाजगी मर्यादित कंपनी म्हणून खाली दर्शविण्यात आलेल्या समभाग संरचनेसह नोंदणीकृत करण्यात आली.
केंद्र सरकार | 24.5 % |
राज्य सरकारे | 24.5 % |
HDFC | 10 % |
HDFC बँक | 10 % |
ICICI बँक | 10 % |
NSE Strategic Investment Co. | 10 % |
LIC Housing Finance Ltd. | 11 % |
दिर्घ कालावधीपासून सारासार विचार केल्यानंतरच राज्य वित्त मंत्री यांच्या सक्षम समितीच्या आणि केंद्र सरकारच्या मान्यतेने GSTN ची सध्याच्या संरचनेनुसार निर्मिती करण्यात आली आहे.
(b) महसूल पद्धती (Revenue Model):- सन 2013 मध्ये GSTN-SPV च्या प्रारंभीच्या उभारणीसाठी भारत सरकारने अनुदान म्हणून `.315 कोटी मंजूर केले. 31.03.2013 ते 31.03.2016 या कालावधीत भारत सरकारने मंजूर केलेल्या `.315 कोटी पैकी `.143.96 कोटी एवढी रक्कम GSTNला अनुदान म्हणून उपलब्ध करून देण्यात आली. प्राप्त झालेल्या अनुदानापैकी उपरोक्त कालावधीत कंपनीच्या उभारणीसाठी आणि कंपनीला कार्या-वीत करण्यासाठी केवळ `.62.11 कोटी खर्च करण्यात आले. भारत सरकारला शेष रक्कम परत करण्यात आली. 2016-17 या आर्थिक वर्षात, GST पोर्टलव्दारे केंद्र आणि राज्य शासनांना सेवा उपलब्ध करून देण्यास माहिती तंत्रज्ञान मंच स्थापित करण्यासाठी आणि 27 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश यांच्यासाठी बँकए-ड विकसित करण्यासाठी, GSTNने कमर्शियल बँकेकडून कर्ज मंजूर करून घेतले. राज्य वित्तमंत्र्यांच्या सक्षम समितीने GSTN साठी महसूल पद्धती मंजूर केली आहे, ज्या अंतर्गत GST पोर्टलव्दारे सेवांचा लाभ घेण्यासाठी करदाते आणि इतर आर्थिक हितसंबधी व्यक्ती यांच्या वतीने केंद्र आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश यांना समान उपभोक्ता शुल्क अदा करावे लागणार. केंद्र आणि राज्ये उपभोक्ता शुल्क समप्रमाणात विभागून घेतील. राज्यातील नोंदणीकृत करदात्यांच्या संख्येनुसार राज्यांमध्ये उपभोक्ता शुल्क विभागले जाईल.
GSTN सामाईक GST पोर्टलव्दारे खालीलप्रमाणे सेवा देईल.
(a) नोंदणी (विद्यमान करदाता स्थलांतर (migration),प्रक्रिया 8 नोव्हेंबर,2016 रोजी सुरू झाली);
(b) अधिदान व्यवस्थापनासह अधिदान सुविधा केंद्र आणि बँकिंग प्रणालीशी एकत्रिकरण;
(c) विवरण दाखल करणे आणि विवरणाचे विश्लेषण करणे;
(d) करदाता व्यवस्थापन याच्यासह लेखा व्यवस्थापन, अधिसूचना निर्गमित करणे, माहिती उपलब्ध करणे आणि सद्य:स्थितीचा मागोवा घेणे;
(e) कर प्राधिकरणाचे लेखे आणि खातेवही व्यवस्थापन;
(f) केंद्र शासन आणि राज्य शासनांमध्ये समेट/समझोत्याची संगणना करणे (IGST Settlement सह); IGST साठी OिEलयरिंग हाऊसचे कार्य;
(g) आयातीवरील GSTचे विश्लेषण करणे व जुळवणी करणे, आणि सीमाशुल्काच्या EDI प्रणालीशी एकत्रिकरण;
(h) MIS सहीत आवश्यकतेवर आधारित माहिती आणि व्यावसायिक बुद्धीमत्ता/माहिती;
(i) सामाईक GST पोर्टल आणि कर व्यवस्थापन प्रणाली मधील संपर्क साधने सुस्थितीत ठेवणे;
(j) आर्थिक हितसंबधी व्यक्तींना प्रशिक्षण देणे;
(k) कर प्राधिकाऱ्यांना विश्लेषणात्मक आणि व्यावसायिक माहिती /कौशल्य उपलब्ध करुन देणे आणि;
(l) संशोधन करणे आणि उत्तम सरावांचा अभ्यास.
