अनुसूचित जाती व जमाती - ५

परिचय

अनेक आदिवासी जमाती ह्या विविध कारागिरींत आणि हस्तकौशल्यांतही नावाजलेल्या होत्या. हातमागावर कापड विणण्यात नागा जमात; टोपल्या, चटया, दोऱ्या, वाद्ये आणि शस्त्रास्त्रे बनवण्यात थारूआ जमात; लोहारकाम, सुतारकाम आणि कुंभारकाम यांत कोटा जमात; कोरीव लाकडी आणि बांबूकाम करण्यात गोंड आणि बैगा ह्या जमाती प्रसिद्ध होत्या. आजही ही कारागिरी त्यांच्यात दिसून येते.

ब्रिटिश शासनाच्या धोरणाने आदिवासींचे एका अर्थी स्वयंपूर्ण आणि शांत असलेले जीवन उद्ध्वस्त होण्यासच मदत झाली, असे म्हणावे लागते. आदिवासींची अर्थव्यवस्था, त्यांचे हक्क आणि संप्रदाय यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे त्यांचे नुकसान झाले. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांचे आदिवासींबाबतचे धोरण औदासीन्याचे आणि जैसे थे टिकविण्याचे होते. राज्यकारभाराच्या दृष्टीने आदिवासीं मुलूख जिकरीचे होते. आदिवासींत राजकीय जागृती होऊ न देणे हेही ब्रिटिशांच्या हिताचेच होते. शासनाच्या जंगलसंरक्षण धोरणाच्या अतिरेकामुळे आदिवासींना त्यांच्या पारंपरिक अशा अनेक हक्कांना मुकावे लागले. आहे ती जंगल-संपत्ती टिकविणे व कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, या धोरणामुळे आदिवासींच्या निरक्षरतेचा, अज्ञानाचा आणि दुबळेपणाचा फायदा जमीनदार, सावकार, जंगल-कंत्राटदार, दलाल इत्यादींनी घेतला. जंगल आणि जमीन ही त्यांची उदरनिर्वाहाची साधने या वर्गांनी बळकावली. व्यापारी वृत्तीच्या आधुनिक अर्थव्यवस्थेत आदिवासी खेचले जाऊन वेठ-बिगारी, दारिद्र्य, कर्ज, दारू यांच्या चक्रात ते सापडले. स्वयंपूर्ण आर्थिक जीवन नष्ट झाल्यामुळे आणि जमीन-जंगलाला वंचित झाल्यामुळे, छोटा नागपूर, संथाळ परगणे, मध्य प्रदेश आणि बिहार येथे १९व्या आणि २०व्या शतकांत आदिवासींची लहानमोठी बंडे झाली कायद्याच्या आंधळ्या कारभारामुळे त्याच्या राजकीय व सामाजिक जीवनातील अंतर्गत एकात्मताही भंग पावली. १९३१च्या जनगणनेप्रमाणे आदिवासींमधील साक्षरता ०·७ टक्केच होती. १९३५च्या अधिनियमास अनुसरून बनलेल्या निरनिराळ्या प्रांतीय विधिमंडळांतही अतिशय अपुरे (१·६ टक्के) प्रतिनिधित्व त्यांच्या वाट्यास आले. सारंश, ब्रिटिश अमदानीत आदिवासींच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनाची पूर्ण विघटना झाली.

या काळात ख्रिस्ती मिशनरी आणि श्री. ठक्करबाप्पा यांचे भिल्ल सेवा मंडळ, रामकृष्ण मिशन आणि हिंद सेवक संघ यांसारख्या संस्था आदिवासी जमातींत सामाजिक आणि शैक्षणिक जागृतीचे कार्य करीत होत्या. मिशनऱ्यांचे कार्य धर्मांतराच्या हेतूने प्रेरित झालेले होते हे जितके खरे आहे, तितकेच त्यांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रांतील सेवाकार्य मोठे आहे हेही खरे आहे.

