अनुसूचित जाती व जमाती- १

अनुसूचित जाती व जमाती

भारतीय संविधानाच्या ३४१ व ३४२ या अनुच्छेदांनुसार मागासलेले म्हणून जे वर्ग राष्ट्रपतींद्वारा जाहीर केले जातात, त्यांपैकी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती ह्या संख्येच्या व त्यांच्या समस्यांच्या व्यापकतेच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाच्या गणल्या जातात. या व्यतिरिक्त इतर कोणते वर्ग मागासलेले म्हणून स्वीकारावेत, याचा निर्णय राज्य सरकारांवर सोपविला आहे; याशिवाय महाराष्ट्र शासनाने आणखी दोन वर्गांना मागासलेले म्हणून मान्यता दिलेली आहे. यांत (१) विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि (२) नवदीक्षित बौद्ध व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेले यांचा समावेश होतो.

अनुसूचित जाती

अनुसूचित जाती ही संज्ञा प्रथम सायमन कमिशनने वापरली व तीच पुढे १९३५च्या कायद्यात अंतर्भूत करण्यात आली. सामान्यतः अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या जातींचा समावेश अनुसूचित जातीत होतो. १९३५च्या कायद्याच्या परिशिष्टात अशा अनुसूचित जातींची पहिली अधिकृत यादी प्रकाशित करण्यात आली.

अनुसूचित जातींची संख्या १९६१ सालच्या जनगणनेप्रमाणे अदमासे १,००० असून त्यांची लोकसंख्या ६,४५,११,३१३ आहे; म्हणजेच भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या १४·६४ टक्के आहे. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची संख्या सु. ७७ असून त्यांची एकूण लोकसंख्या ६०,७२,५३६ आहे. त्यांपैकी चांभार, महार, मांग व तत्सम जातींची एकूण लोकसंख्या १६ लाखांच्या वर आहे. ही महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येच्या १८ टक्के आहे.

हिंदू समाजातील जातिसंस्थेविषयी भिन्न मते प्रचलित असली, तरी अनुसूचित जातींना या समाजात नीचतम स्थान होते, ही गोष्ट वादातीत आहे. अनुसूचित जातींना अस्पृश्य मानण्याच्या अनेक कारणांपैकी त्यांचा अस्वच्छ व्यवसाय हेही एक होते. शैक्षणिक, व्यावसायिक इ. सर्वांगीण निर्बंधांमुळे या जाती सर्वच बाबतींत मागासलेल्या राहिल्या. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी हिंदूंच्या धर्मांतर्गत बाबतींत शक्य तो ढवळाढवळ न करण्याचेच धोरण ठेवले होते. तथापि त्यांच्या शिक्षणविषयक धोरणामुळे अनुसूचित जातींच्या शिक्षणाचा मार्ग अंशतः खुला झाला. राज्यकर्त्यांच्या मार्गदर्शनासाठी निरनिराळ्या प्रांतातील लोकांची जातवार मोजणी करून, त्यांच्या चालीरीतींची माहिती जमा करण्यात बोरॅडेल व स्टील यांसारखे ब्रिटिश अधिकारी १८२६ पासूनच प्रयत्न करीत होते. त्या माहितीच्या आधारे सामाजिक सुधारणाविषयक काही कायदे करण्यात आले. १८५६ साली धारवाडमधील सरकारी शाळेत एका महार मुलास प्रवेश नाकारल्यामुळे उद्भवलेल्या प्रश्नावरून तेव्हाच्या मुंबई प्रांत सरकारने १८५८ साली एक पत्रक काढले. या पत्रकात, ज्या शाळेत केवळ जात अगर वंश यांच्या आधारे मुलांना प्रवेश नाकारण्यात येईल, त्या शाळेची सरकारी मदत, इच्छेस आल्यास सरकार बंद करू शकेल, असे म्हटले होते. १९२३ मध्ये त्याच सरकारने एक ठराव करून दलित वर्गांच्या मुलांना प्रवेश न दिल्यास शाळेला सरकारी मदत मिळणार नाही, असे जाहीर केले. १९२५ मध्ये मद्रास सरकारने एक कायदा करून धर्मशाळा, विहिरी, रस्ते, बागा वगैरे सार्वजनिक ठिकाणी सर्व जातींसाठी खुला प्रवेश जाहीर केला.

अनुसूचित जातींच्या उन्नतीसाठी शासनाबरोबरच विशेषतः महाराष्ट्रात महात्मा ज्योतिबा फुले, विठ्ठल रामजी शिंदे, बडोद्याचे महाराज सयाजीराव गायकवाड, कोल्हापूरचे छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वगैरेंनी मोठ्या प्रमाणात परिश्रम घेतले. महात्मा गांधींनी तर अस्पृश्यतानिवारण हे एक जीवनध्येय मानले होते, याशिवाय आर्यसमाज, रामकृष्ण मिशन, हरिजन सेवक संघ, सर्व सेवा संघ, हिंद सेवक संघ इ. संस्थांनीही या बाबतीत कार्य केले व ह्या संस्थां आजही हे काम करीत आहेत.

