शहरातील वसतीगृह प्रवेश मिळत नसल्यामुळे माझे शिक्षण अर्धवट सोडण्याची वेळ आली होती. पण पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेच्या सहाय्याने आज महाविद्यालयीन शिक्षण घेण्याची इच्छा पूर्ण होत आहे. माझ्यासारखेच अनेक विद्यार्थी या योजनेमुळेच शहरात राहून शिकत आहेत.’’ पालघर येथील दांडेकर महाविद्यालयातील सचिन हा विद्यार्थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेबद्दल भरभरून बोलत होता. या योजनेमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी शासकीय वस्तीगृहात प्रवेश मिळाला नाही तर त्यांना रोख रक्कम देण्यात येते. यामुळे आज राज्यातील अनेक विद्यार्थी त्यांचे शिक्षण पूर्ण करू शकत आहे. ही आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्याची सुरुवात आहे. या योजने विषयीचा छोटासा अनुभव खास महान्युजच्या वाचकांसाठी.
कार्यालयात वृत्तपत्रातचे वाचन करीत असताना पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजनेची बातमी वाचण्यात आली. मनोमन या विषयावर काम करायचं ठरवलं. लगेच पालघरला जाण्याचा योग देखील आला. योजनेविषयी अधिक जाणून घेण्याकरिता मी दांडेकर महाविद्यालयात पोहोचलो.
दांडेकर हे पालघरमधील नावाजलेले महाविद्यालय. येथे प्रवेश मिळविण्यासाठी अनेकांची धडपड असते. प्रवेश प्रक्रियेच्या या अग्निदिव्यातून बाहेर पडलेल्या कांचन व सचिन या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, त्यांच्यासाठी महाविद्यालयाच्या प्रवेश इतकाच पालघर शहरात राहण्याचा प्रश्न होता. वसतीगृहातील प्रवेश मिळणे गरजेचे होते कारण जिल्ह्यापासून त्यांचे राहण्याचे मूळ ठिकाण किमान पन्नास किलोमीटर दूर. अशा परिस्थितीत कॉलेजसाठी जाणे - येणे परवडणारे नव्हते. त्यांचे पालक पुढील शिक्षणासाठी तयार नव्हते. अशा परिस्थितीत शिकायचे असल्यास पैशांची अडचण होती. शिकण्यासाठी चांगले महाविद्यालय तर मिळाले होते पण राहण्यासाठी वसतीगृह नाही.
त्यामुळे पुढे काय करायचं या विचाराने तेथून निराश होऊन ते निघाले. जाण्याआधी त्यांनी वसतिगृह अधीक्षक यांच्याशी संपर्क साधला. तेव्हा त्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेची माहिती मिळाली. ही योजना म्हणजे त्यांच्या शैक्षणिक जीवनाला नवसंजीवनीच होती. त्यांनी जराही वेळ न घालवता फॉर्म भरला तर इतर सहकाऱ्यांना देखील सांगितले.
ही योजना म्हणजे आदिवासी समाजातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणारी आहे. यामुळे ही मुले उद्याचे प्रगत राष्ट्र घडविण्यासाठी तयार होत आहेत. ‘स्वयंम’ या नावाप्रमाणेच आदिवासी समाजातील विद्यार्थी हे शिक्षणासाठी शासनाच्या आर्थिक मदतीने स्वयंम् बनत आहेत. जेथे राहण्याची सोय नाही अशा ठिकाणी एकत्र येऊन राहत आहेत. काही ठिकाणी मिळणाऱ्या पैशांतून येण्या जाण्याचा तर काही ठिकाणी लागणाऱ्या साहित्याचा खर्च भागवत आहेत.
ही योजना चालू वर्षी विद्यार्थ्यांसाठी शासनाकडून चांगली भेट असून यातून नक्कीच विद्यार्थी घडतील. शिवाय राहण्यासाठी वसतिगृह नाही म्हणून शिक्षणातून घटणारा टक्का ही आता थांबेल. आज राज्यभरात या योजनेतून १५०० आदिवासी समाजातील विद्यार्थी शिकत आहेत. ते ही या योजनेचा कोणताही गाजावाजा नसताना. जर या योजनेचा आदिवासी मुलांनी फायदा घेतला तर नक्कीच हा समाज शैक्षणिक क्षेत्रात पुढे जाईल.
लेखक - अस्लम शानेदिवाण
स्त्रोत - महान्युज
अंतिम सुधारित : 6/30/2020
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कम ...
सदर योजना महाराष्ट्र राज्यात सन २००४-०५ पासून राबव...
‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र...
भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. यासाठी कृषी विकासासाठ...