आदिवासी समस्यांचा परिहार

भारत स्वतंत्र झाल्याबरोबर आदिवासींच्या प्रश्नाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात आमूलाग्र बदल झाले. आदिवासींचा आणि त्यांच्या प्रदेशाचा आमूलाग्र विकास साधणे हा भारतीय विकासकार्याचा एक महत्त्वाचा भाग समजण्यात आला. परंतु हा विकास कसा साधावा व त्याबद्दलचा दृष्टिकोन कोणता असावा, याविषयी ब्रिटिश काळापासूनच राज्यकर्ते, शास्त्रज्ञ आणि समाजसेवक यांच्यात मतभेद होते. यांत मुख्यत्वे विवर्जनवाद, पुनरुत्थानवाद आणि सात्मीकरणवाद असे तीन मतप्रवाह होते. यांचे पुरस्कर्ते अनुक्रमे १९३१ सालच्या भारतीय जनगणनेचे कमिशनर श्री. जे. एच्. हटन; मानववंशशास्त्रज्ञ, मिशनरी कार्यकर्त आणि शेवटी भारत सरकारच्या नेफाधोरणाविषयीचे सल्लागार असलेले व्हेरिअर एल्विन आणि हिंद सेवक संघाचे श्री. ए. व्ही. ठक्कर (ठक्करबाप्पा) हे होते. इतरांच्या अनिर्बंध संपर्कात आल्यामुळे आणि शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे आदिवासींचे नुकसानच जास्त झाले, याबद्दल तिघांचेही एकमत होते. आदिवासी हे क्रमशः भारतीय जनतेत विलीन व्हावेत आणि त्याकरिता सुरुवातीस तरी त्यांना राजकीय आणि सांस्कृतिक स्वायत्ता द्यावी असे हटन यांचे मत होत. आदिवासींचे शारीरिक, मानसिक आणि सांस्कृतिक अधःपतन थांबविण्यासाठी व त्यांचे कलात्मक जीवन सुगम करण्यासाठी आदिवासींना बाह्य संपर्कापासून अलिप्तच ठेवायला हवे असे एल्विन यांचे म्हणणे होते. शेवटीशेवटी त्यांनी ही अतिरेकी भूमिका सोडून दिली होती. आदिवासींच्या समस्यांकडे राष्ट्रीय ऐक्याच्या आणि एकात्मतेच्या दृष्टिकोनातून पाहणारे ठक्करबाप्पा आदी समाजसेवक हे वरील दोन्ही विचारसरणींच्या विरुद्ध होते. आदिवासींचा संपर्क इतर समाजाशी क्रमशः वाढत जावा, असे त्यांचे मत होते. त्याकरिता त्यांनी आदिवासी जीवनामध्ये अनेक सुधारणा व्हाव्यात, असे प्रतिपादिले होते. आदिवासीं स्त्रियांचे मुक्त लैंगिक जीवन बंद करावे. त्यांच्या अनैतिक वाटणाऱ्या जीवनाला आळा घालवा इ. अनेक सुधारणांकरिता आदिवासींच्या काही प्रमुख पुढाऱ्यांनीही चळवळ चालविली होती.

वरील तिन्ही विचारसरणींसंबंधीचे वाद केवळ चर्चात्मक होते. प्रत्यक्षात मात्र आदिवासींच्या एकंदर विकासाबद्दल शासानाकडून उपेक्षाच केली जात असे. परंतु स्वातंत्र्यानंतरच्या सध्याच्या भारतीय शासनाच्या मते आदिवासींसारख्या एका मोठ्या पण दुबळ्या आणि मागसलेल्या लोकसमूहाला आधुनिक जीवन आणि संस्कृती यांच्यापासून दूर ठेवणे व्यवहार्यही नाही आणि श्रेयस्करही नाही. त्याचप्रमाणे आधुनिक संस्कृतीचा स्वीकारही अटळ आहे. तेव्हा आधुनिक भारताच्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक चौकटीत आदिवासींनाही सामावून घेतले पाहिजे, असे शासनाचे धोरण आहे. पण असे करताना त्यांच्या भाषा, कला, जीवनपद्धती इत्यादींतील सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांचे शक्य तितके जतन व्हावे व पूर्ण एकरूपतेपेक्षा विविधतेतील एकात्मता हेच सूत्र आदिवासी जमातींबाबतही स्वीकारले जावे, असे शासनाला वाटते.

