महिला/मुलींची सद्यस्थिती

महिला /मुलींची सद्यस्थिती

भारतात एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्के स्त्रिया आहेत आणि या निम्म्या लोकसंख्येला आजही शिक्षण आरोग्य, नोकरी या सर्वच क्षेत्रामध्ये मागे ठेवले जाते. स्त्रियांना फक्त कुटुंबामध्येच नाही तर एकूण समाजातच दुय्यम स्थान आहे. आपल्या सामाजिक जडणघडणीमध्ये स्त्रीची भूमिका ही एकाच पद्धतीने रंगवलेली आढळते. स्त्री ही उदात्त कुटुंबातील सदस्यांच्या उन्नतीसाठी त्याग करणारी, इतरांसाठी स्वतःच्या गरजा बाजूला सारणारी अशीच असावी ही अपेक्षा केली जाते आणि ह्या सर्वांची सुरुवात तिच्या जन्मापासूनच झालेली आढळते.

बहुतेक ठिकाणी आजही मुलगी जन्माला आली की घरातील मंडळी निराश झालेली दिसतात. शहरी भागात काही सुशिक्षितांमध्ये अशी परिस्थिती नसेल परंतु बहुसंख्य कुटुंबांमध्ये विशेषतः ग्रामीण भागामध्ये हेच चित्र प्रामुख्याने दिसते. किंबहुना मुलगी जन्मालाच येऊ नये, मुलगाच हवा, यासाठी मुद्दाम प्रयत्न केले जातात आणि म्हणून गर्भावस्थेत लिंगपरीक्षा केली जाते. मुलगी ही परक्याचे धन म्हणून वाढवली जाते. तिला बरेचदा नीट वागविले जात नाही.

आरोग्य, आहार याबाबतीत विचार करायचा म्हटला तरीसुद्धा मुलाला प्राधान्य दिले जाते. मुलगा थोडा जरी आजारी पडला तरी त्याला डॉक्टरकडे नेऊन औषधोपचार केले जातात. परंतु मुलगी आजारी पडली तर तिच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. जेव्हा तिचा आजार बळावतो जरा गंभीर स्वरूप धारण करतो तेव्हाच तिला दवाखान्यात नेले जाते. अशी वागणूक देण्यामध्ये कुटुंबातील आई आणि वडील दोघांनाही आपण काही चुकीचे करत आहोत असे वाटत नाही. साहजिकच पाच वर्षाखालील मुलीच्या मृत्यूचे प्रमाण याच वयोगटातील मुलांपेक्षा जास्त असलेले आढळते. तसेच आहारातील पौष्टिक ताजे सकस अन्न घरातील मुलगा व इतर पुरुषांना दिले जाते व लहान मुलगी तिची आई यांना निकृष्ट अन्न मिळते. परिणामी ती मुलगी कुपोषितच राहते.

थोडी मोठी झाल्यावर मुलगी शाळेत जाऊ लागते ते सुद्धा सरकारने सर्वांना प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत केले आहे म्हणून. परंतु असे असूनही सगळ्या मुली शाळेत जातातच असे नाही. प्राथमिक शाळेच्या नोंदणीच्या वेळी १०० मुलांमध्ये ५५ मुली असे व्यस्त प्रमाण दिसते. शिवाय घरामध्ये कुठलीही अडचण असो, सर्वात प्रथम घरी ठेवले जाते ते मुलीला. शाळेत सतत गैरहजर राहणाऱ्या ४ विद्यार्थ्यांपैकी ३ मुलीच असतात. तसेच प्राथमिक नोंदणी केलेल्या १० मुलींमध्ये फक्त २ मुलीच आपले प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करू शकतात. समजा मुलींची शाळा पुढे चालू राहिली तरी घरातील कामे, जबाबदाऱ्या सांभाळून तिला अभ्यास करावा लागतो आणि त्याचवेळी तिचा भाऊ मात्र कुठलीही कौटुंबिक जबाबदारी न घेता आपला अभ्यास करू शकतो.