GST करप्रणालीत, करदातादर्शी महत्वाच्या सेवा जसे नोंदणीसाठी अर्ज करणे, बीजक संगणकावर अपलोड करणे, विवरण दाखल करणे, कर भरणे इत्यादी सेवा GST करप्रणालीव्दारे आयोजित केल्या जातील, परंतू सर्व कायदेशीर कार्ये (जसे नोंदणीची मान्यता, विवरणाचे मूल्यांकन, चौकशीचे आयोजन, लेखापरीक्षण इत्यादी) राज्य शासन आणि केंद्र शासन यांची कर प्राधिकरणे आयोजित करतील.
अशारितीने, GSTN फ्रंट-ए-ड पद्धती (GST पोर्टल सेवा) उपलब्ध करून देईल आणि बॅक-ए-ड पद्धती राज्य शासने आणि केंद्र शासन स्वत: विकसित करतील. तथापि, 24 राज्यांनी (मॉडेल-2 राज्ये म्हणून संज्ञा दिलेली) GSTN ला त्यांची बॅक-ए-ड पद्धती विकसित करण्यास सांगितले आहे. CBEC अणि उर्वरित नऊ (9) राज्यांनी (मॉडेल-1 राज्ये) स्वत: बॅक-ए-ड पद्धती विकसित तसेच आयोजित करण्याचे ठरविले आहे. मॉडेल-1 राज्ये/CBEC साठी करदात्यानी सादर केलेली पूर्ण माहिती (नोंदणी, विवरण, अधिदान (payment) इत्यादी) त्यांना योग्य वाटेल तसे विश्लेषणाकरिता आणि माहितीकरिता, त्यांच्याबरोबर देवाण-घेवाण करता येईल.
GST पोर्टलवर नोंदणीसाठी अर्ज ऑनलाईन दाखल करता येईल. काही महत्वाची संगणकीय माहिती जसे PAN, व्यापार/व्यवसाय घटना (Business Constitution) आधार क्रमांक, CIN/DIN (लागू असेल तसे) इत्यादी GST पोर्टल व्दारे CBDT, UID, MCA अशा संबंधित एज-सी बरोबर ऑनलाईन प्रमाणित केले जातील, त्यायोगे कमीत कमी दस्तऐवज सादर करावे
लागतील. अर्जातील संगणकीय माहिती आधारभूत स्कॅ-ड दस्तऐवजासह GSTN राज्य शासने/केंद्र शासन यांना पाठवून देईल, राज्य शासने/केंद्र शासन यानंतर अन्य काही शंका किंवा प्रश्न असल्यास किंवा मान्यतेच्या किंवा अमान्यतेच्या सूचना GSTN कडे अग्रेषित करतील आणि डिजिटल स्वाक्षरी केलेली नोंदणी प्रमाणपत्रे सरतेशेवटी करदात्यांना डाऊनलोड करता यावे यासाठी GSTN कडे पाठवून देतील.
GSTN यांनी मे.इनफोसिसला एकेरी "व्यवस्थापन सेवा पुरवठादार" (Managed Service Provider - MSP) म्हणून GST प्रणालीची संरचना, विकास आणि कार्या-वयन यासाठी नियुक्त केले आहे. तसेच मे.इनफोसिसला सर्व ऍ़प्लिकेशन सॉफ्टवेअर व टूल्स, आणि पायाभूत सुविधा आणि कार्या-वयन केल्यानंतर प्रारंभीच्या पाच वर्षासाठी प्रणाली कार्यरत ठेवणे आणि देखभाल करणे इत्यादी करिता देखील नियुक्त केले आहे.