भारतीय संविधान तयार करताना अनुसूचित जातींकरिता संरक्षण व अस्पृश्यतानिर्मूलन या गोष्टी प्रामुख्याने लक्षात घेण्यात आल्या. त्यानुसार अनेक संविधानात्मक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

स्वातंत्र्योत्तर काळात अनुसूचित जातींच्या प्रगतीसाठी कल्याणकारी योजना आखण्यात आल्या. याशिवाय १९५५ला संसदेने अस्पृश्यता(गुन्हा-) अधिनियम संमत करून तो सर्व भारतभर लागू केला. शासनाने आखलेल्या कल्याणकारी योजनांनुसार, अनुसूचित जातींच्या आर्थिक व शैक्षणिक अडचणींचा विचार करून, त्या दूर करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

आर्थिक उपाययोजना

पूर्वी उच्चवर्णीयांच्या कृपेवरच अनुसूचित जातींची उपजीविका अवलंबून होती. त्यांना हक्काचे असे केवळ निकृष्ट दर्जाचे आणि कमी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होते. १९५१च्या जनगणनेप्रमाणे अनुसूचित जातींचे ३८१ लक्ष लोक शेतीवर मजुरी करूनच जगत होते; त्यांपैकी ४८ लक्ष लोकांना स्वतःची शेती नव्हती. १९६१च्या जनगणनेप्रमाणे एकूण अनुसूचित जातींच्या लोकांपैकी अदमासे २१५ लक्ष अगर ३७·३५ टक्के लोक शेतीव्यवसायात गुंतले होते. पैकी १७·७२ टक्के लोक निव्वळ शेतमजूर होते. या परिस्थितीत बदल करण्यासाठी शासनाने लागवडीलायक सरकारी पडीक जमिनींतून एकूण ३६ लक्ष एकर शेतजमीन या जातींतील लोकांस दिली. भूदानात मिळालेल्या जमिनींतून काही जमिनी या जातींना दिल्या आहेत. त्याशिवाय शेती-सुधारणा, विहिरी खोदणे, आधुनिक अवजारे विकत घेणे इत्यादींसाठी शासनाकडून त्यांना आर्थिक मदत देण्यात आली. या जातींच्या आर्थिक प्रगतीसाठी तिसऱ्या योजनेपर्यंत सु. ७६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. शेतीच्या जोडीला कुटिरोद्योग व छोटे उद्योगधंदे सुरू करण्यासाठी शासनातर्फे, विविध प्रकारच्या सहकारी संस्थांतर्फे व योजनांद्वारे कर्ज व उपदान देऊन त्यांच्यातील निराधार कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात आले. तसेच औद्योगिक शिक्षण व उत्पादन-केंद्रेही त्यासाठी निर्माण करण्यात आली आहेत.

शैक्षणिक उपाययोजना

अनुसूचित जातींना सामाजिक जीवनात समानतेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी त्यांची शैक्षणिक प्रगती साधणे आवश्यक आहे. पूर्वी कित्येक शिक्षणसंस्थांमधून व खाजगी शाळांमधून त्यांना प्रवेशही नाकारण्यात येत असे. त्यामुळेच स्वातंत्र्योत्तर काळात या जातींच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी निरनिराळ्या योजना आखण्यात आल्या. पहिल्या दोन पंचवार्षिक योजनांच्या काळात मागासलेल्या वर्गांसाठी असलेल्या कल्याणयोजना-निधीपैकी सु. एक तृतीयांश खर्च सर्व मागास वर्गांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर करण्यात आला. याच काळात शासनाने या जातींच्या मुलामुलींच्या शिक्षणासाठी सु. ९,००० नवीन शाळा उघडल्या. शैक्षणिक प्रगतीत आर्थिक अडचणी येऊ नयेत, म्हणून केंद्र व राज्य शासनांनी मोफत शिक्षण, शालेय, महाविद्यालयीन व परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्त्या, परीक्षा-शुल्कात सवलत, शिक्षण-साहित्यासाठी मदत, शिक्षणसंस्थांत राखीव जागा इ. निरनिराळ्या योजना कार्यान्वित केल्या. याशिवाय शासनाने अनुसूचित जातींच्या मुलामुलींसाठी मोफत निवास-भोजनाची सोय असलेल्या वसतिगृहांची स्थापना केली. तसेच खाजगी संस्थांनाही अशी वसतिगृहे चालविण्यासाठी अनुदाने देण्यात आली. बालवाडी, संस्कार-केंद्रे यांसारख्या मार्गांनीही अनुसूचित जातींच्या लोकांची शैक्षणिक प्रगती घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

लेखक: शरच्चंद्र गोखले ; मा. गु. कुलकर्णी

माहिती स्रोत: मराठी विश्वकोश