भारतीय संविधानातील तरतुदी

वरील धोरण कार्यवाहीत आणण्याकरिता भारतीय संविधानात निरनिराळ्या अनुच्छेदांन्वये आदिवासींबाबत खास तरतुदी केल्या आहेत. संविधानातील ४६व्या अनुच्छेदानुसार समाजातील दुर्बल गटांचे विशेषतः अनुसूचित जातिजमातींचे, शैक्षणिक आणि आर्थिक हितसंबंधांचे रक्षण राज्य शासन विशेष काळजीने करील आणि सामाजिक अन्याय आणि सर्व प्रकारच्या पिळवणुकीपासून त्यांचे रक्षण करील, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. २३व्या अनुच्छेदानुसार सक्तीची वेठबिगारी नाहिशी केली आहे. २४४व्या अनुच्छेदानुसार परिशिष्ट ५ (क) यास अनुसरून आसाम वगळून इतर भारतात आणि परिशिष्ट ६ परिच्छेद २० यास अनुसरून आसाममध्ये असलेला बहुसंख्य आदिवासी प्रदेश हा अनुक्रमे अनुसूचित आणि आदिवासी क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची तरतूद आहे. १६४व्या अनुच्छेदानुसार बिहार, मध्यप्रदेश आणि ओरिसा घटकराज्यांत आदिवासी आणि अनुसूचित जाती मागासलेल्या वर्गांच्या कल्याणासाठी एक स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण करण्यात आले आहे. राज्यांतील अनुसूचित जमातींच्या आणि मागासलेल्या वर्गांच्या कल्याणार्थ आवश्यक असलेल्या योजना आखून त्या कार्यवाहीत आणण्यासाठी राज्य सरकारांना योग्य त्या सूचना करण्याचा (उदा., जमिनीची पाहणी करणे, त्याबद्दलचे अहवाल मागविणे, आदिवासी सल्लागार समिती स्थापन करणे इ.) शासकीय अधिकार केंद्र सरकारने ३३९व्या अनुच्छेदानाखाली आपल्याकडे घेतला आहे. त्याआधीच्या ३३८व्या अनुच्छेदात अनुसूचित जाती व जमातींसाठी एका खास अधिकाऱ्याच्या नेमणुकीचीही तजवीज आहे. अनुसूचित प्रदेशातील शासनाची पातळी राज्यांतील इतर प्रदेशांच्या पातळीइतकी उंचवण्यासाठी, केंद्राकडून राज्य सरकारांना वेळोवेळी अनुदान मिळण्याची व्यवस्था २७५व्या अनुच्छेदात आहे. अनुच्छेद ३३०, ३३२ आणि ३३४ प्रमाणे लोकसभेत आणि राज्य विधिमंडळांतून आदिवासींना काही काळपर्यंत राखीव प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. ३३५व्या अनुच्छेदानुसार, केंद्र सरकारच्या आणि राज्य सरकारच्या खात्यांतून नोकऱ्या व  जागांसंबंधी नेमणुका करताना शासकीय कार्यक्षमता लक्षात घेऊन अनुसूचित जातीजमातींचे हक्क विचारात घेतले जातील.

लेखक: शरच्चंद्र गोखले ; मा. गु. कुलकर्णी

माहिती स्रोत: मराठी विश्वकोश