GST पोर्टल (www.gst.gov.in) वापरासाठी इंटरनेटवर उपलब्ध असणार (करपात्र व्यक्ती आणि त्यांचे सनदी लेखापाल/कर सल्लागार इत्यादींसाठी) आणि कर प्राधिकाऱ्यांसाठी इंट्रानेटवर उपलब्ध आहे. सदर पोर्टल सर्व GST संबंधित सेवंासाठी एकच सामाईक पोर्टल आहे उदा.:-
(i) करदात्याची नोंदणी (नवीन, प्रत्यार्पित, रद्द, सुधारणा इत्यादी);
(ii) बीजक अपलोड, खरीददाराची स्वयंचलीत खरेदी खातेवही, विहित दिनांकाला प्रत्येक प्रकारचे जीएसटी विवरण दाखल करणे (GSTR-1,2,3,5,9 इत्यादी);
(iii) कर अधिदान - चलन निर्मिती करून आणि प्रातिनिधीक बँकांच्या एकत्रिकरणासह;
(iv) ITC आणि रोख खातेवही आणि दायित्व नोंदवही;
(v) कर दाते, कर अधिकारी आणि इतर आर्थिक हित संबंधी व्यक्ती यांच्यासाठी MIS अहवाल;
(vi) BI/विश्लेषण - कर अधिकाऱ्यांसाठी;
सामाईक GST प्रणाली सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश, व्यावसायिक कर विभाग, केंद्रीय कर प्राधिकरणे, करदाते, बँक्स अणि इतर आर्थिक हित संबंधी व्यक्ती यांना जोडण्याचे साधन उपलब्ध करून देईल. इको-प्रणालीत सर्व आर्थिक हित संबंधी व्यक्ती - करदाता ते कर व्यावसायिक ते कर अधिकारी ते GST पोर्टल ते बँका ते लेखा प्राधिकारी या सर्वांचा समावेश आहे. खाली दर्शविण्यात आलेली आकृती संपूर्ण GST इको-प्रणालीचे वर्णन करते :-
GST प्रणाली करदात्यांसाठी GST प्रणालीचा वापर सुलभ होण्याकरिता आणि GST अनुपालन कार्ये पार पाडण्याकरिता GST पोर्टल उपलब्ध करून देईल. परंतु विविध प्रकारचे करदाते असतील (लघु आणि मध्यम उपक्रम (SME), मोठे उपक्रम (Large Enterprise), अतिलघु उपक्रम (Micro Enterprise)), प्रत्येकाला भिन्न प्रकारच्या सुविधांची आवश्यकता असेल, जसे त्यांचे खरेदी/विक्री नोंदवहीतील माहिती GST सुसंगत नमु-यात रूपांतरित करणे, त्यांच्या लेखांकन पद्धतीचे (Accounting Package)/ERP GST प्रणाली बरोबर एकत्रीकरण इत्यादी, जुळलेले/न जुळलेले इनपूट टॅक्स दावे, कर दायित्व, दाखल करण्यात आलेल्या दस्तऐवजांची सद्य:स्थिती पाहण्याकरिता विविध प्रकारचे डॅशबोर्ड इत्यादी. बीजके दाखल करणे आवश्यक असल्याने, या स्तरावर मोठ्या उपक्रमांना GST प्रणालीशी देवाण-घेवाण करण्याकरिता स्वयंचलित पद्धतीची गरज भासेल, कारण वेब पोर्टलव्दारे मोठ्या संख्येने बीजके अपलोड करणे त्यांच्यासाठी जवळजवळ अशक्य आहे. त्यामुळे इको-प्रणालीची आवश्यकता आहे, जी अशा करदात्यांना GSTचे अनुपालन करण्याकरिता उपयुक्त होईल.
करदात्यांच्या सोयीसुविधा GST प्रणालीच्या यशाची किल्ली असेल, म्हणून इको-प्रणाली करदात्यांसाठी त्रयस्थ पक्ष ऍ़प्लिकेश-सचा वापर करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देईल, जो त्यांना GSTचे अनुपालन करण्यासाठी डेक्सटॉप/मोबाईलवर विविध प्रकारची संपर्क साधने उपलब्ध करून देईल.