मुलीचे शिक्षण ७ वी पर्यंत कसेबसे होते. पण पुढची शाळा काहीवेळा घरापासून लांब असते किंवा काही पालक मुलामुलींची शाळा एकत्र असते म्हणून मुलीला शाळेत पाठेईत नाहीत.

घरातील कामे सुद्धा मुलगी आणि घरातील स्त्री यांनाच जास्त करावी लागतात. मुलगी ६-७ वर्षांची झाली की घर झाडणे, लहान भावंडांना सांभाळणे, कपडे धुणे, क्वचित प्रसंगी स्वयंपाक करणे ही कामे तिच्यावर लादली जातात. तिचे बालपणच तिच्यापासून हिरावले जाते. तिला मोकळेपणाने खेळायला, बागडायला वेळच मिळत नाही. थोडक्यात म्हणजे सासरी जाऊन तिने नीट काम करावे, कुणाला उलट उत्तर देऊ नये, सोसत रहावे यासाठीची प्राथमिक तयारी तिच्याकडून नकळत करून घेतली जात असते. मुलीला हट्ट करून हक्काने कुठलीही गोष्ट मिळविता येत नाही. उलट, हट्टपणा करणे, वाईट, सहनशीलता, सोशीकपणा चांगला हे तिच्या मनावर लहानपणापासूनच बिंबविले जाते.

मुलीला घरामध्ये कुठल्याही बाबतीत अगदी तिचे स्वतःचे लग्न केव्हा व्हावे याबाबतसुद्धा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नसते. मुलगी वयात आली की माता पित्यांना तिचे ओझे वाटू लागते. तिला घरात ठेवणे म्हणजे त्यांना मोठी जबाबदारीच वाटू लागते आणि म्हणून घरातील मोठी माणसे तिच्या लग्नाचा निर्णय परस्परच घेऊन टाकतात. मुलीचे लग्न १८ वर्षांपूर्वी करू नये हे तत्त्वतः सर्वांना मान्य असते. परंतु व्यवहारात मात्र चित्र अगदी उलट दिसते. आजही ग्रामीण भागात विवाहाचे सरासरी वय १५-१६ वर्षे आहे. लग्न लवकर केले म्हणून हुंडा दयावा लागत नाही असेही नाही. उलट हुंड्याचे प्रमाण वाढतेच आहे. फक्त त्याचे स्वरूप थोडेसे बदलेलले दिसते एवढेच. हुंडा मिळाला नाही म्हणून पुन्हा तिचा शारीरिक, मानसिक व भावनिक छळ ठरलेलाच असतो.

आज ग्रामीण तसेच शहरी भागामध्ये नोकरी करणाऱ्या छोटा व्यवसाय करून मजुरी करून पैसा मिळविणाऱ्या स्त्रिया पुष्कळ आहेत. परंतु त्यांना जो काही पैसा मिळतो तो खर्च करण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना नसते. तो कसा खर्च करावा, हे घरातील पुरुष माणूस किंवा सासू ठरवते. खरे पाहता स्त्री जे काही मिळवते त्यातील ९० टक्के घरासाठी मुलांसाठी खर्च करते आणि पुरुष जे काही मिळवतो ते स्वतःवर खर्च करतो.

स्त्रियांना मजुरी देताना सुद्धा पुरुषापेक्षा कमी दिली जाते आणि त्याचे कारण सांगितले जाते की, पुरुषांना जास्त अंगमेहनतीचे काम करावे लागते. खरे पाहते स्त्रियांना नेहमी कंटाळवाणे व ज्या कामाचे श्रेय मिळू शकणार नाही असे काम दिले जाते. मेहनत तर दोघेही सारखीच करतात. तरी देखील त्यामध्ये तफावत केली जाते.