उपरोक्त सर्व कारणांसाठी त्रयस्थ पक्ष सेवा पुरवठादाराच्या इको-प्रणालीची आवश्यकता आहे, ज्या प्रणालीला GST प्रणालीचा वापर करता येईल आणि ज्या प्रणालीत अशा प्रकारची ऍ़प्लिकेश-स विकसित करण्याची क्षमता आहे. या सेवा पुरवठादारांना त्याच्या प्रकारानुसार नांव देण्यात आले आहे "GST सुविधा प्रोव्हायडर्स" किंवा "GSP."
GSP विशेष बाबींचा समावेश असलेली ऍ़प्लिकेश-स विकसित करतील जसे विवरण दाखल करणे, मान्य/अमान्य/बदल इत्यादी करण्यासाठी खरेदी नोंदवहीतील माहिती व स्वयंचलित माहिती यांचा मेळ घालणे, GST अनुपालन कार्याचे जलदगती निरीक्षणासाठी करदात्यांना डॅशबोर्ड उपलब्ध करणे इत्यादी. कंपनीतील भिन्न-भिन्न वापरकर्त्यांमध्ये GST संबंधित विविध कार्याचे विभाजन करण्यासाठी, जसे बीजके अपलोड करणे, विवरणे दाखल करणे इत्यादी करिता GSP कार्याधारित (role based) पध्दत उपलब्ध करून देतील (मध्यम किंवा मोठ्या कंप-याना याची आवश्यकता असेल). तसेच कर व्यावसायिकांसाठी त्यांच्या ग्राहकाच्या GST अनुपालन कार्याचे व्यवस्थापन, अस्तित्वात असलेल्या लेखांकन पद्धती/ERP यांचे GST प्रणालीसह एकत्रीकरण इत्यादी साठी GSP ऍ़प्लिकेश-स उपलब्ध करून देतील.
प्रारंभीच असे स्पष्ट करण्यात येते की GST अंतर्गत आवश्यक असलेली सर्व कार्ये करदात्याला GST पोर्टलवर करता येतील. यातील काही कार्ये करण्याकरिता उपलब्ध करून देण्यात येत असलेला GSP हा एक अतिरिक्त मार्ग आहे आणि त्यांच्या सेवांचा लाभ घेणे ऐच्छिक आहे. GST अनुपालनार्थ करदात्यांच्या काही विशिष्ट गरजांची पूर्तता करण्यासाठी काही विशिष्ट उपाय/तोडगे (solutions) GSP देऊ शकतात, ते खालीलप्रमाणे आहेत.
GST अंतर्गत करदात्यांसाठी GST सामाईक पोर्टल एकाच ठिकाणी सर्व आवश्यकतांची पूर्तता या विचाराने तयार करण्यात आलेले आहे. GSTN नियंत्रित करीत असलेल्या GST पोर्टलव्दारे करदात्यांना करता येणाऱ्या कार्यांची स्पष्टीकरणात्मक सूची खालीलप्रमाणे:-
अधिकारी GST पोर्टलवर करदात्यांनी सादर केलेल्या माहितीचा / अर्जाचा वापर खालील कायदेशीर कार्यांची पूर्तता करण्यासाठी करतील.
नाही. GSTN कोणतीही नवीन ओळखसंज्ञा निर्माण करणार नाही. पुरवठादाराचा GSTIN, बीजक क्रमांक आणि आर्थिक वर्ष यांच्या संयोजनामुळे प्रत्येक बीजक विशिष्ट असेल.
होय. करदात्यांना बीजकाची माहिती कोणत्याही वेळेच्या आधारावर (on any time basis) अपलोड करता येईल अशी कार्यक्षमता GST पोर्टल मध्ये असेल. पुरवठाकर्ता करदात्याने लवकर अपलोड केलेल्या बीजकांमुळे, प्राप्तकर्ता करदात्याला बीजकांतील माहितीची लवकर जुळवणी करण्यास मदत होईल, तसेच पुरवठाकर्ता करदात्याला अंतिम दिवशी विवरण अपलोड करण्यासाठी अंतिम क्षणी होणारी धावपळ टाळण्यास मदत होईल.
होय. GSTN स्प्रेडशीट (Microsoft Excel सारखी) सारखी साधने विनाशुल्क करदात्याला उपलब्ध करून देईल, ज्यामध्ये बीजकांची माहिती/डेटा एकत्रित करणे आणि फाईल्स निर्माण करणे शक्य होईल, नंतर सदर बीजकांची माहिती/data तात्काळ GST पोर्टलवर अपलोड करता येईल. हे एक ऑफ-लाईन साधन आहे, ज्याचा वापर बीजकाची माहिती/data ऑन-लाईन वर न जाताही भरण्यासाठी/मिळविण्यासाठी करता येईल आणि त्यानंतर GST पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी सुसंगत नमुन्यात अंतिम फाईल्स निर्माण करता येतील.
GST पोर्टलची रचना अशा प्रकारे करण्यात येत आहे ज्यामुळे पोर्टल कोणत्याही स्मार्ट मोबाईलवर पाहता येईल. त्यामुळे खातेवह्या जसे रोख खातेवही, दायित्व खातेवही, ITC खातेवही इत्यादी सुसंगत मार्गनिर्देशक (compatible browsers) वापरून मोबाईलवर पाहता येतील.
होय. GST कर व्यावसायिकांना स्वतंत्र यूजर आयडी आणि पासवर्ड GSTN उपलब्ध करुन देणार आहे, ज्यायोगे कर व्यावसायिकांना आपल्या ग्राहकांच्या वतीने काम करण्यासाठी, ग्राहकांचा यूजर आयडी आणि पासवर्ड मागण्याची गरज भासणार नाही. कर व्यावसायिकांना आपल्या करदात्याच्या वतीने GST अधिनियम अंतर्गत अनुमती असलेले सर्व काम करता येईल.
होय. जीएसटीएन पोर्टलवर पहिल्या कर व्यावसायिकाचे नाव "अनसिलेक्ट" करून आणि नवीन कर व्यावसायिकाची निवड करून, करदाता वेगळा कर व्यावसायिक निवडू शकतो.
नाही, GST मध्ये अंर्तभूत करण्यात येणाऱ्या करांतर्गत अस्तित्वात असलेल्या करदात्याना आणि ज्यांचा PAN क्रमांक CBDT च्या डेटाबेस मध्ये वैधताप्राप्त असल्यास त्यांना नवीन अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. GST पोर्टलव्दारे त्यांना तात्पुरता GSTIN देण्यात येईल, जो सहा महिन्यापर्यंत वैध असेल. सदर करदात्यांना GST पोर्टलवर ऑनलाईन GST नोंदणी नमुन्यानुसार (enrollment form) संबंधित माहिती उपलब्ध करून देणे आवश्यक असेल. माहिती दाखल केल्यानंतर करदात्याचे स्थलांतरित केले जाईल. नियोजित दिवशी करदात्याची "स्थिती" "क्रियाशील"(Active) मध्ये परिवर्तित केली जाईल आणि GST पोर्टलवर कर अधिदान, विवरण दाखल करणे इत्यादी GST करप्रणालीच्या आवश्यक बाबींचे अनुपालन करदात्याला करता येईल.