स्त्रीने कुटुंबासाठी उपवास करावेत, सर्व धार्मिक कार्य रीतीप्रमाणे पार पाडावीत अशी अपेक्षा केली जाते. परंतु त्यामध्येसुद्धा धार्मिक कार्य करणे ही पुरुषांचीच मक्तेदारी आहे आणि त्यानुसार वेदपुराणे यांचे दाखले दिले जातात.

मुली किंवा स्त्रियांच्या लैंगिक छळाच्या बातम्या आपल्या कानावर वरचेवर येत असतात. परंतु त्यातील गुन्हेगार शोधणे अवघड जाते. मुली किंवा स्त्रिया स्वतःहून अशा तक्रारी घेऊन पुढे येत नाहीत आणि अशा तऱ्हेचा छळ हा अनाथगृह, मनोरुग्णालय, निरनिराळी कार्यालय येथे होत असतो असे नाही तर घरातील पुरुष नातेवाईकसुद्धा असा त्रास देत असतात. स्त्रियांकडे अजूनही एक भोगवस्तू म्हणून पहिले जाते.

आपल्या साहित्यामध्येसुद्धा स्त्रीचे चित्र चूल आणि मूल यापुरतेच मर्यादित असलेले पहावयास मिळते. निरनिराळी प्रसारमाध्यमे जाहिरातीतसुद्धा स्त्रियांची आजपर्यंत असलेली भूमिकाच योग्य आहे असे दाखवतात.

कुटुंबियांच्या मालमत्ते मध्ये सुद्धा आतापर्यंत मुलीचा हक्क नाकारला जात असे. मात्र आता कायदा हळूहळू स्त्रियांच्या बाजूने होऊ लागला आहे. सासू म्हणून, नणंद म्हणून, एक स्त्रीच दुसरीला त्रास देत असते आणि ह्याची त्यांना जाणही नसते. स्त्रियांमध्ये जर अशा तऱ्हेची जागृती निर्माण केली तर स्त्रियांकडूनच स्त्रियांचा होणारा छळ थोडया प्रमाणात तरी कमी होऊ शकतो.

आपल्या राज्याचे व देशाचे शासन यांनीही स्त्रियांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी काही पावले उचलली आहेत. स्त्रियांना १२ वी पर्यंत मोफत शिक्षण, वारसदार म्हणून हक्क देणारा कायदा हळूहळू स्त्रियांच्या बाजूने होऊ लागला आहे. लैंगिक छळ होत असल्यास त्याबद्दल दाद मागण्याचा हक्क हा त्यातील महत्त्वाचा भाग आहे.

आता सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे स्त्रियांनी आपल्या मुला/ मुलींना वाढवतांना समानतेची वागणूक देऊन वाढविले पाहिजे म्हणजे पुन्हा एकदा स्त्रियांनाच आपल्या मुला/ मुलींना अधिक डोळसपणाने व जागरूकतेने वाढविण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. आजपासूनच जर घराघरात मुलामुलींना समान वागणूक मिळू लागली तर आज नाही परंतु पुढील दोन तीन दशकांमध्ये आपल्या समाजामध्ये स्त्री विरोधी भूमिकेचा जोर कमी झालेला दिसेल आणि कुटुंब व समाजामध्ये स्त्रिया आत्मविश्वासाने व निर्भीडपणे वावरताना दिसू शकतील. ज्या कुटुंबामध्ये अशा तऱ्हेने प्रयत्न झालेले आहेत त्या कुटुंबामध्ये स्त्रियांचे स्थान निश्चितपणे उंचावलेले आपल्याला दिसते. आत्मनिर्भर व स्वावलंबी झालेल्या स्त्रिया आपल्या पुरुष साथीदारांबरोबर संसाराचा गदा अधिक सक्षमपणे प्रगतीच्या वाटेवर नेऊ शकतील याबद्दल शंकाच नाही.

स्त्रोत : लोकसंख्या शिक्षण, माहिती व शिक्षण मार्गदर्शक पुस्तिका, वॉटरशेड ऑगनायझेशन ट्रस्ट