GSTNने अशा सर्व करदात्यांना तात्पुरते ओळख क्रमांक (ID) आणि पासवर्ड निर्गमित केले आहेत आणि करदात्यांना सूचित करण्यासाठी सदर ओळख क्रमांक आणि पासवर्ड कर प्राधिकरणांनाही देण्यात आलेले आहेत. अस्तित्वात असलेल्या करदात्यांची GST साठी नोंदणी प्रक्रिया GST पोर्टलवर दिनांक 8 नोव्हेंबर, 2016 रोजी सुरू झालेली आहे आणि मार्च 2017 पर्यंत मोठया संख्येने करदात्यांनी तात्पुरते ओळख क्रमांक (Provisional ID) कार्यानिवत करून घेतलेले आहेत आणि कित्येक करदात्यांनी स्थलांतरित प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे. अधिक तपशील या वेब साईटवर उपलब्ध आहे - https://www.gst.gov.in/help
GSTN संगणकावर आधारित प्रशिक्षण सामग्री (Computer Based Training materials - CBTs) तयार करीत आहे, ज्यात GST पोर्टलव्दारे करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक प्रक्रियेसंबंधीचे videos अंतर्भूत केलेले आहेत. सदर सामग्री GST पोर्टलवर त्याचप्रमाणे सर्व कर प्राधिकरणांच्या वेबसाईटवर प्रदर्शित करण्यात येईल. CBT खेरीज विविध वापरकर्त्यांसाठी माहितीपत्रके (User Manuals), वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs), करदात्यांच्या माहिती व GSTचे आकलन होण्यासाठी GST पोर्टलवर ठेवण्यात आलेले आहेत. याखेरीज करदात्यांना ई-मेल (helpdesk@gst.gov.in) किंवा दूरध्वनी (0124-4688999) व्दारे त्यांचा विशिष्ट क्रमांक (tickets) देण्याकरिता मदतकक्षाची स्थापना केली आहे. नोंदणी प्रक्रियेसाठी CBT, FAQ आणि यूझर्स मॅ-युअल्स पुढील वेब साईटवर उपलब्ध आहेत - https://www.gst.gov.in/help
होय. GST सामाईक पोर्टलवर करदात्यांनी पाठविलेली व्यक्तिगत आणि व्यवसाय संबंधित असलेली माहिती बाबत गुप्तता राखण्याची GSTN व्दारे सर्व खबरदारी घेण्यात येत आहे. यासाठी "कार्य आधारित प्रवेश नियंत्रण/Role Based Access Control (RBAC)" यंत्रणा वापरली जाईल आणि करदात्यांच्या महत्वाच्या माहितीचे संचलन किंवा संचय करताना ती माहिती सांकेतिक लिपीबद्ध केली जाईल याची पूर्ण खबरदारी घेण्यात येत आहे. फक्त प्राधिकृत कर प्राधिकरणांना ही माहिती/data पाहता किंवा वाचता येईल.
GST प्रणाली प्रकल्पात माहिती/data आणि सेवा यांच्या सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक सुरक्षा संरचनेचा अंतर्भाव केला आहे. याखेरीज उच्चप्रतीचे firewalls, अवैध प्रवेश शोध, संचलित किंवा संचित माहिती सांकेतिकरित्या लिपीबध्द करणे, लेखापरीक्षणाचा पूर्णपणे मागोवा, अनधिकृत बदल न करता येण्याजोगी संचालन प्रणाली/OS, (consistent hashing algorithms) and host hardening etc. इत्यादी सुरक्षेचे उपायही योजण्यात आले आहेत. प्राथमिक आणि दुय्यम सुरक्षा कार्य उपविभाग आणि नियंत्रण केंद्र याची GSTN व्दारे स्थापना करण्यात येत आहे, real time बेसिस अनुसार विद्वेषपूर्ण प्रयत्नांपासून GSTN यंत्रणेला स्वयंप्रेरितपणे नियंत्रण आणि सुरक्षा प्रदान करतील. GSTN त्यांच्या प्रणालीला ज्ञात आणि अज्ञात धोक्यापासून संरक्षित करण्यासाठी स्रोत सांकेतिक लिपीच्या आणि GST प्रणालीत वापरल्या जाणाऱ्या अंकीय दस्तऐवजांच्या संग्रहाच्या (Library) सातत्याने केलेल्या छाननीव्दारे सुरक्षित सांकेतिक पध्दतीची खबरदारी घेत आहे.
अंतिम सुधारित : 10/7/2020
इनपूट टॅक्स क्रेडिट म्हणजे काय आणि या विषयी असले...
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स (e-commerce) म्हणजे काय तसेच...
अग्रिम अधिनिर्णय (Advance Ruling) विषयी असलेले प्र...
अपराध आणि शिक्षा/दंड, फिर्याद आणि संयुक्त तडजोड ...